प्रदेश २ सरकारको सकारात्मक कदम (सम्पादकीय)

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको सप्तरीको मलेठ घटनाको प्रतिवेदनमा असन्तुिष्ट जनाउँदै प्रदेश २ सरकारले छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट छानविनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानविन समिति समेत गठन गरेको हो । समितिले १५ दिनभित्र मलेठ घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन बुझाउने छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको मलेठ घटनाको प्रतिवेदनमा मधेशवादी दललाई पनि दोषी देखाएको छ ।


प्रतिवेदनमा आन्दोलनकारीहरूले घरेलु हतियार लिएर पर्खाल नाघी कार्यक्रमस्थलमा प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले गोली चलाएको उल्लेख गरेकोमा मधेशवादी दल आक्रोशित बनेका छन् । प्रतिवेदनमा झुटा कुरा उल्लेख गरेको राजपा नेताहरूको भनाइ छ ।


सप्तरीको राजविराज र रूपनीको बीचमा पर्ने गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा तत्कालीन नेकपा एमालेले ०७३ फागुन २३ मा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । मधेशवादी दल कार्यक्रम गर्न नदिने उद्घोषका साथ विथोल्ने प्रयास गर्दा सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो । झडपका क्रममा सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा ५ आन्दोलनकारीको मृत्यु र दर्जनौं घाईते भएका थिए ।


वस्तुतः मलेठ घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बनाएको रिपोर्ट एकपक्षीय र सरकारलाई पक्षपोषण गरेको जस्तो छ । यसले मधेशी जनताको मानमर्दन मात्र गरेको छैन आयोगको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठाएको छ । आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुको सट्टा एउटा पक्षको विषयमा मात्र बोल्नु मानवअधिकारकै उल्लंघन हो ।
आयोगको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझाव विपरीत औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्ने एमाले, त्यसलाई जुन मूल्य चुकाएर भएपनि हुन नदिने वा विथोल्ने कटिबद्ध भई त्यहाँ जाइलाग्ने प्रदर्शनकारीहरूको अगुवाई गर्ने सप्तरी जिल्लाको मधेशी मोर्चा नै मुख्य दोषी रहेको’ भन्ने वाक्यांश नै विवादित र एक पक्षीय छ ।


मलेठ घटनाको छानविनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७३ चैत ३१ गते घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरी छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा फरेन्सीक विशेषज्ञ डा.हरीहर वस्ती, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृतद्वय मन्जु खतिवडा र जीवन न्यौपाने सदस्य रहेको उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाइएको थियो ।
आयोगको रिपोर्ट पूर्वाग्राही रहेको र यसले सरकारको बचाउ गर्न आधारहीन तथा तथ्यहीन कुराहरू राखेकाका कुनै शंका छैन । त्यसैले प्रदेश २ सरकारले मात्र होइन सम्पूर्ण मधेशमा यसको व्यापक विरोध हुन थालिएको छ । पीडकमाथि कुनै किसिमको कारवाहीको सिफारिस नगरिएको र पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्ने खालको रिपोर्टको कुनै औचित्य छैन ।


रिपोर्टले घटनाको मुख्य दोषी मधेशी जनता र मधेशी मोर्चालाई देखाइएको छ । जबकी प्रदर्शनकारीले कुनै पनि प्रकारको हतियार बोकेका थिएनन् । आयोगले यस सम्बन्धमा कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । यस्ता त्रुटीपूर्ण र असंगत तथ्यहरूले रिपोर्ट भरिएको छ ।


प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा सबै प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेको र कुनै सिप नलागे पछि ‘केही मधेशी जनताहरू’ कार्यक्रमस्थलमा प्रवेश गर्न लाग्दा धेरै मानवीय क्षति नहोस् भनेर सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएको रिपोर्टको दाबी छ । ‘केही मधेशी जनताहरू’ प्रवेश गर्दैमा गोली चलाउने अवस्था आउँछ भन्ने सुरक्षा संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो तर आयोगको रिपोर्टले यस्तो निम्न प्रकारको तर्क पेश गर्नु आफैमा हास्यास्पद हो ।


प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले टाउको र छाति ताकेर गोली हानेको कुरा आयोगले बिर्सेको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना कसरी भयो र गोली चलाउने बाध्यात्मक अवस्था थियो वा थिएन भन्ने बारे रिपोर्टले स्पष्ट गर्न नसक्दा यो आफैमा अपूर्ण र एकपक्षीय छ ।


प्रकाशित मिति : २०७५ साल साउन ११ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com