यही कार्यकालमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं : शैलेन्द्र प्रसाद साह

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, प्रदेश २

अन्तर्वार्ता

       

० प्रदेश २ मा कोरोना महामारीको अवस्था के छ ?

— कोरोना महामारीबाट पूरा विश्व नै प्रभावित छ, त्यसमा हामी पनि अछुतो छैनौ । प्रदेश २ मा सुरुमा जसरी संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको थियो, निश्चितरुपमा अहिले प्रदेश २ मा घटेकै हो । संक्रमणको जाँचको दायरा बढाउनुपर्ने अवस्था हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौं, जुन हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । तैपनि पहिलाभन्दा अहिले अलि कम नै भएको छ ।

० तर, प्रदेश सरकारले अहिले जाँच नै गरिरहेको छैन अनि संक्रमण कम भयो भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ?

— प्रदेश सरकारले आठै जिल्लामा पीसीआर मेसिन खरिद गरेर राख्ने, आइसोलेसन वार्डहरु खडा गर्ने प्रक्रियामा लागेको छ । हामीले संक्रमितहरुको ट्रेसिङ्ग गरेर जाँच अहिले पनि गरिरहेका छौं । जाँचको दायरा अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर पहिलाको जस्तो प्रदेश २ मा संक्रमितहरु फेला परेका अवस्था छैन ।

० पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया रोकिएको हो नि ?

— पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छैन, अहिले पनि प्रक्रियामै छ । अहिले वीरगन्ज, राजविराज र जनकपुरमा पीसीआर टेष्ट भइरहेको छ । पीसीआर मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । केही दिनमै आठवटै जिल्लामा पीसीआर मेसिन जडान हुन्छ ।

० तर, कमिशन नमिलेको कारण पीसीआर मेसिन खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो भन्ने आरोपहरु पनि छन् ?

— कमिशनकै कारण पीसीआर मेसिन खरिद प्रक्रिया रोकिएको भन्ने कुराहरु अफवाह मात्रै हुन् । खरिद ऐनले जुन मापदण्ड दिएको छ, त्यो आधारमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो । कहाँबाट कमिशनका कुराहरु आउँछन्, हामीलाई थाहा छैन । खरिदको लागि विधि र प्रक्रिया हुन्छ, त्यहीअनुसार काम गर्ने हो । कमिशनका कुराहरु हामी पनि मिडियाबाट सुन्ने गरेका छौं तर त्यस्तो हुँदैन ।

० प्रदेशका मन्त्रीहरुमाथि कमिशनको आरोपहरु थुप्रै छन् नि ?

— त्यस्ता आरोपहरु मात्रै छन् । कसैमाथि आरोप लगाउन सजिलो छ, तर त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्‍यो । यदि भ्रष्टाचार भएका छन् भने त्यसको निगरानी गर्ने विभिन्न निकायहरु छन् नि । अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि मन्त्रालयको कामकारबाही पारदर्शी भएको छैन वा अनियमितता भएको छ भनेर कारबाही गर्न सकेको छैन । हावातालमा मात्रै भ्रष्टाचार भएको छ भनेर हुँदैन, प्रमाण दिनुपर्‍यो । यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने उसलाई छोड्नु पनि हुँदैन ।

० अख्तियारमा सबभन्दा बढी उजुरी प्रदेश २ बाटै परेको छ त ?
— उजुरी परेकाहरुमाथि छानबिन हुनुपर्‍यो, दोषी ठहरिएकालाई कारबाही हुनुपर्‍यो । कुनै कार्यक्रम वा आयोजनामाथि उजुरी पर्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार भएकै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन ।

० अहिले कोरोना संक्रमण कम भएको छैन, दिनप्रति दिन संक्रमितहरु बढ्दै गएका छन् । तर तपाइँको पार्टी जसपाले भेला र सभाहरु गर्दैछ । जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड होइन ?

— हाम्रो पार्टीले सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै कार्यक्रमहरु गर्दैछ । यसमा हामी सचेत छौं । पार्टीका जिम्मेवार नेताूहरुले सुरक्षा सतर्कता अपनाएर नै भेला वा सभाहरु गरिरहनुभएको छ । कार्यक्रमहरु हुँदा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने लगायतका उपायहरु अपनाएरै भइरहेको छ । अब हामीले कोरोनासँग आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्म लकडाउन पनि रह्यो । अब हामीले सुरक्षा सतर्कता अपनाएर कार्यहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

० प्रदेश २ कृषिमा आधारित रहेको छ, कृषिलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न योजनाहरु पनि ल्याउनुभएको छ । तर कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिएको छैन ?

— प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाको मुख्य स्रोत नै कृषि हो । यस प्रदेशका विकास र समृद्धि कृषिमा नै निर्भर भएकोले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता कृषि नै हो । जसअनुरुप प्रदेश सरकारले यहाँका किसान लक्षित कार्यक्रमहरु लागू गरिरहेको छ । कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले गत वर्ष र यस वर्ष पनि विभिन्न योजनाहरु बनाएको छ । गत वर्ष हामीले किसानहरुलाई कृषि उपकरणहरु उपलब्ध गराएका थियौं । ५० प्रतिशत अनुदानमा हामीले किसानलाई कृषि उपकरण उपलब्ध गराएका छौं । मलखादको सवालमा रासायनिक मलखाद वितरण संघीय सरकारको मातहतमा छ । समय–समयमा मलखादको हाहाकार हुने गरेको छ, त्यसको कारण हो प्रदेश सरकार मातहत रासायनिक मलखाद छैन । हामी दुई वर्षदेखि पहल गर्दैछौं कि रासायनिक मलखाद आपूर्ति प्रदेश सरकारको मातहत दिनुपर्‍यो तर अहिलेसम्म संघीय सरकारले दिन चाहिरहेको छैन । तैपनि हामी रासायनिक मलको विकल्पमा अर्गानिक मलप्रति किसानलाई आकर्षित गर्नका लागि गत वर्ष हामीले ७५ प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएका थियौं । यो वर्ष हामीले अर्गानिक मलको कारखाना नै लगाउने सवालमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम र योजना ल्याएको छ ।

यसैगरी, माटो परीक्षणको सवालमा पनि हामीले यो वर्ष प्रत्येक पालिकामा माटो परीक्षण शिविर लगाउने योजनामा छौं । माटो परीक्षण प्रयोगशाला हामीले निर्माण गरिसकेका छौं । त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्दैछौं । सम्पूर्ण पालिकामा किसानहरुको सहभागितामा शिविर लगाउने र माटो परीक्षण गर्ने कामहरु अगाडि बढ्छ । रासायनिक मलखाद उद्योग स्थापना गर्ने संघीय सरकारकै योजनामा छैन भने प्रदेश सरकारको कुरै नगरौं । प्रदेशलाई साधनस्रोतले नै भ्याउँदैन । हामीले अर्गानिक मलको कुरा गरेका छौं, त्यो एक दुई वर्षदेखि लागू हुन्छ । तीन तहकै सरकार भइसकेपछि सबैको आआफ्नो जिम्मेवारी दिनुस् भनिरहेका छौं । रासायनिक मल जसरी संघीय सरकारमार्फत् नै आपूर्ति हुन्छ भने त्यसको वितरण प्रक्रियाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुस् भनिरहेका छौं । यस विषयमा संघीय सरकारले आगामी वर्षदेखि ठोस नीति ल्याउने आश्वासन दिएको छ ।

० किसानले मेहनत गरेर उब्जाएको खाद्यवस्तुले उचित मूल्य पाइरहेको हुँदैन, कतिपय अवस्थामा बजारसम्म पनि पुर्‍याउन नसक्ने कुराहरु देखिएको छ । यस विषयमा के छ योजना ?

— स्वाभाविकरुपमा किसानले उत्पादन गरेका खाद्यवस्तुलाई उचित मूल्य र बजारसम्म पहुँचका लागि प्रदेश सरकारले काम सुरु गरिसकेको छ । विगतमा किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरु भण्डारण गर्ने समस्याहरु थिए  । अहिले प्रदेश सरकारले आठवटै जिल्लामा भण्डारण निर्माण थालनी गरिसकेको छ । अहिले विचौलियाहरुको कारणले किसानहरु मर्कामा परेका छन्, लगानी पनि आउने अवस्था छैन । किसानहरुको पहुँच सिधा बजारसम्म कसरी पर्‍याउने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले केही योजना र कार्यक्रमहरु बनाएको छ । यो वर्षदेखि यस्ता समस्याहरु समाधान हुँदै जानेछन् । एकैचोटि यस्ता समस्या समाधान हुँदैन तर हामी प्रक्रियामा लागेका छौं । किसान र बजारको बीचमा जसरी विचौलियाहरु अहिले खेलिरहेका छन्, त्यसलाई कम गर्ने प्रयास गर्दैछौं ।

० किसानलाई बजारसम्म पहुँच पुुर्‍याउने योजनाहरु के–के छन् ?

— अस्ति भर्खरै नेपाल सरकारले धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्यो । प्रदेश २ को मुख्य बाली नै धान हो । पहिला जसरी व्यापारीलाई किसानले कमै मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो त्यो अब हुँदैन । सरकारको निकायले किसानबाट धान किन्छ र त्यसमा विचोलियाले खेल्न पाउँदैन । यस्तै अन्य योजनाहरु पनि बनाउँदैछौं ।

० प्रदेश २ का जनताले प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म के कस्ता सहुलियत पाएका छन् ?

— सुरु–सुरुमा हामीसँग संरचना नै थिएन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत काम गर्ने निकायहरु पनि थिएन । त्यसपछि हामीले आठवटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्‍यौं। त्यसमार्फत् यहाँका किसानहरुलाई सुविधाहरु प्रदान गरिरहेका छौं । साना सिंचाइका लागि पनि हामीले किसानहरुलाई बोरिङ्गहरु उपलब्ध गरायौं । कृषि उपकरणहरु जस्तै, ट्याक्टर, थ्रेसर लगायत विभिन्न किसिमका आवश्यकीय उपकरणहरु पनि गत वर्ष वितरण गर्‍यौं । त्यसैगरी, पशुपालन क्षेत्र (गाई, बाख्रा, भैंसी, कुखुरा, माछा)मा पनि हामीले किसानलाई व्यावसायिकरुपमा गर्ने अनुदानस्वरुप उपकरणहरु उपलब्ध गराएका छौं । हामीले खासगरी खाद्यान्न उत्पादनको क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत अनुदानमा मलखाद उपलब्ध गराएका छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले उत्पादनमुखी कृषि कार्यमा अनुदान दिने गरेका छौं ।

० यो प्रदेश सरकारले आफ्नो आधा कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । बाँकी कार्यभित्र तपाइँहरुले गर्नुभएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ?

— हामीले गरेको प्रतिबद्धता हामी पूरा गर्छौं । अहिले जुन अनुपातमा उत्पादन भइरहेको छ, त्यसमा दुई वर्षभित्र दोब्बर उत्पादन गराउने प्रतिबद्धता गरेका छौं । त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न हामी लागिपरेका छौं । दोब्बर उत्पादनका लागि हरेक क्षेत्रबाट गरिने कामहरु कही सम्पन्न भएका छन्, केही सम्पन्न हुने क्रममा छ र केही योजनाहरु बाँकी छन् जुन हामी गर्नेछौं ।

० भनेपछि यही कार्यकालभित्र प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ ?

— हामीले यो कार्यकालमा किसानलाई आधार आवश्यकतादेखि लिएर सम्पूर्ण प्रक्रियागत कुराहरु पूरा गर्छौं । धेरै कुराहरु हामीले नीति नियमको अभावले पनि गर्न सकिरहेका थिएनौं । हामीले दिनहुँ नयाँ–नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरिरहेका छौं । भर्खरै हामीले दुग्ध विकास बोर्ड ऐन सदनबाट पारित गरेका छौं । प्रदेश २ सातै प्रदेशमध्ये दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा अग्रिम स्थानमा रहेको छ । तैपनि हामीले यहाँ दुधमा आत्मनिर्भर छैनौं । अब यो प्रदेशमा दुध उत्पादनका लागि ‘हुलाकी राजमार्ग दुध मिशन कार्यक्रम’ ल्याएका छौं । यसले प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाएर अन्य प्रदेशमा पनि निर्यात गर्ने योजना रहेको छ । त्यस्तै, प्रदेशमा हरेक कृषिजन्य पदार्थ सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर, हामीले अर्बौं रुपैयाँको खाद्य पदार्थ आयात गरिरहेका छौं । यो कार्यकालभित्र प्रदेशलाई आफैमा आत्मनिर्भर बनाएर निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैछौं ।

० प्रदेशमा सचिवहरु छोटो अवधिमा नै किन सरुवा भइरहेका हुन्छन् ? काम गर्ने वातावरण छैन कि ?

— यो प्रदेशमा आउने सचिवहरुलाई नै यो प्रश्न गर्दा स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश जस्तो वातावरण कुनै पनि प्रदेशमा छैन । यहाँ नियोजित तरिकाले संघीय सरकारले दुई÷तीन महिनामा सचिव सरुवा गरिरहेको छ । जसले गर्दा प्रदेश २ मा अस्थिरता कायम गरेको छ, काम नहुने वातावरण बनाएको छ । यसको विरुद्ध मैले आवाज पनि उठाएको थिएँ । अस्ति पनि मैले सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई भनेको थिएँ कि यो प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुस् अन्यथा भोलीको दिनमा त्यहाँबाट आएका सचिवलाई फर्काउन नपरोस् । अहिलेसम्म मेरो मन्त्रालयमा ६ वटा सचिव सरुवा भइसकेको छ ।

० तपाइँको मन्त्रालयमा आएका सचिवलाई तपाइँले हाजिरी नै गर्न दिनुभएन नि ?

— मैले हाजिरी गर्न नदिएको होइन, यो प्रवृत्ति नदोहोर्‍योस् भनेर आग्रह गरेको थिएँ । तर, यसलाई सामान्य प्रशासनमन्त्रीले हल्का रुपमा लिनुभयो । अनि मैले भने कि यस्तो गर्नुभयो भने काम गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, यो प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुस् भन्ने आग्रह मात्रै गरेको थिएँ ।

० सबै प्रदेशले राजधानी टुंगो लगाइसके, पाँच वटा प्रदेशले नामाकरण गरिसके तर प्रदेश २ किन सकस ?

— प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका लागि हामीले प्रयास गरेकै हौं । हामीले नाम र राजधानीको प्रस्ताव प्रदेशसभामा ल्याएकै थियौं तर पास हुन सकेन । हामीले फेरि प्रयास गर्दैछौं, छठपछि नाम र राजधानीमा सहमति जुटाउने प्रयास गर्छौं ।

० प्रदेश २ को राजधानीको सन्दर्भमा लगभग सबैको सहमति नै थियो । तर नाम टुंगो नलागेसम्म राजधानी पनि टुंगो लाग्न नदिने तपाइँहरुले अडानका कारणले राजधानी पनि अन्योल भयो नि ?

— त्यस्तो हाम्रो नियत होइन । राजधानीको सन्दर्भमा पनि तीनै दलबीच सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थियौं तर हुन सकेन । तर अब छठपछि सहमति जुट्छ ।

० यो सरकारले आफ्नो कार्यकालभित्र नामांकन गर्न सक्छ त ?

— मैले त भनिसकें छठपछि हामी टुंगो लगाउँछौं ।

० तर, कसरी ?

— हामी सहमतिको आधारमा गर्छौं । अहिले हामीसँग सामान्य बहुमत मात्रै छ । नामांकन र राजधानीको संसदमा दुई तिहाइको बहुमत चाहिन्छ । त्यसकारण हामी प्रयासमा छौं । प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँग हामी निरन्तर सम्वादमा छौं ।

० प्रतिपक्षी दलहरुले त मधेश प्रदेशलाई स्वीकार्नै सकिँदैन भनिरहेका छन् नि ?

— उहाँहरु पनि मान्नुहुन्छ । उहाँहरुको पनि भावनालाई समेटेर हामी अगाडि बढ्छौं । किनभने मधेश आन्दोलनलाई त उहाँहरुले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ नि । अलिकति तलमाथि हुनसक्छ होला ।

० भनेपछि मधेशमा ट्याग लगाएर भएपनि नाकांकन टुंगो लाग्छ ?

— हुन सक्छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया