प्रवासी कामदारमाथि आर्थिक भार किन ? (विचार)

निर्मल मण्डल

विचार/दृष्टिकोण

       

विश्वभरि कोरोनाबाट प्रभावित भई प्रवासमा कामदारहरु दिनहुँ कुनै न कुनै कारणवश आफ्नो रोजगारी गुमाइरहेको अवस्थाको बारेमा सबैमा जगजाहिर नै छ । प्रवासमा विगत पाँच महिनादेखि तलब खाना भत्ता र काम नपाएको अवस्थाले उत्तिकै पिरोलेको छ । यहाँ कम्पनीबाट कामदारहरू पीडित भई नेपाली राजदूतावास र विभिन्न संघसंस्थाको हारगुहार माग्दै भोकले तड्पिरहेको अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारमा धेरै सपना र बाध्यताको कारणले विदेशिएका युवाहरुको पीडा यो विषम् परिस्थितिमा कसले सुनि दिने ? नेपाल सरकारले न रोजगारी सृजना गरिरहेको छ न त समस्यामा परेकोलाई निःशर्त उद्धार नै । अहिले प्रवासीहरूलाई कोरोनाले नघर नघाटको बनाइ दिएको हामी महसुस गर्दैछौं । यति खेर हामीले ५५ डिग्रीको घाममा काम गरेर रेमिटान्सबाट देशका लागि योगदान दिनपछि परेनौं ।

तर अहिले हाम्रो नेपाल सरकार अचानक आएको माहामारीबाट बचाउन सकिरहेको छैन । अहिले नेपाल फर्किनलाई उल्टै आर्थिक भारको बोझ हामी माथि नै थुपारिरहेको अवस्था छ । त्यति मात्र होइन साउदी अरबमा अलपत्र परेका कामदारका लागि कुनै पनि सेलटर (सार्वजनिक) बास स्थानको व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा पीडित कामदारको अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको छ ।

नेपाल सरकारको यो निर्भर पनि हेर्नु तत्काल नेपाल सरकारको र कुटनैतिक पहलमा नेपाल फर्कनका लागि रु.६३ हजार बराबरको हवाई टिकट कोरोना पीसीआर टेस्ट रु. १० हजार र नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइनका लागि तोकेको साधारण होटलको दैनिक रु. ३ हजार १५ दिनको, रु. ४५ हजार गरेर एक जना नेपालीको जम्मा खर्च रु. १ लाख १८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने यो अलपत्र नेपालीहरुलाई उद्धार गरेको हो या सरकारले लुटतन्त्रको व्यापार ?

यस्तो चर्को मूल्यमा रोजगार गुमाएका नेपालीहरु, बिरामी परेकाहरु, गर्भवती महिलाहरु कसरी नेपाल फर्कन सक्छन् ?

यतिको रकम नभएका नेपाली कामदारहरु आफ्नो देश फर्किन सक्ला त ? हाम्रो संविधानले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूको हकमा नेपाल सरकारको कानुनबमोजिम नियम ऐनअन्तर्गत संविधानको धारामा वैदेशिक रोजगारी ऐेन २०६४ को दफा ७५ बमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुको स्वदेश फर्किने वा उद्धारमा आर्थिक भार थोपार्नु हुँदैन, प्रष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ, नेपाली श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा कुनै पनि समस्यामा पर्दा वा उद्धार गर्नुपर्दा श्रमिकहरुलाई नेपाल सरकार वा मेनपावर एजेन्सीले आफ्नो खर्चमा फर्काउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि अहिले श्रम स्वीकृतिको र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको हक अधिकारको हनन् भएको देखिन्छन् ।

नेपाल सरकारको यो अमानवीय निर्णयलाई न कुनै मानव अधिकारले आवाज उठाई दिइरहेको छ न कुनै संघसंस्थाले नै । हामी साउदी अरब लगायत विश्वको ४० देशमा रहेका गैरआवासीय कामदारहरूलाई सक्दो उद्धार र समन्वय गर्दै आइरहेका छौं । नेपाल सरकारले प्रवासी कामदारहरूको समस्या पहिचान गरि निःशुल्क उद्धार गर्न हाम्रो संस्था गैरआवासीय मधेशी संघ साउदी अरब शाखाले जोरदार माग गर्दछ ।

(लेखक, जनमत पार्टी नेता तथा गैरआवासीय मधेशी संघ साउदी अरब शाखाको अध्यक्ष)

तपाईको प्रतिक्रिया