जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको चारदिने बैठकको १० निर्णय

राजनीति

       

काठमाडौं, २६ साउन । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक यही २०७७ साल साउन २१-२४ सम्म अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा ललितपुरमा सम्पन्न भयो । बैठकले समायोजन निर्देशिका, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको दायित्व, समसामयिक प्रस्तावहरु र आचारसंहिता लगायतका कार्यसूचीहरु माथि छलफल गरी निम्नानुसारको निर्णयहरु लिएको छ ।

१) बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको मुल्याँकन गरी मुलुकमा अहिले कोभिड (१९ को महाविपत्तिबाट मुक्त भई नसकेको अवस्थामा के.पी. ओली सरकारको कुनै ठोस कार्ययोजना नरहेको र प्रधानमन्त्री ओली शारिरीक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । वर्तमान सरकार बने देखि नै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका पक्षलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र सहित पहिचान र अधिकारका लागि जनताले उठाएका मागलाई जातिवादको रुपमा चित्रण गर्ने कार्य गरेर देश भित्र विभाजनको विऊ रोप्ने कार्य गर्दैछ । अध्यादेश ल्याएर देशमा पार्टी विभाजन गर्ने तथा प्रतिपक्षलाई भूमिका विहिन गराउने किसिमबाट अधिनायकवादी चरित्र देखाएको, संविधान संशोधन गर्ने सहमतिको समेत पालना नगरि सरकार टिकाउन साम, दाम, दण्ड, भेद जस्ता अपराध गर्न अग्रसर भएको, राष्ट्रियता जस्तो विषयलाई भारतसँग जोड्ने वालापन देखाउँदै परस्पर निर्भर विश्वमा दुई छिमेकी मुलुकहरुबीच कुटनीतिक, आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो र सन्तुलित नीति अपनाउनुको सट्टा कुटनीतिक अपरिपक्वता र असन्तुलन प्रदर्शन गर्ने, देशभित्र नश्लवादलाई प्रोत्साहन तथा भ्रष्टाचार र कालोबजारी एवम् कमिशनखोरीलाई वढावा दिने कार्य भएको छ । महंगीको मार झेलीरहेका आम नेपाली जनतामाथि ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थमा बारम्वार मूल्य वृद्धि गर्ने र करको भार थप्ने जस्ता गैरजिम्मेवारी काम सरकारबाट भईरहेको छ । संघीय संसदलाई आफ्नो पार्टीको छाया जस्तो बनाई संसदको गरिमा घटाउने र राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा रहनुपर्ने राष्ट्रपति जस्तो पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो शक्ति मजबुत गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आईरहेको छ ।

२) बैठकले वर्तमान उपलब्धि नै नेकपा र नेपाली कांग्रेसलाई वढी भईसकेको यथास्थितिवादी सोचले उनीहरुका लागि जनअधिकारको सट्टा सरकारमात्र लक्ष्य रहेको छ । पहिचान सहितको संघीयता र समाजवादको जस्तो अग्रगामी परिवर्तनको ऐतिहासिक अभिभारा बोकेको हाम्रो पार्टी सामू अहिले संसदीय मोर्चा र जनसंघर्षको मोर्चाबाट अघि वढ्दै आफ्नो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नु पर्ने दायित्व रहेको छ । कोभिड (१९ ले देश आकान्त भएको यस अवस्थामा जनसंघर्षको मोर्चा प्रभावकारी बन्न सक्ने स्थिति नभएको भए पनि सामाजिक दुरी कायम राख्दै पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता तथा महंगी, कालाबजारी भ्रष्टाचार उन्मूलन, समतामुलक समृद्धि र सुशासनसंग सम्बन्धित विषयहरुलाई एजेण्डा वनाई आन्दोलन अगाडि बढाउन जरुरी छ । परिवर्तनको हाम्रो आन्दोलनलाई परिणाममुखी बनाउन सिद्धान्त र विचार मिल्ने दलहरुबीच एकीकरण र ध्रुवीकरणका साथै संघीयता पक्षधर शक्तिहरुबीच सहकार्य गर्दै प्रभावकारी बनाउन अल्पसंख्यक समुदायको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र निर्माण, राष्ट्रिय हित र जनताको समृद्धि, भ्रष्टाचार उन्मूलन र सुशासनको मुद्दाहरुलाई समेटनु पर्दछ । त्यसैगरी मधेश जनविद्रोह तथा थरुहट आन्दोलनको क्रममा कैलालीको टिकापुर घटनामा हाम्रो पार्टीका नेता मा. रेशमलाल चौधरीको अविलम्व रिहाई गर्नु पर्ने लगायत विभिन्न जिल्लाहरुमा यसका दमनको कममा गरिएको गिरफ्तारी, झूठामुद्धा, जेल सजाय र घाईतेहरुका उपचार र क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने जस्ता कतिपय समस्याहरु समाधानका लागि पार्टीका आगामी कार्यभारलाई पूरा गर्न गराउन प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक रुपमा पनि आन्दोलनको आवश्यकता पर्नेछ ।

३. यसैगरी बैठकले संविधान संशोधन सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२, नेपालको सातौं र संविधान सभाबाट घोषणा गरिएको पहिलो संविधान हो । यस संविधानले नेपाललाई एकात्मक, केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा, एकल जातीय प्रभूत्व हुने प्रणालीबाट समावेशी लोकतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा, हिन्दू राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष प्रणालीमा रुपान्तरित गरेको छ । संविधानले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मूख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा स्थापना गरेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, मौलिक हक, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र र आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयता, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता लोकतान्त्रिक विशेषताहरु पनि यस संविधानमा रहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह रहेको छ । संघीय प्रणालीमा संघ र प्रदेशको संरचना हुन्छन् । स्थानीय तह वा निकाय प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछन् । तर वर्तमान संविधानले संघीय प्रणालीको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्न सकेन । विगतका संविधानहरु जस्तै यस संविधानले पनि मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, महिला, दलित, खस तथा अल्पसंख्यक समुदाय लगायत अन्य बहिष्करण र विभेदमा पारिएका सीमान्तकृत समुदायहरुको हक, अधिकारका साथै राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्वोधन गर्न सकेन । अधिकार, राष्ट्रिय पहिचान र सामर्थ्य विनाको संघीय प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ, जो अत्यन्त त्रुटीपूर्ण र विकृत रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा नै व्यवस्था भईसकेको तथा पहिलो संविधान सभामा समेत सहमति भईसकेको आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायत वहिष्करणमा परेका रपारिएका समुदायलाई राज्यमा समान हैसियतमा सत्ता, शक्ति र स्रोतको साझेदारीको लागि समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरिएको छैन । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपले बहिष्करणमा पारिएका र सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक(साँस्कृतिक अधिकारलाई संविधानमा संकुचित पारिएको छ । समान भाषिक अधिकार न दिई राजतन्त्र कालको “एउटै भाषा, एउटै भेष’ को नीतिलाई नै निरन्तरता दिने कार्य गरिएको छ । संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई साँघुरो पारिएको छ । विगतका संविधानहरु झै यो संविधानले पनि सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक एवम् जातीय विविधता भएको नेपाललाई सम्वोधन गर्न सकेन । जो भविष्यमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ । यो संविधान अधुरो, अपूर्ण र त्रुटीपूर्ण मात्र नभई विभेदकारी पनि रहेको छ । पहिलो संविधान सभामा भईसकेको सहमतिहरु, राज्य पुनः संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन(२०६८ का आधारमा राज्य पुनर संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक न्याय, नागरिकता आदि प्रावधानहरुमा रहेका त्रुटीहरुलाई संविधान संशोधन गरी सच्याउनु पर्दछ । विगतमा गरिएका गल्ति कमी कमजोरीलाई सुधार गरी संविधानलाई परिमार्जन गरिनु पर्दछ । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सांसदहरुले प्राईभेट विलको रुपमा दर्ता गरेका संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गरिनु पर्दछ । सबै समुदायहरुको लागि समान रुपमा राजनीतिक र नागरिक अधिकारहरु आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ ।

४) नागरिकता सम्बन्धमाः नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित “नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७ “ संशोधन व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ५ को संशोधनमा ’नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर ७ वर्ष सम्म स्थायी बसोबार गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । आजको भूमण्डलीकृत युगमा अन्तरजातीय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाहको प्रचलन बढीरहेको अवस्थामा उक्त संशोधन प्रस्तावले महिला र पुरुष बीच लैङ्गिक विभेद गर्नुका साथै युगौं देखि नेपाली जनताको भारत लगायत अन्य मुलुकका जनताबीच कायम रहेको पारिवारिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक सम्बन्धलाई अबरुद्ध गर्ने छ । तसर्थ यस भन्दा पहिले कायम रहेको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी प्रावधानलाई यथावत नै राख्नु पर्दछ । नारिकताको सवालमा महिला र पुरुष बीच असमानता र विभेद गर्नु हुन्न । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु स्वयम्ले घोषणा गरेको पहिचानलाई नै मान्यता दिई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । गोरखा सेनाको रुपमा विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुको नागरिकतालाई निरन्तरता दिदै उनीहरुको सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

५) राजवन्दी रिहाई, मुद्दा खोरेजी र द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धमाः

मधेश÷थरुहट आन्दोलनको शिलशिलामा गिरफ्तार गरी जेलमा राखिएका मा.रेशम चौधरी श्रवण कुमार मौर्य(कपिलबस्तु, चन्डिका सहनी बारा, समेत जलेश्वर, सिरहा, सप्तरी, बारा, लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका सम्पूर्ण राजवन्दीहरुलाई विनाशर्त यथाशिघ्र रिहाई गरिनु पर्दछ । मधेशरथरुहट आन्दोलनका दौरान आन्दोलनकारी माथि चलाइएका मुद्दा खारेज गरिनु पर्दछ । यी आन्दोलनहरु राजनीतिक आन्दोलन भएकाले यसको समाधान पनि राजनीतिक नै हुनु पर्दछ । मधेशी, थारु, आदिवासी जनतातिहरुले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरुलाई संवोधन नगरी राजनीतिक समस्याको समाधान हुन सक्दैन । तसर्थ आन्दोलनका दौरानमा उठेका र उठाइएका राजनीतिक मुद्दाहरुलाई सरकारले यथाशिघ्र सम्वोधन गरी समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ । जनयुद्ध पछि भएका शान्ति सम्झौता बमोजिम गठन हुनु पर्ने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगलाई छिटो पूर्णता दिई द्वन्द्वकालिन समस्यालाई छिटो समाधान गरिनु पर्दछ र शहीद तथा वेपत्ता परिवार, घाइतेहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।

६) हिंसा हत्या सम्बन्धी घटनाहरु

देशमा व्यापक रुपले हिंसा, हत्या, लुटपाट, चोरी, डकैतीको घटनाहरु व्यापक रुपमा बढीरहेको छ । निर्मला पन्तका हत्यारा अझै पनि सरकारले गिरफ्तार गरी कानूनी दायरामा ल्याउन सकेका छैन । अन्तरजातीय सम्बन्धका कारण रुकुम पश्चिम चौरजहारी न.पा.मा सामुहिक हत्या गरियो । उक्त हत्याकाण्डमा नवराज वि.क. सहीत ६ जनाको हत्या गरिएको छ । त्यसै गरी लहान, सिरहामा रोशन राम, सबैला ईलाका प्रहरी कार्यालय धनुषा हिरासतमा शम्भू सदा, धनुषाकै हंशपुरका राजु सदा, सप्तरीमा त्रिभूवन राम, विराटनगर, मोरङमा राजेश ऋषिदेवको हत्या गरिएको छ । यसरी नेपालका दलित समुदायमाथि श्रृखलाबद्ध रुपले दमन, हिंसा र हत्या हुनु अत्यन्त चिन्ताको विषय भएको छ । देशमा बढ्दो घरेलु हिंसा, हत्या, महिला हिंसा, लुटपाट जस्ता अपराधिक क्रियाकलाप एवम् अपराधलाई नियन्त्रण गर्न र नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले यथाशिघ्र ठोस कदम चाल्नु पर्दछ । उक्त घटनामा संलग्न दोषिहरुमाथि कानूनी कार्यवाही गरिनु पर्दछ।

७) विपदको जोखिम र उद्धारः गत वर्षको तुलनामा अहिलेसम्ममा प्रशस्त वर्षले गर्दा बाढी, पहिरो, भूक्ष्य र डुवानको जोखिम बढीरहेको छ । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सरकार समन्वयात्मक रुपमा सक्रियताका साथ लाग्नु पर्दछ । आगामी दिनमा नदी नियन्त्रण गरी जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको बस्ति बसोवासलाई स्थानान्तरण गरी सुरक्षित स्थानमा बसोवासको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । बेपत्ता भएकाहरुको खोजी, राहत वितरण, उपचार र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नु पर्दछ।

८) शिक्षा सम्बन्धी ः कोभीड(१९ का कारणले लामो समय देखि स्कूल, कलेज वन्द गरिएकाले छात्रछात्राहरु शिक्षा आर्जन गर्ने कार्यबाट बन्चित हुनु परेको छ । पठन(पाठनलाई सुचारु गर्नका लागि सरकारले आवश्यक वैकल्पिक उपायहरु अवलम्वन गरी पठन(पाठनलाई सुव्यवस्थित गरिनु पर्दछ ।

९) माडी नगरपालिका –९ कुसुमखोलास्थित चेपाङका घर हात्ती लगाएर भत्काउने र आगो लगाउने कार्य अत्यन्त अमानवीय र निन्दनीय कार्य हो । कुसुमखोलाका मात्र होइन अहिले पनि करिब यायावर जीवन विताइ रहेका आर्थिक रुपले अतिनै पिछडिएका चेपाङलाई बसोबासको बैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिएको यस्तो निर्णय न्यायपूर्ण हुँदैन । गरीब जनताका घरमा आगो लगाउने, घर भत्काउनेलाई छानबिन गरेर दोषिलाई तत्काल कारवाही गरिनु पर्दछ ।

१०) कृषकहरुको समस्या सम्बन्धमा ः कोभिड–१९ महामारीको कारणले गरिएको ीयअपमयधल र हालै भएको अत्यधिक वर्षाका कारणले बाढी, पहिरो, भूक्षय र डुवानका कारण किसानहरु अत्यन्त दुःख कष्टका साथ निकै मारमा परेका छन् । उनीहरुले लगाएका वाली(नाली नष्ट भएका छन् । किसानले लिएका ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तसर्थ यी किसानहरुलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउनुका साथै कृषि ऋणको ब्याज मिनाह गरी खेतीका लागि सहुलीयत दरमा मलखाद, विऊ विजन, किटनाशक औषधी लगायत आवश्यक सामाग्री तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्दछ । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुको उचित मूल्य, भण्डारण र कृषि बजारको व्यवस्थापन सरकारले गर्नु पर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया