नेपालको लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनुपर्छ

अन्तर्वार्ता

       

लालबाबु पण्डित, पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता

० नेपाल कम्युनिष्ट पाटीको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबाट विवाद समाधान भएको हो ?

— नेकपाभित्र केही कार्यशैलीगत कुरासँग जोडिएर केही समयदेखि छलफल, वादविवादको रुपमा थियो । पार्टीको सचिवालयले ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन दिन भनेको थियो । प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेको छ । त्यो प्रतिवेदन फेरि सचिवालयमा छलफलको निम्ति जान्छ र सचिवालयले छलफल गरिसकेपछि स्थायी कमिटीमा पनि छलफल हुन सक्छ । त्यसपछि आवश्यक प¥यो भने केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफल हुनसक्छ । तर, यो प्रतिवेदनले धेरै हदसम्म विवादहरुलाई न्यून बनाउने काम गरेको छ । शनिबार सचिवालयको बस्ने बैठकले आवश्यक संशोधन, परिमार्जनसहित निर्णय गरेर पार्टीमा अगाडि बढ्ने बढाउने कुरा हुन्छ ।

० तत्कालका लागि प्रतिवेदनले नेकपाको विभाजनलाई मत्थर पारेको छ ?

— नेकपा विभाजनको दिशामा कहिल्यै पनि थिएन । बाहिरबाट नेकपालाई राम्ररी नबुझ्नेहरुले अथवा बाहिरी कुरालाई मात्रै केही केही बुझ्ने कुराले र कतिपयले नेकपा विभाजन भइदियो भने खुशी मनाउन सकिन्छ भन्ने तत्वहरु पनि थिए । विभाजन गर्ने प्रयासरत् तत्वहरु पनि थिए । ती तत्वहरुको सोचाइ बुझाई फरक थियो ।

० प्रतिवेदनप्रति नेकपाका अध्यक्षद्वय सकारात्मक देखिनुभएको छ भने वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष अझै सन्तुष्ट देखिनु भएको छैन नि ?

— प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा बैठकमै आफूलाई लागेको कुरा परिमार्जन गर्ने अथवा समृद्ध गर्ने कुरासँग जोडिएर केही कुराहरु आउलान् । तर बाहिरीरुपमा त्यस्तो केही आएको छैन । सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नो मनगढन्त केही कुराहरु लेख्छन् । कतिपय कार्यशैली, निर्णय, कार्यदिशाहरुसँग जोडिएका कुराहरु जुन छन्, त्यसमा ती प्रतिवेदनले सम्पूर्ण कुराहरु समावेश गरेर दियो भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, अरु धेरै कुराहरु पार्टीको महाधिवेशनले टुंग्याउने कुराहरु छन् । कतिपय व्यवहारगत रुपमा कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि निर्णयहरु हुँदा अघि बढ्ने कुराहरु छन् । कतिपय सहमतिका कुराहरु छन् । त्यो दिशामा प्रतिवेदन सकारात्मक सन्देश दिन्छ र नेतृत्वले गहनतम्पूर्वक बुझेर आवश्यक प¥यो भने परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउनेमा कुनै दुईमत छैन । त्यसकारणले कार्यदलले जुन प्रतिवेदन दियो त्यही नै अन्तिम हो भन्ने होइन । यो कार्यदल सचिवालयको सहयोगको निम्ति हो । आवश्यक निर्णयहरु सचिवालयले गर्नेछ ।

० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको कुरा पनि मिल्यो त ?

— सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि औपचारिकरुपमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने भन्ने प्रस्ताव थिएन । तर, छलफलको क्रममा कतिपय कुराहरु आउन सक्छन् र आएका होलान् । कतिपय मनोवैज्ञानिक कुराहरु पनि हुन्छन् । ती कुराहरु अहिले पनि सरकारको मूल्यांकनसँग जोडिएर भएकोले सरकारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरादेखि लिएर प्रदेशहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरु, कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नेपर्ने कुराहरु, राजनीतिक नियुक्तिहरुको सवालमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरुमा बैठकले सकारात्मक सन्देश दिनेछ । पार्टीमा विवाद देखिएर केही क्षति भएको छ, ती क्षतिलाई पनि पूरा गर्ने गरी पार्टीलाई सुदृद्ध र एकीकृत गर्छ । अहिले परिस्थितिलाई कसरी अनुकूलतामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ र महाधिवेशनबाट पार्टी एक भएको भन्ने कुरा निर्वाचनद्वारा नै गर्ने गरी हुने कुरामा कुनै दुईमत छैन । त्यसैले अहिले पार्टीले लिने दिशा सकारात्मक हुन्छ । पार्टीले गरेको निर्णयहरु कार्यान्वयन दिशामा अगाडि बढ्छ र सरकार पनि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ ।

० भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न यो प्रतिवेदनले बाटो खुल्ला गरिदिएको हो ?

— पाँचवर्षे कार्यकालकै निम्ति प्रधानमन्त्री हुनुभएकोले पूरा गर्छ नै । यदि यो बीचमा पार्टीले आवश्यक ठान्यो भने त्यो अलग कुरा हो । तर अहिले पाँच वर्षभन्दा पहिले हटाउने कुरामा कसैले पनि विचार छैन ।

० शनिबार बस्न लागेको सचिवालयको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डा पनि राखिएको छ ?

— प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे पार्टी पंक्ति र सचिवालयमा पनि आवश्यक सल्लाह गरेर गर्ने कुरा हो । त्यसकारणले उहाँले विवेक प्रयोग गर्दा सबैसँग सरसल्लाह गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने कुरा हो । संविधानतः र कानूनतः जुन व्यवस्था छ त्यहीअनुरुप गर्ने हो । कामलाई गति दिनको निम्ति गर्ने हो । सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु ल्याउनका निम्ति गर्ने हो । पहिला पनि गर्नुभएको छ ।

० मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आवश्यकता अहिले छ त ?

— मन्त्रिपरिषद्कोे आवश्यकता मैले देख्छु । किनभने कतिपय मन्त्रालयहरु र कतिपय मन्त्रीज्यूहरुले विन्दास तरिकाले गति दिन नसकेको स्थिति छ । अहिलेको आवश्यकताअनुसार कतिपय मन्त्रीहरुले काम गर्न सकिरहनु भएका छैनन् भन्ने कुरा जनताको तर्फबाट आइरहेका छन् । जनता र पार्टीपंक्तिभित्र जुन आवाज उठेको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी, जनतामा ऊर्जा प्रवाह गर्ने गरी र चुनावका बेला दिइएका वाचा र लक्ष्यहरुलाई पूरा गराउनका निम्ति ठोस पाइला चाल्नुबाहेक विकल्प छैन ।

० यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओली तपाइँ लगायतका केही मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउनुभएको थियो । पूरै मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठन हुन्छ कि केही मन्त्रीहरुलाई हटाउनुहुन्छ ?

— यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले मैले भन्न मिल्दैन । त्यसकारणले पूरै हटाउने कि आधा हटाउने वा कति हटाउने त्यो त प्रधानमन्त्रीको विवेकको कुरा हो । राम्रोसँग सरकार चलोस्, यो सरकारको प्रतिष्ठा माथि उठोस् । अहिलेको विषम् परिस्थितिबाट जनताले जुन दुःख भोग्नुपरिरहेको छ, यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि उकास्ने, जनजीवनमा सहजता ल्याउने र नेपालले लक्षित उद्देश्य पूरा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनुपर्छ ।

० मुलुकमा जसरी कोरोनाको कहर बढ्दै गएको छ, यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सन्तोषजनक काम गरिरहेको छ त ?

— कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले प्रयास गरेको छैन भन्ने होइन । तर, अलिकति थोरै उल्टोपाल्टो भयो कि भन्ने मात्रै हो । जस्तो, अहिले जसरी स्थानीय तहको आवश्यकताअनुरुप लकडाउन भएको छ, सुरुमा त्यो रुपमा भएको भए देशको आर्थिक गतिविधि यस्तो स्थितिमा पुग्ने थिएन । सुरुमा जुन कुरा गरियो त्यो पछि गर्नुपर्ने थियो र पछि जुन गरियो त्यो सुरुमा गर्नुपर्दथ्यो । तर, ठ्याक्कै उल्टो परेको छ । सुरुमा कोरोना कम थियो भने डर धेरै थियो । अहिले कोरोना बढी छ तर डर घटेको जस्तो छ । त्यसकारणले अहिले कोरोनासँगसँगै आफ्नो गतिविधि र नियन्त्रितरुपमा सामाजिक गतिविधि बढाउँदै अगाडि बढ्नु बाहेकको विकल्प छैन ।

० अहिले कोरोनाको कहरमा पनि संघीय सरकारले सहयोग गरेन भन्ने गुनासो प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ नि ?

— एउटा कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ कि अहिले केन्द्रीय प्रणाली छैन । अहिले मुलुकमा तीन तहको संघीय प्रणाली छ । थुप्रै ठाउँहरुमा स्थानीय सरकारहरुले पीसीआर मेसिन किनेर परीक्षण गरेर उनीहरुले आफ्नो लगानीहरु गरिरहेको छ । प्रदेशले पनि आफ्नो लगानीहरु गरिरहेको छ । आफूले गर्न सक्ने कुरा नगर्ने, अनि केन्द्रको मुख ताकेर बस्ने । यदि त्यो हो भने संघीयताको मूल मर्म विपरीत हुन्छ । त्यसकारणले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहहरुले जुन काम गरिरहेको एकदम सराहनीय छ । प्रदेश सरकारहरुले गर्ने काम जति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो मात्रामा भएको छैन ।

० तर प्रदेश सरकारसँग त्यति दक्ष जनशक्ति वा साधनस्रोत छैन भन्ने गुनासोहरु पनि छन् नि ?

— संघीय सरकारले भर्खरै प्रदेश २ मा २२ जना चिकित्सकको थप टोली पठाएको छ । आवश्यकताअनुरुपको केन्द्रीय सरकारको क्षमताअनुसार त्यसमाथि आधारित भएर सहयोग गर्ने गराउने कुरा त छँदैछ । तर, आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने अनि गरिदिएन भन्ने हो भने यो मगन्ते पाराले अधिकारको प्रयोग भएको देखिँदैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया