बीपी र मधेश (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

       

प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको १०७ औँ जन्मजयन्ती विभिन्न कार्यक्रम बुधवार देशभर मनाइएको छ । यस पटक कोरोना महामारीका कारण नेपाली काँग्रेसले बीपी कोइरालाको १०७ औं जन्मजयन्ती भर्चुअल रुपमा मनाएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना एवं पुनस्र्थापनाका लागि संघर्ष गरेका कोइरालाको विसं १९७१ भदौ २४ गते जन्म भएको थियो ।

भारत निर्वासनकै क्रममा जहानियाँ राणा शासनको अन्त गर्न विसं २००३ मा बीपीको नेतृत्वमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस स्थापना भयो । प्रजातन्त्र स्थापना नै मुख्य लक्ष्य लिएर सुवर्ण शम्शेरको नेतृत्वमा २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसका बीच एकता भएपछि २००७ सालको क्रान्ति सफल भयो । दुवै दल एकीकृत भई बनेको नेपाली काँग्रेस अहिले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा क्रियाशील छ ।

क्रान्तिको सफलतापछि मोहन शम्शेरको नेतृत्वमा बनेको राणा–काँग्रेस सरकारमा बीपी गृहमन्त्री बने । विसं २०१५ को आमनिर्वाचनमा काँग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरे ।

विसं २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरिएपछि कोइरालालगायत नेतालाई सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो । विसं २०२५ मा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जेलमुक्त भएका कोइरालाले आठ वर्षसम्म भारतमा निर्वासित जीवन बिताएका थिए । भारतमा निर्वासित भएर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका पक्षमा संघर्ष गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी आठ ज्यान मुद्दाको पर्वाह नगरी २०३३ साल पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई उनी स्वदेश फर्किएका थिए । बीपीले अपनाएको मेलमिलापको नीति आज पनि मुलुकको राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ । क्यान्सर रोगले बिपीको विसं २०३९ साउन ६ गते निधन भयो ।

मधेशमा बढिरहेको जनसंख्या र त्यसको महत्वपूर्ण अर्थ–राजनीतिक भूमिकालाई बीपीले त्यतिबेला नै प्रस्टसँग औंल्याएको देखिन्छ । तर त्यो महत्व बुझेर पार्टी र मुलुकको रणनीति तयार गर्न भने नेपाली कांग्रेस चुकिरह्यो । कांग्रेसले घोषित रुपमा मधेशलाई आफ्नो राजनीतिक शक्तिको केन्द्र मान्दामान्दै पनि उल्लिखित बीपीको रणनीतिक सोचलाई भने अझैसम्म बुझ्न खोजेको देखिँदैन ।

एकातिर, मुलुकको आर्थिक प्रभुत्व पहाडी भूभागबाट उल्लेख्य रुपमा मधेशतिर सरेको झन्डै आधा शताब्दी भइसक्यो । अर्कातिर, राजनीतिक प्रभुत्व भने आर्थिक मेरुदण्ड भाँचिइसकेको पहाडमा नै रहिरह्यो । यो अन्तरविरोध समाधान नभएपछि व्यवस्थाविरोधी राजनीतिक आन्दोलन पनि रोकिएनन् । पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाले समेत वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंंगिक, पर्यावरणीय आदि समस्या कार्पेटमुनि लुकाएर माथि सफा रहेको भ्रम दिइरहे ।

बीपीले निर्माण गरेको पहिलो केन्द्रीय समिति तथा २०१५ सालको निर्वाचनपछि कोइरालाले गठन गरेको मन्त्रिमण्डलमा अनुपम समावेशीता देखिन्छ । बीपीले राजा वीरेन्द्रको ‘संविधान सुझाव सुधार आयोग’ लाई दिएको सुझाव, उनले गठन गरेको मन्त्रिमण्डल र तत्कालीन कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई सँगसँगै जोडेर विश्लेषण गर्ने हो भने बीपीको राजनीतिक सोच र मुलुकको समावेशिताको एउटा प्रस्ट तस्बिर देख्न सकिन्छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि बीपीका भाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अधिकांश समय सत्ताको बागडोर सम्हाले । तर राजनीतिक विडम्बनाको कुरा, समावेशीता र निर्वाचन प्रणालीको गतिशीलताबारे गिरिजाप्रसादले बीपी कोइरालाको दीर्घकालीन सोचको रत्तिभर वास्ता गरेनन् । मधेशले कांग्रेसलाई साथ, सहयोग र नेतृत्व दिइरह्यो । तर मधेशलाई कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले बेवास्ता गरिरह्यो ।

तपाईको प्रतिक्रिया