नाम र राजधानी कहिले ? (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

       

प्रदेश ५ ले आफ्नो नाम र प्रदेश राजधानी तोकेसँगै ७ प्रदेश मध्ये ५ वटाको नाम र राजधानी तोकिएको छ  । अब प्रदेश १ र २ ले मात्र नाम र राजधानी तोक्ने काम बाँकी रहेको छ ।

प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै २९ महिनापछि प्रदेश ५ ले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकेको हो । प्रदेश ५ ले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई बनाउने र उक्त प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव त्यहाँको प्रदेशसभाले मङ्गलबार दुईतिहाइ बहुमतसहित अनुमोदन गरेको हो ।

राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ६९ मत परेको थियो भने प्रदेश नामकरणको पक्षमा चाहिँ ७९ मत परेको थियो । उक्त क्षेत्रमा राजधानी तोक्ने विषयमा सत्ताधारी नेकपाकै कतिपय सांसदहरूले तीव्र अहसमति जनाउँदै आएका थिए । साबिकको लुम्बिनी अञ्चलका सत्ताधारी दलका एक दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूले अहिलेको अस्थायी राजधानी बुटवललाई नै स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

प्रदेश सरकारले उक्त प्रदेशको स्थायी राजधानी रापती उपत्यकालाई बनाउने प्रस्ताव गरेपछि विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए । प्रदेशसभा भएको बुटवलमा हिंसात्मक घटनाहरू पनि भएका थिए । सरकारले प्रदेश नामकरण र राजधानीको प्रस्ताव अचानक ल्याएको भन्दै प्रदेशसभामा सोमबार होहल्ला र कुर्सी तोडफोड समेत भएको थियो ।

यद्यपी प्रदेश ५ को राजधानीको विषयमा विवाद रहेसँगै प्रदेश २ मा पनि नाम र राजधानीको विषयमा विवाद रहेको छ ।

प्रदेश २ सरकार गठन भएको तीन वर्ष हुन लाग्दा समेत यसको नामाकरण र राजधानी तोकिएको छैन । सबै दलको अडानको कारण प्रदेशको नामाकरण हुन सकेको छैन् । प्रदेश ५ को नामाकरण तथा राजधानी कायम गर्ने विषयको टुंगो लागे पनि प्रदेश २ मा भने नामाकरण र राजधानी कायम गर्ने विषयमा कुनै चर्चा छैन । संघीयताका लागि पहिलो पटक आवाज उठाएको भूमि प्रदेश २ मा नामाकरण तथा राजधानीको विषयमा सबै दल अहिले मौन छन् ।

दलहरुबीच सहमति हुन नसकेकै कारण यस अघि गरिएका प्रस्तावहरु असफल भएको छ । यो विषयलाई लिएर दलहरुले आन्तरिक छलफलससम्म बढाउन सकेका छनैन  । दुई तिहाई बहुमत कुनै दलससँग नभएकोले सहमतिको वातावरण निर्माणका लागि दलहरुले पहलकदमी पनि लिएको छैन ।

प्रदेश २ को सत्तापक्ष प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश राख्ने अडानमा रहेकोले यस प्रदेशको नामाकरण हुन सकेको छैन् । सत्तापक्षले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

पार्टीको नामबाट समेत मधेश शब्द हटाइसकेका दलहरुलाई किन मधेश प्रदेश चाहियो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । राजधानीको सवालमा जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउने सहमति भइसके पनि सत्तापक्षको बेइमानीका कारण त्यो पनि सम्भव हुन नसकेको हो ।

प्रदेश २ को नामाकरण र राजधानीको लागि एक पटक प्रयास भइसकेको छ । सत्तापक्षले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता नगराएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले २०७६ साल भदौ ५ गते सम्ममा प्रदेशको नाम र राजधानीको सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको थियो । सचिवालयको सूचनापछि सत्तापक्षले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश, नेकपाले जानकी, कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा र कांग्रेसका केही बागी सांसदले मध्य मधेश प्रदेश नाम दर्ता गराएका थिए ।

प्रस्तावित नाममाथि गत चैत ४ गते मतदान हुँदा कुनै नाममा दुई तिहाई पुग्न नसकेपछि नामाकरण र राजधानीको लागि भएको मतदान व्यर्थ भएको थियो । नेकपाको प्रस्तावित नाम जानकी प्रदेशमा ३७, काँग्रेसको मिथिला भोजपुरामा २८, बागी सांसदहरुका मध्य मधेश प्रदेशमा ४२ र सत्तापक्षले दर्ता गराएका मधेश प्रदेशमा ६० मत आएको थियो ।

त्यस्तै राजधानीका लागि प्रस्तावित ठाउँ पनि अस्वीकृत भएको थियो । सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले दर्ता गराएको प्रस्ताव जनकपुरधामको पक्षमा ५२ मत मात्र आएपछि जनकपुरधाम प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । जनकपुरधामको विपक्षमा पनि ५२ जनाले मतदान गरेका थिए भने तीन मत बदर भएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया