‘किसान शहीद’ घोषणा गर (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

       

सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–७, छोटौलका ६४ वर्षीय किसान नारायण राय यादव उखुको भुक्तानीका लागि संघर्ष गर्दागर्दै मृत्युवरण गरेका छन् ।

चार वर्षदेखि चिनी मिलबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि उखु कृषकको आन्दोलनमा सामेल हुन काठमाडौं आएका उनको काठमाडौंमै हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको हो ।

आन्दोलनरत किसानका अगुवा र सरकारबीच चार बुँदे सहमति भएपछि उनले आफू फेरि ठगिएको अनुभूति गरे । किनकि, यस्तै सहमति गत वर्ष पनि भएको थियो तर पैसा अझै हात लागेको थिएन । गत वर्षको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा उखु किसानहरु यो वर्ष मंसिर २८ गतेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन फेरि गरेको हो ।

काठमाडौं आएर उखु किसानहरू दुई सातादेखि कठ्यांग्रिँदै सडकमा धर्ना बसेका थिए । धर्ना दिनेमध्येका यादवले अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य भए । किसानहरूका अनुसार चिनी कारखानाका मालिकहरूसँग किसानले उखु बालीको ९० करोड रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सोमबार भएको वार्तामा २१ दिनभित्र ६५ करोड उठाइदिने र बाँकी रकमका हकमा चार महिनाभित्र छानबिन गरी सबै रकम चुक्ता गराउने सहमति भएको हो ।

तर उक्त सहमतिले पनि आफूहरुको बक्यौता रकम पाउने कि नपाउने चिन्ता किसानहरुलाई सताइरहेको छ । यहि चिन्ताबाट ग्रसित यादव २० बिघा जमिनको मालिक भएपनि ज्यान गुमाउनु प¥यो ।

पर्याप्त जमिन भएर पनि किसानहरु कसरी आर्थिक दुरावस्थामा पुग्छन् भने यादव एक प्रतिनिधि पात्र बनेका छन् । राज्यले कृषि र किसानका बारेमा के–कस्तो नीति रहेछ र कस्ता सुधार आवश्यक रहेछन् भनेर यादवको जीवन चित्रले धेरै कुरा उजागर गरेको छ ।

उखु किसान र चिनी कारखानाको व्यवस्थापन एकअर्कामा निर्भर छन् । किसानले उखु बाली लगाउनै छाडे भने चिनी कारखाना स्वतः बन्द हुनेछन् । यस्तै, चिनी कारखाना बन्द भए किसानहरूको उखु पनि बिक्नेछैन । यसैले अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका किसान र कारखाना प्रबन्धकहरूले अब बरु आपसमा बसेर समस्या सल्टाउने प्रयास गर्नु उचित हुनेछ ।

सरकारले किसान र चिनी कारखानाका मालिकहरूलाई सँगै राखेर वार्ता गराउनु पर्छ । दुवै पक्षको अहित नहुने गरी सहमतिमै समाधान निकाल्नु पर्छ । तर सरकारको गाम्भीर्यताको अभाव, समयमा निर्णय गर्न नसक्ने क्षमताको अभाव र मिल मालिकहरुसँग साँठगाँठका कारण किसानहरु थप मारमा परेको कुरा लुकेको छैन ।

उखु किसानहरूले भोगेको सास्ती र मानवीय क्षतिको भने पक्कै पनि कतै हिसाब हुँदैन । यस्तै कुनै राजनीतिक पार्टीको धर्नामा कुनै कार्यकर्ताको ज्यान गएको भए शहीद घोषणा र परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन नै हुन्थ्यो ।

तर गरिब किसानले आफ्नो हक र अधिकारका लागि लड्दा–लड्दै ज्यान गुमाउँदा पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको चित्त दुखेको छैन । त्यस अवस्थामा किसानहरूका मनमा सरकारप्रति मात्र होइन राज्यप्रति नै वितृष्णा र आक्रोश उत्पन्न हुनसक्छ ।

यसैले किसानहरूलाई फेरि धोका नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत बन्नुपर्छ । राज्यले मृतक किसानलाई तत्काल शहीद घोषणा गर्नुपर्छ भने उनको परिवारलाई यथाशक्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यसका लागि मधेशकेन्द्रित दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् र बुद्धिजीविहरुको पनि व्यापक दबाब आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया