‘सरिता गिरीबाट अक्षम्य अपराध भयो, उहाँले माफी माग्नैपर्छ, नभए पार्टीले निलम्बन गर्छ’

अन्तर्वार्ता

       

डा.शिवजी यादव, नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

० जनता समाजवादी पार्टीले नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधनको विधेयकमा समर्थन गरेको छ तर सांसद सरिता गिरीले संशोधनमाथि संशोधन हाल्नु भएको छ । यसले जसपाको दोहोरो नीति देखियो नि ?

— सांसद सरिता गिरीको संशोधनमाथिको संशोधनले आमजनसमुदायमा अलिकति अन्योलता सिर्जना गरेको छ । जसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता त भयो तर त्यहाँबाट आधिकारिकरुपमा पत्र नआइसकेसम्म जसपाले नियमानुसार सांसद् गिरीलाई कुनै किसिमको कारबाही गर्न सक्दैन । हाम्रो पूरानो पार्टी समाजवादी जुन संसदमा दर्ता छ, समाजवादीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले संशोधनमाथिको संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । सांसद गिरीलाई कारबाही गर्ने दिशातर्फ गइसकेको छ । हाम्रा वरिष्ठ नेता डा.बाबुरामजीले पनि प्रष्ट्याइसक्नुभएको छ । त्यसैले राष्ट्रियताको सवालमा जसपाप्रति कुनै शंका उपशंका राख्न पर्दैन । नक्सासम्बन्धी संशोधन विधेयकमा जसपा पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छ ।

० तर, सांसद गिरीले संशोधनमाथिको संशोधन फिर्ता नलिने अडानमा हुनुहुन्छ नि ?

— उहाँ हाम्रो पार्टीको नेता हुन्, संसदीय दलको उपनेता पनि हुनुहुन्छ । उपनेता जस्तो गरिमामय पदमा बसेर पनि उहाँले केटाकेटीपन व्यवहार देखाइरहनु भएको छ । उहाँको यस्तो व्यवहारविरुद्ध पार्टीले कारबाही गर्ने प्रक्रियामा गइसकेको छ । उहाँले संशोधनमाथिको संशोधन फिर्ता लिनैपर्छ ।

० राष्ट्रियताको सवालमा पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर गएर जसरी उहाँले संशोधनमाथिको संशोधन हाल्नुभएको छ, त्यसको विरुद्धमा पार्टीले तुरुन्त कारबाही किन गरेन ?

— उहाँलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । कारबाहीको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, विधि र विधान हुन्छ । फिर्ता लिनुस् भनेर पार्टीले निर्देशन दिइसकेको छ । उहाँले मिडियाहरुमा संशोधन फिर्ता लिन्न भनेर त भन्नुभएको छ तर लिखितरुपमा पार्टीलाई जानकारी गराउनुभएको छैन । मलाई विश्वास छ कि उहाँ संशोधन फिर्ता लिनुहुन्छ । दलीय व्यवस्थामा संसदमा विचार राख्दा पार्टीमार्फत् नै राख्ने हो । संसदमा स्वतन्त्र सांसद भएको हैसियतमा मात्रै व्यक्तिगत कुरो राख्न पाउनुहुन्छ । अथवा पार्टीको अनुमति लिएर मात्रै कुनै मुद्दामा संशोधन दर्ता गराउन पाउनुहुन्छ । तर पार्टीले संशोधन हाल्न अनुमति दिएको छैन । त्यसैले पार्टीले संशोधन फिर्ता लेऊ भनेपछि लिनुपर्छ, लिनुभएन भने उहाँ कारबाहीमा पर्नुहुन्छ । कारबाही भयो भने उहाँको पद रहँदैन र पदै नरहेपछि उहाँको संशोधनको कुनै अर्थ नै रहँदैन । उहाँले आफू मधेशी, हिन्दी भाषी भनेर जसरी प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ, त्यसले गर्दा सम्पूर्ण मधेशी जनतामाथि नै शंका उब्जाउने काम गर्नुभएको छ । उहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ कि अहिले सम्पूर्ण मधेश राष्ट्रको पक्षमा छ । राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि मधेशी एक इन्च पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन ।

० भनेपछि उहाँले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनुभएन भने उहाँको पद नै जान्छ ?

— यदि उहाँले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनुभएन भने पार्टीले त कारबाही गर्छ नै । उहाँले आफै आत्मसमीक्षा गरेर गलती भयो भनेर स्वतः राजीनामा गर्नुपर्छ । राष्ट्रको सवालमा सरिता गिरीबाट अक्षम्य अपराध भयो । किनभने सांसदले संसदमा राष्ट्रको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकता विरुद्ध कुनै क्रियाकलाप नगर्ने शपथ खाएका हुन्छन् ।

० उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार राख्दा तपाइँलाई लाग्छ कि उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ त ?

— यदि उहाँले आत्मग्लानी महसुस गर्नुभएन र आत्मसमीक्षा गर्नु भएन भने मुलुकमा अब नयाँ बहस सुरु हुन्छ । अंगीकृत नागरिकको आफ्नो जन्मभूमिप्रति माया यस्तो हुन्छ त ? अंगीकृत नागरिकता लिइसकेपछि जुन देशको नागरिक भएपनि जुन भूमिमा जन्मेका छन्, त्यो मायाले यस्तोसम्म गर्दोरहेछ त ? यस्ता विषयहरुमा अब बहस सुरु हुन्छ । जसले गर्दा अंगीकृत नागरिकको विषयमा अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्दछ । राष्ट्रियताको सवालमा राजनीतिक अधिकार कतिसम्म दिने, नीति कानून बनाउने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने कुरोमा गम्भीर बहस उठ्यो । यसमा सोच्न राज्य बाध्य हुनुपर्छ ।

० सरकारको संशोधनमा नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण उल्लेख नभएको सांसद गिरीको तर्क छ, त्यसैले संशोधनमाथि संशोधन हालेको उहाँ भन्नुहुन्छ नि ?

— संविधानमा सरकारले अहिले किन संशोधन गर्दैछ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । ती भूमिहरु निर्विवाद नेपालकै हो भनेर हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरु छन् । त्यतिबेला कुनै कारणवश नेपालले आफ्नो भूमि भारतलाई प्रयोग गर्न दियो, त्यसले गर्दा अहिले देशले यो हविगत भोग्नुपर्ने ? अहिले सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह पनि गठन गरेको छ । यो समस्याको समाधान कुटनीतिक वार्ता नै हो । वार्ताअघि सरकारले हामीसँग भएका सम्पूर्ण प्रमाणहरुको एउटा दस्तावेज बनाउने हो । त्यसकै लागि विज्ञ समूह गठन भएको हो ।

० सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहका बारेमा पनि सांसद गिरीले भन्नुहुन्छ कि मैले उठाएको कुरा प्रमाणित भयो भन्नुहुन्छ हुन्छ त ?

— तर्क गर्दा त जेपनि गर्न सकिन्छ । दुई देशको बीचमा वार्ता गर्नुछ भने हाम्रा सम्पूर्ण प्रमाणहरु जुटाउनका लागि विज्ञ समूहको आवश्यता त छँदैछ नि । ती भूमिहरु नेपालको हो कि होइन भनेर सरकारले विज्ञ समूह गठन गरेको होइन । ती भूमिहरु नेपालको हो नै तर वार्ताका लागि हामीसँग रहेका सम्पूर्ण प्रमाणहरु संकलन गर्ने जिम्मेवारी विज्ञ समूहलाई दिइएको छ । यस विषयमा सांसद गिरीले मेरो गोरुको बाह्रै टका भन्ने किसिमले तर्क गर्नुको तुक छैन ।

० भनेपछि सरकारसँग ठोस प्रमाणहरु छन्, यसमा कुनै दुईमत छैन ?

— निश्चितरुपमा सरकारसँग सम्पूर्ण प्रमाणहरु छन् । प्रमाणहरु विभिन्न निकाय र विभागहरुमा हुन्छन् । कतिपय दस्तावेजहरु अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुमा होला । ती कुराहरु संकलन गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने लगायतका कुराका लागि विज्ञताको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैका लागि विज्ञ समूह बनाइएको हो ।

० विज्ञ समूहले यथेष्ट प्रमाणहरु जुटाउन सकेन भने के हुन्छ ?

— हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छैन भन्ने कुरा सोच्दै नसोच्नुस् । सम्पूर्ण प्रमाण र तथ्य छ । भोली वार्तामा बस्दा कुन डकुमेन्ट, कसरी, कहाँ राख्ने भन्ने कुराको अन्तिम रुप विज्ञ समूहले दिने हो । अर्को मुलुकसँग वार्ता आफ्ना प्रमाणहरु विज्ञताको हिसावले प्रस्तुत गर्ने हो । हामी आफ्ना प्रमाणसहित कसरी प्रस्तुत हुने यी सब कामका लागि नै विज्ञ समूहको आवश्यकता महसुस भयो र सरकारले विज्ञ समूह बनाएर राम्रो काम गरेको छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया