ओझेलमा उखु किसानको न्याय (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

       

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलन ओझेलमा परेको छ । चार वर्षदेखिको बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिन माग गर्दै किसानहरुले मंसिर २८ गतेदेखि जारी राखेको आन्दोलनलाई विसर्जन गर्न सरकार गम्भीर छैन ।

उनीहरूलाई पुसको ठण्डीले पनि गाल्न सकेको छैन । न त उनीहरू सत्ता राजनीतिको रापको नै कुनै पर्वाह गरिरहेका छन् । उनीहरूको एक मात्र माग छ – विगत चार वर्षदेखि पाउन नसकेको उखुको दाम पाउनु पर्छ । यो आन्दोलनको अरू कुनै मुद्दासँग सरोकार छैन । यसपटक उनीहरूको मागलाई सरकारले नसुनेको प्रतीत भएको छ ।

किसानहरुको आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दल एवम् संघसंगठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाए पनि सरकारले अहिलेसम्म तत्परता देखाएको छैन । देशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले किसानको मुद्दा छायामा परेको छ । यद्यपी राजनीतिक घटनाक्रमले किसानको आन्दोलनलाई केही असर गरेको भएपनि यसले किसानलाई बिचलित भने बनाएको छैन । हुन त किसानको आन्दोलन र सरकारको चर्को विरोधपछि इन्दिरा, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र श्रीराम सुगर मिलले थोरै भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया थाले पनि त्यो पर्याप्त भने छैन ।

सरकार र उद्योगीकै मिलोमतोमा थोरै तिरेर बाँकी रकम नदिने रणनीति बनेको हुन सक्ने किसानको आरोप छ । कृषि मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालका ४१ जिल्लामा उखु खेती गरिन्छ । तर व्यावसायिक खेतीका रूपमा १४ जिल्लामा मात्र गरिंदै आएको छ । झण्डै एक लाख किसान यो नगदे पेसामा लागेको अनुमान गरिएको छ । खासगरी तराईका सबै जिल्ला उखु खेतीका लागि योग्य मानिन्छ र प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा यसको खेती व्यापक छ । अहिले आन्दोलन गर्नेहरू पनि प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशका किसान नै छन् ।

अहिले भइरहेको किसानको आन्दोलनको सुनुवाइ संघीय सरकारले गरिरहे पनि यो काम प्रदेश र स्थानीय सरकार हो । राज्य पुनःसंरचनामा गएपछि उखु खेतीलाई हेर्ने संघीय निकाय कुनै छैन । एउटा चिनी मिलले त एकैपटक १६ करोड भुक्तानी दिएको खबर छ । एकैपटक यत्रो रकम निकाल्न सक्ने मिलले वर्षौंदेखि किन आलटाल गरिरह्यो ? के किसानका केही हजार वा लाख मारेर आफू मात्रै अर्बपति बन्ने योजनामा यो मिल थियो ? यो प्रश्न अनुत्तरित छाड्नु हँुदैन । अन्यथा यो समस्या आउने वर्षमा पनि बल्झिइरहनेछ ।

किसानले आफ्नो वस्तुको भुक्तानी पाउन आन्दोलन गर्नु नपरेको वर्ष नै छैन । चिनी मिल बन्द गरेर उखु नकिन्ने धम्की दिने वा आंशिक भुक्तानी दिएर उनीहरूलाई अल्मल्याउने काम हुँदै आएको छ । यसले गर्दा उखु खेतमै सुकेर जाने र उचित मूल्य नपाउने झण्झट किसानले बेहोर्दै आएका छन् । यसले नगदे बाली भनिए पनि उधारो बिक्री हँुदै आएको उखु खेतीका लागि किसानहरू निरुत्साही हँुदै आएका छन् ।

राहत किसानले पाउनु पर्ने हो, मिल मालिकले होइन । समयमा मल बीउ पाउने अधिकारबाट कुण्ठित हँुदै आएका किसानले अनुदान पाउँदा मल, बीउ, औजार खरिद गर्दा पाउनु पर्ने हो । तर उद्योग बचाउनका निम्ति सरकारले मिल मालिकलाई अनुदान दियो । यसो गरिरहँदा किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पनि पाउने र मिल मालिक पनि नडुब्ने तर्कले काम ग¥यो होला ।

तपाईको प्रतिक्रिया