दिगो विकासका मुख्य आधार कृषि तथा युवा स्वरोजगार (विचार)

विचार/दृष्टिकोण

       

धर्मेन्द्र कुमार झा (धीरु)

विषय प्रवेश :

वर्तमान परिवेशमा विश्वकै सम्पूर्ण अंग कोरोना (कोभिड–१९) को शिकार हुनपुगेको छ । त्यसमा नेपाल अछुतो रहने सवालै भएन । नेपालमा पनि २०७६ चैत्र ११ देखि कहिले अलि खुकुलो त कहिले अलि कडा बन्दाबनदी (लकडाउन) हुँदै आएको छ । अर्थ व्यवस्थाको तहसनहस भएको छ । सरकारका तीनै तह कोरोना कहरसंग युद्धस्तरमा लडेपनि निरिह साबित भएको छ । यो अवस्था कहिले सम्म चल्ने हो कसैले अडकल गर्नसकने परिस्थितिमा छैन ।

परनिर्भर रोजगार भएको हुँदा बेरोजगारको अवस्था भयावह हुँदैगईरहेको छ । वैदेशिक रोजगार बाट युवाहरु देश फिर्ता भएकै भएछ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रायः युवा अदक्ष जनशक्ति हुन् । जो कृषि वा निर्माण वा अन्य अदक्ष काममा मात्रै लाग्ने गर्छन् । अव यसरी फर्किदै गरेका र नेपालमै बेरोजगार भएर बसेका जनशक्तिलाई काहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौति छँदैछ । त्यसमा सरकारको समृद्ध राष्ट्र बनाउने योजनामा चुनौती थपिदै गईरहेको छ ।

जनचाहना अनुसारको समृद्धि ल्याउने प्रयास बिभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक र शासन  कालखण्डमा भएकै हो । तर जनचाहना पूरा हुन सकेन । र त्यहि चाहना पूर्तिका लागि समय  समयमा आन्दोलन र क्रान्तिहरु भइरहे । सत्ताका अध्यायहरु परिवर्तन पनि भइरहे । बिशेषगरी बि.सं. २०६२ को दशकमा भएको आन्दोलनहरुले नेपालको राजनीति तथा संबिधानमा व्यापक परिवर्तन ल्याए । जसको परिणम स्वरुप संघीय लोकतान्त्रिका गणतन्त्रात्मक शासन व्यबस्था नेपालको संबिधान २०७२ मा कायम भयो । जसद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाँक्षा पूरा गर्ने संकल्प गरियो ।

नेपाल सात प्रदेशमा बिभाजन भए । र एकात्मक तथा केन्द्रिकृत शासनको अन्त भयो र हाल प्रदेश सरकारहरु देशको समृद्धिका लागि कार्यरत छन् । देशका तीनै तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकार विकास तथा नीति–नियम बनाउने दौडमा लागि परेका छन् । तर न कुनै नेता न जनता न व्यापारी न कर्मचारी त्यति उत्साहित देखिन्छन् ।

सबैमा अन्यौलता झल्किन्छ । कारण सबैको अपेक्षा बढी भएको छ । विकास र समृद्धि अचानक वा छोटो समयमै देखिने कुरो पनि होइन । तर विश्वव्यापीकरणको प्रभावले गर्दा जनताको अपेक्षा विश्वस्तरको जीवनस्तर होस् भन्ने छ । फेरी विकासलाई बुभ्mने सबैका आ–आप्mनै चिन्तन हुन्छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने विकास भनेको कुनै कुराको सकारात्म परिवर्तन नै हो ।

जुन ठाउँ परिवेश र व्यक्ति अनुसार फरक फरक हुन सक्छ । त्यसैगरी समृद्धिलाई देशको सर्वाङ्गिन विकास बुभ्mनु पर्छ । जसमा देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकको दिगो विकास पर्छ । कुनै पनि राज्य समृद्घ हुनलाई शिक्षा, स्वाश्थ्य, विकासका पूर्वाधार, नागरिकको जीवनस्तर, लोकतन्त्र, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक पक्ष सवल हुनुपर्छ । बिभिन्न प्रदेशहरु मध्ये कुनै एउटा प्रदेशलाई पात्रको रुपमा  विश्लेषण गर्दा देशको समृद्धिका आधार प्रष्ट हुन सक्छ । त्यहि भएर यहां पंक्तिकारले प्रदेश नं. २ लाई एक पात्रको रुपमा विश्लेषण गरेको छ ।

भौगोलिक दृष्टिकोणले सबभन्दा सानो तर जनधनत्वको हिसावले सबभन्दा बढी रहेको प्रदेश हो प्रदेश नं. २ । यसकोे जम्मा क्षेत्रफल ९६६१ वर्ग कि.मि., जनसंख्या ५४,०४,१४५, जनघनत्व ५५९ प्रति वर्ग कि.मि. र साक्षरता ४९.५१ प्रतिशत रहेको छ । तर विडम्बना यस प्रदेशका लगभग २,२४,४७९ उर्जाशील युवा बिभिन्न देशमा आप्mना श्रमपसिना बगाउन बाध्य छन् ।

प्रत्येक दिन १५/१६ सयको हाराहारीमा अनुकुल अवस्थामा युवा विदेश पलायन भइरहेको छ । र यहाँ व्यपार घाटा बढेको बढेछ । राज्यले लाजमर्दो आकँडामा बाहिरबाट दैनिक उपभोग्यका खाद्य तथा अन्य बस्तुहरु आयत गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यी दूइटै कुरालाई नियन्त्रण नगरी समृद्धि आउन सक्दैन । समृद्धिका धेरै आधारहरु भए पनि यहाँको लागि एक मात्र आधार कृषि नै हो । समृछि ल्याउन कृषिलाई विकासका विभिन्न अवयवहरुसंग जोड्दै केही ठोस लोकोलाइज्ड योजनाहरु बनाउनुपर्छ । जसले युवाहरु आफ्नै देशमा स्वरोजगार हुन्छ र राज्यलाई दिगो विकासको बाटो हुँदै समृद्धी दिन्छ ।

समृद्धिका आयाम :

कुनै पनि राज्यमा समृद्धि ल्याउन सर्वप्रथम त्याहाँका स्थानीय स्रोत–साधान, जनशक्ति, ज्ञान तथा प्रबिधिलाई पहिचान गर्नु पर्छ । र ती सबैलाई बढी भन्दा बढी सदुपयोग गर्नुपर्छ । अहिलेका तीनै तहका सरकार लगभग स्थिर सरकार नै हो । यी सरकारले दूरगामी तथा दिगो विकासका योजना बनाएर अगाडी बढ्नु पर्छ । यस प्रदेशका समृद्धिका मुख्य आधार आधुनिक कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय जनशक्ति र प्रबिधिको उपयोग नै हुन् । कुनै पनि बिकासोन्मुख राष्ट्र विकसित राष्ट्रको उत्पादन संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर आप्mनो खास  उत्पादनले विश्वसामु बलियो भएर उपस्थित हुन सक्छ ।

दैनिक आवश्यकताका सामाग्री उत्पादन गरी आयातका रकम बचाउन सक्छ । नेपाल सरकारको ठूलो रकम दैनिक उपभोग्य बस्तुको आयातमा खर्च हुन्छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अनुसार राज्यलाई वर्ष भरिमा ६१ लाख टन धान आवश्यक पर्छ । जसमध्ये राज्य आपैmले गत वर्ष ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन ग¥यो । जुन पछिल्लो वर्ष भन्दा ४ लाख ४६ हजार टन उपादनमा बृद्धि गरेको छ । तर अहिले पनि लगभग ५ लाख टन धान अपुग रहेको छ ।

प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार नेपालले सन् १९६१ देखि १९८१ सम्म बिभिन्न देशमा ३५० हजार टन धान निर्यात गर्थ्र्यो । तर सन १९८१ पश्चात ४०० हजार टन सम्म धान आयात गर्नु परिरहेको छ । त्यसै गरी अन्य उपभोग्य बस्तु (तरकारी, दाल, माछा, मासु ) ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेको छ । हुन त प्रदेश नं. २ ले यस वर्ष १,०५,०४४ टन धान उत्पादन ग¥यो । जुन राज्यको जीडीपीमा ठूलो योगदान हो । कृषिमा व्यापक रुपान्तरणको खाँचो छ ।

आधुनिक कृषि योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने समय आएको छ । कृषि केन्द्रित योजनाले रोजगारको साथै दैनिक उपभोग्य बस्तु आयात वापतको ठूलो रकम अन्य विकास पूर्वाधारको काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ । सिंचाइको न्यून सुबिधा भए पनि ४०१.९०६ हेक्टरमा प्रदेश नं. २ ले सबै प्रदेश भन्दा बढी धान उत्पाद गरे । यहाँको उर्वरा भूमिलाइृ पूर्ण सिंचित बनायो भने कुनै युवालाई खाडीमुलुकमा पसिना बगाउनु पर्ने बाधयता रहदैन । र प्रदेश समृद्धिको बटोमा लम्किन सक्छ ।

राज्यले वार्षिक ५ लाख युवालाई रोजगार दिने घोषणा गरेको अवस्थामा रोजगार सिर्जना भई नरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि रोजगारलाई बढावा दिन सक्छ  । अन्य शिपको अभाव भए पनि कृषि जनशक्तिले भरेको मुलुकले कृषि रोजगार सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । र यो राज्यको लागि सहज पनि छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषिमा काम गर्ने क्षमता प्रायः सबैमा रहेको देखिन्छ ।

कृषिबाट वर्षभरी घर परिवार थेग्ने परिवार संख्या नेपालमा थोरै भए पनि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा कृषि पेशामा संलग्न रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसको एकमात्र कारण हो अदक्ष जनशक्ति आफुलाई कृषि पेशा भन्नु । सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारी बाहेक सबैले आफूलाई किसान नै भन्ने गर्छन् । वास्तवमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी नेपालका ६५ प्रतिशत जनता कृषिबाटै जीविकोपार्जन गर्छन् ।  अव यसलाई प्रभावकारी बनाउने समय आएको छ । जवकी नेपालमा अपबाद बाहेक परम्परागत शैलीमै जीविकोपार्जनका लागि गरिने टुक्रे कृषि प्रणाली छ । अहिले सम्म कृषि पूर्ण रुपले आधुनिकता र व्यबसायीक कृषि प्रणालीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा कृषि आपैmमा विकर्षणका पात्र बनेको छ । धेरै जग्गा बाँझो रहेको अबस्था छ ।

कृषि भन्दा गैह्–कृषिकार्य तथा बैदेशिक रोजगार तर्पm आकर्षण बढ्दै गएको छ । जुन दिगो विकासको ठूलो वाधक हो । दिगो विकास हुनलाई आप्mनो स्रोत साधन प्रयोग गरी आप्mनो उत्पादन बढाउनु पर्छ । जसले आप्mनै मौलिक स्वारोजगार सिर्जना गर्छ । यसले परनिर्भरता पनि घटाउँछ । रेमिटान्सको आशामा देशकमो अर्थ व्यबस्था चल्दैन र बैदेशिक रोजगारको भरमा घर परिवार तथा समाज चल्दैन । समृद्धिका लागि आप्mनै देशमा माटो सुहाउँदो रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ ।पंक्तिकारले कृषि रोजगार सिर्जना गर्न एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको संबिधान २०७२ ले मौलिक हकमा रोजगारीको ग्यारेण्टी गरेको छ ।

रोजगारी दिन नसके भत्ता दिनुपर्ने उत्तरदायित्व बोकेको छ सरकारले । अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा लक्ष्य अनुसारको रोजगार उपलब्ध गराउने त्यति सहज  देखिदैन । तसर्थ आप्mनो नागरिकसंग भएको दक्षता, शिप र राज्यसंग रहेको स्रोत साधनसंग तालमेल हुने योजना बनाउनु बाञ्छनीय देखिन्छ । नेपाली समाजको परिवेश हेर्दा कृषि गर्न चाहने संग जग्गा छैन जग्गा हुनेलाई कृषि गर्नु छैन । र प्रायाजसो कृषिमा लागेकालाई उपलव्धी भएको छैन । तसर्थ कृषिलाई सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी तथा लगानीमा आधुनिक रुपमा व्यबस्थित गर्नु पर्छ । सर्व प्रथम सरकारले जग्गा  लिजमा लिई जग्गा लाई पोकेट क्षेत्रको रुपमा चक्कलाबन्दी गर्नु पर्छ ।

एक क्षेत्र एक वालीको अवधारणमा कृषि योजना अगाडी बढाउन सकिनछ । सबै ठाउँमा सिंचाइको पूर्ण व्यबस्था गर्नु पर्छ । र माटो सुहाउँदो व्यबसायीक रुपमा बाली लगाउनु पर्छ । त्यही कृषि कार्यकालागि करारमा कृषि मजदुर राख्नपर्छ । यसरी मासिक तलव सशर्त दिएर कृषि मजदुर राख्नुपर्छ । मासिक तलव दिएर कृषि रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ । सरकारले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र मुल्याङ्गन गर्ने व्यबस्था मिलाउन पर्छ ।

कृषि कर्मचारीहरुको सुबिधा  उसको कार्यक्षमता तथा कृषि उत्पादनको आधारमा गर्न सकिन्छ । जुन समूहले जस्तो उत्पादन अर्थात परफरमेन्स गर्छ त्यही मुताविक सेवा सुबिधा तथा बोनस दिने । कृषिमा सम्पूर्ण लगानी सरकारले गर्ने र उत्पादनको उचित व्यबस्थापन गर्ने । कतै धान हुन सक्छ त कतै आँप, कतै उँखु त कतै माछा, कतै तरकारी त कतै दाल त बतै विभिन्न फलफूल यसरी धेरै किसिमका उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा कृषि उत्पादनसंग सम्बन्धित प्रशोधन केन्द्र अर्थात उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ ।  र उत्पादित वस्तु स्वदेश तथा विदेशको बाजारमा पुरयाउनु पर्छ । र आप्mनो उत्पादनलाई बजारको माग अनुसारको बस्तु बनाई नगद आम्दानी गर्न सकिन्छ । र यसले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।हुनत सरकारले कृषिमा धेरै लगानी गरेको पनि हो ।

सामुहिक खेति लगायत पशुपंक्षि तथा माछापालनमा अनुदान दिएकै हो सरकारले । तर बिशुद्ध किसान यी योजनाहरुबाट बञ्चित रहेको छ । सरकारी अनुदान यति प्रकृयामुखी छन् की ग्रामिण किसानको पहुँच भन्दा बाहिर भएको छ । किसान भन्दा गैर किसानको पहुँच भएको कारण कृषि योजनाहरु त्यति सफल देखिदैन । कृषिको अनुदान अनुसारको उपलब्धी हुन सकेको छैन । कृषिलाई सफल बनाउन सर्वप्रथम सिंचाइको आधुनिक व्यबस्था हुनुपर्छ । सिंचाइ बिना कृषिमा रुपमान्तरण आउन सक्दैन । सिंचाइका विभिन्न प्रविधिहरु छन ती मध्येका उपयुक्त प्रविधिहरु प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । नेपालका बिभिन्न जलाशय नदीहरुबाट डाइभर्सनगरी विभिन्न सुख्खा नदिहरुमा पानी झार्नु पर्छ । जसले बहुआयामिक लाभ दिन सक्छ । सिंचाइ, विद्युत उत्पादन, पर्यटन तथा वाटर रिचार्ज । नेपालको मुख्य कृषि क्षेत्र नै प्रदेश नं. २ हो ।

यस प्रदेशमा कृषि तथा भेटनरी क्याम्पसको अपरिहार्यता छ । कृषिमा आधुनिक प्रविधि र व्यवसायिक सोच आवश्यक छ । जसले युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न सक्छ ।  कृषि उत्पादनको वृद्धिले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यही उत्पादनबाट विभिन्न खाले बस्तु र परिकार बनाउन सकिन्छ । अहिले नेपालको एउटा समस्या आफूले उत्पादन गरेको अन्न प्रयोग नगरी बाहिरबाट प्रशोधित भएर आएका खाद्यबस्तुहरु प्रयोग गर्न थालिएको छ । जुन देशको हितमा छैन । यसले किसानलाई पनि बजारमुखि बनाएको छ । आफूले उब्जाएको धान, गहुँ, मकै, कोदो बेच्ने र बजारमा उपलब्ध पैकेटको चामल, पिठो, खाने । सरकारले कृषि प्राधिकरण स्थापना गरी कृषि उत्पादन र प्रशोधन देखि बजार व्यवस्थापन सम्म आफै गरे भने राज्यको जीडीपी बढ्नुको सासै दिर्धकालिन रोजगार सिर्जना हुनसक्छ । यसले राज्यलाई विकासको उत्कर्षमा पु¥याई देशलाई समृद्ध बनाउँछ र जनता सुखि तथा खुशी हुनसक्छन् । 

राज्यको समृद्धिको अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो पर्यटन । देशमा बैदेशिक मुद्रा ल्याउने सबभन्दा सहज माध्यम । नेपाल बहुभाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधताले मात्रै भरेको देश होइन । यो त भौगोलिक विविधताको साथै प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरेको देश पनि हो । जल, जंगल, जनावर, हिमाल, धार्मिक स्थल र प्राचिन विभुतीहरुको जन्मस्थल भएको देश हो नेपाल । यसलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । यी धरोहोरहरुलाई विश्वकोलागि आकर्षणको केन्द्र बनाउनु पर्छ । पर्यटकीय व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । स्थानिय स्तरका विशेष परिकारहरुलाई होटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट, क्याफे मार्फत प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसले विश्वका अन्य राष्ट्रहरु भन्दा फरक स्वाद पर्यटकलाई दिनसक्छ ।

यहां जाती र क्षेत्र विशेषको खाद्य परिकारहरु तथा संस्कृति छन् । मिथिला भोजन, थारु भोजन, थकाली भोजन, नेवारी भोजन जस्ता धेरै फरक स्वादका भोजनका परिकारहरु छन् यहाँ । त्यसैगरी झिझिया नाच, जटजटिन नाच, मोहरम्म, झाँखी, रामलिला, डाण्डीया नाच, विभिन्न लोकगाथाहरुलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ पर्यटक सामु । फिसिगं, घोडा–भैंसी राइडिगं जंगल सफारी, बोटिगं, बैलगाडी सवारी, कुस्ती, गित–नाच र विभिन्न स्थानीय उत्पादनबाट निर्मित परिकारहरुले पर्यटकहरुलाई प्रदेशमा आकर्षण गर्न सक्छ । यस्ता पैकेजहरुले पर्यटकको बास अवधि बढाउँछ । धार्मिक, तथा  प्राकृतिक पर्यटनका उचित व्यवस्थापनले वैदेशिक तथा आन्तरिक पर्यटनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । कृ

षि पर्यटनकालागि ठूल–ठूला कृषि फारमको विकास गर्ने र त्याहाँ फारम हाउसहरु बनाउने योजना ल्याउनु पर्छ । प्रत्येक फारम हाउसमा फरक–फरक किसिमको उत्पादन गर्न र त्यही उत्पादनका परिकारहरु बनाउने । यसरी एउट प्रदेशमा ५–१० दिनको भ्रमण पैकेज बनाइ पर्यटकलाई घुमाउने । प्राकृतिक, ग्रामिण, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गरी विश्वलाई नयाँ स्थानीय स्वाद दिन सकिन्छ । यी सवलाई सार्थक बनाउन व्यवहारिक शिक्षा पद्दती पनि लागु गर्नु पर्छ । माध्यामिक शिक्षालाई सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक बनाउनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा संचालन सबभन्दा चुनौतिपूर्ण कार्य भएको छ ।

निश्कर्ष :

समृद्धिका आधार व्यापक रहे पनि केही महत्वपूर्ण छन् । जस मध्ये व्यवसायिक कृषि र पर्यटन नै प्रमुख विकल्प हो । हुन त यस अवधारणलाई सार्थक बनाउन व्यापक अध्ययन अनुसन्धान तथा बहसको आवश्यकता छ । जसले यसको पूर्ण खाका दिन सक्छ । विश्वसंग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षेत्र कृषि र पर्यटन नै हो । अन्य क्षेत्रमा विश्वसंग तत्काल नेपाल प्रतिशपर्धा गर्न सक्दैन । मल्टिनेशनल कम्पनीहरु धेरै अगाडी बढी सकेको अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले पनि स्थानिय उत्पादन तथा स्रोत साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । परनिर्भतालाई कम गर्दै जानुपर्छ । समृद्ध राज्यका लागि दिगो विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । रोजगार सिर्जना मूलक तथा सर्वहितकारी योजनाहरु प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राज्यका काम–काज बढी भन्दा बढी पारदर्शी र नियमसंगत बनाउनु पर्छ । राज्यका बहुसंख्यक वर्ग–समुदाय, लिंग र जातका समस्यालाई उचित सम्बोधन हुनुपर्छ । राज्यको मुलधारबाट बाहिर रहेका वा पछाडी परेका नागरिकको जीवनस्तर उठान हुनुपर्छ । नगर समृद्ध गर्न नागरिक खुशी पार्नुपर्छ । तसर्थ समृद्धिका मूख्य आधार स्थानीय स्रोत–साधन तथा ज्ञानमा आधारित रोजगार, कृषि–पर्यटन तथा व्यवहारिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ ।

कृषिलाई बास्तविक किसानसंग, सामाजिक प्रतिष्ठासंग, आधुनिक प्रविधिसंग, व्यवसायिक उत्पादनसंग, रोजगारसंग, उपभोक्तासंग, पर्यटनसंग, उद्योगसंग, दैनिक आवश्यकतासंग, विश्वबजारसंग, राज्यको अर्थ व्यवस्थासंग जोडनुको विकल्प छैन । कृषि उत्पादन र उपभोक्ता विचमा रहेका विचौलियाहरु नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ । यसरी राज्यलाई आत्म निर्भर बनाउनसके हामीलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा अरुको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउँदैन र यस्ता कोरोना होस् या छिमेकी देशहरुको विभिन्न वाहानामा धम्की नेपाली जनताले सहनु पर्ने हुँदैन ।

समग्रमा भन्दा नेपाल सरकारसंग रहेका विभिन्न समस्यालाई अवसर बनाउने यही मौका हो । किनभने नेपालका प्रायः युवा अहिले आफ्नै देशमा बस्नुपर्ने बाध्यताका साथ बेरोजगार भएर बसिरहेका छन् । तसर्थ यी यावत चुनौतिहरुलाई अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्नैपर्छ । त्यसका एकमात्र विकल्प हो व्यवसायिक, वैज्ञानिक तथा रोजगारमुलक कृषि । कृषि । कृषि ।

स्तम्भकार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत समाजशास्त्री हुन ।

[email protected]

तपाईको प्रतिक्रिया