संशोधन सुनिश्चित भएपछि नै मधेशी दल सरकारमा जानुपर्छ : दीपेन्द्र झा

मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश २

० मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हो ?
— संविधानको धारा १६० ले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेर प्रदेशसभाले बनाउने भनेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार हो । त्यसैले, मुख्य काम नै मुख्यमन्त्रीलाई कानूनी सल्लाह दिने भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेशका अन्य सरकारी निकायहरूलाई कानूनी अप्ठ्यारा भएमा, कुनै सुझाव चाहिएमा, प्रदेश सरकारको कुनै संयन्त्रमाथि मुद्दा परेमा त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने, प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतियुक्त गर्ने यही नै मूल काम, कर्तव्य र अधिकार हो ।


० प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता र केन्द्रमा रहने महान्यायाधिवक्ताबीच के भिन्नता छ ?
— महान्यायाधिवक्ता पूरै देशका लागि हुने नै भयो । महान्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य भनेको मुद्दा चल्ने÷नचल्ने, फौजदारी अभियोगहरू लगायतमा उसले निर्णय गर्न पाउँछ । त्यो अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अहिलेको संविधानले दिएको छैन । संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई कानूनी सल्लाहकार भनेको छ तर, अभियोजनसम्बन्धी अधिकार दिएको छैन । त्यसकारण मूल भिन्नता भनेको महान्यायाधिवक्तालाई अभियोजनसम्बन्धी अधिकार छ तर, मुख्य न्यायाधिवक्तालाई त्यो अधिकार दिएको छैन । त्यसका लागि लड्नुपर्छ । किनभने मुख्य न्यायाधिवक्ता भइसकेपछि अभियोजनको अधिकार दिनुपर्छ, नभए खासै काम हुँदैन ।


० केन्द्रकै महान्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकारको काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
— केन्द्रकै महान्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकारको काम गर्न सम्भव छैन । किनकि दैनिक धेरै कामहरू हुन्छ । व्यवहारिक हिसाबले पनि उपयुक्त हुँदैन । कतिपय कुरामा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारमाथि नै मुद्दा गर्ने अवस्था आउन सक्छ अथवा अधिकार क्षेत्र बाझिएको अवस्थामा विपक्षी पनि संघीय सरकार हुनसक्छ । त्यसकारण, दुईटैको प्रतिनिधित्व एउटाले गर्न सक्दैन ।


० प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएदेखि तपाईंको योग्यतामाथि प्रश्न खडा भएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
— मेरो योग्यतामाथि कृत्रिम विवाद सिर्जना गरिएको हो । योग्यतामाथि प्रश्न गरेर केही साथीहरू अदालत गए, लाइसेन्सको कुरा उठाए । संविधानले लाइसेन्स मात्रै होइन, चारवटा ‘क्राइटेरिया’ दिएको छ । मानव अधिकारको क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको, अध्ययन–अन्वेषण गरेको हुनुपर्छ । त्यस आधारमा म सन् २००४ देखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा काम गरेको हुँ । सायद, साथीहरूलाई त्यो थाहा छैन होला । त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । त्यो भनेको मेरो नियुक्त सहि हो भनेर अदालतले स्वीकार गरेको हो ।


० तर, तपाईंको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ नि ?
— कारण देखाउको अर्थ के हुन्छ भने त्यसको व्याख्याको विषय हो । व्याख्या त म पनि चाहन्छु । किनभने त्यो व्याख्या भयो भने सबैका लागि बाटो खुल्छ । यो त सकारात्मक नै हो । मेरो नियुक्तिको सन्दर्भमा त्रुटि देखिएको भए सर्वोच्चले रोकिहाल्थ्यो नि । संविधान विपरीत देखियो भने अदालतले रोक्छ त । व्याख्या त हुनैपर्छ ।


० तपाईं फरार सूचीमा हुनुहुन्छ पनि हो भन्ने सुनिन्छ नि ?
— मलाई बदनाम गर्न खोज्ने केही व्यक्तिहरूको समूहले जिल्ला अदालतमा मेरो विरूद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन् । त्यो के हो भने मैले फेसबुकमा मानव अधिकारआयोगको एउटा ‘स्टेटमेन्ट’ ६ महिना अगाडि सेयर गरेको थिएँ । त्यो कुरा थुप्रै जनाले सेयर गरेका छन् । त्यो ‘स्टेटमेन्ट’ सेयर गरेकोमा मुद्दा लाग्छ र ? मलाई फसाउनका लागि कसैले एउटा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । त्यो मुद्दा दर्ताको विषयमा मलाई नै जानकारी छैन र त्यो मुद्दामा केही छँदा पनि छैन । त्यो मुद्दा पुस ३० गते दर्ता भएको हो, मलाई म्याद आएको भए म गइहाल्थे । दिनानुदिन अदालत जाने मान्छे हुँ म, बहस गर्छु । म मुख्य न्यायाधिवक्ता भइसकेपछि चर्चामा आउनका लागि त्यो कुरा निकालेर फरार भनेर हल्ला गर्दैछन् ।


० तपाईं विरूद्ध यसप्रकारका विषयहरू झिकेर तपाईंलाई विवादमा ल्याउन षड्यन्त्र भएको हो त?
— केही मान्छे मेरो इज्जत प्रतिष्ठाप्रति नकारात्मक रूपले लागेका छन् । तर, सत्य सत्य नै हुन्छ । सत्यकै विजय हुन्छ । मानवअधिकारको प्रतिवेदन सेयर गर्दैमा यदि अपराध हुने हो भने त कोही पनि बाँकी रहँदैनन् । सबैलाई भित्र राखिदिए हुन्छ । किनभने, दिनमा हामी कयौं ‘स्टेटमेन्ट’ सेयर गरिरहेका छौं । त्यसकारण, त्यसको कुनै तुकै छैन ।


० अब मधेशको चर्चा गरौं, तपार्इं मधेशबारे सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुहुन्छ । अब निर्वाचनपश्चात् मधेशको राजनीति कुन दिशातर्फ गइरहेको छ ?
— निर्वाचनपछि अहिले प्रदेश सरकारहरू गठन भएको छ । प्रदेशलाई बनाउन सबै मिलेर निर्माण कार्यमा संलग्न हुनुपर्छ । किनभने, त्यहाँ धेरै समस्याहरू छन् तर स्रोत छैन, । विभिन्न अप्ठ्याराहरू छन् । त्यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ ।


० खासगरी, प्रदेश २ लाई समृद्ध बनाउन मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, त्यसो भए प्रदेशमा सुशासन र विकास निर्माणमा कसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
— राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, सञ्चारकर्मीहरू र आम मधेशी जनताहरू एक साथ मिलेर अहिले प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष नभनिकन सबै एक ठाउँमा आएर केन्द्रसँग शक्ति र स्रोत लिने, विकास निर्माणका कार्यहरू गर्ने, सडक निर्माणमा जोड दिने, कृषिलाई प्राथमिकता दिने लगायतका कार्यहरू गर्नुपर्छ । मुख्यतः अहिले कानून निर्माण गरेर प्रादेशिक संस्थालाई बलियो बनाउनु जरूरी छ ।


० सैद्धान्तिक कुरा गर्न सजिलो छ, तर राजनीतिक दलहरूको जुन किसिमको कार्यशैली रहिआएको छ त्यसले समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिन्छ ?
— होइन, चुनौतीहरू छन्, बाटो सजिलो छैन । तर, गर्न चाह्यो भने सकिन्छ ।


० अहिले राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
— खासमा मधेशकेन्द्रित दलको कुरा गर्दा अहिले केन्द्रकै सत्तामा जाने वा नजाने टुंगो लागेको छैन । केन्द्रमा सरकारमा सहभागिता जनाइसकेपछि एउटा स्पष्ट संकेत आउँछ कि कस्तो ध्रुवीकृत हुन्छ राजनीति ।


० दलहरूसँग आम जनताको भूमिका के हुनुपर्ने हो ?
— अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रदेशमा केही छैन, त्यसका बाबजुद हामी प्रदेशमा काम गर्न गइरहेका छौं । काठमाडौंमा आफ्नो स्थापित ल फर्म छोडेर, परिवार छोडेर प्रदेशमा आएका छु । यो बेलामा एउटा सहयोग चाहिन्छ हामीलाई । त्यसका लागि हामीलाई निरूत्साहित गर्नुको साटो प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । काम गर्ने माहौल बन्नुपर्छ । काम गर्न गएका बेलामा विभिन्न किसिमका नकारात्मक कुरा फैलाएर मान्छेलाई हैरान गर्ने, काम गर्न नदिने, त्यो प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ ।


० प्रदेश २ का सरकारको प्राथमिकता के–के हुनु पर्नेे ?
— प्रदेश २ का सरकारको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता कानून निर्माण हो ।


० कानून निर्माणका लागि कसरी अगाडि बढ्दैछ प्रदेश सरकार ?
— प्रदेश सरकार अहिले कानून निर्माणको प्रक्रियामा छ । जस्तै, प्रहरी, प्रशासन, लोकसेवा आयोग, कर उठाउने, महान्यायाधिवक्ताको काम–कर्तव्य–अधिकार लगायतका विषयमा हामीले कानून निर्माण गर्न कोशिस गरिरहेका छौं । कानून निर्माण गरी द्रूत गतिमा विकास लगायतका विषयमा काम गर्ने भन्ने विषयमा हामी रोडम्याप बनाउँदैछौं । त्यसमै प्रदेश सरकार अहिले केन्द्रित छ ।


० तपाईंसँग समृद्ध मधेशका लागि के सूत्र छ ?
— हाम्रा मुख्यमन्त्रीज्यूले पाँच ‘स’ को सूत्र दिनुभएको थियो । पाँच ‘स’ भनेको सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि र सुशासन हो । यो पाँच ‘स’को सूत्रलाई नै हामी सबै मिलेर मुख्यमन्त्रीज्यूको अठोटलाई काँध थापेर अगाडि बढाउनुपर्छ ।


० तपाईं मानवअधिकारको क्षेत्रमा पनि विगतदेखि नै संघर्ष गर्दै आउनुभएको छ, मधेशमा मानवअधिकारको अवस्था अहिले कस्तो देख्नुहुन्छ ?
— मधेशमा मानवअधिकारको अवस्था पहिलेको तुलनामा अहिले सामान्य नै छ । धेरै चुनौती पनि छैन । फाटफुट घटनाहरू भइरहेको छ । त्यसलाई विस्तारै राज्यले आफ्ना संयन्त्रहरू मार्फत नियन्त्रण गरेर जानुपर्छ । तर, पहिला जस्तो एकदमै ठूलो चुनौती छैन अहिले ।


० तपाईंले मधेशको मानवअधिकारका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि उठाउँदै आउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
— म मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो प्रदेशमा कानूनी शासनमा केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहकार्य गर्न तयार रहेको आश्वासन दिन थालेको छ । त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न हामीसँग अब चुनौती छ ।


० यसबाट मधेशले कसरी फाइदा लिनुपर्छ ?
— मधेशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विभिन्न किसिमबाट फाइदा लिन सक्छ । आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले फाइदा दिन सकिनेछ । हाम्रा समस्याहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सहकार्य ग¥यो भने सजिलै काम गर्न सकिन्छ । त्यसे हिसाबले हामीले सहयोग लिन सक्छौं ।


० नेपालमा समुदायको आधारमा कानूनको प्रयोग हुने गरेको भन्ने गुनासो सनिदैं आएको छ, यसमा तपाईंको धारणा वा भोगाइ के छ ?
— सर्वप्रथम त समुदायको कानून त हुँदैन, तर त्यसको कार्यान्वयनमा समुदायको प्रभावहरू हुनसक्छ । कानून सबैका लागि बराबरै हुनुपर्ने हो । कुनै समुदाय विशेषका लागि मात्रै कानून भन्ने हुँदैन । तर, हाम्रो देशमा कानून कार्यान्वयनमा त्यस्तो देखिएको हो । त्यसकारण, कानून कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई हामीले सच्याउनुपर्छ ।


० तर, अहिलेकै ज्वलन्त उदाहरण हेर्ने हो भने फरार सूचीमा रहेका राजपाका सांसद् रेशमलाल चौधरीले आत्मसमर्पण गरेर थुनामा छन्, यस्तै अर्का फरार अभियुक्त प्रहरीका पूर्व एआइजी नवराज शिलवालले सांसदको शपथ ग्रहण गरेका छन् । यसले के देखाउँछ ?
— मैले नवराज शिलवाल र रेशमलाल चौधरी दुवै जनाको मुद्दा हेरेको छु । दुईटैमा भिन्नता छन् । तै पनि रेशमलाल चौधरी सांसद भइसकेपछि उनलाई शपथ ग्रहण गर्न दिनुपर्दथ्यो, त्यसपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि बाहिरै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।


० यसरी दुबै जनाको मुद्दा हेर्दा समुदायको आधारमा कानूनको प्रयोग भएको भन्न मिल्छ ?
— यसरी हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ तर, दुईटाको विषयवस्तु एकदम गहिरोमा जाने हो भने विशुद्ध फरक छ । शिलवालको मार्कसिटमा अंक बढाएको भन्ने छ भने चौधरीको ज्यानसम्बन्धी मुद्दा छ । दुबैको मुद्दै फरक छ । तर, कानून कार्यान्वयनमा कहीं न कहीं पूर्वाग्रह भएको हो कि भन्ने कुरा जनतामा सञ्चार प्रवाह भएको छ । त्यसकारणले रेशमलाल चौधरीलाई पनि शपथ ग्रहण गर्न दिएर साधारण तारेखमा राखेर गरेको भए बढी उपयुक्त हुन्थ्यो ।


० मधेश÷थरूहट आन्दोलनका घटना राजनीतिक हो भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनिसकेको खण्डमा सांसद रेशमलाल चौधरीलाई थुनामा राख्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?
— लामो समयसम्म थुनामा राख्नु हुँदैन र मुद्दाको टुंगो चाँडै लगाउनुपर्छ । दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, ढिलो न्याय दिनु भनेको एक किसिमको अन्याय हो भनिन्छ । त्यसकारणले चौधरीको मुद्दालाई चाँडै टुंगो लगाउनुपर्छ ।


० मधेश÷थरूहट आन्दोलनका घटनाको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको यत्रो दिन भइसक्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक किन नगरेको होला ?
— प्रतिवेदन त सरकारले चाँडै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसका लागि सबै जनाले दबाब दिने अवस्था हुनुप¥यो ।


० प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउनका लागि फोरम र राजपाको कस्तो भूमिका पाउनुभएको छ ?
— मधेशी दलका सांसदले यो विषय संसदमा उठाउनु प¥यो । संसदमा राजपा र फोरमका सांसदहरूले नै प्रतिवेदन सार्वजनिकका लागि दबाब दिनुपर्छ ।


० राजपा र फोरमले अहिलेसम्म खुलेर प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणका लागि आवाज किन नउठाएका होला ?
— अहिले भर्खर संसद् बनेको छ । सांसदहरूको शपथ ग्रहण सम्पन्न भएको छ । आउँदो दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिकका लागि दबाब नदिँदा हामीले भन्ने ठाउँ हुन्छ । संसद्को अबको बैठकमा राजपा र फोरमका सांसदहरूले कुरा उठाउनुहुन्छ भन्नेमा आशा गरौं ।


० संविधान संशोधनप्रति नेकपा एमाले सकारात्मक देखिएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
— संविधान संशोधनका लागि अहिले सहज वातावरण बनेको छ । एमाले पनि लचक भएर आएको छ । यही बेलामा ‘हिट द ह्यामर ह्वेन आयरन इज हट’ भन्ने जस्तै गरिहाल्नुपर्छ ।


० एमालेले राजपा र फोरमलाई सरकारमा ल्याउनका लागि संशोधनको कुरा गर्दैछन् कि वास्तवमै संशोधन गर्छ त ?
— राजपा र फोरमले संविधान संशोधन नभइ हामी मान्दैनौं भनिरहेको अवस्थामा सरकारमा मात्र सहभागी हुने होइन, संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर जाँदा राम्रो हुन्छ ।


० जसरी फोरमले सरकारमा जाने आधिकारिक निर्णय गरेको छ, तर राजपा अहिले अनिर्णित छ । यसरी हेर्दा संशोधन भएपछि मधेशी दलहरू सरकारमा जानुपर्छ कि त्यसभन्दा पहिले ?
— सहमति गरेर प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सरकारमा जाँदा राम्रो हुन्छ । सहमति मात्रै गरेर हुँदैन । प्रक्रियाको सुनिश्चितता गरेर सरकारमा जाँदा उपयुक्त होला ।


० राजपा र फोरम अहिले सरकारमा सहभागिताका लागि वाम गठबन्धनसँग छुट्टा–छुट्टै चरणबद्ध छलफलमा छन्, यसले मधेशको राजनीतिमा कस्तो असर पार्छ ?
— यसले जनताको जुन अपेक्षा छ त्यो पूरा हुन्छ कि भन्ने थोरै आशा छ । त्यसकारणले फोरमले जसरी संविधान संशोधनको क्राइटेरिया राखेको छ, राजपाले पनि त्यही विषयलाई अझ बढी सोचका साथ अगाडि बढाएर जाँदा जनतामा संविधान संशोधन हुने खालको विश्वासको वातावरण बन्छ । यसले गर्दा सकारात्मक सन्देश जान्छ ।


० राजपा र फोरमको मागबमोजिम संविधान संशोधन हुनेमा कति विश्वास गर्न सकिन्छ ?
—यदि अहिले भनेजस्तो सत्ताधारी दलको इमान्दारिता रह्यो भने दुई तिहाइ पु¥याउन गाह्रो छैन ।


० राजपा र फोरमको मुख्य माग सीमांकन सम्बोधन हुने अवस्था छ र ?
— सीमांकनको मुद्दा तत्कालै सम्बोधन हुने अवस्था म देख्दिँन । तर, त्यसका लागि बाटो खोलिदियो भने कमसेकम भविष्यमा त्यसको सम्भावना रहन्छ ।


० अन्त्यमा, आफ्ना प्रदेशका जनसमुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
— अहिले प्रादेशिक सरकारले विकास र समृद्धिका खाका कोर्दैछ । काम गर्ने वातावरणको निर्माण होस् । विभिन्न किसिमका अफवाहका पछाडि नलागी काम गर्ने वातावरण बनाउन आम जनसमुदायसँग आग्रह गर्छु । केही तत्वहरूले विभिन्न किसिमका भ्रम फैलाउन लागेका छन् । तिनीहरूको उद्देश्य काम गर्न नदिने हो । म ती तत्वहरूसँग लड्न सक्षम छु । किनभने सत्य सत्य हुन्छ, त्यो कुरामा विश्वास गर्नुस् । काम गरेर देखाउने मौका हामीलाई दिनुस्, हामी काम गरेर देखाउँछौं ।

प्रकाशित मिति : २०७४ साल फागुन २५ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com