भ्रमणबाट अपेक्षा (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

       

भारतका विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रींगलाको दुई दिने नेपाल भ्रमण अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको छ । यद्यपी यो भ्रमण दुई छिमेकी मुलुकबीचको उच्चस्तरीय भ्रमणको निरन्तरता भएपछि पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच बढेको कटुताकाबीच यो भ्रमण अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवादका कारण सम्वादहीनताको अवस्था देखिएपछि सम्बन्धमा सुधार ल्याउन केही समययता भारतीय पक्षबाट महत्वपूर्ण भ्रमण भएका छन् । कात्तिक ५ मा भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र कात्तिक १९ मा भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणे काठमाडौं आएका थिए । यसअघि दुई देशबीचको सीमा विवादबारे छलफलका लागि नेपालले पटकपटक राखेका प्रस्तावलाई भारतले कोरोना महामारी कारण देखाएर टार्दै आएको थियो ।

पछिल्लो पटक भएका भारतीय अधिकारीहरूको भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारमा फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेश सचिवको भ्रमणबाट पुनः हार्दिकतातर्फ फर्कने अपेक्षा पनि गरिएको छ । कोभिड–१९ तथा अन्य कारणले करीब एक वर्ष टुटेको नेपाल र भारतबीचको औपचारिक कूटनीतिक संवादलाई पाका कूटनीतिक व्यक्तित्व शृङ्गलाको भ्रमणले गतिशील तुल्याउने तथा शताब्दीआँै पुरानो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काउने विश्वास गरिएको छ ।

शान्ति, मैत्री, भ्रातृत्व, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सहयोगात्मक बनाउँदै यसलाई दुवै देशका जनताको बृहत्तर हितमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारले जोड दिँदै आएका छन् । भारतीय पक्षले पनि पारस्परिक सहयोगलाई अझ सुदृढ तुल्याउँदै भारत–नेपाल सम्बन्ध अझ उन्नत होस् भन्ने चाहना सार्वजनिक रुपमा नै व्यक्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सबैको साथ, सबैको विकास’ नीति र प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सार्नुभएको ‘समृद्ध नेपाल, सुुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न भारतलगायत बाह्य विश्वको नैतिक एवं भौतिक सहयोग नेपालका निम्ति अपरिहार्य छ । कोरोनाको महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्न र सहज ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका निम्ति आवश्यक उपकरण एवं सामग्री जुटाउन पनि भारतका विदेश सचिवको भ्रमण सहयोगी हुने मान्न सकिन्छ ।

भारत –नेपाल सम्बन्धमा एउटा नयाँ अध्याय आरम्भ गर्ने अभिभाराका साथ हुन लागेको शृङ्गलाको भ्रमणले भारत–नेपाल सम्बन्धको मर्म बुझेर दुई राष्ट्रबीच फेरि प्रगाढ आत्मीयताको ज्योति छर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं र दिल्लीले सम्बन्ध सुधार्न संकेत गरे पनि त्यो पूरा गर्न सहज छैन । द्विदेशीय सम्बन्ध सुधारमा प्राथमिकता र निरन्तरता जरुरी देखिन्छ । सन् १९८७ मा गठन भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले नियमित र अर्थपूर्ण रूपमा काम गर्न सकेको भए अहिलेको असहज स्थिति आउने नै थिएन ।

तपाईको प्रतिक्रिया