स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै पठनपाठनको वातावरण बनाउन १३ विद्यार्थी संगठनको माग

समाचार

       

काठमाडौं, ३१ भाद्र । देशमा क्रियाशील विभिन्न १३ विद्यार्थी संगठनहरुले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै पठनपाठनको वातावरण बनाउनसहित १० बुँदे निर्णय गरेको छ ।

सत्तारुढ, प्रतिपक्षीसहित १३ विद्यार्थी संगठनको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकले कोरोना भाइरम तत्काल नियन्त्रण नहुने र अझ एकदई वर्ष रहने प्रक्षेपण गरिएको, बैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी नभएको र शैक्षिक्रमक खेर जाने देखिएकोले आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै सबै विद्यालय क्याम्पस र विश्वविद्यालयको पठनपाठन सञ्चालनको बातावरण तयार गर्न अनुरोध गरेको छ ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले कक्षा १२, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय तहका निर्यामत तथा रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड र योजना बनाइ परीक्षा सन्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

यसैगरी, कोरोनाको कारण अलपत्र परेका विद्यार्थी, गरिब तथा विपन्न मजदुरको कोठा भाडा र गहत प्याकेज घोषणा गर्न, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलबको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

संयुक्तरुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुले अनलाइन कझाको नाममा चर्को शुल्क असुल गरिरहेका छन् । भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन नगर्द शुल्क लिने शैक्षिक संस्थालाई कारबाही गर्न माग गर्दछौं ।’

कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि औषधि खरिद, क्वारेन्टाइन र अन्य व्यवस्थापनमा भएको भनिएको अनियमितता र भष्टाचारको छानविन गरी अनियमितता र भष्टाचारमा सलग्नहरुलाई कारबाही गर्न समेत माग गरेको छ ।

पोखरा नेपाल संस्कृत कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नहुँदा सम्पूर्ण काम अस्तव्यस्त भएको छ । ती विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न अनुरोध गरेको छ ।

यस्तै, कोरोना र बाढीपहिरोबाट निधन भएका सबैप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै बाढीपहिरोबाट पीडित जनताको राहत र पुनस्थापना छिटो गनको लागि अनुरोध गरेको छ ।

यस्तै, १३ विद्यार्थी संगठनले छात्रवृत्तिलाई दोब्बर बृद्धि गरी वैधानिक र व्यावहारिक मापदण्ड बनाइ पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । सीटीइभीटीले प्रवेश परीक्षा नलिइ जीपीएका आधारमा भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको र त्यसबाट सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भनाबाट बञ्चित हुने देखिएकाले सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत र निजी विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको उठान गरी शिक्षामन्त्रीलाई मागपत्र पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बजारको महंगी, कालोबजारी नियन्त्रण भएको छैन । लकडाउन बुलेपछि यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको छ । महंगी र बालोवजारी नियन्त्रण गर्न र भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न तथा विद्यार्थी सहुलियतलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न १३ विद्यार्थी संगठनले माग राखेको राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका महासचिव रञ्जित निष्पक्षले जनाएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया