अदालतले आफ्नो गरिमा घटाउने काम गर्नुहुँदैन : गिरीश चन्द्र लाल

अन्तर्वार्ता

       

पूर्वन्यायाधिश, सर्वोच्च अदालत

० पत्नी हत्या गरेर कारागार चलान भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआईजी रञ्जन कोइरालाबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

— पत्नी हत्या गरेको भनेर अदालतले पूर्वडिआईजी रञ्जन कोइरालालाई अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद भएको फैसलाबाट बुझिन्छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गरेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने पहिलेको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर अनुसार र अहिलेको अपराध सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन २०७४ को १७ (क) मा पनि उल्लेख भएको रहेछ । त्योअनुसार कैद अवधि घटाइएको भन्ने कुरा बुझिन्छ ।

० महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको यो आदेश पुनरावलोकनका लागि निवेदन पनि दिएको छ नि ?

— सर्वोच्चको कुनै पनि आदेशमा पुनरावलोकन निवेदन दिन पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चबाट फैसला भएको छ । डिभिजन बेन्चबाट प्रधान न्यायाधिशसहितको निर्देशनमा फैसला गरेको छ । यो आदेशप्रति चित्त नबुझेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको हो । न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको हो ।

० तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न प्रश्न उठाएको छ नि ?

— पुनरावलोकनको निवेदनमा फैसला र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न भनेर बुँदा त लेख्न पाइन्छ । पुनरावलोकनका लागि जसले निवेदन दिएको छ, उसको दृष्टिमा यो गम्भीर प्रश्न लाग्यो भने उठाउन मिल्छ । यो अन्याय भो भनेर पनि भन्न मिल्छ । न्यायसंगत भएन पनि भन्न मिल्छ । किनभने जुन परिस्थिति देखाएको रहेछ पुनरावलोकनमा, यो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण र दुःखद भएको हो । यस्तो अवस्थामा अदालती बन्दोबस्त १८८ पनि लागू हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश दियो त्यो त नजिरको काम गर्छ । पछि गाह्रो होला भन्ने उद्देश्यले पुनरावलोकनमा यी कुराहरु उठाइएको छ । सबैका लागि एकै किसिमको न्याय हुनुपर्ने सन्दर्भमा पुनरावलोकनमा उठाइएको छ । यो कुरा त विचार गर्नुपर्ने हो नि ।

० न्यायाधिशले अपराधको प्रकृति हेरेर सजाय कटौती गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ, यो व्यवस्था पूर्वडिआईजी कोइरालाको सन्दर्भमा सदुपयोग भएको हो कि दुरुपयोग ?

— पुनरावलोकनमा जुन कुराहरु भनिएको छ, त्यो मिल्दो कुरा छैन । १८८ अनुसार पनि मिल्दो कुरा छैन र १७ (क) अनुसार पनि मिल्दो कुरा छैन भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ । अब यो होइन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पुनरावलोकनमा विचार गर्छ त्यसमा राम्रोसँग विचार गर्नुपर्ने हो ।

० सर्वोच्च अदालतले यस्ता आदेश किन गरेको होला ?

— सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवादी पक्षको पुनरावेदन प¥यो । पुनरावेदन परिसकेपछि फैसला त गर्नुप¥यो । अब यो फैसला जनताको नजरमा न्यायसंगत भएन भनेर चर्चा भइरहेको छ । फैसलाहरु त पहिले पनि भइरहेका थिए । जुन पुनरावेदन पर्छ, त्यसमा फैसलाहरु त भइरहन्छन् । अब सर्वोच्चको आदेश ठिक छ छैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर यो फैसला न्यायसंगत भएन भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । यसको अन्तिम निर्णय त सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियाअनुसार गर्ला ।

० सर्वोच्चको यस्तो आदेशले अपराध न्यूनीकरण, अपराधीमा दण्डको अनुभूति तथा पीडितलाई राहत महसुस गराउन सकिन्छ ?

— यस विषयमा हामी केही भनेर हुँदैन । म त अहिले अवकाश पाएर बसिरहेको छु । मिडियाबाट थाहा पाएको नै मैले भनिरहेको छु । मिडियामा जुन कुराहरु आइरहेका छन्, त्यसबाट जनताको मनोस्थितिमा यो फैसला न्याय संगत हो भन्ने देखा पर्दैन ।

० सर्वोच्चको यो आदेशले एउटा नजिर स्थापित भयो भने न्याय क्षेत्रमा कस्तो असर पार्ला ?

— कुनै पनि कुराको नजिर बसिसकेपछि त्यसको असर त परिहाल्छ नि । नजिरको राम्रो र नराम्रो दुवै प्रभाव पर्छ । न्यायसंगत छैन भने नराम्रो प्रभाव पछ, न्यायसंगतै छ भने राम्रै प्रभाव पर्ला । म पूर्व न्यायाधिशको हैसियतले यो कुरा त भन्नैपर्ने हुन्छ ।

० न्यायालयप्रति जनताको विश्वास नै ठूलो सम्पत्ति हो भन्ने गरिन्छ, तर यस्तो आदेशले न्यायालयप्रति आस्थामा दीर्घकालीनरुपमा कस्तो असर पर्छ ?

— जनताको विश्वास र आस्था न्यायपालिकाप्रति भएन भने न्यायपालिकाको कुनै मतलबै रहँदैन । कहींबाट न्याय पाइएन भने अन्तिम न्याय गर्ने निकाय न्यायपालिका नै हो भन्ने कुरा जनतामा विश्वास छ । यही कुराहरु जनताको मन हुन्छ र यो हुनु पनि पर्छ । अदालतले पनि आफ्नो काम कारबाहीमा जनताको विश्वासलाई कायमै राखेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘जस्टिस सुड नट वनली गिभ जस्टिस, बट इट सुड सीन टु बी जस्टिस अल्सो’ भन्ने भनाइ छ । अर्थात न्याय गरेर पनि मात्रै हुँदैन, न्याय जस्तो देखिनु पनि प¥यो । न्यायपालिकाप्रति आस्था कायम रहेन भने जनता जानुपर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ ? त्यसकारणले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था र विश्वासलाई कायमै राख्नुपर्छ । न्यायपालिकाले पनि आफ्नो न्याय र आचरणबाट विश्वास कायम राख्ने पूरा चेष्टा गर्नुपर्छ । यस्तो भएन भने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यस्तो जुन प्रश्नहरु अहिले उठिरहेका छन्, यही नै बडो दुर्भाग्यपूर्ण लागिरहेको छ । यसले हामीलाई पनि असन्तुष्टै गरिरहेको छ ।

० भनेपछि सर्वोच्चले यो आदेशलाई बदर गर्नुपर्ने हो ?

— सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो, न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो न्यायसंगत निर्णय गर्नुपर्ने हो । जनताको विश्वास र आस्थालाई कायम राख्नुपर्ने हो । फैसलामा न्यायसंगत रुपले विचार गर्ने हो भने सबै कुरा हुन्छ । सानाका लागि ऐन र ठूलाका लागि चैन हुनुभएन ।

० पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला पत्नी हत्यापछि अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाइएका अपराधी हुन् । तर उनी ८ वर्ष ६ महिना कैद साजय भोगेर रिहा भए । सर्वस्वसहितको जन्मकैद भन्नाले हो ?

— मुलुकी ऐनअनुसार सर्वस्वसहितको जन्मकैद २० वर्ष हुन्थ्यो र उसको सर्वस्व पनि सरकारीकरण हुन्थ्यो । पहिलाको कानून त्यहीं थियो । अहिलेको कानूनअनुसार आजन्म नै कैदमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, पूर्वडिआईजी कोराइरालाको हकमा पहिलेकै वारदात भएकोले पहिले कानून लागू हुन्छ । मेरो विचार १८८ व्याख्या हुनुपर्ने हो । १८८ सारवान कानून होइन । अदालती बन्दोबस्तसम्बन्धी कानून हो । त्यो कानून अहिले छैन भन्ने सन्दर्भमा सजाय कम गर्ने कानून लागू हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा पनि एउटा विचारणीय विषय हो । अहिले कोइरालाको मुद्दा पुनरावलोकनमा छ, अदालतले विचार गर्ला कि यो कानून लागू हुनुपर्ने हो कि होइन । तर यो एउटा मूल प्रश्नको रुपमा रहन्छ कि १८८ सान्दर्भिक हुने कि नहुने ?

० तराई–मधेश र थरुहटमा भएको आन्दोलनमा भएका हिंसात्मक घटनाहरुको छानबिनका लागि तपाइँकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । तपाइँहरुले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको वर्षौं भइसक्यो । त्यहीं प्रतिवेदनको निष्कर्षको आधारमा सांसद रेशम लाल चौधरीलाई सजाय हुनुपर्ने थियो । तर त्यो प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएन । किन ?

— तराई–मधेश र थरुहटमा भएको आन्दोलनको बारेमा हाम्रो आयोगले तथ्यका आधारमा छानबिन गरेको थियो । सांसद रेशम लाल चौधरीको विषयमा पनि हामीले तथ्यगत र वास्तविक घटनाहरुको छानबिन गरी रिपोर्ट बनाएका छौं । त्यो प्रतिवेदनमा कुनै किसिमको आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन, पूर्णरुपमा पारदर्शी छ । टीकापुर घटनाको सन्दर्भमा हामीले स्थलगत र सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुगेका छौं । तर, न्यायिक निष्कर्षमा हामी पुगेका होइनौं । न्यायिक निष्कर्षमा पुग्ने कुरा अदालतकै हुन्छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा लिने कि नलिने भन्ने कुरा पनि अदालतमै निर्भर गर्दछ । तर, त्यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । किनभने प्रतिवेदनमा त्यस्तो कुनै कुराहरु छैन जसले सरकार अप्ठ्यारो पर्छ । त्यो प्रतिवेदनमा हाम्रो देशको अखण्डता कसरी कायम रहने, समानताको अधिकार जनतामा कसरी प्रत्याभूत हुने भन्ने कुराहरु पनि सरकारलाई सुझाइएको छ । संसदमा पनि प्रधानमन्त्रीसमेतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यस्तै, सभामुखको पनि रुलिङ्ग भएको छ । यी सबबाट आशा थियो कि प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्ला नै । तर, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा पूरा भएन र सभामुखको रुलिङ्ग पनि लागू भएन । त्यो प्रतिवेदनबाट मुलुकलाई कुनै नोक्सानी हुँदैन बरु फाइदा गर्छ ।

० त्यो प्रतिवेदनले द्वन्द्वको समाधान दिएको छ तर सरकार नै द्वन्द्वको समाधान चाहँदैन ?

— कुनै पनि देशको सरकारले मुलुकमा द्वन्द्व चाहँदैन । द्वन्द्व शान्त रह्यो भने देशमा विकास र उन्नति हुन्छ । जनता पनि सन्तुष्ट हुन्छन् । किनभने सरकार त कुनै एक जनाका लागि हुँदैन, समग्र राष्ट्र र जनताका हो । त्यसकारणले सरकारको कर्तव्य पन यही हो । तर किन गरिरहेको छैन भन्ने कुरा सरकार नेतृत्वको सोचाइको विषय हो । तर, त्यो प्रतिवेदनले देशलाई दीर्घकालीनरुपमा फाइदा नै हुन्छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया