मधेशका २० वटै जिल्लाका लागि लडाई जारी छ : रामनरेश राय, वरिष्ठ नेता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल

प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री

० राजपा गठन हुँदा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेर विधानमै उल्लेख गरेको थियो तर, अहिले आएर फेरि एक वर्ष थप गरेको छ, किन ?
— नेपालमा सदियौंदेखि पिछडिएका, शोषित, उत्पीडित मधेशी जनता आफ्नो हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । खासगरी, तराई मधेशको अधिकारका लागि गठन भएका राजनीतिक दलहरू विभिन्न कालखण्डमा विभाजित हुँदै आएका थिए । तर, जनताको भावनाअनुसार ६ वटा मधेशकेन्द्रित दल एक भई राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन भएको हो । राजपा गठन भए लगत्तै हामीले तीन तहको निर्वाचनको सामना गर्नुप¥यो । यसैक्रममा हामी आफ्ना मागहरू पूरा गराउन विभिन्न तरिकाले संघर्ष पनि गर्दै आयौं । प्रदेश २ मा हामी सरकार बनायौं, त्यहाँ विभिन्न कुरा मिलाउनुपर्ने थियो । अहिले पनि प्रदेश २ को बजेटलाई हेर्ने हो भने केन्द्रले विभेद गरेकै छ । हामीले प्रदेश २ मा बनाएको सरकार व्यवस्थित गर्नेतिर लागेका छौं । यत्रो ६÷६ वटा राजनीतिक दल मिलेर बनेको राजपाले अहिलेसम्म भ्रातृ संगठनहरूको पनि समायोजन गर्न सकेको छैन । वडा, गाउँ, नगर, महानगर हुँदै केन्द्रसम्म अधिवेशनहरू गर्नुपर्ने भएकाले हामीले पार्टीको महाधिवेशन गर्न एक वर्ष थप गरेका हौं । हामी कागजी महाधिवेशन गर्दैनौं । भव्य रूपमा सम्पूर्ण प्रक्रिया मिलाउनुपर्छ त्यसैले एक वर्षको अवधि थप गरिएको हो ।


० महाधिवेशन तयारीका लागि पुनः एक वर्ष थप्नुपर्ने आवश्यक्ता थियो त ?
— महाधिवेशनका लागि थप गरिएको समयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । एकता लगत्तै हामीले तीन÷तीनवटा निर्वाचनको सामना ग¥यौं । प्रदेश सरकारको गठन भयो, त्यसमा पनि समय लाग्यो, केन्द्रमा पनि सरकारसँग कुनै न कुनै रूपमा वार्ता गर्दैछौं । केन्द्र सरकारसँग हामीले संविधान संशोधन, झुठा मुद्दा फिर्ता, रेशमलाल चौधरीको शपथ ग्रहण लगायतका विषयमा वार्ता गर्दैछौं । सरकारले हामीलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दैछ । राजनीतिक दल त सरकारमा नजाने कुरा थोरै नआउँछ । तर, जुन माग र मुद्दा लिएर आएका छौं त्यसका लागि सरकारको प्रतिबद्धता त आउनुप¥यो नि । त्यसैले गर्दा यी सब कुरा मिलाउनका लागि निश्चित रूपमा समय लाग्छ नै । एक वर्षमा महाधिवेशन गर्ने हामीले ‘कमिटमेन्ट’ गरेका थियौं र आज सहमतिको आधार गर्ने भनेका छौं । हामी धैर्यताका साथ महाधिवेशनमा जान्छौं । राजपाको महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक बनाउँछौं । त्यसकारणले एक वर्ष थप गरेका हौं ।


० निर्वाचन आयोगले राजपालाई असार मसान्तभित्रै महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर पार्टीले एक वर्ष अझै थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यो त आयोगको निर्देशन विपरीत भएन र ?
— राजनीतिक दलको जे संवैधानिक अधिकार छ, त्यसमा निर्वाचन आयोगले नमान्नु पर्ने कुरा नै आउँदैन । अरू पार्टीका लागि मान्ने तर राजपाको लागि नमान्ने ? अरू पार्टीलाई समय दिने तर राजपालाई नदिने ? आयोग भनेको सबै दलका लागि समान हुनुपर्छ, कुनै एउटा वर्ग समुदायका लागि होइन । आयोगले पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्ने हो कि उन्मूलन गर्ने हो ? त्यसैले आयोगले नमान्ने कुरा आउँदैन ।


० तपार्इँले भने जस्तो अबको ६ महिना अवधि थप गरेर पनि महाधिवेशन गर्न सक्नुहुन्छ ?
— अबको ६ महिनामा महाधिवेशन गर्न सकिँदैन । किनकि एक÷दुई वटा पार्टीको मात्र एकीकरण भएको छैन, ६÷६ वटा पार्टी मिलेर राजपा गठन भएको हो । वडा, गाउँ, नगर लगायतका नयाँ–नयाँ संरचनाहरू बनेको छ । ती सबैलाई समायोजन गर्नुपर्छ । त्यसकै लागि हामीलाई समय चाहिएको हो । राजनीतिक समितिले सबैको सहमतिमा आगामी बैशाखमा महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ, कसैले विरोध गरेको छैन । राजनीतिक समितिको असार २१ गते फेरि बैठक बस्दैछ ।


० यो एक वर्षभित्र महाधिवेशनको मात्र तयारी हुने हो कि आन्तरिक विवादहरू पनि मिलाउनुहुन्छ ?
— यो अवधिभित्र राजपाले महाधिवेशनका लागि मात्र केन्द्रित गर्छ । आन्तरिक विवाद पार्टी भित्र छैन । राजपाभित्र कुनै किसिमको आन्तरिक वा बाह्य विवाद छैन ।


० राजनीतिक समितिले सार्वजनिक गरेको आठबुँदे निर्णयमा संसदीय दलको नेताबारे केही उल्लेख छैन । यदि विवाद छैन भने राजनीतिक समितिले संसदीय दलको नेता किन कुनै निर्णय लिएन ?
— जुन बेला आवश्यक्ता महसुस हुन्छ, राजपाले संसदीय दलको नेता चयन गरिहाल्छ । अहिले हामीलाई आवश्यक्ता महसुस भयो कि महाधिवेशनको मिति तय गर्नुपर्छ त्यो हामीले गरिसक्यौं । राजनीतिक दल भएपछि संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, उपनेता सबै छिट्टै चयन हुन्छ । त्यसका लागि संसदीय दलको विधान पनि त चाहियो । भर्खरै मात्र राजनीतिक समितिले संसदीय दलको विधान पारित गरेको छ । त्यसमा अलिकति परिमार्जन र संशोधनको आवश्यक्ता छ । पार्टीको विधान परिमार्जनका लागि पनि तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । त्यसैले विभिन्न कुराहरू छन्, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।


० तपार्इँहरूले महाधिवेशनका लागि जसरी अझ एक वर्षको समय थप गर्नुभएको छ, यदि आयोगले स्वीकार गरेन भने त्यसपछि राजपाको बाटो के हुनेछ ?
— हामी दृढता र विश्वासका साथ निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्छौं । पार्टीलाई व्यवस्थापन गराउने काम हो आयोगको । त्यसैले आयोगले हाम्रो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अवश्य नै हामीलाई एक वर्षको समय दिनेछ । अहिले नै नकारात्मक कुरा गर्नु हुँदैन । हामी आशावादी छौं ।


० राजनीतिक समितिको बैठकबाट जारी भएका निर्णयमा सरकारमा जाने वा नजाने केही उल्लेख छैन, किन ?
— जुन मुद्दाको आधारमा राजपाको निर्माण भएको छ, त्यसमा सरकारको तर्फबाट जबसम्म सकारात्मक प्रतिबद्धता आउँदैन तबसम्म राजपा सरकारमा जानेबारे सोच्न पनि सक्दैन । सरकारलाई हाम्रो समर्थन त छँदैछ । सरकारमा जान कुनै बन्देज छैन नि । तर, मुद्दामा आधारित पार्टी भएकाले, ती मुद्दाहरू संविधान संशोधनमार्फत् समाधान हुँदैन तबसम्म राजपा सरकारमा जाँदैन । जनताको अपार बहुमतबाट निर्वाचित हाम्रा पार्टीका सांसद रेशमलाल चौधरीलाई आजसम्म पनि आयोगले प्रमाणपत्र दिएको छैन । यदि उ अपराधी थिए भने उसको उम्मेदवारी किन स्वीकार भयो, उसलाई कसले अपराधी साबित ग¥यो ? जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिलाई यसरी बन्दी बनाइराख्नु कहाँको न्याय हो ? त्यसैले हामी सरकारमा जान पनि सोच्दैनौं । राजपालाई सरकारमा जान हतार छैन ।


० तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले तपार्इँहरूकै सहयात्री दल फोरमसँग त लिखित रूपमै सहमति गरेको छ नि ?
— फोरम नेपाल प्रदेश २ मा हाम्रो सहयात्री दल हो । हामी सँगै चुनाव लड्यौं र सरकार पनि बनाएका छौं । तर, फोरम र राजपा छुट्टाछुट्टै पार्टी हो । यो कुरा फोरमका नेताहरूसँग सोध्नुपर्छ कि सहमति त भयो मागहरू कहिले पूरा हुन्छ भनेर ।


० सरकारसँग के कस्ता विषयमा तपाईँहरूको छलफल भइरहेको छ ?
— सत्तापक्षले हामीलाई सरकारमा सहभागी हुन भन्दैछ । तर हामी भन्छौं–हामो मुद्दा सम्बोधन होस्, संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता आओस्, मुद्दा फिर्ता होस्, बन्दीलाई रिहाई गरोस्, रेशमलाल चौधरीलाई प्रमाणपत्र दिएर शपथ ग्रहण गराओस् ।


० तपार्इँहरूको मागप्रति सरकारको के प्रतिक्रिया छ त ?
— सरकारले सकारात्मक छौं मात्र भन्दै आएका छन् । सकारात्मक मात्र भएर हुँदैन नि । ठोस रूपमा जनताको सामु प्रतिबद्धता आउनुप¥यो नि । व्यवहारमा काम कारबाही अगाडि बढ्नुप¥यो नि ।


० प्रदेश २ को नाम र भाषाको विषयमा के हुँदैछ ?
— प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको नाम र भाषाको विषयमा विधेयक प्रदेश संसदमा लिएर आउँछ । कुनै एउटा व्यक्ति, सांसद वा मन्त्रीले मात्र भनेर प्रदेश नाम, भाषा वा राजधानीको टुंगो लाग्दैन । संसदको दुई तिहाई बहुमतले टुंगो लगाउने हो ।


० संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश राख्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
— निश्चित रूपले हुनुपर्छ । यसमा राजपाको धारणा पनि त्यहीं नै हो । यदि उहाँले यस्तो कुरा भन्नुभएको छ भने यो राम्रो हो ।


० अर्थात, तपाईँहरूले प्रदेश २ का आठ जिल्लालाई मात्र मधेश प्रदेश स्वीकार गरिसक्नु भएको छ ?
— अरे बाबा, लडाई अहिले जारी छ नि । आठ जिल्लाको मात्रै मधेश प्रदेश हुँदैन नि । मधेश भनेको २० वटै जिल्ला हो । त्यो सब त छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने हो नि । पूरै मधेशका लागि हाम्रो लडाई अहिले पनि जारी छ ।


(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

 

प्रकाशित मिति : २०७५ साल असार ८ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com