प्रहरी समायोजन र प्रदेश २ (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

       

प्रहरी समायोजनको काम नटुंग्याए संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने प्रदेश २ सरकारले चेतावनी दिएको छ । लामो समयदेखि अल्झिएको प्रहरी समायोजनको काम टुंग्याउन प्रदेशले गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेको छ ।
प्रहरीको खटनपटन, कार्यसम्पादन, समन्वय र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारीलगायत प्रदेश सरकारलाई तोकिएको प्रहरी समायोजनको काम अझै नटुंगिएकोमा प्रदेश २ सरकार रुष्ट छ ।

समायोजन ऐनअनुसार प्रदेशमा खटिएका प्रहरीको कार्य सम्पादन र खटनपटन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई सुम्पिइको छ । चैतमै समायोजन टुंग्याउनुपथ्र्यो, तर कोरोनालगायतको बहना बनाउँदै समायोजन प्रक्रिया अनावश्यक लम्ब्याइएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७६ माघमै प्रहरी समायोजन विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेकी छन् । प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी विधेयक अरू प्रदेशभन्दा पहिला पारित गरे पनि प्रहरी समायोजन ऐनलाई कुर्दै आफ्नो प्रहरी भर्ना थालेको छैन ।

मुलुकको कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीमा समायोजन प्रक्रिया रोकिँदा प्रदेश प्रहरीहरू केन्द्रकै कमान्डमा सञ्चालन भइरहेका छन् । संघीयता कार्यान्यवनमा आएको लामो समयसम्म पनि प्रहरी संगठन संघीयताको विपरीत रहनु आफैमा लाज मर्दो कुरो हो । प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धी र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसके पनि ओएन्डएम सर्वेक्षण नभएकाले समायोजन नै रोकिएको छ ।

एक साता अघि मात्रै संघीय राजधानीको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन समेत संघीय सरकार अन्तर्गत नेपाल प्रहरीबाट हुने गरी ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन तर्जुमा भएको छ । सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । गत माघ अन्तिम साता प्रमाणीकरण भई प्रहरी समायोजन ऐन राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ ।

मुलुकको कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीमा समायोजन प्रक्रिया रोकिँदा प्रदेश प्रहरीहरू केन्द्रकै कमान्डमा सञ्चालन भइरहेका छन् । संघीयता कार्यान्यवनमा आएको लामो समयसम्म पनि प्रहरी संगठन संघीयताको विपरीत रहनु आफैमा लाजमर्दो कुरो हो । प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धी र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसके पनि ओएन्डएम सर्वेक्षण नभएकाले समायोजन नै रोकिएको छ ।

शान्तिसुरक्षाको स्थिति संवेदनशील हुँदै गएको र यही विषयलाई लिएर जनताले सरकारलाई प्रश्न उठाउन थालेको भन्दै प्रदेश २ ले आफ्नो छुट्टै कानुन बनाएको थियो । संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपधारा ३ मा भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।

यी दुवै उपधारालाई देखाएर केन्द्र र प्रदेशले आफ्ना आफ्ना तर्क अगाडि सारेका छन् । केन्द्रले प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था भएकाले पहिला संघीय कानुन आउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । प्रदेशले भने संविधानले कानुन बनाउने अधिकार आफूलाई दिएको र संघीय कानुन बनेपछिमात्र प्रदेशिक कानुन बनाउनु नभनेको जिकिर गरेको छ ।

नेपालमा मात्रै हैन संघीयता कार्यान्वयन भएको धेरै देशमा संघीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीले पाउने गरेको हुनाले नेपालमा समेत सोही अवधारणा अनुसार कार्य हुनु निक्कै राम्रो हो । शान्ति सुरक्षाको काम प्रहरीको मात्रै हैन, योसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवाको कुरासमेत जोडिन आउने हुनाले संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने कुरा अहिले प्रष्ट पार्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७ असोज १६

तपाईको प्रतिक्रिया