प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पर्दैन : मो.इस्तियाक राई

प्रतिनिधिसभा सदस्य, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

० निर्वाचनपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालले केन्द्रीय राजनीतिमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ?

— हाम्रो प्रमुख चुनावी एजेन्डा नै मधेशका समस्याहरू लगायत अन्य विषयहरू जस्तो संविधान संशोधनमार्फत् सम्बोधन गराउनु हो । सरकारको तर्फबाट निर्णय गराएर हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गराउनु प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । मधेश आन्दोलनको जगमा स्थापित भएका संघीयता, समावेशिता, जुन प्रावधानहरू छन् त्यस अनुसारका कानूनहरू बनाउनुपर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो ।

० त्यो भूमिका निर्वाह गर्न फोरमले के गर्दैछ ?

— वर्तमान परिवेशमा वाम गठबन्धनलाई झण्डै दुई तिहाईको बहुमत रहेको छ । हामी वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारसँग विभिन्न मुद्दाहरूमा विभिन्न चरणमा वार्ताहरू गरिसकेका छौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधनमार्फत् मागहरू सम्बोधन गर्न तयार छौं भन्ने अभिव्यक्ति पनि आइसकेको छ । हामीले पनि संविधान संशोधनका आधारमा उहाँको अभिव्यक्तिअनुसार उहाँलाई सहयोग गरेका छौं । प्रतिपक्षका बेन्चमा बसेर पनि उहाँलाई सहयोग गरेका छौं । प्रमुख कुरा ‘गिभ एन्ड टेक’ हो । प्रधानमन्त्रीले मधेशको समस्या समाधान गर्छौं, संविधान संशोधन गछौं लगायतका विषयमा लगभग सहमति जनाइसक्नु भएको छ ।

० निर्वाचनबाट तपार्इँहरूले पाउनुभएको मत परिणामलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

— वास्तविक रूपमा हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो प्राप्त गर्न सकेनौं तर मधेशका एउटा भूभाग प्रदेश नं. २ ले राजपा र फोरमलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ । यो एउटा झटारो पनि हो राष्ट्रिय भनाउँदा दलहरूका लागि । हामीले अहिले पनि आफूलाई नेपाली महसुस गर्न नसकेर प्रदेश नं. २ मा राजपा र फोरमले बहुमत पायो । अन्य प्रदेशहरूमा पनि राजपा र फोरम जितेर आउनु भनेको हामीले जति आशा गरेका थियौं त्यो नपाए पनि हामी ‘कम ब्याक अगेन’ भनेर हामीले महसुस गरेका छौं । त्यसैको आधारमा हामीले पाएका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्ने र प्राप्त हुन नसकेको कुराहरूका लागि हाम्रो संघर्ष जारी छ ।

० राजपा र फोरम प्रदेश २ मा मात्र राम्रो परिणाम ल्यायो, अन्य प्रदेशमा त कमजोर देखियो नि?

— यसको कारण के हो भने दुनियाँमा कहीं नभएका फरक–फरक धार भएका दुई कम्युनिष्ट एक ठाउँमा आउनु । अप्रत्याशित रूपमा भएको वाम गठबन्धनका कारण धेरै जित्ने स्थानमा हामी जित्न सकेनौं । त्यो बेला पनि सत्तालिप्सामा खासगरी पुराना राजनीतिक नेताहरू जस्तै, हृदयेश त्रिपाठी लगायतलाई अन्तिम क्षणमा राजपाले सन्तुष्ट गर्न नसकेपछि पलायन हुनु पनि एउटा कारण रह्यो । यस्तै, प्रदेश २ मा राजपा र फोरमको गठबन्धन बन्नुले हामीले राम्रो उपस्थिति प्राप्त गर्न सक्यौं । प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशहरूमा राजपा पूर्ण रूपमा पलायन भइसक्यो, फोरम एक्लैले चुनाव लड्यो । तर, भोलीका दिनमा हामी प्रदेश २ जस्तै प्रदेश १, ५ र ७ मा पनि राम्रो अवस्थामा छ । आगामी दिनमा ती प्रदेशहरूमा पनि एकल नभए पनि साझा सरकार अवश्य निर्माण हुन्छ ।

० केन्द्रीय सरकारमा जान जनादेशले म्यान्डेड दिएको छ ?

— हामीलाई केन्द्रीय सरकारमा जान जनादेश दिएको छैन । तर, मधेश र उत्पीडितहरूका जुन मुद्दाहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गराउनका निम्ति, विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि र हामीले प्रदेश २ मा मात्र सरकार बनाउन सक्यौं । त्यसको समृद्धिका निम्ति पनि ‘गिभ एन्ड टेक’को आधारमा सरकारमा जान्छौं । हामी अहिलेसम्म पनि सरकारमा गइसकेका त छैनौं । हामीले लिखित प्रतिबद्धता खोजेका छौं । संविधान संशोधन गर्ने, मधेशका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने, उत्पीडितहरूको अधिकार सुनिश्चित लिखित प्रतिबद्धतापछि मात्र हामी सरकारमा जान्छौं ।

० तपार्इँहरू लिखित प्रतिबद्धता चाहनुहुन्छ, तर सरकारले लिखित प्रतिबद्धताप्रति चासो नै दिएको देखिँदैन नि ?

— ओली सरकारको चासो छैन भने त्यो हाम्रो सरोकारको विषय भएन । हामीसँग लिखित प्रतिबद्धता गर्ने वा नगर्ने त्यो उहाँहरूको इच्छामा भर पर्छ । उहाँको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइसकेकै छ । लिखित सम्झौताको आधारमा मधेशवादी दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने आह्वान नै गरेको छ । राजपाले लिखित सम्झौता चाहेको छैन, मौखिक प्रतिबद्धता भए जाने भनेको छ तर फोरमले त्यसो भनेको छैन । हामी लिखित प्रतिबद्धता आए मात्र सरकारमा जान्छौं, नभए बाहिरै बस्छौं । सरकार बाहिरै रहेर गुण र दोषको आधारमा सरकारलाई समर्थन गछौं । संविधान संशोधन गरेर मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्छ भने हामी सहयोग गर्छौं ।

० तर, सरकारले तपाईँहरूसँग लिखित प्रतिबद्धता गर्छ भन्ने कति आशा गर्न सकिन्छ ?

— त्यो त उहाँहरूले आवश्यकता महसुस गर्नुभयो भने गर्नुहुन्छ । किनकि वर्तमान सरकारले हामीलाई आफै आह्वान गरेर बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले तपार्इँहरू आउनुस्, हामी यो देशमा अब आर्थिक क्रान्ति गर्छौं, सडकमा आन्दोलन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छैन, विगतमा भएका कुराहरूलाई बिर्सेर राष्ट्र निर्माणमा लागौं भन्नुभएको थियो । यसपटक निर्वाचनमा मुलुकको एक भागमा फोरम र राजपाको पक्षमा परिणाम आउनु भनेको हामीलाई पनि समेटेर लैजाने उहाँहरूको चाहना हो । त्यसैले उहाँहरूले हामीसँग लिखित प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । यसका लागि उहाँहरूले हामीसँग प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो । त्यो प्रतिबद्धताका आधारमा हामीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा, राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतमा सहयोग गरेका छौं ।

० प्रधानमन्त्री ओलीले फोरमलाई सरकारमा ल्याउने र राजपालाई बाहिरै राख्ने रणनीति लिनु भएको हो जस्तो लाग्छ ?

— राजपाभित्र त आफ्नै भागवन्डा नमिलेर सरकारमा नजाने निष्कर्षमा पुगेको हो । ६ वटा पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर फेविकोलले जोडिदिएको जस्तो लाग्छ । ६ जनाको अध्यक्षमण्डल छ, कुनै एक जनालाई स्वीकार गर्न सकिएको छैन । अब ६ जनालाई नै मन्त्री त दिन सकिदैन । त्यो पनि हुन सक्छ जसले गर्दा राजपा सरकारबाहिर बस्ने अवस्थामा छ । आन्तरिक भागवन्डा मिलाउन नसकेर सरकारमा नजाने निर्णय गरेपछि त फोरमका लागि तीनवटा मन्त्रालय छोडिएको हो भनेर भनिदैछ । हामी पनि सरकारमा गई नै हाल्छौं भन्ने पनि छैन । तर, मधेश मुद्दामा हामी एक छौं । हामीले प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार बनाएका छौं ।

० लिखित प्रतिबद्धतामा के के हुनुपर्छ ?

— हाम्रो मुद्दाहरू त जगजाहेरै छ । खासगरी संविधानको धारा २७४, प्रदेश सीमांकन, नागरिकता लगायतका छन् । अन्य मुद्दाहरूबारे सरकारले एउटा निर्णय गरेर समाधान गर्न सकिने प्रावधानहरू छन् । विगतमा हामीसँग भएको २२ बुँदे, आठबुँदे सम्झौताका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरू छन् ।

० तपार्इँहरूले उठाउँदै आउनुभएको राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा कसरी समाधान होस् भन्ने चाहनु भएको छ ?

— विगतमा उहाँहरूले नै बनाएको एउटा आयोगले १० प्रदेशको खाका ल्याएको थियो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा तिलंगना र आन्ध्र प्रदेश त अलग भयो नि । यसका लागि उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डलाई त सोध्नु परेन । प्रदेश छुट्टयाउन अन्य प्रदेशको बहुमत चाहियो भन्ने किसिमको प्रावधान संविधानबाट हटाउनु प¥यो भनेका छौं । भोली प्रदेश ५ प्रदेश २ बन्न खोज्छ भने त्यो उसको अधिकारको कुरा हो । यो प्रावधान हट्नु प¥यो । त्यसपछि राज्यपुर्संरचना, भाषा, नागरिकताका हुन्छ । हाम्रा मुद्दाहरू अहिले पनि जीवितै छ ।

० तपाईँहरूले सीमांकन, नागरिकता, भाषा लगायतका मुद्दाहरू उठाउँदा ‘राष्ट्रिय अखण्डता’मा असर पर्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

— ठूला दलका नेताहरूलाई धेरै थाहा होला राष्ट्रिय अखण्डताका बारेमा । हामीले देशलाई बेच्न त भनेका छैनौं । चीन वा भारतलाई बेचिदिनुस् भनेर भनेका छैनौं । बेच्न भने पो त राष्ट्रिय अखण्डता खतरामा पर्छ । प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पर्छ त ? त्यस्तो कदापि पनि हुँदैन, त्यो उहाँहरूको आफ्नो मानसिकता होला । हामी नेपाललाई बेचेर संघीयता खोजेका छैनौं । अधिकार प्रदेशमा दियौं भने राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पर्छ भन्ने उहाँहरूले ठान्नु भएको होला, जो गलत हो । हामीले नेपालकै भूगोलमा रहेर राष्ट्रिय अखण्डतालाई मध्यनजर गरेर नै संघीयता खोजेका छौं ।

० संघीयता मधेश आन्दोलनको देन हो तर अहिले संघीयतामाथि विभिन्न प्रकारका शंका उपशंका गरिँदैछ । यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?

— शंका उपशंका गर्नेहरूले पहिला संघीयताको अर्थ बुझ्नुपर्छ । संघीयता भनेको अधिकारको विखण्डीकरण गर्ने हो । केन्द्रका शक्तिलाई जनताकाबीच सरल र सहज तरिकाले पु¥याउनका लागि संघीयता ल्याइएको हो । दुनियाँमा संघीयतामा दुईटा सरकार हुन्छ तर, नेपालमा तीन वटा सरकार बनाइएको छ । त्यसले गर्दा शंका के छ भने संघीयतालाई नै समाप्त पार्न खोजिएको हो कि ।

प्रकाशित : २०७४ चैत ९ गते शुक्रबार


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com