राष्ट्रियताप्रतिको हमला र जनमतको सन्देश

विचार/दृष्टिकोण

       

निश्चय पनि अहिले राष्ट्रियताको सवालमा विभिन्न कोणबाट मधेशी जनतामाथि प्रहार भइरहेका छन्, अनेक भ्रम फैलाउने कार्य भइरहेको देख्दा पंक्तिकार आफैले आफैलाई सोधिन्छ– “मकुन देशको नागरिक हुँ?, मेरो देश कुनहो ?, मेरो पहिचान के हुने ?, मेरो सामथ्र्य के हुन्छ ? र मेरो भाषा संस्कृति, रहनसहन के हुने ?”, दर्जनौं प्रश्नउब्जिरहेका छन्, यद्यपी आजसम्म उत्तर भेटिएको देखिन्न । 

वर्तमान परिवेशमा प्रतिनिधिसभालगायत सामाजिक सञ्चालमा व्यक्त गरिएका रंगभेदी विचारहरुलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, जहिले पनि मधेशी जनताको राष्ट्रियतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भइरहेको देखिन्छ । राज्यले यतिमात्रै बुझिदिनुपर्ने के हो भने “पहिचानविनाको राष्ट्रियता हुँदैन, त्यो त भ्रममात्र हो ।”

पहिचान र सामथ्र्य नभएको नागरिकको राष्ट्रियता विश्वजगतले हेरेर नै तेस्रो मुलुकको पुर्नवासतिर लगिएको देखिन्छ, जस्तो कि, भुटानी शरणार्थीको अवस्था, रोहौंगिया मुसलमानहरुको अवस्था....... यस्ता दर्जनौ छन् । यी र यस्ता दृष्य देखेर नेपालभित्र बसोवास गर्दै आइरहेका मधेशी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातीहरुको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न, किनकि, जल, जमिन, जंगलको अधिनस्त सम्बन्धित भूगोलको धर्तीपुत्रहरुको छैन् ।

अझै एक कदम अगाडि बढेर राज्यलाई सुझाव दिनुपर्दा बुझ्नुपर्ने के हो भने Identification & Power shows the nationality, which is the fundamental and equal rights of every people according to the theory of social justice. भनिन्छ– नेपालमा अनेकौं छल प्रपञ्च चलिरहेको बेला आमजनताबीच सत्य लेख्नु, सत्य बोल्नु, सत्य विचार राख्नु र सत्यमार्गमा अगाडी बढ्नु आफैमा परिवर्तन प्रतिको अभिमुखीकरण गर्नु हो ।”

यसै वाक्यांशलाई डा. सी.के. राउतले २०७५ साल फाल्गुन २४ गते नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच ११ बुँदे सम्झौता गरेर जनमत पार्टीको झण्डामुनि शान्तिपूर्ण तरिकाले संगठन निर्माण गर्नमा जुटेका छन्, जसको आधार स्तम्भ : जनसम्प्रभुता, सामाजिक न्याय, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र समाजवाद रहेको छ ।

अब प्रश्न उठ्दछ – जनमत पार्टी नै किन ?वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लिङ्गीय आवश्यकतालाई सामाजिक न्यायको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्नें लक्ष्यलाई जनतासँग जोड्दै नेता, कार्यकर्ताहरु जनताबीच जाने क्रम जारी रहेका छन्, जसको एकमात्र लक्ष्य “मधेशको मुद्दालाई जनमत संग्रहमार्फत अन्तिम समाधान खोज्नु र मधेशमा देखिएका विकृति– विसंगति तथा सामाजिक कुरीतिहरुलाई अन्त्य गर्नु हो” जुन अन्तर्राष्ट्रिय नजिर बनिसकेका छन् ।

यसरी हेर्दा बेलायतभित्र स्कैटलेन्डको मुद्दामा जनमत संग्रह हुनु, क्याटलोनियाको लागि स्पेनमा जनमत संग्रह हुनु र फ्रान्समा रहेको कनक जातीहरुको भूगोलको लागि जनमत संग्रहमार्फत समस्याको समाधान खोजेर जनता राज कायम भएको छ, आवश्यक ऐन कानून संशोधन गरिएको इतिहास पनि साक्षी छन् । 

स्मरणीय त के छ भन्ने ब्राम्हणवादी सोच नश्लवादी कोणबाट जहिले पनि एउटा आवाज सुनिन्छ– मधेशी जनताको चाहना के छ ? मधेशीहरुको मुद्दा के हो ? सम्बन्धित पक्षले स्पष्टसँग बुझ्नु पर्दछ कि विषय र प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा समर्पणको राजनीतिले मृत्युतिर धकेलियो, जसको बदलामा ५४ जना होनिहार मधेशी युवाहरु शहीद भए, कैयांै अंगभंग अवस्थामा छन् र पछिल्लो समयमा एक जना अमर शहीद स्वराजी राममनोहर यादव त्यो पनि माननीय पूर्वमन्त्री उपेन्द्र यादवजीको कार्यक्रमबाट लगेर......... ।

परन्तु, शहीदको रगतमा ओतप्रोत हुँदै ती रगत पिपासुहरुले ५६ वटा मंत्रालयमा वहाली भए । तर शहीद परिवारको बालबच्चाहरुको अवस्था के छ ? उनीहरुले के खाइरहेका छन् ? कसरी बाँचिरहेका छन् ? कसैले हेर्न पनि गएन । उल्टै मधेशको मुद्दालाई भ्रमित गर्ने काम गरियो, भइरहेका पनि छन् । 

अब मधेश र मधेशी जनताले आफूलाई निरासमा राख्ने होइन, त्यो त कुनै बेला अन्तिम काल भएर कपार (टाउको) मा ठोकिन्छ, जसलाई राज्यले थाम्न सक्ने स्थिति रहन्न । फेरि पनि सवाल उठ्दछ– के जनताराज कायम हुन सक्छ त ?स्मरणीय त के छ भने २००७ सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा हत्या हिंसाबाहेक अर्को विकल्पको खोजी कहीकतै कुनै कोणबाट भएन, जनता सास्तीबाहेक आशतीक हुनै सकेन, जसको कारण भ्रष्टाचार दिन दुगुणा, रात चौगुणा भइरहेका छन् ।

महिला हिंसा चरम रुपमा बढोत्तरी देखिएको छ, “स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार” साधारण जनताको पहुँचभन्दा बाहिर गइसकेको अवस्था छन् । यसरी अध्ययन मनन् गर्दा नेपाली क्रान्तिको मुख्य समस्या यान्त्रिक नश्लवाद नै हो, जसलाई पूर्णरुपले उखालेर नफालेसम्म सामाजिक न्यायसहित समतामूलक समाज, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र समाजवादको परिकल्पना गर्नु “Don't count your chicken before they are hatched" सरह सबैले बुझ्नु पर्दछ ।

परन्तु, कमरेड प्रचण्डजीको समाजवादको सपना त कहाँहो कहाँ ? कल्पना गर्न सकिन्न । अब राज्यपक्षले स्पष्ट रुपमा के बुझ्नु पर्दछ भने जनता राज कायम गर्नको लागि वर्तमान संविधानलाई संशोधन गरी आवश्यक ऐनकानुन बनाई कम्तिमा (i) Right to recall (ii) Right to information (iii) Right to no vote (खाली कोठरी), (iv) Right to ILO 169 र (v) Right to Referendum) (जनमत संग्रह) लाई संवैधानिक सुनिश्चितता गर्दा मात्र जनताराजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ, जुन जनमत पार्टीको अवधारणा हो, सबैले बुझ्नु जरुरी छ, “पथ देखो, पथिक नही” ।

(लेखक यादव जनमत पार्टीको केन्द्रीय सञ्चार प्रमुख तथा सप्तरी जिल्ला ईन्चार्ज हुन् ।)

तपाईको प्रतिक्रिया