मधेशको उपचार गर (सम्पादकीय)

एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । गत हप्ता छिटोछिटो बदलिएका राजनीतिक घटनाक्रममा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा चयन भए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरू गरेका ओली यसपटक अघिल्लो कार्यकालमा भन्दा निकै बलशाली हैसियतमा पदमा फर्केका छन् । यतिबेला उनको दल संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा छ र माओवादी केन्द्रको समर्थन पनि छ । झन्डै १९ महिनापछि फेरि नेपालका प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीसामु अब पहिलेको जस्तो चुनौती पनि छैन तथा पहिलेको जस्तो शंकाको लाभ पाउने अवस्था पनि छैन । उनले पद बहाली गरेको दिनदेखि नै के–के काम गर्नेछन् र के–के परिणाम दिएका छन् भनेर सम्पूर्ण जनताले अभिलेख राख्न थाल्नेछन् ।


चुनौतीका तुलनामा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अवसर नै बलिया छन्, जसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुशलता भने उनले देखाउनै पर्नेछ । ओली स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर निर्वाचनमा अपिल गर्न गएका थिए । वामपन्थी गठबन्धनसहित मतदातासँग आफ्ना लागि जीत माग्न गएका ओलीलाई जनताले समर्थन गरेका छन् । यसैगरी यसपटक स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म एमालेसहित वाम गठबन्धनको अधिकांश स्थानमा सरकार बनेको छ । यी तीनै तहका सरकारको सफलता असफलतासँग ओलीको भविष्य गाँसिएको छ । तर मधेशका सवालमा ओलीको दृष्टिकोण अझै प्रष्ट नहुँदा मधेश ओली नेतृत्वको सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेको छैन । विगतमा मधेशप्रति कडा टिप्पणी गरेका ओलीलाई यो दोस्रो कार्यकालमा मधेशलाई विश्वासमा लिन गाह्रो छ ।


नयाँ संविधानमा मधेशी र जनजातिप्रति भेदभाव गरिएको र सो विभेदात्मक व्यवस्था सच्चाउनुपर्ने माग साथ मधेशी दलले आन्दोलन गर्दा ५५ जति आन्दोलनकारीले शहादत दिएका छन् । आन्दोलनकारीले संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदा एमालेका नेता, कार्यकर्ता र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा जारी नयाँ संविधान दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट संविधान रहेको दाबी गर्ने गरेका थिए । यद्यपि आन्दोलनकारीको दबाबका कारण संविधानको कार्यान्वयन नहुँदै त्यसको दुईवटा धारामा संशोधन गर्नु प¥यो । अर्थात संविधान जारी गर्ने पक्षले प्रान्तको सीमा निर्धारण र मधेशीको आकांक्षाप्रति न्यायोचित संवैधानिक व्यवस्था नगरेको या गर्न नचाहेको प्रमाणित भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आजभन्दा पहिला लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रवादको दिएको नारा हात्तीको देखाउने दाँत थियो भन्ने प्रमाणित होला । त्यसमा पनि संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति ओलीको आस्था नरहेको सावित हुनेछ । मधेश आन्दोलनलाई पुलिस र सेनाको बन्दूकबाट दबाउने प्रयास गरेका ओलीको राजनीतिक साख रक्षाको पनि घडी हो यो ।

मधेशी समुदायको विरोध गरी गैरमधेशी समुदायको नजरमा हिरो बन्न आंशिक रूपमा ओली सफल भएपनि अहिले उनका लागि फलामको च्यूरो भएको छ । ओलीको दोस्रो कार्यकाल सुरू भए पनि मधेशको माग यथावतै रहेको छ । ओलीका लागि मधेशको मागलाई समयमै सम्बोधन गर्नु पर्ने चुनौती पनि छ । यदि यसपटक पनि ओलीले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने आगामी दिन कठिन हुनेछ । यद्यपी अहिले ओलीको दल एमाले र प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर पार्टी एकताको अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेको अवस्थामा मधेशको माग सम्बोधन गर्न गाह्रो नभए पनि इच्छाशक्तिको अभाव भने अवश्य छ । मधेशको मागमा माओवादी केन्द्र हिजो लचिलो थियो भने एमाले कडा थियो तर वाम एकता पछि उनीहरूको धारणा कस्तो बन्ने छ हेर्न बाँकी नै छ ।


पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मधेशको समस्या किनारा लगाउन उनी असफल त भए । आन्दोलनकारीहरूसँग सहमति नगरी एकलौटी ढंगले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा आफै दर्ता फिर्ता लिनु पर्ने विकल्पमा पनि उनी आफै पुगे । यसले मधेशी दलहरूलाई त दिग्दार बनायो नै । मधेशी दलहरूले पनि ओली सरकारको पालामा अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी रहेको मुद्दालाई अहिले ओलीको नेतृत्वको सरकारबाट होला भन्ने विश्वास गरेका छन् । दुबै मधेशी दल फेरि ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारमा जान तम्सिएका छन् । मुद्दाको किनारा नलाग्दै सरकारमा जान तम्सिनु पक्कै मधेशी दलहरू सत्ताको भोकले सताएको छ । एमाले अहिले संविधान संशोधनको पुरानै आवश्वासन बाँडिरहेको छ र मधेशी दलहरू पुनः त्यसमै रमाइरहेको छ । जनतालाई ढाँट्ने काम अब पनि नहोस् । अब मधेशी दलले पनि आफ्नो सोच प्रष्ट गरेर मात्र सत्तामा जानु पर्छ  ।



प्रकाशित मिति : २०७४ साल फागुन ११ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com