शहीदलाई पैसामा तौल्नुभन्दा उनका परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ – जयराम यादव

प्रदेश नं. १ का संसदीय दलका नेता संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

० प्रदेश १ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
— प्रदेश नं. १ मा संघीय फोरमको तीन जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यहाँ एमालेको सरकार बनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा नेपाली काँग्रेस रहेको छ । आगामी प्रादेशिक संसदको बैठकमा हामीले आफ्ना कुराहरू राख्ने छौं । शहीदको बलिदानीपश्चात् मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन हुँदैछ । यो हाम्रो लागि चुनौतीका साथै अवसर पनि हो । त्यसैले हामी सक्रियता र सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ ।


० प्रदेश १ मा तपाईंहरू सरकारलाई समर्थन गर्नुहुन्छ कि प्रतिपक्षमा बस्नुहुन्छ ?
— प्रतिपक्षमा त नेपाली कांँग्रेस नै रहन्छ । सरकारले राम्रो निर्णय ग¥यो भने समर्थन गर्छौं र हामीलाई चित्त नबुझ्ने निर्णय ग¥यो भने त्यस्ता कुरालाई आलोचनाका साथ अगाडी बढ्छौं ।


० प्रदेश नं. १ मा प्रमुख समस्याहरू के–के छन् ?
— सिंहदरबारमा रहेका अधिकार अहिले गाउँ–गाउँमा पुगेको छ । अहिलेको सीमांकनलाई आधार मानेर जाने हो भने पहिला त हाम्रो विकास निर्माणका कुराहरू नै छन् । यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनका पनि चुनौती र अवसर दुवै छन् । अहिले अस्थायी राजधानी तोकिएको छ, यसलाई स्थायी राजधानीमा कसरी परिणत गर्ने लगायतका चुनौतीहरू पनि छन् । विकासको सवालमा खास गरी प्रदेश नं. १ मा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, उद्योगधन्दालाई हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ ।


० यस प्रदेशमा विकासका पूर्वाधारहरू के–के छन् ?
— यही प्रदेशमा दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छन् । ड्राईपोर्ट निर्माणको कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ । यहाँ रेल्वेका ट्रयाकहरू अगाडि बढिरहेको छ । पर्यटनका हिसावले विराटनगरमा राजा विराटको दरबारलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । यो प्रदेशमा रहेका सगरमाथा, कञ्चनजंघालगायत विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरू रहेका छन् । जडिबुटीका अपार श्रोतहरू छन् । जलका स्रोत पनि छ, जसलाई सदुपयोग गरेर बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । यहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मार्गको पनि कुरा भइरहेको छ । यहाँका व्यापारी उद्योगीहरूको माग के छ भने उता चीनको किमाथांका र भारतको जोगबनीसम्म यातायातको व्यवस्था भयो भने व्यापारिक दृष्टिकोणले राम्रो हुन्छ । यो प्रदेशस्तरीय कुरा भए पनि विषय चााही राष्ट्रिय हो । प्रदेश नं. १ को आर्थिक समृद्धि र विकासका धेरै नै सम्भावनाहरू छन् । यस सम्भावनालाई प्रदेश सरकारले इमान्दारीका साथ काम ग¥यो भने यो पाँच वर्षमा देशकै नं. १ प्रदेशमा आउन सक्छ ?


० प्रदेश नं. १ को सरकारको प्राथमिकतामा के–के हुनुपर्ने जरूरी छ ?
—अहिले प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति नियम बनाएर अगाडि बढ्ने हाम्रो मुख्य दायित्व रहेको छ । सरकारले विकास निर्माणकै गतिलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । यस्तै, विभेदका सवाल छन् त्यसलाई अन्त्य गर्दै संविधानमा रहेका समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यो प्रदेशमा रहेका मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, खसआर्यलगायतका जुन कलस्टर छन्, त्यसअनुसार सबैले अवसर पाउनुपर्छ ।


० प्रदेश नं. २ जसरी मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै शहीद परिवारका एक जनालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ, त्यसरी नै प्रदेश १ मा मधेश आन्दोलनका शहीदका लागि के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
— प्रदेश २ मा आन्दोलनकारी दलहरू संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालकै सरकार बनेको छ । उनीहरूकै सरकार रहेकोले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यस्तो निर्णय गर्न सजिलो भएको हो । यो एकदम सराहनीय निर्णय हो । तर प्रदेश नं. १ को हकमा फोरम नेपालको मात्र उपस्थिति छ, राजपाको एउटा पनि सिट छैन । यहाँको सरकार एमालेको नेतृत्वमा छ । जहाँसम्म शहीदको कुरा छ मोरङ जिल्लाबाट मधेश आन्दोलनमा ९ जना शहीद भएका छन् भने सुनसरीबाट २ जना छन् । त्यसका बारेमा हामीले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जानकारी आएको छैन । सरकारले गरे पनि नगरे पनि, हामी यसका लागि संसदमा आवाज उठाउँछौं । वाम गठबन्धनकै सरकार भए पनि आज ती शहीदहरूको बलिदानीका कारण नै आज हामी संघीयता, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशिता प्राप्त गरेका छौं । तसर्थ, शहीदहरूलाई दलगत भागवन्डा गर्नुभन्दा पनि यहाँको सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।


० तपाईंहरूको एजेन्डाप्रति प्रदेश १ को एमाले नेतृत्वको सरकारको कस्तो धारणा छ ?
— अहिले भर्खर मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । फागुन १४ गतेसम्मका लागि संसदको बैठक स्थगित भएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बसेपछि नै केही कुराहरू अगाडि बढ्ने छ । अहिले त सुरूवाती अवस्था हो । अहिलेसम्म हामी पनि कुनै प्रस्ताव लिएर अगाडि बढेका छैनौं । तर, सरकार सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नु पर्छ ।


० आन्दोलनका बेला तपाईंहरूले मधेशी शहीदका परिवारलाई प्रदेश सरकारबाट ५०–५० लाख उपलब्ध गराउने भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, यस विषयमा के धारणा छ ?
— वि.सं. २०७२ सालमा आन्दोलन भइरहँदा तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यहींअनुसार प्रदेश सरकारले शहीद परिवारका योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई प्रदेशका अंगहरूमा समावेश गराउनुपर्छ । त्यसैले, शहीद परिवारलाई पैसामा तौल्नुभन्दा पनि कसरी सधैंका लागि व्यवस्थापन गर्न सक्छौं त्यो चुनौती हो । यो कुरामा प्रदेश २ को सरकार अगाडि बढेको छ । यस्तै प्रदेश १ को सरकारले पनि गर्नुपर्छ ।


० अब केन्द्रको कुरा गरौं, तपार्इंको पार्टी संघीय फोरम सरकारमा जाँदैछ नि ?
— यस विषयमा हाम्रा पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरूले बैठक बसी निर्णय गर्नुहुन्छ ? अहिले औपचारिक रूपमा सरकारमा गई नै हाल्ने भन्ने कुरा छैन । तर, हाम्रा असन्तुष्टिहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्यो भने पार्टी सरकारमा जानुपर्छ ।


० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईंका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भेटेर छलफल गर्नुभएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
— केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जनप्रतिनिधिका नाताले आफ्ना कुरा राख्न यस्ता भेटघाट भइरहन्छ । आफ्ना एजेन्डा सम्बोधनका लागि भेटघाट गर्नु आवश्यक छ ।


० नेकपा एमाले जसरी पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक देखिएको छ, यसमा माग सम्बोधन हुनेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ ?
— यो सरकार इमान्दार भइदियो भने स्वाभाविक रूपले संविधान संशोधन हुन्छ । यी जिम्मेवार दलहरू एकभएर अगाडि बढ्यो भने दुई तिहाइले संविधान संशोधन हुन्छ । यसमा एमाले र माओवादीको इमान्दारितामा भर पर्छ ।


० संविधान संशोधनको कडा रूपमा विरोध गर्दै आएको एमाले यतिबेला लचिलो हुनुको कारण के लाग्छ ?
— यो स्वाभाविक हो, समय परिवर्तनशील हुन्छ । हिजो एमालेका नेताहरूले दिएका वक्तव्यहरूलाई आजको दिनमा सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ ।


० एमालेले प्रतिबद्धता जनाएकै भरमा तपाईंहरू सरकारमा जानुहुन्छ ?
— जबसम्म अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले प्रतिबद्धता जनाउँदैन, हामी सरकारमा जानुको कुनै औचित्य रहँदैन ।


० यसभन्दा पहिलाका सरकारहरूले पनि प्रतिबद्धता जनाएकै थिए, तर माग त सम्बोधन भएनन । फेरि प्रतिबद्धताकै आधारमा विश्वास गर्ने ठाउँ छ ?
— लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनाइसके पछि ती प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो पछिको कुरा हो । पहिला प्रतिबद्धता आउनु प¥यो । हाम्रो मागहरू सम्बोधन ग¥यो भने सरकारमा जानुपर्छ । हामीले उठाएका मागलाई यदि सम्बोधन ग¥यो भने राम्रो कुरा हो ।


० अब तपाईंहरूको आगामी एजेन्डाहरू के–के छन् ?
— हामी विभेद र बहिष्करणमा परेका छौं । संविधानका कुरा जनताले कसरी अनुभूति गर्ने, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि लैजाने, समाजका पछौटेपनलाई कसरी हटाउने लगायतका हाम्रा मुख्य सरोकारका विषय हुन् ।



प्रकाशित मिति : २०७४ साल फागुन ११ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com