गुलियो उखुको तीतो कथा (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७७ साल पुस ३ गते शुक्रबार   

सहमतिअनुसार आफ्नो मेहनतको फल नपाएपछि मधेशका उखु किसानहरु पुसको चिसोमा फेरि काठमाडौंलाई तताएको छ । आफूहरूले बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा साहूको ऋण तिर्न नसकेर उठिवासै हुन लाग्दा भनेर गत वर्ष पनि उखु किसान आन्दोलित भएका थिए । मधेशमा मात्रै आन्दोलन गरेर आफ्नो समस्याको सुनुवाई नहुँदा उखु किसानहरू फेरि संघीय राजधानी काठमाडौँसम्म आएका हुन । उनीहरु गत वर्ष पनि माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेका थिए र अहिले पनि बसिरहेका छन् । सिंहदरबारमा बस्ने सरकारले आफूहरूको समस्यालाई छिटो सम्बोधन गर्ला कि भन्ने आशा छ उनहरुमा ।

उखु किसानको बाँकी बक्यौता भुक्तानीका लागि पहल गर्ने भन्दै उखु किसान संघर्ष समितिसँग सरकारले गत वर्ष पुस १८ गते पाँचबुदे सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार माघ ७ गतेभित्र उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले भुक्तानी गर्नेगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख थियो । तर एक वर्ष पछि पनि उनीहरुको समस्य उस्तै छ । सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने तर्फ ध्यानै दिएन । सरकारले नै उखुको भुक्तानी दिलाउने आफ्नो वाचा बिर्सेपछि चिनी उद्योगका मालिकहरूलाई पनि हाइ सञ्चो भयो ।
सरकारले सम्झौताअनुसार उखुको बाँकी बक्यौता भुक्तानीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेपछि पीडित किसानका केही प्रतिनिधि फेरि सरकारलाई घच्घच्याउन गत कात्तिक २३ गते काठमाडौँ आए ।

नीहरूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए । छठसम्ममा बाँकी बक्यौता भुक्तानी नभए मंसिर २७ गतदेखि पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए । तर छठसम्मको के कुरा आजको मितिसम्म पनि उनीहरूले एक सुको पाउन सकेका छैनन । यसैकारण उनीहरू मंसिर २८ गतेदेखि पुनः आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन । सरकार अहिले सत्तासंघर्षमा लीन छ । उसलाई किसानको पीडाबारे सोच्न फुर्सतै छैन । बहुमतको सत्ताउन्मादले उन्मत्त छ सरकार । त्यसैले ऊ कसैलाई सुन्दैन र कसैलाई टेर्दैन । त्यसैले उखु किसानहरू मधेशदेखि काठमाडौंँसम्म आएर सडकमा धर्ना कसेर रुन बाध्य छन् ।

पीडित उखु किसानको झण्डै ९० करोड रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । आखिर किन गर्दैनन् चिनी उद्योगहरूले उखुको भुक्तानीर ? यतिखेर यो प्रश्न ज्वलन्तरूपमा उठिरहेको छ  । कृषिमा आधारित उद्योगहरू किसानलाई रुवाएर कति दिन चल्न सक्छन् ? तर चिनी उद्योगहरूले गम्भीरपूर्वक सोचेको देखिएको छैन । भुक्तानी नदिई उद्योग बन्द गर्नु समाधान होइन र यो न्यायोचित कदम पनि होइन । सरकार उखु किसानको समस्याप्रति गम्भीर छ भने बन्द उद्योगको जायजेथा बेचेर भए पनि बाँकी बक्यौता भुक्तानी गराउनुपर्छ । यहाँ सरकारको जागरुकता र इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया