उपेन्द्रको अग्निपरीक्षा (सम्पादकीय)

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको ठिक एक महिना अगाडि बैशाख १७ गते पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भनेका थिए–सरकारमा जानका लागि आफूहरूले खुट्टा उचालेका छैनौं । उनले संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने पनि दाबी गरेका थिए । तर, त्यस एक महिनामै फोरम संविधान संशोधनका लागि भन्दै कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ । यद्यपी श्रेष्ठले ओली सरकारले आफूहरूलाई सरकारमा लैजान खोज्नुको मतलब संविधान संशोधन हुने संकेत हो पनि भनेका थिए । हुन त फोरमले गत फाल्गुनमै सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको थियो तर जेठ १७ गते सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग २ बुँदे सहमति गरेर त्यसको भोलिपल्ट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता इस्तियाक राईले मन्त्रीको सपथ लिए ।


संविधान संशोधनका लागि अनवरत संघर्ष गर्दै आएको फोरमका लागि अहिले सरकारमा जानु उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने बहस सुरू भएको छ भने प्रदेश २ मा फोरम–राजपा नेपाल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारको भविष्यका बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा सुरू भएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश २ को सरकारलाई समर्थन गरेको थियो तर दुवै दल एकीकृत भएपछि समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा ग¥यो । एकीकृत पार्टीले प्रदेश २ को सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि फोरम र राजपाको गठबन्धन सरकारलाई कुनै असर गरेको छैन तर केन्द्रीय सरकारमा फोरमको सहभागिता पछि त्यसको बाछिटा भने अवश्य परेको हो ।


संविधान संशोधनको नाममा केन्द्रीय सरकारमा फोरम सहभागी भएपछि यसले मधेशको राजनीति पनि तातेको छ । अब राजपा के गर्छ, फोरम कसरी अगाडि बढ्छ, संविधान संशोधन हुन्छ÷हुँदैन भन्ने प्रश्नहरू उब्जिन थालेको छ । तर यसको जबाब यसै दिन सकिन्न । आगामी केही दिनको राजनीतिक घटनाक्रमले नै यस कुरालाई पुष्टि गर्नेछ । फोरमको सात वर्षपछिको सत्तायात्रा पनि कम जोखिमपूर्ण छैन । संविधान संशोधन वा आफ्नो माग पूरा गराउनका लागि सरकारमै जानुपर्छ भन्ने छैन । यदि फोरमले यस्तै तर्क गर्ने हो भने संविधान जारी पछि बनेका काँग्रेस, एमाले र माओवादीको सरकारमा किन सहभागी भएन ? सरकारमै गएर माग पूरा हुने हो भने पछिल्लो सरकारहरूमा फोरम सहभागी भएको भए हुन्थ्यो नि । तर अहिले दुई तिहाइ स्पष्ट बहुमतमा रहेको सरकारमा गएर फोरमले के सन्देश दिन खोजेको स्पष्ट छैन । उसको लागि केवल सत्ता सुख मात्र हो कि बास्तविक संशोधन हो भन्ने कुरा आगामी दिनमै थाहा हुनेछ । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रदेश २ मा वर्चश्व बनाएको संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालको वाम गठबन्धन नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारमा जाने बाटो खुलेको थियो । तर राजपाभन्दा फोरमले दाउ मारेको छ । वास्तवमा दुबै पार्टी सरकारमा जानका लागि सुरक्षित अवतरण खोजिरहेका थिए र न्यून आलोचनाका साथ उनीहरू सरकारमा जान चाहेका पनि छन् ।


संविधान संशोधनको एक सूत्रीय विषयमा फोरम राजपाबीच समान धारणा छैन भने त्यसका लागि कार्यगत एकता पनि छैन । दुबै दल अलग अलग प्रकारले संशोधनको कुरा उठाइरहेका छन् । यहि संशोधनको नाममा पनि राजपा सरकारमा प्रवेशको बाटो खोज्दै छ । मधेशको मुद्दामा विगतमा सँगै लडेका यी दुई दल आखिर निर्वाचन पछिको ताजा जनादेश र राजनीतिक अवस्थामा किन समान रूपमा सँगै जान नसेकका हुन् ? यो गम्भीर प्रश्नको जबाब खोज्ने बेला आएको छ । खासमा फोरमको सत्तायात्राको विराम पार्टी भित्र उत्पन्न विवादका कारणले लागेको थियो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मन्त्री बन्ने चाहना र पार्टीका अन्य नेताहरूमा आफू नै मन्त्री बन्ने तीव्र आकांक्षाले पार्टीले सन्तुलन मिलाउन नसक्दा उसको सरकारमा प्रवेश ढिलो भएको हो । उता, राजापाभित्र पनि यस्तै प्रकारको विवाद छ । शीर्ष नेताहरू नै मन्त्री बन्ने दौडमा रहेका कारण उसले पनि सन्तुलन मिलाउन सकेको छैन भने पछिल्लो पटक प्रहरी हिरासतमा रहेका रेशमलाल चौधरीको विषयले उसलाई सरकारमा जान रोकेको हो । संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको विषयमा सत्तारूढ दलको प्रतिबद्धता आएमा राजपा पनि सरकारमा जान सक्छ ।


संविधान संशोधन गर्ने विषयमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग सत्तारूढ दलले गरेको सैद्धान्तिक सहमति जस्तै राजपाले पनि चाहेको छ । फोरम नेपालसँग भएको सहमति जस्तै राजपा नेपालसँग भयो भने सरकारमा सहभागी हुन सहज हुने देखिन्छ । संविधान संशोधन तथा कार्यान्वयनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ त्यसका लागि राजपा नेपाल र फोरम नेपाल सरकारमा जानुपर्ने ती दलका नेताहरूको तर्क छ । उनीहरूले अहिले नै सविधान संशोधन गरि दिनुपर्छ नभने पनि सुनिश्चितता मात्र खोजेका हुन् ।

 

प्रकाशित मिति : २०७५ साल जेठ २५ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com