हामीले के देख्यौं भने नेकपा एमालेले यो मुलुकलाई नै संकटमा पार्न लागेको थियो । एमाले अहिलेसम्म सरकारमा रहेको भए देशमा द्वन्द्व श्रृजना भइसक्थ्यो । त्यसैले अन्धराष्ट्रवादी एमालेलाई हटाउनका लागि कांग्रेस र माओवादीलाई समर्थन गरेका हौं । त्यसैले यो सरकारले हाम्रा मागलाई कार्यान्वयन गराउँछ भन्ने कुरामा धेरै त होइन थोरै आशावादी भयौं । अहिले आएर शंका झन् बढेर गयो । यो सरकारले पनि केही गर्दैन ।
मधेशीहरूलाई गुमाइसक्नुभएको छ । यदि वर्तमानको अवस्था रहिरह्यो भने कुनै दिन मधेश पनि गुम्नेछ । यदी समस्या समाधान गरिएन भने असन्तुष्टि रहन्छ । त्यो चुनावको समयमा पनि विस्फोट हुनसक्छ, त्यसबेला के गर्ने ?
मधेशीले यो देशबाट हामी अलगै हुन पाउँ भन्ने भनेको होइन । मधेशी जनताले पनि बराबरीको अधिकार मागेको हो । रूपन्देहीमा भइरहेको आन्दोलनलाई एमालेले राष्ट्रवादी आन्दोलन भनेको छ तर म यसलाई राष्ट्रघाती आन्दोलन हो भनेको छु । यो राष्ट्र विभाजन गर्ने खेल हो । नेपाली–नेपालीको बीचमा जातीय आधारमा विभाजन ल्याउने आन्दोलनको हो ।
जनताको मागलाई सम्बोधन नगर भनेर कहीं पनि आन्दोलन भएको इतिहास संसारमा छैन । नेकपा एमाले उत्पीडित समुदायका माग सम्बोधन हुन दिँदैनौं भन्ने सोचका साथ आन्दोलन गरिरहेको छ ।
मधेशको जुन मूल एजेन्डा छ, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर मधेशमा हुनुपर्ने त्यो सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
साक्षी एमालेका केपी ओलीजी र माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड बस्नुभएको थियो । आज संशोधनको विषय उठ्दाखेरि यो नेपाली जनताको माग नै होइन भनेपछि हामी संविधानसभामा नेपाली जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले उपस्थित थियौं कि अमेरिका, युरोप वा अन्य देशका प्रतिनिधि थियौं ? त्यसकारण यो एउटा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो ।
मैले स्थानीय जनतासँग बुझ्दा वास्तवमा मधेशमा कत्ति प्रदेश हुने कुरा आम जनताको विषय नै रहेनछ । यस विषयमा आम जनताले कुनै सरोकार राखेका छैनन् । नेताहरूबाहेक कसैलाई पनि यस विषयमा कुनै सरोकार छैन । मधेशीहरू नागरिकता, अधिकारलगायत कुरामा भने संवदनशील छन् । तर, मधेशमा दुई प्रदेश हुनै पर्ने कुरामा आम मधेशीलाई मतलब छैन ।
वास्तवमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो संशोधन प्रस्ताव लेख्ने काम नै भएको छैन । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षीको सहमति लिन खोज्नुभएको छ । तर, उहाँले कुन कुन विषयमा सहमति लिन खोज्नुभएको छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म बताइएको छैन । हुनुपर्ने के थियो भने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तीन पक्षबीच सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको छैन । सत्ता पक्षको रणनीति के हो,
आन्दोलनको स्वरूपबारे हामीले यो १५ दिने अल्टिमेटमपछि मात्रै सार्वजनिक गर्छौं । हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप प्रदर्शन, धर्नाबाट नै सुरू हुन्छ । त्यतिले पनि हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने अन्त्यमा बन्दसम्मको कार्यक्रम आउन सक्छ ।
सरकारको राम्रोसँग ध्यान नजानु, सरकारले पठाएको बजेटको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन नसक्नु, नेता जन्माउने थलो मात्र हुनु तर ती नेताहरूको प्राथमिकतामा जनकपुरको विकास नपर्नु, जनकपुरमा जन्मेका नेता काठमाडौं केन्द्रित हुनु, जनतामा पनि विकास निर्माण प्राथमिकतामा नपर्नु, जनताले विकासका लागि दबाब दिन नसक्नु यस्ता मूलभूत कारणले गर्दा जनकपुर विकास निर्माणमा पछि परिरहेको छ ।
त्यसबेला प्रचण्डजीले बुझाएको माग र अहिले हामीले बुझाएको मागमा फरक छैन । ती मागहरू सम्बोधन हुने गरी संशोधन प्रस्ताव आएन भने हाम्रो सहमति रहँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छौं । यसका साथै सीमाङ्कनको विषय मिलाउने जिम्मा आयोगलाई दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ । हुन त उहाँले अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउने कुरा गर्नुभयो । तर, हामी त्यसमा सहमत छैनौं ।
यो देश मधेश र गैरमधेशी दुवैको हो कि गैरमधेशीको मात्र हो । १६ बुँदे सहमतिसँगै मधेशीलाई दोश्रो दर्तामा झार्ने काम गरियो । यो समस्याको निराकरण नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर भइरहनेछ । आन्दोलनको संख्या जति पनि हुन्छ । आन्दोलन निरन्तर चलिरहने कुरा हो ।
कुनै बहानाबाजी गरेर आफूले गरेको कमिटमेन्टबाट भाग्न पाइँदैन नि । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पटकै भनेका छैनौं कि तपाइँ एमालेलाई पनि मनाउनुस् । हामीबीच भएको तीनबुँदे सहमति अनुरूप संविधान संशोधनका लागि बिल हाउसमा दर्ता होस् । त्यसपछि कसरी एमालेलाई कन्भिन्स गर्ने त्यो त भोलीका विषय हुन् । आजको आवश्यकता के हो भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार हुनुप¥यो ।
जनकपुरको विकास नचाहने र जनकपुरलाई राम्रो भएको हेर्न नचाहने शासकहरूका कारण त्यसबेला मोदीको भ्रमण रद्द गरिएको थियो । उहाँलाई जनकपुर आउन नदिएर जनकपुरको विकास रोक्ने काम भयो । शासकहरू परिवर्तन भइरहेका छन्, तर जनकपुरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइसकेको छैन । उहाँको भ्रमण रोकेर जनकपुरलाई विकासबाट पछाडि धकेल्ने काम गरियो । त्यसबेला मोदीको भ्रमण रद्द गरिएकाले यसपाली पनि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउनेमा आशंका देखिएको छ ।
मधेशी जनताको समर्थन पाएर नै नेकपा एमाले देशको दोस्रो ठूलो पार्टी हुन सकेको हो र मधेशमा एमालेको बलियो आधार छ । मधेशी जनतामा एमालेको जुन हैसियत छ त्यो हिसाबले मधेशी जनताको सवालमा एमाले कहिल्यै चुप बस्न सक्दैन । मधेश केन्द्रित केही दलले उठाएका मुद्दा मात्र मधेशका मुद्दा होइनन् त्यो भन्दा अझ गम्भीर मुद्दाहरू छन् मधेशका ।
दोषीलाई कारवाही गर्नका लागि पीडित परिवारले जाहेरी दर्ता गराउन खोजेपनि प्रहरी प्रशासनले जाहेर दरखास्त दर्ता नगरेपछि थर्ड एलायन्सले अदालतमा गएर जाहेरी दर्ता गराउन आदेश गराइसकेको छ । पीडितहरूको जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरिए अदालतको अवहेलना भएको ठहर्ने छ ।
अहिले संसद्मा बोल्ने कांग्रेसका मधेशी सांसद्हरूले यो संविधानमा हस्ताक्षर नगरिदिएको भए मधेशविरूद्धको संविधान बन्ने थिएन । र, अहिले कांग्रेस र माओवादीका मधेशी नेताहरू मधेशीको शवमाथि राजनीति गर्दैछन् । उनीहरूले मधेशीको रगतमाथि राजनीति गर्दैछन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीभित्रका मधेशी र आदिवासी नेताहरू ती पार्टीका बधुवा मजदुर हुन् । उनीहरू बधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दैछन् ।
मधेशी दलहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो, एक्लैले संविधान संशोधन हुँदैन भनेर । देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने उहाँहरूको पनि दायित्व हो । उहाँहरू मधेशीको मात्र नेता होइन नेपालको नेता हो । नेपालको नेता भएर सोच्नुपर्छ उहाँहरूले । माग पूरा गराउनका निमित्त आन्दोलन एउटा माध्यम हो तर त्यो माध्यमलाई ठिक समयमा सही तरिकाले उपयोग गर्नुपर्छ ।
बृहत्त राजनीतिक एकताको प्रयास हाम्रो अध्यक्षजीले सुरूदेखि नै गर्दै आउनुभएको छ । हामीले प्रथम चरणमा सद्भावना पार्टीसँग कुरा गर्छौं । सद्भावना र तमलोपाको एकीकरण भएपछि फेरि अन्य मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग पनि एकीकरण हुनसक्छ । तमलोपा र सद्भावना पार्टीबीच एकीकरण हुने धेरै आधारहरू छन् । यदि हाम्रो एकीकरण भयो भने मधेशमा एउटा नयाँ लहर जान्छ ।
मधेशकेन्द्रित दलले वंशज सरह अंगिकृत नागरिकले अधिकार पाउनुपर्ने माग छोड्नै पर्ने हुन्छ । प्रान्त र सिमानाका विषयमा दुवै पक्षले बीचको बाटो खोज्न जरूरी छ । बीचको बाटो भनेको मधेशले भनेको जस्तो प्रदेश किन बनाउने र मधेशले भनेको जस्तो प्रदेश किन नबनाउने ? यी दुई प्रश्नको निराकरण दुवै पक्षको समझदारीबाट मात्र हुन सक्छ ।
एमालेका केही नेतामा कस्तो देखिएको छ भने भारतलाई जति गाली ग¥यो, त्यति राष्ट्रवादी बन्ने । भारतलाई गाली गरेपछि चीनले सहयोग गर्छ भन्ने सोच उनीहरूमा हाबी भएको देखिन्छ । भारतलाई टाढा राखेपछि मधेशीलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न सकिने भन्ने सोच एमालेका केही नेतामा देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई विवेकले काम गर्न अनुरोध गर्छु ।
एक मधेश प्रदेश हुँदा देश टक्रिन्छ भन्नु गलत सोच हो । एक मधेश त पहिचान प्रतिनिधित्व र पहुँचको कुरा हो । देश टुक्रिन्छ भन्ने सोच राखेर मधेश माथि अनबरत रूपले महेन्द्रवादी राजनीति चलिरहोस् खस आर्यको राजनीति रहिरहोस् भन्ने परिकल्पनामा आधारित कुरा हो ।
एमालेको सरकार हाम्रो लागि एकदम अहितकारी र अहिलेको सरकार एकदम हितकारी भन्न मिल्दैन । जसले यो संविधानलाई जर्बजस्ती घोषणा ग¥यो नेपाली जनताका मागहरू स्वीकार गर्न चाहेन त्यसैले हाम्रा लागि यी तिनवटा ठूला पार्टी सबै बराबर नै हो ।
पुरै मधेशमा सबै कार्यक्रमहरू एक ठाउँमा नै भयो । काठमाडौं ठूलो ठाउँ छ त्यसकारण दुई ठाउँमा हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं । जसलाई जहाँ सजिलो हुन्छ त्यही जाने सल्लाह भएको थियो ।
पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेस फेरि एमालेसँग मिलेर ढुलमुले अवस्था श्रृजना गरिरहेको आभाष हुन थालेको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस इमान्दार भइदिनुप¥यो । कांग्रेस इमान्दार भइदियो भने संविधान संशोधन सहजै हुन्छ । कांग्रेस इमान्दार भएन भने एमाले जस्तो मधेश विरोधी पार्टीको पंक्तिमा उभिनेछ ।
मधेशका साथीहरू नेकपा एमालेको व्यवहारले त दुःखी छैन । किनकी एमाले मधेशमा छ र एमाले मधेशको पार्टी हो । तर कहिले काही नेताहरूको अभिव्यक्तिले दुःखी भएको मैले पनि पाएको छु ।
जनकपुर भिठ्ठामोड सडक संघर्ष समितिले ६ लेनको सडकको माग गर्दै आन्दोलन गरेको भनेर उनीहरूले झुठो प्रचार गर्दैछन् । चार लेन सरकारले शिलान्यास गरिसकेको छ । यो चार लेनको सडक पनि बन्न नदिने अभियानमा लागेको भनेर हामीमाथि झुठो आरोप लगाइएको छ । उनीहरूले यस्ता कुरा गरेर जनतामा भ्रम छर्दैछन् ।
त्रुटि भएकै कारण उहाँले ट्वीटबाट हटाइसक्नुभएको छ । यसलाई फेरि पनि उचाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन । दोहोरो अर्थ लाग्ने भएको कारण उहाँको अभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण नै हो । उहाँको अभिव्यक्तिको सन्देश सकारात्मक रूपमा गएन त्यसैले हामीले त्रुटिकै रूपमा लिएका छौं ।
नेतृत्व पक्ष पार्टीमा रहेको असन्तुष्टि समेट्न सक्षम छन् हाम्रो पनि यसमा प्रयास जारी छ । सकभर हामी सबैलाई मिलाएर अगाडि बढाउँछौं । केही व्यक्तिहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि उचित स्थान दिएर समेट्ने छौं ।
सरकार सघन छलफलमा जानुपर्छ । हामीले यी कुराहरू उठाउँदा खेरी सरकारको तर्फबाट हामी सघन छलफलमा छौं हामी निश्चित रूपमा गर्छौं भन्नुभएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग छलफल गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउँछौं भनेर प्रधानमन्त्री ज्यूले भन्दै आउनु भएको छ हामी आशा गछौं उहाँले भन्नु भए अनुसार काम गर्नुभयो भने ठीक छ होइन भने हाम्रो संघर्ष त जारी नै रहन्छ ।
