सडकमा पोखिएको आक्रोश (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

       

केही दिन यता देशका विभिन्न स्थानहरुमा राजाका पक्षमा प्रदर्शनहरु भएको छ । यस्ता जुलुस र प्रदर्शनमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा नारावाजी हुनेगरेको छ  । यस्ता जुलुसहरूबाट राजाको निरंकुश शासनका समर्थक र हर्ताकर्ताहरू निकै उत्साहित भएको देखिन्छ ।

यस्ता जुलुसहरूमा हिन्दु धर्म र राजतन्त्रलाई जोड्ने काम राजा समर्थकहरूले गरेका छन् । साथै, प्रदर्शनकारीले संघीयताका विरुद्ध पनि अप्रत्यक्षरूपमा जनमत बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा राणाशाही निरंकुशताबाट मुक्त भएको केही समयपछि दलीय राजनीतिले पाइला टेकेको पनि झन्डै सात दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । विभिन्न आरोह–अवरोह झेल्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ ।

जनताले देखेको सपना राणातन्त्र, पञ्चायत र निरंकुश राजतन्त्रबाट मुक्ति मात्र थिएन, नयाँ गणतान्त्रिक नेपालमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउँदै विकासका पूर्वाधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पनि थियो तर तीन तहको सरकारले न जनताका अनुहारमा खुशी भर्न सके न त घरघरमा समृद्धिको अभियान पु¥याउन सके ।

त्यसैले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा बीच बाटोमै हराएको बटुवाजस्तै भएको छ । सडकमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा लागेको नारा यसैको उपज हो ।

अहिले हिन्दु धर्मका पक्षमा रहेको जनमतलाई राजतन्त्र समर्थकका रूपमा देखाउने प्रयास गरिए पनि यथार्थमा राजतन्त्र र हिन्दु धर्म एकअर्काका परिपूरक भने होइन । हिन्दु धर्मका पक्षमा रहेको जनमतलाई छाड्ने हो भने राजतन्त्र समर्थकहरूको संख्या नगण्य हुनेछ । सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दैमा नेपाली जनता राजतन्त्र फर्काउन राजी हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन ।

जनताको आवाज बुलन्द पार्ने थलो संसद् हो, तर सरकारको ध्यान घर झगडामा मात्र केन्द्रित हुँदा जनता टुहुरा भएका छन् । नेकपा पार्टी र सरकारको आन्तरिक किचलोले संघीय संसद् बन्द गरिएको पनि पाँच महिना पुग्न लागेको छ ।

यही मौकाको फाइदा उठाई सरकार स्वेच्छचारीरूपले जनताप्रति जवाफदेही नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कुल्ची निरंकुशताको बाटोमा अग्रसर हुन पुगेको छ ।

कोरोना महामारी, कुशासनद्वारा आक्रान्त आम नागरिकको आवाजलाई संसदमा बुलन्द पारी सरकारलाई दबाब दिन तत्काल हिउँदै अधिवेशन आह्वान गरिनुपर्छ । होइन भने जनता सडकमा आउन बाध्य भइरहन्छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया