प्रतिवेदनमा भएका कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ : गिरिशचन्द्र लाल

अध्यक्ष, उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग

० उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको तीन साता बितिसक्दा पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । किन होला ?
— हामीले मंसिर २९ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं । अब यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नगर्ने काम हाम्रो होइन । यो सरकारको काम हो । त्यसकारण यो विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले जवाफ दिन सक्छन् ।


० तपाईंहरूले प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । तर, प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुप¥यो नि, होइन ?
— व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा म पनि चाहन्छु कि प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् । मृतकका परिवारलाई घटनाहरूका विषयमा सरकारले जानकारी दिएको भए हुन्थ्यो । उनीहरूले पनि यो प्रतिवेदनमा भएको कुरा थाहा पाउन चाहन्छन् । यो प्रतिवेदनले नेपाललाई जोड्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिवेदनमा तोड्ने कुराहरू छैनन् । जनताको भावनाअनुसार नै प्रतिवेदन बनाइएको छ । आयोगको टोलीले अनुगमनका क्रममा मधेश जाँदा त्यहाँ अधिकांश व्यक्तिले नेपालमै बस्न चाहेको बताएका थिए । ती कुराहरू पनि प्रतिवेदनमा परेका छन् । त्यसकारण नेपालको सार्वभौमसत्तामा असर पर्ने अथवा कुनै टकराब हुने कुराहरू मेरो विचारमा प्रतिवेदनमा परेको छैन । त्यसकारण सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरे हुन्छ भन्ने मैले आफ्नो विचार मात्र व्यक्त गर्न सक्छु । तर, सरकारलाई त सार्वजनिक गर भनेर भन्न सक्दिनँ ।


० सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको कारण के होला ?
— नेपालको अखण्डता, एकतालगायतका कुरा प्रतिवेदनमा गरिएको छ । नेपाली जनता एकताबद्ध भएर खुशीका साथ कसरी बस्न सक्छन् भन्ने कुराहरू पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । त्यही भएर समस्या हुने खालका कुनै कुरा छैन । फेरि प्रतिवेदनमा हामीले आफ्नो कुरा मात्र राखेका छैनौं । हामीले जनताका विचारलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं । हामीले प्रतिवेदन बनाउने क्रममा सबै पीडित परिवारलाई भेटेका छौं । सबै घटनास्थलमा पुगेका छौं । साथै पीडितहरूसँग अन्तक्र्रिया पनि गरेका छौं । यी सब कुराहरू गोप्य थिएनन् । यी विचारहरू पत्रकारहरूसमक्ष नै गरिएको हुनाले गोप्नीय राख्नुपर्ने कुराहरू खासै छैनन् ।


० जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन बनाउन समय धेरै किन लागेको होला ?
— आयोगमा चार हजारभन्दा बढी उजुरी परेका थिए । वेभसाइट, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मानवअधिकारवादी संस्था, दलहरूलगायतले उजुरी संकलन गरेर हामीलाई दिएका थिए । जसमध्ये छनौट गरिएका ३ हजार २ सय ६४ उजुरीको हामीले छानबिन गरेका थियौं । हाम्रो कार्य प्रणाली पारदर्शी थियो । हामीलाई काम गर्नका लागि सरकारले ठाउँ पनि खोजिदियो । तर, जनशक्तिका साथै अन्य साधन श्रोतको अभाव थियो । यी सबै कुराको बजेट उपलब्ध गराउन साढे दुई महिना बित्यो । सरकारी संयन्त्रको ढिलाइका कारण हामीले करिब ३ महिनाको समय त्यतिकै गुमाउनुपरेको थियो । आयोग गठन भएको १४ महिनामा हामीले यो प्रतिवेदन बुझाएका छौं । खासमा यति धेरै उजुरीमाथि छानबिन गरी १४ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउनु पनि ठूलो कुरा हो । मैले बाहिरबाट हेर्दा आफैंलाई आश्चर्य लाग्छ, कि हामीले यति छिटो कसरी काम सम्पन्न गर्न सक्यौं ।


० सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कसले रोकेको होला ?
— यो मैले जान्नुपर्ने कुरा होइन । तपाईंहरूले नै पत्ता लगाउनुस् ।


० भनेपछि सरकारले प्रतिवेदन जहिले सार्वजनिक गरे पनि हुने भयो ?
— म व्यक्तिगत विचार भनिरहेको छु । हाम्रो संविधान लोकतान्त्रिक छ । हाम्रा नेताहरूले यसलाई उत्कृष्ट संविधानको संज्ञा पनि दिएका छन् । त्यसमा सूचनासम्बन्धी अधिकार पनि छ । तर, यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा मैले निर्णय गर्ने होइन ।


० प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न कानुनले पनि सरकारलाई बाध्य पारेको छैन ?
— त्यो कसरी भन्न सकिन्छ ? संविधानमा सूचनासम्बन्धी अधिकार छ ।


० वितगमा विभिन्न घटनाको जाँचका लागि आयोगहरू बनेका थिए । उनीहरूले प्रतिवेदन पनि बुझाएका थिए । तर, केहीको अहिले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । यस्तो त विगतदेखि नै भइरहेको छ । भनेपछि यो प्रतिवेदन पनि त्यही सूचीमा समावेश हुने त होइन ?
— म आशावादी छु । यो प्रतिवेदन प्रकाशित हुने विश्वास लिएको छु । यसमा पीडित जनताहरूले पनि कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । सबै प्रतिवेदन यति चाँडै प्रकाशित हुँदैन । मल्लिक आयोगकै प्रतिवेदन प्रकाशित हुन वर्षो ढिलाइ भयो । धेरै प्रतिवेदन प्रकाशित पनि भएका छन् । सबैलाई सरकारले लुकाएरै राखेको छ भन्ने पनि होइन । जनताले चासो दिएनन् भने सरकारले पनि प्रकाशित गर्नेतर्फ ध्यान नदिन सक्छ । मृतकका परिवार तथा पीडितमध्ये अधिकांशले क्षतिपूर्ति पाइसके, धेरैले चित्त बुझाइसके, यसलाई किन खोतल्नुप¥यो भनेर पनि सरकारले सोच्न सक्छ । सरकारको स्वभाव यस्तै हुन्छ ।


० तपाईंहरूले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नेबेला प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो ?
— प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनलाई उल्टाएर पल्टाएर हेर्नुभयो । तपाईंहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुभयो भनेर पनि भन्नुभयो । धेरै खुशी हुनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनका विषयहरू पनि हेर्नुभयो । राजनीतिक विवेचना, सामाजिक विवेचनालगायत हेर्नुभयो । त्यसपछि प्रतिवेदनका सारांशहरू पनि हेर्नुभयो । त्यसपछि उहाँले प्रतिवेदनको विषयमा सरकारले निर्णय लिन्छ भनेर भन्नुभयो ।


० सार्वजनिक कहिले गर्ने भनेर उहाँले भन्नु भएन ?
— त्यो त भन्नुभएन ।


० तपाईंहरूले घटनास्थलहरूमा पुगेर सत्यतथ्य खोज्नुभयो । के के पाउनुभयो ?
— हामीले घटनास्थल पुगेर छानबिन गर्नुका साथै अन्य प्रतिवेदनहरूको पनि अध्ययन गरेका थियौं । यी सबै अध्ययनहरू पारदर्शी छन् । अब अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । मावनअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो । हामीले जिल्ला जिल्लामा गएर अन्तक्र्रिया गरेको कुरा पनि सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो । हामीले पत्रकारहरूको उपस्थितिमै सबै काम गरेका छौं । त्यसकारण मेरो मुखबाट सुन्नुभन्दा त्यो प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा अनुमान गर्नुस् । यसका साथै सुझावका कुराहरू देशलाई हितमा राखेर दिइएको छ । त्यस्तै, अगामी दिन यसप्रकारका आन्दोलनहरू हुन नदिन, एकता कामय राख्न, अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन बुझाइएको हो । त्यसकारण यो प्रतिवेदनमा के होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।


० यो प्रतिवेदनले हालै निर्वाचित सांसद् रेशम चौधरीको मुद्दामा कस्तो असर पार्न सक्छ ?
— उहाँमाथि लगाइएको मुद्दा आयोगको विषय होइन । मुद्दा अदालतमा छ । अदालतमा भएको मुद्दाको विषयमा आयोगले कुनै विचार राख्न सक्दैन । जहाँसम्म टीकापुर घटनाको कुरा छ । हामी टीकापुरको पनि स्थलगत अनुगमन गरेका थियौं । त्यहाँका जनताले राखेका कुरा पनि हामीले प्रतिवेदन राखेका छौं । टीकापुर घटनाका विषयमा परेका निवेदनहरू पनि हामीले उल्लेख गरेका छौं । त्यस्तै, प्रहरी प्रशासनको भनाइ पनि हामीले उल्लेख गरेका छौं ।


(मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
प्रकाशित मिति : २०७४ साल पुस २१ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com