रित्तो हात र खाली पेटले शैतानी वातावरण निम्त्याउँछ सरकार

बेचन कुमार महतो

पृष्ठभूमि
म एक किसानको छोरो । खेति किसानी गरी मेरा वाउ आमाले दुख गरी मलाई पढाए । पढ्न लेख्नमा समान्य विधार्थी भन्दा अलिक तेज नै थिए । वाउ आमाको जिम्मेवारी र आफ्नो मेहनतकै कारण सरकारी जागिरे पनि भए । हेर्दा हेर्दै जागिरको पेनशन पनि पाकि सकेको छ । विधार्थी जिवन पश्चातको जागिरे संघर्सको दौरान देश र परिस्थीतिलाई पनि थोर वहुत वुझ्ने प्रयास गर्दछु । वाच्नको लागी संघर्ष अनिवार्य हुन्छ भन्ने डार्विनको सिधान्तलाई आत्मसात गरी राम्रो दिनको शुरूवात निश्चित नै हुने आशा र विश्वासको सपना आफु र आफ्नो परिवारमा बाड्ने कार्य म लगायत सायद सवै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले पनि गरेको हुनु पर्दछ । देश र जनताको लागी आफ्नो पौरखी हात र सम्भावित सृजनात्मक समयहरू खर्चिने गरेको कारण जिवन यापनको लागी कर्मचारीलाई राज्यले तलव सुविधा उपलब्ध गराउने गर्दछ । यसरी तलवधारी भएकै कारण आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, करकुटुम्व र गाँउ समाजमा आफुलाई जिम्मेवार, मर्यादित र अनुसाशित जिवनयापनको लागी स्थापना गर्ने प्रयास गर्दछौ । कर्मचारी भएकोमा आफुलाई गौरवान्वित महसुस गर्दै समाजिक सम्मानको लागी हरपल प्रतिक्षारत रहन्छौ ।

मैले यसरी आफ्नो कर्मचारी जिवनको भावनाहरूलाई लिपिवद्घ गरी रहदा वाल्यकालको एउटा घटना एकदमै सम्झिन मन लाग्दछ । मैले अघि नै भनि सकेको छु कि म एक किसान परिवारको उपज हुँ । तत्कालिन अवस्थामा मानविय सुचकाँकमा पछाडी रहेको सिरहा जिल्लाको एक गाँउमा मध्यम स्तरीय किसान परिवारमा मेरो जन्म भएको हो । स्वभावैले खेतवारी, गाई, गोरू, वाख्रा, भैसी, हलो, कोदालो, हसिया, खुर्पा जस्ता जिविको पार्जनका अस्त्रशस्त्रले प्रायः जसो दैनिक रूपमा शुसज्जित हुने गर्दथे । गाई वस्तुको संख्या धेरै हुने गर्नाले किसानी कार्यमा सहयोग गर्न हलिया र नोकर राख्ने चलन हुन्थ्यो । मेरो घरमा पनि गाई गोरू चराउन र घाँस काटेर ल्याउन तिन जना नोकरहरू राखिएको थियो । फसल वेच्दा मात्र आर्थिक आम्दानी हुने किसानको घर प्रायः जसो आर्थिक अभावमै रमाउन खोजी रहेको हुन्छ । मेरो घरको अवस्था पनि यस्तै रमाइलो थियो । समयमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई निजको पारिश्रमिक दिन नसक्नु, श्रम अनुसारको भुत्तानी नदिनु, हलियालाई समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउन नसक्नु जस्ता कमजोर मानविय आधारभुत पक्षहरूलाई सहज रूपमा लिइन्थ्यो ।

एक दिनको कुरो हो करीव ६ महिना देखी पुर्व निर्धारीत आफ्नो पारिश्रमिक वापतको अनाज नपाएको भैसी चराउन गएको एक जना नोकर भैसी सहितै हराएको थियो । पछि खोजविन गर्दा त्यो काम गर्ने व्यक्ति त चराउन लगेको भैसी नै वेची कमाउनको लागी पञ्जाव पुगि सकेको थियो । पछि गाँउमै पञ्चायत वसी यस घट्नालाई समाधान गरीएको थियो । यस घट्नाले मलाई आज सम्म पनि सतर्क वनाउने गर्दछ । श्रमको उचित सम्मान हुनु पर्दछ भन्ने विश्वास पैदा गराएको छ म भित्र । भाग्यले कर्मचारी भए । श्रमको सम्मानको वकालत गर्ने संयन्त्रको रूपमा स्थापित ट्रेड युनियन अभ्यासमा लागेको छु र आज नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च नामक निजामती कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियको महासचिव रही आएको छु । र मैले यस मानेमा यहाँ वर्षेनी हुने वजेट भाषण र कर्मचारीको तलववृद्घी प्रकरणलाई आत्मसात गर्ने गराउने प्रयास गरेको छु । प्रायः जसो वजेट भाषणमा कर्मचारी तलव सुविधाको वारेमा विट मार्ने एक वाक्याँस “राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधावारे एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरिनेछ । समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले निर्णय लिनेछ” को अर्थ खोज्ने प्रयास गरेको छु ।

“राष्ट्रसेवकहरूको तलब सुविधा निर्धारण गर्ने विविध सिद्धान्तहरू छन्, तर सबैको उद्देश्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई राष्ट्र सेवामा आफूमा अन्तर्निहित क्षमताको अधिकतम प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गर्नु नै हो । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानवोचित जीवन निर्वाह गर्न न्यूनतम आवश्यकताको पूर्ति तलब निर्धारणको एउटा पाटो हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको क्षमताको आंकलन यसैको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । यी दुवैको सन्तुलित संरचनामा तलब सुबिधा निर्धारण गर्नु एउटा चुनौतीपूर्ण प्रकृया तथा अभ्यास हो” । हामी वुझ्दछौ । तर पनि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरी संघियताको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ । बदलिंदो बर्तमान राजनीतिक परिवेशमा सर्वसाधारण जनतालार्ई सर्वसुलभ रूपमा सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन निष्पक्ष, जनउत्तरदायी, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन यन्त्रको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च राख्न उनीहरूको जीवन यापनको सुनिश्चितता हुनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । मुलुकको वदलिंदो राजनीतिक परिवेशमा राष्ट्रसेवकहरूको तलव सुविधाको वैज्ञानिक पद्धति एवं यससँग सम्वद्ध पक्षको अध्ययन विश्लेषण गरी तलब सुविधाको निर्धारण गरीनु पर्दछ । गृहस्त उत्पादनको विश्लेशषन, मौद्रिक स्थीति, सरकारी आय व्यय जस्ता आर्थिक पक्षको विश्लेषणका आधारमा तलवभत्ता निर्धारण गरीनु पर्दछ ।


तलव सुविधा पुनरावलोकनका आधारहरू
औचित्य

मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको स्वरूप श्रमवजारको अवस्था, सामाजिक मान्यता, जीवनशैली जस्ता पक्षहरूमा आउने परिवर्तनलार्ई मनन् गरी कर्मचारीको उत्पादकत्व एवं उत्प्रेरणामा निरन्तरता दिन र विकसित मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न तलव सुविधामा पुनरावलोकन प्रक्रियालाई जारी राखिन्छ । पुनरावलोकनले मुख्यत न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति, सेवा सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि, भ्रष्टाचार विमुखीकरण, असल शासनको प्रत्याभुति र दक्ष एवं सक्षम व्यक्तिको प्रवेश तथा निरन्तरता जस्ता कुरालार्ई हासिल गर्ने उद्देश्य राख्दछ । उल्लिखित आधारहरूको अलावा सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा निर्धारण गर्दा समान कामको लागि समान तलब, सरकारी र अन्य निकायको तलब ढांचामा सामञ्जस्यता, प्रचलित औसत ज्याला जस्ता आधारहरूलाई पनि हेर्नु पर्दछ । निजी क्षेत्रमा तलव सुविधाको प्रश्नलाई नाफा र रोजगारीको माग तथा आपूर्तिको अवस्थाले निर्धारण गर्ने भएतापनि हाम्रो अविकसित श्रमवजार, न्यून रोजगारीको अवसर जस्ता कारणले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिले धेरै मात्रामा निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको पाइन्छ ।

निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ ले निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुबिधा प्रत्येक तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने गरी स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीको तलब सुविधाका संबन्धमा दीर्घकालीन सोच सहित आएको यस प्रावधान अनुरूप नेपाल सरकारको मुख्य सचिबको अध्यक्षतामा सचिव, अर्थ मन्त्रालय र सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको एक समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महंगी भत्ता निर्धारण गरी सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने र उक्त समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजश्व वृद्धि दर, कुल दरवन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको मूल्य सूचीको आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले उक्त समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म भत्ताको रूपमा निजामती कर्मचारीलार्ई प्रदान गर्न सक्ने र यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरू तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा वढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी वाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।



तलब निर्धारणका प्रचलित मान्यताहरू
न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न मानबोचित जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक तलब सुबिधा

यो आधार मानवोचित जीवन निर्वाहको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न निश्चित मापदण्डको आधारमा वजार मूल्यको हिसाव गरी लाग्ने कुल खर्चको हिसाव निकाली न्यूनतम तलब निर्धारण गरिन्छ । यो सिद्धान्त प्रायः जसो विकासोन्मुख मुलुकमा प्रचलनमा छ । नेपालमा राजभण्डारी आयोग २०३८ ले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २३०० क्यालोरी खाद्यपदार्थ, एक कर्मचारीको ४ सदस्यीय परिवारलार्ई ३ उपभोक्ता एकाइ मानी यिनीहरूको लागि उपरोक्त क्यालोरी प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने रकम, कपडा, अन्य आवश्यकता र आवासको लागि रकमको व्यवस्था गरी न्यूनतम तलब सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछिका तलब आयोगहरू (जोशी आयोग, अधिकारी आयोग, श्रेष्ठ आयोग, उपाध्याय आयोग) ले पनि यस सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी न्यूनतम तलबको सिफारीस गरेका छन् । सो अनुसार निम्न तत्वहरूलाई मानवोचित आवश्यकताभित्र समेटिएका छन् ः
क. २३०० क्यालोरी खाद्य पदार्थ प्रति व्यक्ति प्रति दिन,
ख. ६० मिटर कपडा प्रति परिवार प्रति वर्ष,
ग. आवास खर्च,
घ. अन्य खर्च ।


अन्तराष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनको मापदण्ड


न्यूनतम पारिश्रमिक (ज्याला) निर्धारण गर्दा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई पनि आधारमा लिने गरेको पाइन्छ, जस अनुसार खाद्यान्न, कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराको न्यूनतम आवश्यकताको वजार मूल्यको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिन्छ ।

न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक

सामाजिक मर्यादा एवं नैतिक मूल्य कायम राख्ने हिसाबले उत्तरदायित्व, योग्यता, अनुभव आदिका आधारमा उच्चतम तहका कर्मचारीको तलब निर्धारणका लागि न्यूनतम र अधिकतम तलबको अन्तर कति गर्ने भन्ने सोच राखेकोे पाइन्छ । नेपालमा तलब आयोगहरूले गरेको सिफारिस हेर्दा न्यूनतम र अधिकतम तलब वीचको अन्तर विभिन्न आयोगले १ः५ देखि १ः८.५ सम्म हुनुपर्ने सिफारिस गरेका छन् । यस अनुसार राजभण्डारी आयोगले १ः८.५, जोशी, श्रेष्ठ र उपाध्याय आयोगले १ः५,अधिकारी र दीक्षितले १ः६ र शासकीय सुधार कार्यक्रमले दुई वटा विकल्प प्रस्तुत गरी १ः५ र १ः७ हुनु पर्ने सिफारिस गरेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका मुलुकहरूको न्यूनतम र अधिकतम तलब अन्तर सम्बन्धमा भारतको छैठौं पे कमीसन २००८ को सिफारिस अनुसार यो अनुपात १ः१२ रहेको छ भने बंगलादेशमा १ः९.७३, श्रीलङ्कामा १ः६.१२, र चीनमा १ः८ रहेको पाइन्छ । उच्चतम तहको कर्मचारीको तलब सुबिधालाई शुद्ध मौद्रिक रूपमा मात्र दाँज्न मिल्दैन किनकि तलब भत्तामा गणना नगरिएका तर बजेटबाटै खर्च हुने अन्य रकम र अमौद्रिक फाइदाहरू जस्तै कामको सुरक्षा, मर्यादा आदि पक्षकोे पनि ध्यान पु¥याई यस्ता मौद्रिक तथा अमौद्रिक सुविधालार्ई पनि सकभर मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

रोजगारदाताको क्षमतामा आधारित तलब सुबिधा

सरकारले कर्मचारीलाई दिनसक्ने तलब सुबिधा मुख्यतः सरकारी राजस्व वृद्धिमा निर्भर गर्दछ । सरकारको क्षमताको मूल्यांकन गर्दा सरकारले नगरी नहुने अरू चालू खर्च, ऋण भुक्तानी, पुजींगत खर्चको लागि पु¥याउनु पर्ने योगदान आदि कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

कार्य सम्पादनसंग आवद्ध तलब सुविधा

सरकारी कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कामको गुणात्मक मूूल्यांकनको आधारमा तलब सुविधा थप गर्न सकिने गर्नु निश्चय नै एक वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील व्यवस्था हो । यसबाट कर्मचारीहरूमा उत्साह, जोश, प्रतिस्पर्धा, श्रेष्ठता दर्शाउने होड प्रवाहित गराउंछ । सार्वजनिक क्षेत्रले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा प्रवाहलाई तलव सुविधासँग आवद्ध गर्ने कार्य अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

वृत्तिविकास र मेधावी व्यक्तिको सरकारी सेवामा प्रवेश एवं निरन्तरता

तलब सुविधाको स्वरूप निर्धारण गर्दा वृत्ति विकासको पक्षलार्ई विर्सन मिल्दैन । तलब सुविधाको प्याकेजलार्ई नियमित रूपमा पुनरावलोकन गरी मेधावी व्यक्तिको प्रवेश र निरन्तरताको लागि मुद्रास्फीति र राजस्व वृद्धिको आधारमा प्रत्येक तीन वर्षमा समायोजन गर्दै लगेमा योग्य, व्यावसायिक र क्षमतावान व्यक्ति आकर्षित भई निजामती सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ ।

तलब स्केलमा देखिएका विसंगतिमा सुधार

हचुवा किसिमले तलब थप गर्ने परम्पराले तलब स्केलमा देखापरेका विसंगति एवं बेमेललाई औचित्यपूर्ण हिसावले निरूपण गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने एउटा सेवामा दुई किसिमको तलबमान प्रणाली समानान्तर रूपमा लागू गरिएपछि स्तर र श्रेणीगत तलबमानमा केही वेमेलहरू देखिनु स्वभाविकै हो ।

विश्लेषण

आ.व. २०७५।०७६ को वजेट वक्तव्य र कर्मचारी उपरको निगाह
वजेट साराँश
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात ११.८ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटका लागि राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रूपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्रीले उलेख गरेका छन् । त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ जुटाइने उनले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेकोछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म मुल्य वृद्धि औसत ४.१ प्रतिशत कायम भएकोछ ।

आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ८१.८ प्रतिशत अर्थात रू.१० खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड हुने संशोधित अनुमान छ । कुल सरकारी खर्च मध्ये चालुतर्फ विनियोजनको ८७.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ विनियोजनको ७१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ७७.२ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा रही रू.७ खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड हुने अनुमान छ । वैदेशिक सहायतामा अनुदानतर्फ रू.३६ अर्ब १६ करोड र ऋणतर्फ रू.७४ अर्ब ९२ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ ।

कर्मभचारी उपरको निगाह

ड्ड कर्मचारीहरूको सरूवा‚ पुरस्कार‚ सजाय‚ वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसरलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको निवृत्तभरणको दायित्व कम गर्न सबै राष्ट्रसेवकको अवकाश र निवृत्तभरणको लागि उमेरको निर्धारण‚ सेवाको शर्त तथा सुविधा समेतको अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

ड्ड आगामी २०७५ साउन १ देखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको महंगीभत्ता वृद्धि गरी प्रति महिना रू.दुइ हजार पुर्याइएको छ । त्यसैगरी निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको पोशाक सुविधामा वृद्धि गरी रू.दश हजार पुर्याइएको छ । सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय तलव आयोग गठन गरिनेछ ।

ड्ड राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सावधिक जीवन वीमाको वीमाङ्क वृद्धि गरी दुई लाख पुर्याइएको छ । वीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट र ५० प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीले ब्यहोर्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।
ड्ड कर्मचारी सञ्चयकोषबाट कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गरिनेछ। न्यूनतम लागतमा निर्माण गरिने त्यस्ता घरहरू निश्चित मापदण्डका आधारमा लागत मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी सञ्चयकर्तालाई वितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

साराँश
तलब सुविधा वृद्धि नगर्दा पर्न सक्ने सम्भावित असर

नकारात्मक प्रभावमा मुख्यतः कर्मचारीको कार्यदक्षता, उत्पादकत्व र मनोवलमा ह्रास आर्र्ई समग्र विकास प्रकृयाको उपलब्धि घट्न सक्दछ । भ्रष्टाचार व्याप्त भई शुसासन कायम गराउन सक्ने अवस्था रहदैन । सरकारले जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा सुविधाको मूल माध्यम कर्मचारीतन्त्र भएको र समयानुकुल तलब सुविधा वृद्धि नगर्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल घट्नुका साथै सेवा प्रवाहको क्षमतामा ह्रास आइ सेवा सुविधाको गुणस्तर खस्किने र सरकारमाथिको विश्वसनियता पनि कमि आउँछ । सक्षम एवं दक्षजनशक्तिको कम प्रवेश एवं क्रमभगँताले प्रशासनयन्त्रको कार्यसम्पादन क्षमता घट्दछ । राजश्व चुहावटमा वृद्घी र सरकारी खर्चको प्रभावकारिता घट्न गई अर्थतन्त्रको उपलब्धि अनुभुति गर्न सकिदैन ।

निष्कर्ष

ड्ड राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हाल पाइरहेको तलब सुविधा न्यूनतम जीवन निर्वाहको लागि पर्याप्त छैन भने योग्यता, क्षमता तथा उत्तरदायित्व वहनको हिसावले पनि पुग्दैन ।
ड्ड ड्डमुलुक, वृहतर पुनसंरचना तर्फ अभिमुख रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष रूपले सेवा सुविधा पु¥याई सरकारको विश्वसनियता वढाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको न्यूनतम जीवन निर्वाहको व्यवस्था र क्षमता एवं उत्तरदायित्व अनुरूपको पारिश्रमिकको व्यवस्था सरकारले आफ्नो क्षमताको आधारमा गर्नु पर्दछ ।

ड्ड ड्डशासकीय स्वरूपको निक्र्यौल हुने क्रममा रहेको वर्तमान स्थितिमा केन्द्र र प्रदेश वा स्थानीय सरकारको कर्मचारीहरूको तलब सुविधा यिनीहरूको सेवाको स्वरूप, कार्य प्रकृति, भौगोलिक क्षेत्र तथा क्षमताको आधारमा वेग्लावेग्लै हुन सक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

ड्ड कायम रहेको आर्थिक स्थायित्व र वर्तमानमा देखिएको राजस्व वृद्धिको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिई वढेको क्षमताको केही अंश राष्ट्रसेवकको तलब सुविधामा उपयोग गर्नु मनासिव हुनेछ ।

अन्त्यमा,

यथेष्ठ कारण र प्रयाप्त धरातलिय सम्भावना हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलव सुविधा समयानुकुल परिमार्जन गरिएन भने न्युन वेतनधारी कर्मचारीको रित्तो हात र खाली पेटले सैतानी वातावरण निमत्याउने निश्चित छ सरकार । समय मै सुनवाई होस । हामी चिन्तित छौ : “प्रिय तलव, तिमि कहिले वढ्छौ ।” (लेखक नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका महासचिव हुन् ।)


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com