बजेटको सफल कार्यान्वयन होस् (सम्पादकीय)

प्रदेश २ कोे सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तीन महिनाका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।


प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमा चालुतर्फ रू ५७ करोड ८० लाख ३१ हजार अर्थात् ५६ दशमलव ६४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रू ४४ करोड २४ लाख ६८ हजार अर्थात् ४३ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ ।


प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि कृषि, सिँचाइ, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार, साना तथा घरेलु उद्योग, निजी क्षेत्रको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, सामाजिक पूँजीको परिचालन, रोजगारी सृजना जस्ता विषयलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।


चालु आवको बजेटमा सुशासन, नीतिगत, कानूनी र संरचनागत पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाहमा गुणस्तर अभिवृद्धि, समाजिक सुरक्षा, संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारीको संस्कृति विकास, सार्वजनिक खर्चमा वित्तिय अनुशासन र पारदर्शिता, वातावरणीय स्वच्छता अभिवृद्धि प्रदेशको ऐतिहासिकताको संरक्षण र प्रवद्र्धन, प्रकोप व्यवस्थापन, महिला सशक्तीकरण र क्षमता विकास तथा प्रदेश प्रोफाइल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।


प्रस्तुत बजेटमा स्वच्छ प्रदेश : स्वस्थ जनता कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लागि रू एक करोड ५० लाख, किसानको हितः सरकारको जित कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि क्षेत्रका विकासका लागि रू नौ करोड, राहत तथा पुनः स्थापनाअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित पीडितको तत्काल उद्धार, राहत र उपचारका लागि प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापनाका लागि रू दुई करोड, मुख्यमन्त्री राहत तथा पुनः स्थापन कोषका लागि रू पाँच करोड, जंगली जनावरको आक्रमणबाट हताहत भएका नागरिकका परिवारजनको राहत तथा पुनः स्थापनाका लागि रू ५० लाख, मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानका लागि रू ८० लाख, संसद् विकास कोषअन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई रू १०÷१० लाखका दरले रू १० करोड ७० लाख तथा दुई वा दुईभन्दा स्थानीय तह जोड्ने सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारका लागि चार करोड ८० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।


बजेट र यसले विनियोजन गरेको शीर्षक हेर्दा प्रदेश सरकारले सन्तुलित बजेट ल्याएको देखिन्छ । बजेटले सबै मुख्य मुख्य विषय समेटे पनि यसको कार्यान्वयन कस्तो हुने समयले नै बताउने छ । बजेटको कार्यान्वयनमा देखिने चुनौतीलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने बजेट फ्रिज हुने सम्भावना रहन्छ ।


यद्यपी अहिले मात्र तीन महिनाको लागि बजेट ल्याइने भएकाले यसको प्रभावकारी मापदण्ड अहिले नै गर्न सकिन्न तर यसले प्रदेश सरकारको काम गराइ कस्तो छ भन्ने पूर्व मूल्यांकन भने अवश्य गर्छ । यदि प्रदेश २ को सरकारले बजेटलाई उपयुक्त तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र आगामी कार्य योजना सहि तरिकाले सञ्चालन हुन सक्छ ।


बजेट कार्यान्वयनको मुख्य समस्या कमीशनतन्त्र, भ्रष्टाचार र लुटखोरी हो । अहिले सबै तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नका लागि संरचनात्मक अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ ।


कर्मचारीतन्त्रले जति भ्रष्टाचार मच्चाएको थियो त्यसको तुलनामा जनप्रतिनिधिले कम भ्रष्टाचार गर्छ भन्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार हुँदै हुँदैन भनेर भन्न त सकिन्न तर, पहिलाको भन्दा अलि कम हुन्छ । यो विश्वको अनुभव हो । स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार हुन्छ भने र त्यहाँ संरचनात्मक मिलेको छ भने भ्रष्टाचार घट्छ । किनभने त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शीहरू हुन्छन् । कति पैसा आयो, कति पैसा खर्च भइरहेको छ सबै कुरा निगरानी हुन थाल्छ । जब केन्द्रबाट स्थानीय तहमा बजेट जाँदा सबैलाई थाहा हुँदैन र तर, स्थानीयस्तरबाट काम हुन थालेपछि यो–यो कामका लागि यति बजेट आयो भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउँछन् ।


जबसम्म भ्रष्टाचारमा शून्य सशनशीलता अपनाइदैन, तब सम्म जति राम्रो बजेट ल्याइए पनि त्यसको समुचित कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसकारण अब प्रदेश सरकराले भ्रष्टाचार, कमीशनतन्त्र, लुटतन्त्र जस्ता प्रवृतिलाई निरूत्साह गरी विकास र पूर्वाधारको काममा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।


प्रकाशित मिति : २०७५ साल वैशाख १४ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com