बजेटमा फेरि बेइमानी (सम्पादकीय)

सरकारले मंगलबार पहिलो संघीय बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रूपैयाँको वार्षिक आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गरे । यसमा चालू खर्चतर्फ ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११.८ प्रतिशत छुट्याइएको छ । आयतर्फ भने राजस्वबाट आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख रूपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नयाँ संविधान घोषणा भएयता यो तेस्रो भए पनि तीनै तहको संरचना बनेपछि यो पहिलो बजेट हो । यस बजेटमा स्थानीय तह र प्रदेशका लागि करिब चार खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व बाँडफाँट र अनुदानका रूपमा विनियोजन गरिएको छ । यो रकम कुल बजेटको करिब ३२ प्रतिशत हो ।

अर्थतन्त्रका वर्तमान परिसूचक सकारात्मक नरहेको अवस्थामा यो बजेट आएको छ । यस स्थितिमा आठ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

मौलिक हक कार्यान्वयन र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, द्रूत आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास आदिको उद्देश्य लिएर आएको यो बजेटले रोजगारी प्रवद्र्धन, मानव विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पुनःनिर्माण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भ्रमण वर्ष २०२०, ऊर्जा दशकलगायतका कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम राम्रा भए पनि सबभन्दा प्रमुख चुनौती भनेकै कार्यान्वयन क्षमताको हो ।

संघीय प्रणालीको यो पहिलो पूर्ण बजेट भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट दिन सकिएको छैन । समानीकरण र सशर्त अनुदानबापत स्थानीय तहले पाउने रकम यसपटक घटेको छ ।

बजेटलाई दुई पाटोेमा विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । एउटा राष्ट्रियस्तरमा र अर्को मधेशको हिसाबले । मधेशको हिसाबमा विश्लेषण गर्दा बजेट मधेशमुखी छैन भन्ने तर्क गर्न गाह्रो छैन ।

नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको लगभग एक तिहाइमा कृषिको योगदान छ । तर, अर्बौं रूपैयाँको फलफूल, माछा–मासुलगायत खाद्यवस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ । कृषिको विकास गर्ने हो भने मधेशमा कृषिको विकास नगरी हुँदैन । त्यस कारण कृषिमा जति बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा खाद्य सुरक्षादेखि लिएर कृषिका समस्या उत्पन्न हुने प्रस्टै देखिन्छ । कृषिको योगदान हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा एक तिहाइ रहेको छ । तर, बजेटमा ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम विनियोजन गर्नु एकदमै दुखद कुरो हो । पहिलेको बजेटभन्दा पनि यस वर्ष कृषिमा कम विनियोजन गरिएको अवस्था छ । यो बजेट मधेशका लागि मात्र होइन सम्पूर्ण देशबासीका लागि अहितकर छ । यसले रोजगारी सृजनामा असर पर्नेछ ।

नेपालमा चुरेको विनाशको कारणले मधेशमा उत्पादन घटेको छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छैन । चुरे कृषि उपजको रणनीतिक दृष्टिकोणले ‘स्ट्रेटेजिक पोइन्ट’ हो । त्यसकारण चुरे विकासका लागि पनि यो बजेट मधेश विरोधी हो ।

तेस्रो कुरा मधेशी दलित, मुस्लिमलगायतको अवस्था एकदमै कमजोर छ । मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार रौतहटमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुम्लाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी भन्दा कम छ । मानव सूचकांक मधेशका महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, रौतहटलगायत जिल्लामा एकदमै कम छ । तर, त्यहाँ बजेट पनि कम भएको छ ।

जुन क्षेत्रबाट बढी राजश्व संकलन गरिन्छ । र, त्यसै क्षेत्रमा कम खर्च गरिन्छ भने त्यो आन्तरिक औपनिवेशीकरण हो । बजेट कम छुट्टयाउनु आन्तरिक औपनिवशीकरणको आर्थिक स्वरूप हो । राजनीतिक दलले मधेश आन्तरिक ओपनिवेशीकरणको शिकार भयो भनेर भन्दै आएका छन् । तर, आर्थिक रूपमा यसरी आन्तरिक औपनिवेशीकरण भयो भन्ने कुराको उजागर अब हुन थालेको छ ।

यद्यपी बलियो सरकार रहेकाले अब बजेट कार्यान्वयनमा विगतमा देखिएका कमी, कमजोरी अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ । यस परिवेशमा बजेटले कृषि क्षेत्रको सुधार, औद्योगिक विकास र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्दै उच्च आर्थिक विकासको लक्ष्य लिएकाले जनतामा आशा पलाएको छ । तैपनि बजेटका कार्यक्रम सफल बनाउन सरकारको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र बजेटको लक्ष्य हासिल हुनसक्छ ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com