‘राष्ट्रवादको रोटी सेक्नमात्र संविधान संशोधन गरियो’

अन्तर्वार्ता

       

देवेश झा, राजनीतिक विश्लेषक

० सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा संसदबाट पारित गरेको छ । अब ती भूमीहरुमा भोगचलनका लागि के गर्नुपर्ने हो ?

— नेपालको संसदले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पारित गरिसकेपछि यसमाथि अब टिप्पणी गरिरहनु पर्ने आवश्यक छैन । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मूल कानूनमा पनि निशान छाप परिवर्तन हुन्छ । तर अब यसपछि के त ? भन्ने मूल प्रश्न हो । तथापि यसपछि सरकारले के सोचिरहेको छ वा गरिरहेको छ मेरो जानकारीमा छैन । किनभने नक्साहितको संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्दा प्रमाण संकलन भनेर ९ सदस्यीय एउटा विज्ञ टोली गरिएको हो । त्यसले कता कता एउटा प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । जब प्रमाण छँदै थियो, सरकारले दावा गर्दै आएको छ कि तथ्य र प्रमाणको आधार जग्गा फिर्ता लिने हो । तथापि पनि विज्ञ समूह गठन गरिएको छ । त्यसले गर्दा सरकारले आगामी रणनीतिको बारेमा प्रष्ट गर्नुपर्ने हो ।

० विज्ञ टोली गठन गरेर प्रमाणहरु सरकारसँग छ कि छैन भन्ने शंका उब्जाएको हो ?

— सरकार आफैले शंका जन्माएको हो । प्रमाण छँदैछ भने प्रमाण संकलनका लागि थप विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा प्रमाण संकलन गर्ने कार्यादेशसहित समूह गठन हुन्छ भने प्रमाणको अभाव छ भन्ने बुझिन्छ । भारतीय मिडियामा पनि त्यहीं हिसावले व्याख्या पनि भइरहेका छन् । अन्य कुनै कारणले विज्ञ समूह गठन भएको हो भने त्यो कारण खोल्नुपर्ने थियो । तर प्रमाण संकलनकै लागि गठन गरिएको भन्ने जुन कुरा छ त्यसले कता–कता प्रश्नचिन्ह खडा भइसकेकै छ ।

० तर सरकारसँग रहेका विभिन्न प्रमाणहरु एकत्रित गर्नका लागि पनि त विज्ञ समूह गठन गरिएको हुन सक्छ नि ?

— प्रमाणहरु एकत्रित गर्नकै लागि विज्ञ समूह गठन गरिएको हो भने यसका लागि बाहिरका व्यक्तिहरुबाट विज्ञ समूह गठन गर्नु पर्दैन ? विज्ञ समूहको नाममा सरकारका प्रशासनिक अंगसँग जोडिएका व्यक्तिहरु त्यसमा छैनन् । सरकारका कुनै पनि निकायमा त्यससँग सम्बन्धित दस्तावेज छ भने सरकारले सजिलै संकलन गर्न सक्छ । त्यसका लागि कुनै छुट्टै समूह आवश्यक पर्दैन ।

० नेपालले अब वार्ता कसरी अगाडि बढाउनुपर्ने हो ?

— नेपालले वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने औपचारिकरुपमा भारतको विदेश मन्त्रालयबाट आएको छ । यसलाई कुटनीतिक भाषामा भन्ने हो भने नेपालको व्यवहारसँग असन्तुष्टि भन्नुपर्छ । संविधानमा नक्सालाई संशोधन गरिसकेपछि हार्डकोर पोजिसन लिएको अवस्थाले पनि वार्ता गर्ने वातावरणमा सहजता दिएको छैन । किनभने नेपालसँग अब वार्ता गर्ने धेरै ठाउँ छैन । संविधानमा त्यसलाई स्वीकार गरिसकेपछि नेपालले त्यसमा कहीं नेगोसिएसन गर्न सक्दैन । नेपालसँग बोल्ने एक लाइनको कुरो मात्रै हुन्छ, भारतीय सेना यहाँबाट जानुपर्छ । त्यति मात्रै भन्नका लागि उनीहरु किन वार्ता गर्छ ? नेगोसिएसनको सम्भावना छ भने मात्रै वार्ता गर्ने हो । त्यसैले उनीहरुले वार्ताको वातावरण बनाउनुस् भनेर भनिरहेका छन् ।

० भारतीय मिडियाका अनुसार भारतले वार्ता गरौं भन्दाभन्दै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले टार्दै गएको भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?

— भारतीय मिडियाले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता टारेको भन्ने समाचार आएको छ । जबकि नेपाल पक्षको दाबी के छ भने हामीले वार्ताको लागि प्रयास गर्दा पनि भारतबाट कुनै रिस्पोन्स आएन । भारतीय मिडियाको दाबी भएकोले यसमा टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । भारतीय पक्षबाट यदि आधिकारिकरुपमा यदि कुनै प्रतिक्रिया आयो भने मात्रै टिप्पणी गर्ने कुरो हुन्छ ।

० यदि दुई देशबीच वार्ता भएन भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानसक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?

— अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताको अनुसार नेपालले अहिलेसम्म आफै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई मान्यता दिएको छैन । जुन अदालतलाई नेपाल स्वयम् स्वीकार गरेको छैन त्यो अदालतमा के भनेर जाने ? सबभन्दा पहिलो प्रश्न त्यो आउँछ । अर्को कुरा मैले बुझेअनुसार यसप्रकारका मुद्दाहरुमा दुवै पक्षबाट संयुक्त निवेदन परेपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आउँछ । नेपाल एक्लैले निवेदन दिएर एउटा पोलिटिकल स्टन्ट क्रिएट गर्नु आफ्नै ठाउँमा छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त्यो स्वीकार्य होला जस्तो लाग्दैन । किनभने भारत अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने अवस्था पनि छैन । यहाँ तार्किकभन्दा पनि भावनात्मकरुपमा कुरा बढी आउँछन् ।

० नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिने बेलामा बुझाएको डकुमेन्टमा कस्तो नक्सा बुझाएको हो भन्ने प्रश्न पनि छ ?

— नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिने बेलामा बुझाएको डकुमेन्टमा कस्तो नक्सा बुझाएको हो भन्ने प्रश्नहरु त उठेका छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट स्पष्टीकरण आएको अवस्था अहिलेसम्म छैन । १९५५ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघबाट औपचारिक सदस्यता प्राप्त गरेको छ । औपचारिक सदस्यता प्राप्त गर्ने बेलामा नेपालले आफ्नो आइडेन्टिफिकेशनका लागि पक्कै पनि कुनै न कुनै जियोग्राफिकल म्याप बुझाएको हुनुपर्छ । यसबारे सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पारिदिएको भए भ्रम फैदा हुने थिएन ।

० महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भयो भन्ने कुरा संसदमा पनि उठ्यो । भनेपछि महाकाली सन्धिपछि नै ती भूमिहरु नेपालको नक्साबाट गायब भयो त ?

— महाकाली सन्धिमा भनिएको छ कि महाकाली नदी दुवै देशको उपभोग गर्ने साझा नदी हो । त्यहाँबाट विवाद सुरु हुन्छ । नेपाल र भारतबीच नक्साको विवादको मूल कारण नै यही हो । ब्रिटिश इण्डियाको साथमा तत्कालीन नेपालका राजाले सन्धि गर्दा काली नदीभन्दा पछि नेपाल जान पाउँदैन भनेको थियो । भनेपछि काली नदी यता जान पाउँछ । अर्को कुरा काली नदी कहाँ छ ? काली नदीको उद्गमलाई लिएर विवाद भएकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

० लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरिसकेपछि त्यतातिर सरकारको ध्यान गयो । तर यस्तै समस्या सुस्तामा पनि छ, यस विषयमा सरकार वा सरोकारवाला पक्ष किन मौन होला ?

— सुस्तामा पनि यस्तै किसिमको समस्या छ तर यतातिर एकदम कमै ध्यान गएको देखिन्छ । वास्तवमा भूमि विवादको समस्या समाधान गर्नका लागि गरिएकै होइन । समस्या बल्झाउनका लागि योजनाबद्ध ढंगले नेकपा एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यी सारा प्रकरण ल्याउनु भएको छ । उहाँले सुरुदेखि नै भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई मलजल गर्दै आफूलाई जोगाउँदै आउनुभएको छ । यो कुरा प्रष्ट छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीको लगभग असफलता छ, आर्थिक क्षेत्र पूर्णरुपेण डामाडोलको अवस्था छ । उहाँलाई आफ्नै पार्टीबाट जसरी पनि कुर्सीबाट हटाउने कुरो भइरहेको छ । सबैलाई एकमुष्ट रुपमा समाधान गर्न उहाँले सीमा विवादको कार्ड खेल्नुभएको छ । महाकालीमा मात्रै भारतीय सेना रहेकोले संविधान संशोधन गर्नुभएको छ । अब स्थिति के छ भने जेसुकै अवस्थामा भारतीय सेना त्यहाँबाट हट्ने होइन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेना गएर त्यहाँ भिड्नुपर्छ । त्यो नभएसम्म केपी ओलीजीले मज्जाले लामो समयसम्म हामी वार्ता गर्न चाहन्छौं भनिरहन सक्ने अवस्था भयो । यो समस्याको समाधान पनि हुँदैन र नेपाली जनमानसमा भारतविरोधी भावना पलाइरहने भयो । उहाँ इमान्दार भएको भए संविधान संशोधन गर्दा सुस्ता, पशुपतिनगर लगायत सबै भूभाग समेटेर फाइनल नक्सा पास गरेर अब यसपछि हाम्रो दाबी छैन भन्न सक्नुपर्दथ्यो ।

० भनेपछि दीर्घकालका लागि नेकपाले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने भयो ?

— यो समस्याको समाधान गर्ने इच्छा नै भएन । यदि उहाँ वार्ता नै गर्न चाहेको भए भारतको राष्ट्रिय चिन्हमाथि त्यसप्रकारको टिप्पणी गर्नु हुने थिएन । त्यसप्रकारको टिप्पणी गर्नुको अर्थ नै समस्याको समाधान गर्न खोजेको छैन । जोसँग वार्ता गर्नुछ उसलाई गाली वा अपमानित गर्नु हुँदैन । जुन ठाउँमा भारतीय सेना बसेको छ त्यो ठाउँलाई मात्र तोकिएर संविधान संशोधन गरिएको छ । संविधान संशोधन गर्दा त सुस्तालाई पनि समेट्न सकिन्थ्यो नि । सुस्ता र पशुपतिनगरमा कसले रोकेको छ ? यसबाट स्पष्ट देखिएको छ कि राजनीतिक रोटी सेक्नेबाहेक अरु केही छैन । यही कुरालाई सबै राजनीतिक दलले समर्थन ग¥यो र आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन खाजे ।

० राष्ट्रवादी बन्ने होडबाजीमै सबै दलहरुले यसमा समर्थन गरे ?

— अहिले राष्ट्रवादी बन्ने भयंकर कम्पिटिशन त छ । यसमा कोही पछाडि नपरोस् भन्नेतिर नै देखियो । यसमा अलिकति सरिता गिरीले बोल्यो उहाँ राष्ट्रघाती घोषित भइहाल्यो ।

० सरिता गिरीले हाल्नुभएको संशोधन कतिको तार्किक छ त ?

— सरिता गिरीको संशोधन तार्किक नै थियो । उहाँले सरकार अथवा नेपाललाई सहयोग गर्ने आधारमै त्यो कुरा गर्नुभएको थियो । संसदभित्र भावनाले काम गर्दैन । सांसदलाई हामी कानून निर्माता भन्छौं । त्यो कानून बनाउने ठाउँ हो त्यहाँ कानून र संविधान निर्माण हुन्छ । संसदले जसरी नक्सा पास ग¥यो त्यो संवैधानिक तरिका भएन । हाम्रो संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ मा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ, यदि प्रदेशको नक्सा परिवर्तन हुन्छ भने प्रदेशमा पठाउनुपर्छ, प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि संसदमा आएपछि दुईतिहाइले पास भएपछि मात्रै लागू हुन्छ । निशान छाप परिवर्तन गर्दा सुदूरपश्चिमको नक्सा त परिवर्तन भएको हो । सरिता गिरीले उठाउनुभएको प्रश्न के थियो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आधार खोलिदिऔं । त्यो खोलिएको छैन, त्यसैले यो अमान्य छ । तर, त्यो कुरालाई यसप्रकारले व्याख्या गरियो कि सरिता गिरीले भारतको समर्थनमा बोलेको छ । यसलाई राष्ट्रघाती घोषित गरियो ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया