Editorial

बाढीमा राजनीति नगरौं (सम्पादकीय)

बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्ति पर्दा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको योजनासहित सरकार चनाखो बस्नुपर्छ । अनि मात्रै प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमहरूलाई न्यून गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले यी कुनै पनि पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिँदाको दुष्परिणाम भोग्न जनता बाध्य छन् ।

राजपा र एमालेको हठ, कति प्रसांगिक (सम्पादकीय)

राजपा संविधानको संशोधन माग गरिरहेछ, सरकार त्यसलाई टाल्दै अन्ततः राजपा बिनाको तेस्रो चरणको निर्वाचन चाहिरहेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

संविधान संशोधनको भविष्य (सम्पादकीय)

राजनीतिक बृत्तमा निकासका लागि फरक फरक रोडम्यापका बारेमा छलफल भएका छन् । आखिरमा अहिलेको परिवेशमा अवरूद्ध राजनीतिक निकासको वास्तविक रोडम्याप के हुनसक्छ, त्यसबारेमा गम्भीर बहस दलहरूबीच हुन सकिरहेको छैन ।

संविधान संशोधनको बाधक कांग्रेस ! (सम्पादकीय)

आफूहरूले निर्वाचन सार्न माग नगरेको र त्यसबारे कुनै सल्लाह नभएको मधेशी नेताहरूको भनाइले पनि कांग्रेसले आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचन गर्न चाहेको प्रष्ट हुन्छ ।

संविधान संशोधनको सकस (सम्पादकीय )

अहिले राजपा र एमालेबीच भएको भनिएको वार्ताहरूले संशोधन विधेयकलाई पारित गराउन सक्ने सकारात्मक सन्देश त दिएको छैन तर यस्ता वार्ताहरू सत्तापक्ष र राजपाबाट निरन्तर भइरह्यो भने निश्चित रूपमा एमाले पनि लचिलो भएर आउन सक्ने सम्भावना छ ।

प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सुनिश्चित गर (सम्पादकीय )

पञ्चायतकालदेखि नै चुनावमा जातीय राजनीति प्रभावी हुने तराईको यो भूखण्डमा निम्त्याइएको नैराश्यताको प्रहार दल र देशकै लागि महँगो सावित हुनसक्छ । तसर्थ देशलाई थप क्षति हुन नदिई आसन्न जोखिमबाट पार लगाउन प्रदेश–२ को निर्वाचन तत्कालै सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनको सन्देश (सम्पादकीय )

निर्वाचन स्वच्छ हुनका निमित्त साझा हुन जरूरी छ र राजपाबिनाको कुनै निर्वाचन साझा हुन सक्दैन । साझा नभएका निर्वाचनहरू भयमुक्त हुँदैनन् र भयसहितको निर्वाचनले कानूनी वैधता पाएपनि सामाजिक स्वीकृति पाउँदैन ।

कठिन अग्निपरीक्षामा राजपा (सम्पादकीय)

राष्ट्रिय पार्टी भनि दाबी गरिए पनि प्रदेश नम्बर दुईमा मात्र खुम्चाउनु यसका लागि कठिन अग्निपरीक्षा हुनेछ । त्यसैले राजपाले अब एउटा ठोस निर्णय गरी रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन हातबाट गयो, गयो, तेस्रो चरण पनि यसै गरी गयो भने उसलाई कार्यकर्ता जोगाउन र संगठन बचाउन गाह्रो नहोला भन्न सकिन्न ।

राजपाको अडान र स्थानीय तहको निर्वाचन (सम्पादकीय)

जबसम्म मधेशको माग र भावना संविधान भित्र पर्दैन, निर्वाचन गरेपनि यसको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । राजपाको विरोधका बावजुद् पनि जसोतसो निर्वाचन हुन सक्ला तर काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको चुनावको सन्देश के जाला ?

मधेशको जनमत र अपेक्षाको मानमर्दन नगर

मधेशी दलहरू खासगरी राजपा र संघीय फोरमले आफ्नो मुद्दालाई बाच्य राख्न सरकारसँग सम्झौतापरस्त नभइ बुँदागत रूपमा छलफललाई केन्द्रित गरी आन्दोलनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ तर, यसको अर्थ दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई पनि अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

राजपा अब पनि रणभुल्लमा नपर

राजपाले संविधान संशोधनको विषयमा हालसम्म भएको प्रगति, उपलब्धीलाई मधेशी जनतालाई सम्झाउँदै निर्वाचन पछि यी माग उठाउन सकिने भन्ने विश्वासिलो आधार दिलाएर निर्वाचनको महाअभियानमा होमिनु उपयुक्त हुन्छ ।

संयमता अपनाऊ, मधेश जाऊ

मधेश अब आग्रह, आश्वासन, आशंका र अपमानभित्र लुकेर बसिरहँदैन । समस्याका दीर्घकालीन समाधान र सम्मानसहितको सहभागिता दिन सकिएन भने यो निर्वाचनले एउटा समुदायलाई जिताउँला, तर मुलुक हार्छ ।

दोस्रो चरणको अन्योलता हटाऊ

मधेशी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति लगायतका उत्पीडित र उपेक्षित समुदायले यो संविधानमा संशोधन चाहेको कुरालाई आत्मसात गर्दै ठूला भनाउँदा दलका दलपत्तिहरूले पहिला संशोधन संशोधन गरी दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देखिएका अन्यौलताहरू हटाउनुपर्छ ।

मधेशमा निर्वाचन सपना नहोस्

मधेशी जनता निर्वाचनमा सहभागी हुन उत्साहित रहेपनि वातावरण नबनाउँदा मधेशमा निर्वाचन सपना मात्र हुनेछ । सयौंको बलिदानीलाई लत्याएर यदि मधेशमा निर्वाचन गर्न खोजियो भने मुलुकमा निम्तिने दुर्घटनाको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।

मधेश मुद्दाको उचाई र नेतृत्वको विकास

मधेशकेन्द्रित दलहरू बीचको एकीकरणले शुभ संकेत पक्कै दिएको छ । तर, पूर्व कार्यको समीक्षा, विधागत प्रष्टता, समयसीमा, नयाँ योजना र आममाफीसहितको एकीकणले ठूलो उचाई प्राप्त गर्नसक्छ ।

एकीकरणले थपेको ऊर्जा

एकताको विकल्प अरू केही पनि हुन सक्दैन भन्ने मान्यताका साथ एकीकृत दल राजपा नेपाल गठन भएको हो । एकभएर गयो भने जस्तोसुकै परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्छन् तर, एक्लाएक्लै रहेर जतिसुकै कराए पनि केही पनि हासिल हुन सक्दैन ।

नयाँ वर्षको आगमनसँगै सुखद् सन्देश (विशेष सम्पादकीय)

लामो प्रयास र त्यागका कारण गरिएको एकीकरणले देश र मधेशको अधिकार सम्पन्न बनाओस् । शान्त, साझा र समृद्ध मधेश निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेलोस् । एकीकरणमा लागेका सबैमा शुभकामना ।

चुनावी वातावरण बनाउ (सम्पादकीय)

मधेशी मोर्चाले आफूहरू निर्वाचनको विरोधी नरहेको बताउँदै आएको छ । तर प्रमुख दलहरूले निर्वाचनको वातावरण नबनाएको गुनासोहरू आउन थालेपछि बाध्य भएर मोर्चालाई पुनः गुहार्ने निर्णय गरेका छन् ।

आगलागीपीडितप्रति उदासीनता किन ?

आगलागीका कारण पीडित परिवारलाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन आवासको व्यवस्था गरी राज्यविहीनताको अवस्थालाई हटाउनु पहिलो प्राथमिकता हो ।

मधेश समस्यालाई सम्बोधन गर

मधेशबाट सबभन्दा बढी मत ल्याएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेशको सवालमा मौन बस्ने प्रवृत्तिका कारण मधेशी र राज्यबीचको दूरी बढ्न थालेको छ । मधेशको भावना प्रतिनिधित्व मधेशी मोर्चाले गर्दैछ भने मधेशको जनाधारको प्रतिनिधित्व ठूला दलहरूले गरिरहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

रंगभेदमुक्त ‘नेपाल’ बनाऊ

समानतामा आधारित मुलुकको संरचना, सम्मानसहितको प्रतिनिधित्व, सहकार्यतासहित विकास र अपनत्वसहितको साझा नेपाल निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।

{विशेष सम्पादकीय} प्रेस काउन्सिलले निगरानी बढाओस्

मधेशीलाई अपमानित गर्दा मौन र विभेदका विरूद्ध बोल्दा पहाडेलाई लक्षित गरी बोल्यो भनी आक्रामक हुन जरूरी छैन । काउन्सिलको भूमिका, साझापना र स्वीकार्यताका विषयमा गम्भीर हुन र निगरानीमा समानता राख्न जरूरी छ ।

दायित्वको आन्दोलन गरौं

नेपालको एउटा भागमा अशान्ति, हत्या, घृणा र रंगभेद कायम राखेर संविधानको सर्वस्वीकारोक्ति गणतन्त्रको सफलता वा विकासको परिकल्पना गर्नु मुर्खता मात्र हो ।

जातीय हिंसा बन्द गर

मधेशमा मानव अधिकारको चरम उल्लंघन हुँदा पहाडे मानव अधिकारकर्मीहरू मौन बसिरहेका छन् । एउटा सामान्य विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो दायित्व पूरा गरेको मात्र हुन् । जसरी सप्तरीमा नरसंहार गरियो यसबारे खासै चाँसो विषय बन्न सकेको छैन । आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको धारसमेत प्रष्ट देखिँदैन । मोर्चा पक्ष हो कि आन्दोलक भन्ने प्रष्टिएको छैन । सरकारलाई समर्थन गरेर पनि आफू मागहरू अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसक्नु र पुनः सत्तापक्षकै भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवहारले मोर्चामाथि मधेशमा अविश्वास बढदै गरएको छ ।

आत्मसमर्पणको जिम्मा मधेशीलाई मात्रै ?

मधेशीहरू राजनीतिक रूपमा चेतनशील भइसकेको कुरालाई राज्यले आत्मसात गर्न आवश्यक छ । अबका मधेशी युवापीढिले आत्मसमर्पण गर्दैन र विद्रोह गर्छन्, जुन पछिल्ला विद्रोहभन्दा भयानक हुनेछ ।

सरकारको जिम्मेवारी र बुद्धिजीबीको खबरदारी होस्

मधेशी मोर्चा स्वेच्छाचारी वा चुनाव विरोधी पटक्कै होइन । स–सम्मान चुनावमा भाग लिन मात्र खोजेका हुन् । आफ्ना मधेशी जनतासँग गरेका वाचा र भविष्यप्रति सचेत रहेका कारण संशोधन खोज्या हुन् । संशोधन बिना निर्वाचनमा गइयो भने मुलुक चीर कालसम्म साम्प्रदायिक हिंसाको चपेटामा पर्न सक्ने पूर्वाभासका कारण मोर्चाले संशोधन खोज्या छ ।

प्रेस काउन्सिललाई बदनाम नगराऊ

प्रेस काउन्सिलको संरचना, कार्यशैली, परिणाम र असर मधेश विरोधी तथा नश्लीय रहेको कुरा मधेशी मोर्चाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् नै सार्वजनिक गरी सक्दा पनि सुधार नहुनुले पनि काउन्सिल साम्प्रदायिक सोच भएका विखण्डनकारीहरूको कब्जामा छ भन्ने कुरातर्फ संकेत गर्छ ।

संशोधन गर, निर्वाचनमा जाऊ

संविधान कानूनी दस्तावेज मात्रै नभएर सामाजिक स्वीकार्यताको विषय पनि हो । नागरिकले अपनत्व बोध नगरेको दस्तावेज कानूनीरूपमा जतिसुकै राम्रो भएपनि दीर्घजीबी हुनसक्दैन । संशोधनमा खोजिएका कुराहरूले मुलुकको अखण्डता, राष्ट्रियता र एकतामा असर पु¥याउँदैन भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञात नै छ ।

मधेशमा भयको राजनीति

रंगभेद र अखण्डता सँगसँगै अघि बढ्दैन भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकहरू किन बुझ्न चाहिरहेका छैनन् ? जनता मारेर समस्याको समाधान हुँदैन । समुदायको आधारमा सोच बनाउने र समुदायकै आधारमा सम्मानका दण्ड दिने काम अनुचित हो ।

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com