समृद्धिको आधार नै मधेश हो, तर उपेक्षा गरिँदै आएको छ : सुबोध नारायण झा

अर्थविद् तथा प्राध्यापक

 

० नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संघीय सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट ल्याएको छ, यसलाई समग्रमा कसरी लिन सकिन्छ ?
— संघीय नेपालको यो पहिलो बजेट आएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । समय तालिकाअनुसार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको छ । यहि नै आफैमा एउटा उपलब्धि हो ।


० सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई यो बजेटले मूर्तरूप दिन सक्छ ?
— वास्तवमा यो नारा भन्दा पनि यहाँ तुकबन्दी गर्ने परम्परा रहेको छ । बजेटको समयमा शब्द विन्यास गरेर नेपालीमा तुकबन्दी गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । जो वास्तवमा विकास र समृद्धि छुट्टाछुट्टै कुरा होइन । यो एक अर्कासँग गाँसिएको कुरा हुन्छ । विकासलाई एकातिर राख्ने समृद्धिलाई अर्कातिर राखेर औचित्य हुँदैन । अर्को कुरा, यो सरकारको आफ्नै तर्कहरू छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो आफ्नो ठाउँमा । खासगरी बौद्धिक समुदायलाई पच्ने कुरा त राखिदिनु प¥यो । तुकबन्दी भन्दा पनि अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ ।


० यो बजेटले समृद्धिको आधार तय गर्न सक्यो कि सकेन ?
— यो बजेटले वास्तवमा हेर्ने हो भने त समृद्धिको आधार तय गर्न सकेको छैन । जुन संविधानलाई नै सबैभन्दा पहिलो आधार मान्नुपर्ने हो तर त्यसैलाई नै उल्लंघन गरिएको छ । तापनि अहिले जुन किसिमबाट प्रस्तुत भएको छ, त्यो सुवर्ण शमशेरको पालादेखि अहिले डा. युवराज खतिवडाको पालासम्ममा कुनै तात्विक फरक ल्याएको छैन । यसले खास केही परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने लाग्दैन ।


० भनेपछि यो बजेट पनि विगतकै बजेटको निरन्तरता हो ?
— हो । यो निरन्तरता नै हो, सरकारले आफ्नो एउटा औपचारिकता पूरा गरेको हो । किनभने सरकार भनेको एउटा राजनीतिक निकाय हो र उसले एउटा आफ्नो आर्थिक दस्तावेज बजेटको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ र त्यहीं परम्पराको निर्वाह मात्रै गरेको हो ।


० यो बजेटको राम्रा पक्षहरू के–के छन् ?
— वास्तविक बजेट दुई किसिमको हुन्छ । दुई महिना अघि भएको समीक्षात्मक बैठकमा सरकारले दुईमुखे कुरा गरेको छ । पहिले यस्तो–यस्तो काम गर्न सकिन्छ भनेर चित्रण गर्ने पछि विविध कारणहरू देखाई योे हुनै सक्दैन भनेर आधार दिने । यो सरकारको पुरानो परम्परा हो । यो कुनै एउटा अर्थमन्त्रीको मात्र कुरा होइन । राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा सधैं हामीलाई खट्किरहेको छ । कहिल्यै पति सही तरिकाले कार्यान्वयन भएन । अर्थशास्त्रको कुनै सिद्धान्तमा मेल नखाने किसिमको बजेट अहिलेसम्म प्रस्तुत भएको छ । यो बजेट बाहुलीबकस थियोरीमै आएको हो । किनकि अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन मात्र पालना गरेका हुन्छन् । बजेट प्रस्तुत गर्दा संविधानले निरूपण गरेको न्यूनतम् प्रावधानहरूलाई समेत पालना गरेको छैन । विरोधाभासपूर्ण कुरा छ । सम्मानीय प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष हुने उल्लेख छ । यो विषयमा परम्परागत आधारमा आउनु पर्ने थियो त्यो पनि भएको छैन । दोस्रो कुनै संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छैन । संघीय सरकारले जनतालाई कहिले पनि झुक्याउने काम गर्नुहुँदैन । संविधानको कार्यान्वयन आफूबाट नगर्ने तर अरूबाट कसरी गराउन सक्छ ।


० यो बजेटले जनतालाई झुक्याउने र सपना बाँड्ने काम मात्र गरेको छ हो ?
— पहिले पनि सपना नै बाँडेको हो । अहिले पनि जनताले केही अनुभूति गरेकै छैन । अहिलेको स्थितिमा प्राप्त भएको उपलब्धी पनि डुबाउने अवस्था आएको छ । किनभने अहिले संघीयता आयो । हामी तीन तहको सरकारको एकैचोटी १५ खर्बको बजेट ल्याउँछौं भनेर कुराहरू ल्याएको छ हाम्रो अगाडि । तर बाँडफाँडको आधार के हुन्छ, कसो हुन्छ, विभिन्न प्रदेशहरूको भावना कस्तो छ, त्यो कुराहरू छैन । यो त तथ्यांकलाई तोडमोड गरेर अगाडि प्रस्तुत गरिदिने, केही गरी अप्ठयारो परिस्थिति आयो भने विविध गफाडी किसिमका कुराहरू त आइरहेकै छ । पन्छाउने किसिमका कुराहरू हुन्छन् । आरोप लागेको छ भने सहि छ कि छैन भनेर त्यो कुराको निरूपण गरिदिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ भनेर तर्क आइरहेको छ । यो कुन प्रधानमन्त्री हो ? राणाकालीन या संविधान बमोजिम गठित भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय हो ? कतै पनि पुनर्निर्माणका कुरै छैन, पैसा थन्केको थन्क्यै छ । त्यो कहाँ छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा । यस्ता कुराहरू गर्न त मिल्दैन नि ।


० मधेशको दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजेटलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? मधेशको के–के समेटिएको छ ?
— वास्तवमा जुन किसिमबाट हामी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौ, यो देशमा तीन किसिमको अर्थतन्त्र छ । एउटा पहाडको अर्थतन्त्र, मधेशको अर्थतन्त्र र तेस्रो राजधानीको अर्थतन्त्र छ । यी तीन भागमा कसरी समायोजन गरेको छ, बाँडफाँड गरेको छ राष्ट्रिय सम्पति या बजेटको त्यो कुरालाई स्पष्ट गर्नु प¥यो । जुुन मधेशको कुरा तपाईले उठाईरहनुभएको छ त्यो कुरा मलाई पच्दै पच्दैन । किनभने सबैले महशुस गरेको कुरा हो कि यो देशको समृद्धिको आधार नै मधेश हो । यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर, मधेशलाई नै बेवास्ता गर्दै आएको छ । सबैथोक हुँदाहुँदै पनि युवावर्गहरू देश बाहिर गएर घाममा पसिना बगाइरहेका हुन्छन् । यो त धु्रवसत्य हो नि ।


० समृद्धिको आधार मधेश भएको हिसाबमा यो बजेट मधेशमैत्री कति छ ?
— अलिकति पनि सामान्य ज्ञान हुने जो कोहीले पनि भन्न सक्छन् लगानी त्यहाँ गर्नुपर्छ जहाँ छिट्टो प्रतिफल दिन सकोस् । प्रत्येक देशमा स्रोत र साधन सीमित हुन्छ । लगानी कहाँ गर्नुपर्छ, जहाँ छिटो प्रतिफल दिन्छ । त्यो त मधेशमा मात्र सम्भव छ । जहाँ हामी गोलभेंडादेखि नुनसम्म आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं त्यो देशमा अर्थशास्त्रीहरूको ध्यान कहाँ हुन्छ ? यसको लागि एउटा राष्ट्रिय बहस नै चलाउनुपर्छ । राज्यले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नैपर्छ र आगामी दिनमा बजेटका स्रोत भएका ठाउँहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अनि मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्छ वा राष्ट्र समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ ।


० सरकारले तराई मधेशबाट सबैभन्दा बढी राजश्व प्राप्त गर्छ तर बजेट त्यहाँ नै कम विनियोजन गर्छ, यस्तो हुनुको कारण के होला ?
— मुख्य कुरा त के छ भने अर्थशास्त्रबाट सहि रूपमा निर्दिष्ट गरेको कुराहरूतिर कहिल्यै पनि अग्रसर हुन चाहेनौं । नतिजा के भयो भने लगानीको तरिका सही भएन । हामी भन्छौं मधेशप्रति विभेद भयो । शासकको यहाँसम्मको मानसिकता छ कि मधेशमा सिंचाइ दिनु हुँदैन, मलखाद्य दिनु हुँदैन किनभने सबै बगेर भारततिर जान्छ । परम्परागत प्रणालीलाई आजसम्म पनि निरन्तरता दिएका छन् । राणाकालीन जस्तो कसैले हुकुमी शासन चलाउँछु भन्छ भने त्यस्तो सोच नराखे पनि हुन्छ । किनभने जनता धेरै अगाडी बढिसकेका छन् । देशको सोच धेरै अगाडि गइसकेको छ । जबरजस्ती गरेर, लोभलालचमा पारेर पन्छाउने कोशिस गरिन्छ । म के देख्छु भने संविधानको धेरै किसिमबाट उल्लंघन सरकारले नै गरिरहेको छ ।


० अन्त्यमा, सरकारले तराई–मधेशका लागि भनेर जति पनि बजेट छुट्याएको हुन्छ त्यसको आधा बजेट पनि खर्च नभई फ्रिज भएर जान्छ, यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
— एउटा धारणा के छ भने तराई–मधेशमा सरकारले जे–जति बजेट छुट्याए पनि र मधेशमा जसको सरकार आए पनि त्यो बजेटलाई खर्च कसरी गर्ने भन्ने बानी नै छैन । किनभने जनप्रतिनिधिको नगन्य हैसियत हुन्छ । माथिबाट आएका निर्दिष्ट बजेटहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँडफाँड गर्छन् । त्यहि अन्तिममा बाँडफाँड गरेको बजेट सक्नका लागि रातदिन नभनी वर्षको अन्तिममा काम हुने गर्छ । तापनि बजेट सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो त एउटा प्रवृत्ति हो । जहाँसम्म मधेशको सवाल छ, नकारात्मक सोच लिएर मान्छेहरू सत्ता पक्षमा बसिरहेका छन् । उहाँहरूलाई मधेश चाहिन्छ, मधेशी चाहिन्न भनेर हुँदैन । यसलाई पनि स्वीकार गर्नु उहाँहरूको इमान्दारिता हो भनेर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु ।

 

मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित मिति : २०७५ साल जेठ २५ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com