आवश्यकताअनुसार संघीय सरकारबाट सहयोग पर्याप्त छैन : द्वारिकलाल चौधरी

स्थानीय सम्वाद्

       

द्वारिकलाल चौधरी, मेयर, इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी

० अहिले मुलुकमा दिनप्रतिदिन कोरोना भाइरसका संक्रमितहरु बढ्दै गएका छन् । इटहरी उपमहानगरले के गर्दैछ ?

— जब नेपालमा कोरोनाको संक्रमण देखिन थाल्यो, त्यसपछि शंकास्पद वा विदेशबाट आउने व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि एक सय बेडको सञ्चालन गरेका थियौं । सो क्वारेन्टाइन हामीले लगभग चार महिनासम्म सञ्चालन ग¥यौं । पछि नेपाल सरकारको नीति अनुसार नै होटेल र होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था भयो । हामीले पीसीआर टेष्ट गर्दा संक्रमितहरु फेला पर्न थाल्यो, ती संक्रमितहरुलाई राख्नका लागि अहिले भर्खरै एक सय बेडको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका छौं । इटहरी–९ स्थित रंगशालामा हामीले आइसोलेसन सञ्चालन गरेका छौं । यो सञ्चालनका लागि केही समय लाग्यो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारबाट इटहरी उपमहानगरलाई २० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । त्यसैले विभिन्न संघसंस्थाहरुले पनि सहयोग गरेको छ । आइसोलेसन सेन्टरमा महिला र पुरुषका लागि अलग अलग शौचालय, बाथरुम, निःशुल्क वाइफाई सहित खाने बस्ने सुविधा रहेको छ ।

० इटहरी उपमहानगरको अवस्था छ ?

— अहिले इटहरीमा ४ सय ५८ जना कोरोनाका विरामी छन् । अधिकांश कोरोनाका विरामीहरु उपचारपछि निको भएर आइसोलेसन सेन्टरबाट घर फर्किसकेका छन् । कतिपयले घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म जेजति पोजिटिभ केश आए पनि अप्ठ्यारै स्थिति छैन । इटहरीमा कोरोनाको भयावह स्थिति भएको छैन । लामो समयसम्म निषेधाज्ञा र लकडाउन रह्यो । पछिल्लो एक महिनादेखि अलि कुखुलो अवस्था छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण जनजीवन अत्यन्तै प्रभावित भएको थियो । तर अहिले बजारहरु पूर्णरुपमा खुलिसकेका छन् ।

० भर्खर सुरु गर्नुभएको आइसोलेसन सेन्टरमा कतिसम्म विरामीहरु छन् ?

— हामीले आइसोलेसन सेन्टर सुरु गरेको धेरै भएको छैन । अहिलेसम्म तीन जनाले मात्रै सेवा लिइरहेका छन् । कोरोनाका अन्य विरामीहरु अहिले कतिपय अस्पतालमा छन् भने कतिपयले आफ्नो घरमै होम आइसोलेसनमा छन् । गोठगाउँ, बराहक्षेत्र र हरिनगराको आइसोलेसनमा पनि केही विरामीहरु छन् । त्यहाँका आइसोलेसनहरु अलि अगाडिदेखि नै सञ्चालनमा आएका थिए । त्यसले इटहरीका विरामीहरु अन्य ठाउँहरुमा सेवा लिइरहेका थिए ।

० अहिलेसम्म देखिएका विरामीहरुको अवस्था कस्तो छ ?

— अहिलेसम्म देखिएका विरामीहरुमा लक्षण मात्रै देखिएका छन् । तर, गम्भीर प्रकृतिको विरामी देखिएको छैन ।

० लकडाउनको अवधिमा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुको अवस्था कस्तो थियो ?

— नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्दा सुरुको अवस्थामा हामीले लक्षित वर्गलाई दुई चरणको खाद्य सामग्री वितरण ग¥यौं । दुई चरण गरी झण्डै २१ हजारभन्दा बढी परिवारलाई हामीले राहत वितरण गरेका छौं । सँगसँगै हामीले जनचेतना फैलाउने काम पनि ग¥यौं । स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गर्ने कुराहरुमा हामीले बढी जोड दियौं ।

० कोरोनालाई अझ बढी फैलिन नदिन के कस्ता उपायहरु अपनाउनुभएको छ ?

— कोरोनालाई रोक्ने अहिलेसम्म कुनै पनि औषधि वा खोप आइसकेको छैन । त्यसैले, मुख्यतः सामाजिक दूरी नै कायम गर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । सरसफाइमा ध्यान दिने, बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउने, भीडभाडमा नजाने यी सबै कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ र कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

० कोरोनाको जाँचको दायरा के छ ?

— हामीले नियमितरुपमा कम्तीमा ५० जनाको रेन्डम टेष्ट गर्दै आएका छौं । क्लोज कन्टेक्टमा आएकाहरुलाई जाँच गर्ने गरेका छौं । तर, लक्षण देखिएका र आफैलाई शंका लागेर जाँच गराउन चाहनेहरुलाई कोरोना टेष्ट गरिरहेका छौं । हामीले संकलन गरेको स्वाबलाई बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरान र प्रदेश नं. १ को ल्याब विराटनगरमा पठाउने गरेका छौं ।

० यो महामारीमा प्रदेश र संघीय सरकारसँग कतिको सहकार्य हुन्छ त ?

— संघीय सरकारबाट प्राप्त भएका स्वास्थ्य उपकरणहरु भीटीएमलगायत हामीले प्रदेश सरकारमार्फत् प्राप्त गरेका छौं । तर, त्यो पर्याप्त छैन । उपमहानगरपालिका आफैले पनि बजारबाट खरिद गरेर टेष्ट गरिरहेका छौं । यो महामारीका बेला संघीय सरकारबाट जेजति सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने त्यो अझै पनि छैन ।

० संघीय सरकारबाट तपाइँहरुको अपेक्षा के हो ?

— हामीले क्वारेन्टाइन सञ्चालन ग¥यौं । क्वारेन्टाइनमा हुने खर्चहरु पनि संघीय सरकारले व्यवस्था गर्न सकेन । राहत उपलब्ध गराउने भनिएको थियो, आवश्यकताअनुसारको प्राप्त हुन सकेन । हामीले औद्योगिक संस्थानहरुलाई अनुरोध ग¥यौं, विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग अनुरोध ग¥यौं । त्यसपछि हामी आफैले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष स्थापना ग¥यौं । जुन हिसावले संघीय सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि सहयोग अथवा राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो, त्यो पक्कै पनि पर्याप्त छैन । केही मात्रामा मात्रै संघीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएको छ । त्यसकारणले स्थानीय सरकारलाई कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगिनका लागि ठूलो व्ययभार व्यहोर्नु परेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया