नियतिगतरुपमा गरिने विभेदका विरुद्ध मेरो संघर्ष : राजकुमार महतो (अन्तर्वार्ता))

अन्तर्वार्ता

       

राजकुमार महतो, विश्व स्वास्थ्य संगठनका पूर्वकर्मचारी

० तपाइँ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)अन्तर्गत बागमती प्रदेशमा प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकृतको रुपमा कार्यरत् हुनुहुन्थ्यो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बागमती प्रदेशको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रमुखले अब त्यो पदको आवश्यक छैन भनेर तपाइँलाई पद मुक्त गरिएपछि विभिन्न आरोपहरु लगाउनु भएको छ । वास्तविकता के हो ?

— बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग गर्ने गरी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को तर्फबाट लगभग एक वर्षदेखि काम गर्दै आएको थिएँ । मैले सामाजिक सञ्जालमार्फत् जेजति आरोपहरु लगाएको छु त्यो एकदम सत्यतथ्य नै हो । मैले काम सुरु गरेदेखि नै बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव तथा जनस्वास्थ्य प्रमुख र मन्त्रीको पनि मनोविज्ञान मैले बुझें कि यो मान्छे नआइदिएको भए हुन्थ्यो । उहाँहरु आफ्नै थरका वा कोही आफन्त व्यक्ति नै आएको भए हुन्थ्यो भन्ने मनोवृत्ति अन्य व्यक्तिहरुबाट थाहा पाएँ । पछि काम गर्दै जाँदा झन् म स्पष्ट नै भएँ । मलाई सुरुदेखि नै काम गर्ने वातावरण दिइएन । म जुन कामका लागि त्यहाँ गएको हुँ भने त्योसँग सम्बन्धित बैठकहरुमा सहभागी हुन दिइएन । मन्त्री र सचिवलाई भेट्न जाँदा पनि मसँग भेट्न दिइएन । कामको बारेमा भन्नुपर्दा प्रदेशको एक आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन लेख्ने काम दिइयो । त्यो प्रतिवेदन तयारका गर्नका विभिन्न तथ्यांकहरु चाहिन्छ, सूचना चाहिन्छ, त्यो तथ्यांक र सूचना पनि उपलब्ध नगराउने र बाहिर अफवाह फैलाउने कि राजकुमारले जाबो एउटा प्रतिवेदन पनि लेख्न सकेन । विभिन्न कारण, बोली र व्यवहार पनि असामान्य थियो । जुन प्रकार जनस्वास्थ्य प्रमुख सतीश विष्टले मप्रतिको हेराई, बोलीका स्वरहरु एकदमै अपमानित खालका थिए । मप्रति विष्टले गर्नुभएको व्यवहार भनेर व्याख्या गर्न सक्दिन ।

० तपाइँ कालो अनुहारको वा दलित भएकै कारणले यस किसिमको विभेद गरिएको हो त ?

— हो । म बागमती प्रदेशको बासिन्दा होइन, अर्को प्रदेशका मान्छे यहाँ आएर कसरी काम गर्छ भन्ने खालका एउटा मनोवृत्ति पनि देखियो । तपाइँ जतिसुकै सक्षम वा योग्य हुनुस्, रंग र जातको आधारमा विभेद गर्ने जुन मानसिकता छ त्यो पनि एउटा कारक हो । मसँग त्यस्तो व्यवहार गर्ने अन्य कुनै कारणै छैन । मैले उहाँलाई सम्मान गरेको छु, दिएको काम पूरा गरेको छु । डब्लुएचओका अन्य कर्मचारीहरु पनि हुनुहुन्छ, अन्यसँग त्यो किसिमको दुव्र्यवहार नगर्ने, मसँग नै दुव्र्यवहार गर्नुपर्ने कारण के हुन सक्छ ?

० तपाइँ डब्लुएचओमार्फत् बागमती प्रदेशमा कर्मचारीको रुपमा कसरी प्रवेश पाउनुभयो ?

— म खासगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको कर्मचारी हुँ । संघीय सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा बनाएको प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकृतको पद हो यो । त्यसको आधारमा डब्लुएचओले भेकेन्सी निकालेको थियो । त्यसमा मैले एप्लाई गरेर, प्रतिस्पर्धा गरेर हरेक परीक्षा पास गरेपछि म बागमती प्रदेशमा प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकृतको रुपमा नियुक्त भएको गएको हुँ । संघीय सरकारकै स्वास्थ्य मन्त्रालय यो पद निर्माण गरेकोले बागमती प्रदेशलाई केन्द्रबाट पत्र पठाएपछि म त्यो ठाउँमा पुगेको थिएँ । प्रदेश सरकारबाट लिखित सहमति पनि लिएको थियो संघीय सरकारले ।

० तपाइँले सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर जसरी स्वास्थ्य अधिकृतको रुपमा पुग्नुभयो, यसरी त्यो पदलाई नै खारेज गर्ने गरी तपाइँलाई बिदा गरिएपछि तपाइँले सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी गर्नुभएन ?

— मलाई प्रदेश सरकारबाट त्यो पद नै खारेज गरेको पत्र आएपछि मैले सुरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनमै उजुरी गरें । आफ्नो सुपरभाइजर र कन्ट्री डाइरेक्टरलाई नै पहिलो पटक पत्राचार गरें । मैले सबै प्रमाणसहित मसँग यसरी–यसरी विभेद भयो, मानसिकता यातना दिइयो भनेर विस्तृतरुपमा डब्लुएचओमा जानकारी गराएको थिएँ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि हाम्रो देशमा डब्लुएचओ पनि सरकारका अगाडि यति निरीह र विवश रहेका छन् कि उसले सहीलाई सही भन्न सकेको छैन । डब्लुएचओले एकपटक पनि मलाई एकपटक पनि सोधेन कि के भएको हो भनेर । यदि मेरै गल्ती थियो भने मलाई विभिन्न विधि र प्रक्रियामार्फत् मलाई स्पष्टकीकरण सोध्न सकिन्थ्यो, सचेत गराउन सक्थ्यो । त्यसपछि थुप्रै प्रक्रियाहरु छन् । तर, मलाई एकचोटि फोन पनि नगरीकन मलाई हटाइयो । त्यसपछि मैले डब्लुएचओमा इमेल पनि पठाएँ । डब्लुएचओका कन्ट्री डाइरेक्टर विदेशी नै हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग पनि भर्चुअल मिटिङ्ग भयो । त्यो मिटिङ्गमा पनि उहाँहरुबाट मप्रति एउटा सिम्पेथीको शब्द पनि निस्केन । उहाँहरुबाट कुनै पनि सकारात्मक कुरा आएन । त्यसपछि म सार्वजनिकरुपमा यो गुनासो राखेको छु । मैले मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रमुख सचिव, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेशी आयोग, ओबीसी उत्थान समिति र नेपाल जनस्वास्थ्य संघ लगायतमा उजुरी पठाएको छु ।

० तपाइँमाथि भएका विभेद वा उत्पीडन के–के छन् त ?

— एक वर्षसम्म काम गर्दा ममाथि भएका विभेद र उत्पीडनको फेहरिस्त लामो छ । उदाहरणका लागि मलाई वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न भन्ने तर तथ्यांक वा सूचना नदिने । उल्टै बाहिर मलाई अपमानित हुने खालका प्रचार पनि गर्ने जस्ता कार्यहरु भयो । ममाथि कामको दबाब पनि दिने, बोली र व्यवहारबाट नोकर वा दासको जस्तो व्यवहार गर्ने गरिन्थ्यो । म काम गर्ने कोठामा आएर थर्काउने, तपाइँको फोन धेरै आउँछ फोन बन्द गरेर राख्नुस् भनेर थर्काउने । कतिपय सामूहिक बैठकहरुमै थर्काउने, दास जस्तो बनाएर राख्न खोज्ने र व्यवहार पनि त्यहीं किसिमको हुने । ११ महिनाको अवधिमा दुई÷तीन वटा बैठकमा मात्र म सहभागी हुन पाएँ, त्यो पनि म बलजबरजस्ती गरेर । नभए मलाई बैठकहरुमा सहभागी नै हुन नदिने लगायतका थुप्रै विभेद र उत्पीडन सहेर म त्यहाँ काम गरेको थिएँ । मलाई उहाँले आफ्ना पिएमार्फत पनि सामूहिकरुपमै बेइज्जत गर्न लगाउने जस्ता थुप्रै हेला र अपमानजनक व्यवहारहरु गर्नुभएको थियो ।

० भनेपछि तपाइँलाई अपमान गरेर आफै गइहालोस् भन्ने उहाँको चाहना थियो । त्यो सफल नभएपछि त्यो पद नै खारेज गरेर तपाइँलाई हटाइयो ?

— उहाँले मलाई त्यहाँबाट धपाउनका लागि कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन । उहाँले लकडाउन सुरु भएको दुईपछि डब्लुएचओका काठमाडौं सुपरभाइजरहरुलाई फोन गरेर तपाइँको कर्मचारी कार्यालयमा एक मिनेट पनि बस्दैन, केही काम गर्दैन, अहिलेसम्म केही कामै गरेको छैन झुठा आरोपहरु लगाउनुभो । उहाँले हरेक प्रयास गर्नुभयो । उहाँले जति बाधा अड्चन खडा गरेपनि मैले हरेक काम गरेको छु ।

० तपाइँमाथि विभेद भएको छ भने कानूनी बाटो के देख्नुहुन्छ ?

— विभेदका विरुद्ध हामीले विभिन्न मोर्चाहरुमा लड्नैपर्छ । यस्ता खालका विभेद भोग्ने म मात्रै होइन पनि, यसखाले थुप्रै विभेद र उत्पीडन भोग्नेहरु छन् । यस किसिमका पीडा भोग्नेहरु यसको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ । कानूनी उपचारका लागि मैले वकिलहरुसँग पनि सल्लाह गरेको छु । अहिले निषेधाज्ञाको अवस्था छ, खुल्नासाथ कानूनी प्रक्रियामा पनि जान्छु । उहाँको विरुद्ध मुद्दा नै दिन्छु । यसकारणले पनि कानूनी प्रक्रियामा जानुपर्छ कि यदि भोली कसैले यस्तो विभेद वा उत्पीडनको शिकार हुन नपरोस् ।

० जुन पदको आवश्यकता छैन भनेर तपाइँलाई हटाइयो, त्यो वास्तवमै चाहिन्छ त ?

— अहिलेलाई मलाई हटाउनका लागि त्यो पद नै खारेज गराएको हो । अन्य प्रदेशहरुमा त्यो पद आज पनि छ र भोली पनि रहन्छ । तर बागमती प्रदेशको पद नै खारेज गरेको छ । हुनसक्छ आगामी दिनमा आफ्ना मान्छे ल्याउनका लागि पुनः पद निर्माण गर्न सक्छ ।

० तपाइँ कानूनी प्रक्रियामा जाँदा तपाइँले त्यो पदको दाबी गर्नुहुन्छ कि विभेद गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ ?

— जहाँ हामी काम गर्छौं, त्यहाँ यदि तपाइँको पीडा बुझिएन भने त्यो ठाउँमा काम गर्नुको कुनै औचित्य छैन । म कानूनी प्रक्रियामा जानुको उद्देश्य त्यो पद मात्रै पाउनका लागि होइन, त्यो खालका विभेदहरु अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छु । त्यो मनोवृत्तिको शिकार भोलीको दिनमा अरु कोही हुन नपरोस् । मेरो लडाइँ पदका लागि होइन, मनस्थिति र मनसायविरुद्धको लडाई हो । समग्रमा भन्नुपर्दा नियतिगतरुपमा गरिने विभेदका विरुद्ध मेरो संघर्ष रहन्छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया