असोजसम्म संशोधन हुन्छ : राजेन्द्र श्रेष्ठ

सहअध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

० संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा गएदेखि संविधान संशोधनको विषयमा के गर्दै छ ?
— अहिले हामी सरकारसँग संविधान संशोधनको विषयमा कुराकानीकै क्रममा छौं । संशोधनको विषयवस्तुबारे कुरा अहिले अगाडि बढेको छैन । सामान्य ढंगले मात्रै कुराकानी अगाडि बढिरहेको छ । कसरी अगाडि बढ्ने कुरामा मात्र कुराकानी भइरहेको छ ।

० भनेपछि अहिलेसम्मरू संशोधन विधेयकको तयारी पनि भएको छैन ?
— त्यसबारे अहिले केही भएको छैन । संशोधन विधेयक सरकारी बिलकै रूपमा अगाडि आउँछ । आगामी असोजदेखि संशोधनबारे गृहकार्य गर्ने भन्ने कुरा भएको छ ।

० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै आउनुभएको छ कि आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ । यसको अर्थ अहिलेसम्म संविधान संशोधनको आवश्यकक्ता र औचित्य देखिएको छैन ?
— हामीले सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरेका छौं । त्यसमा आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा संशोधन हुने भन्ने कुरा कहीं पनि उल्लेख भएको छैन । यस्तो प्रचारबाजी बाहिर व्यापकरूपमा किन फैलाइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन । कतिपय नेताहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि हामीमाथि यस्तो आरोप लगाएका हुन सक्छन् । तर, हामीले जुन सहमति ग¥यौं त्यसको आवश्यकक्ता र औचित्य दुबै छ । देश र जनताको हितमा संविधान संशोधन गर्नेछौं भनेर सहमति भएको हो । त्यसमा आपसी सहमति गरेर अगाडि बढ्छौं ।

० ओलीले विगतमा तपाइँहरूको मागलाई औचित्यहीन भन्दै आउनुभएको थियो, अहिले उहाँले तपाइँहरूसँग लिखित सम्झौता नै गर्नु भएको छ । तपाइँहरूले भने जस्तै संशोधन हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
— विगतमा हाम्रा जुन मागहरू थिए, ती सबै संविधान संशोधनसँग मात्र सम्बन्धित थिएन । कतिपय हाम्रा मागहरू सरकारले गर्ने कामहरू पनि छन् । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा हामीले मुख्य सरोकार राखेका मुद्दाहरूको विषयमा अहिले संविधानको धारा २७४ मा जसरी सातै प्रदेशलाई सोध्ने भनिएको छ त्यो अलोकतान्त्रिक र संघीयताको मान्यताविपरीत छ । प्रदेशका अधिकार क्षेत्रहरू कटौती गर्ने सन्दर्भमा त्यसमा हेरफेर गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो माग छ । जुन कुरा सात वटै प्रदेशसँग सम्बन्धित हुँदैन  । जस्तो प्रदेशको संख्या थप्ने कुरा र प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्ने यी दुईटा कुराको बारेमा सम्बन्धित प्रदेशसँग मात्रै परामर्श गरे पुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । प्रदेशको संख्या थप्ने र सीमांकन हेरफेरका लागि सातवटै प्रदेशसँग सोध्नु पर्दैन । त्यस आधारमा उहाँहरूले प्रभावित पर्ने प्रदेशसँग मात्रै परामर्श गर्ने र संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले अगाडि बढ्ने भन्नेमा सकारात्मक छौं भन्नुभएको छ । यस्तो प्रतिबद्धता आएपछि नै हामीले दुईबुँदे सहमति गरेका छौं । त्यस्तै, नागरिकता, भाषा, निर्वाचन क्षेत्रको संख्या, राष्ट्रियसभा, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र लगायतका यी विविध विषयहरूमा पछि आपसी सहमतिमा तय गर्ने भनिएको छ ।

० सीमांकन तपाइँहरूको मुख्य मुद्दा हो भनेर भन्दै आउनुभएको थियो, अहिले के छ ?
— सीमांकन मात्रै हाम्रो मुख्य मुद्दा हैन, यसमा भ्रम नहोस् । हामीले स्पष्टताका साथ नयाँ राज्यको घोषणा र सीमांकन दुईटा कुरालाई उठाएका छौं ।

० तपाइँहरू समग्र मधेश एक प्रदेश, त्यसपछि एक मधेश दुई प्रदेशमा आउनुभयो, खासगरी सीमांकनको विषयमा अहिलेको सरकार कति लचिलो छ ?
— हामीले भन्दै आएको मधेश प्रदेशको कुरा हाम्रो बहुमत आएपछि मात्र हो । मधेशभित्र नारायणी वारी र पारी गरी दुई प्रदेशको कुरा गरेका हौं । त्यसको औचित्य भनेको पहिचान हो । पहिचानसहितको संघीयताको मान्यता भएपछि यता मधेशी बाहुल्य क्षेत्रमा मधेश प्रदेश र थारू बाहुल्य क्षेत्रमा थरूहट प्रदेश बनाउने हो । यो नै अहिले हाम्रो सीमांकनको एजेन्डा हो । पहाडमा पनि हाम्रो त्यहीं मान्यता हो पहिचानको आधारमा । हाम्रो बटम लाइन १० जोड एक अर्थात् १० वटा पहिचानयुक्त प्रदेश र एउटा गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश हो ।

० सीमांकन हेरफेर सजिलो देख्नुहुन्छ ?
— त्यस्तो कुनै सहमति भएको छैन । त्यसका लागि हामीले दुई तिहाई बहुमत ल्याउनुपर्छ । भारतमा जसरी तेलंगना राज्य आयो त्यसरी नै मधेशले पनि भोली संघर्ष गर्नुपर्छ । अहिले संवैधानिकरूपमा ढोका खुल्ला गर्ने सम्बन्धमा मात्र सहमति भएको हो । सीमांकन हेरफेरका सम्बन्धमा संविधानमा जुन प्रावधान छ कि सीमांकन परिवर्तनका लागि सबै प्रदेशसँग सोध्नुपर्ने त्यो बिल्कुलै गलत हो । जुन प्रदेशसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यो प्रदेशसँग मात्र सोधिने प्रावधान हुनुपर्छ ।

० तपाइँहरू सरकारमा जे कुरामा सहभागी हुनुभयो, त्यस विषयमा अहिलेसम्म संसदमा केही बोल्नुभएको छैन । यो मौनता किन ?
— हाम्रो पहिला जे धारणा थियो, त्यो अहिले पनि कायमै छ । त्यसैका लागि सरकारमा गएका छौं, त्यो पूरा गराउन लडेर संसद र सडकमा हाम्रा एजेन्डाहरू उही हो ।

० सरकारले गरिरहेको निर्णय वा कार्यप्रति फोरम नेपाल सन्तुष्ट छ ?
— भर्खर मात्र फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको छ र यसको मूल्यांकन गर्ने बेला अहिले नै भइसकेको छैन । कतिपय कार्यहरू सरकारले पहिला नै गरिसकेको थियो र कतिपय कार्यहरू आफू सहभागी भइसकेपछि गरेको छ । त्यसबारे बहस हुनु अब स्वाभाविक पनि छ । डा. गोविन्द बहादुर केसीको आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि हामी नियालिरहेका छौं । विगतमा माथेमा आयोगको रिपोर्टको आधारमा एउटा अध्यादेश पनि जारी भएको थियो । अब मुलुकलाई संघीयता र स्वशासनको मान्यताअनुरूप सबै प्रदेशहरूमा सरकारी तहबाट एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने र त्यहाँका जनतालाई सेवा दिने जुन कुरा हो त्यो एकदमै जायज कुरा थियो । तर, त्यो जायज कुरालाई पनि उल्ट्याउने ढंगले विधेयक आयो, त्यो हामी सहभागी हुनुभन्दा अगाडि नै आएको हो । यस्ता कतिपय कुराहरूमा मिलाएर जान सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यदि यो संघीय शासन हो भने सबै कुरालाई केन्द्रमा किन केन्द्रित गर्नुप¥यो ? यो त पुरानो एकात्मकवादी सोच हो । त्यसकारणले डा.गोविन्द केसीजीले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यो उहाँको निजी कुरा मात्र नभइकन जनसरोकारसँग सम्बन्धित छ ।

० अहिलेको नेकपा र फोरमको संयुक्त सरकारले गर्ने निर्णय, नियुक्ति अथवा सिफारिसमा फोरमको कति सहभागिता वा सहमति हुन्छ त ?
— सबै कुराहरू सहमतिमै हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा योग्यता, क्षमताको आधारमा समावेशितालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । तर, कतिपय कुराहरूमा अहिले समानुपातिक समावेशीकरणको एजेन्डालाई ओझेलमा पार्ने गरी कामहरू भइसकेको अवस्था छ । यो कुरामा हाम्रा पार्टीका प्रतिनिधिहरूले सरकारमा रहेर संघर्ष गर्छ ।

० फोरम सम्मिलित यो सरकारले संविधानलाई मिच्दै जसरी भारतका लागि नेपाली राजदूतमा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई सिफारिस गरेको छ, यसले के दर्शाउँछ त ?
— यसबारे बहसहरू भइरहेका छन् । भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरिएको निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तको बारेमा कानूनी परामर्श भइरहेको छ ।

० संविधानविपरीत सरकारले गरेको सिफारिसका सम्बन्धमा फोरमको धारणा के छ त ?
— यस विषयमा हामीले अहिले पार्टीमा छलफल गरेका छैनौं । सिफारिस वा नियुक्तिका सन्दर्भमा संविधानबमोजिम नै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसबारे विज्ञहरूसँग परामर्श भइरहेको छ ।

० मधेश आन्दोलनका आन्दोलनकारीहरूमाथि लागेका झुठा मुद्दा, राजबन्दीहरूको विषयमा तपाइँहरू किन केही पनि बोल्नुहुन्न ?
— आन्दोलनकारीहरू जो राजबन्दी छन् उहाँहरूको रिहाईका लागि हाम्रो पार्टीले पहल गरिरहेको छ । हामीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर खासगरी रेशमलाल चौधरी लगायतका आन्दोलनकारीहरू रिहा हुनुपर्छ भनेर भनिसकेका छौं । अहिले पनि फोरमले सरकारमा रहेर रिहाई तथा मुद्दा फिर्ताका लागि गृहकार्यमा लागेको छ । जसरी झापा आन्दोलन, माओवादीको जनविद्रोहका सयौं माथि मुद्दाहरू लागेका छन् तिनीहरूमध्ये कतिपयको मुद्दा फिर्ता भइसकेका छन् भने कतिपयको प्रक्रियामा छ । त्यसरी नै रेशमलाल चौधरी लगायतका सबै रिहा हुन्छन् ।

० फोरमले जसरी संविधान संशोधनका लागि सहमति गरेको छ, त्यसमा समयसीमा तोकिएको छैन । कहिलेसम्म संशोधन होला त ?
— यो संविधान कार्यान्वयन सँगसँगै असोज महिनाभित्र नै संशोधनका लागि गृहकार्य हुन्छ । अहिले यसबारे ठोस कदम चालिएको छैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
प्रकाशित मिति ः २०७५ साउन ४ गते शुक्रबार


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com