संघर्ष, पुनस्र्थापना कि निर्वाचन (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

       

प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी बैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकेका छन् । प्रधामन्त्रीको उक्त कदमको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । संसद विघटनको प्रकरणले सत्तारुढ नेकपा पनि विभाजित भएको छ ।

नेकपाको असन्तुष्ट पक्षले प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । यसका साथै विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । राजनीतिक वृत्त पक्ष विपक्षमा विभाजित छ ।प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बाध्यता बताइरहनुभएको छ भने अरूले संवैधानिक कदम भएन भनी अथ्र्याएका छन् ।

नेपालको संविधानले संसद् विघटनको सुविधा वा विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदैन भन्ने तर्क धेरैको छ । विगत ७० वर्षको इतिहासमा नेपालमा कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल शासन गर्न पाएको छैन । पञ्चायत कालमा समेत यो सम्भव भएन । २०४७ सालका अवधिमा पनि झन् बढी संसद् विघटनका घटना व्यहोर्न प¥यो । पूरा अवधि सरकार टिकेन मात्रै हैन, व्यवस्था र संविधान नै टिकेन ।

विगतका र तत्कालका समेत तिता अनुभवका आधारमा नयाँ संविधानमा संसद् विघटन हुन नसक्ने प्रावधानका साथ संविधान जारी भयो । संविधानको यो पाँच वर्षको अवधि अब जनप्रतिनिधि संस्था विहीन अवस्था रहने छैन भनेर दोहोराइ तेहराइ भट्याउने काम पनि गरियो तर आज ती संविधानका व्यवस्थाहरू र संविधान निर्माताका ती भावनाहरू र संविधानविद्का विचार र मतहरू झुठा भएका छन् ।

नेपालमा पटक–पटक संसद् विघटन भएका र कुनैमा पुनःस्थापना भएका र कुनैमा सदर भएका आ–आफ्नै मिश्रित अनुभव छन् तर साझा अनुभव के भएको छ भने संसद् विघटनले देश र जनताको हित गरेको छैन । यति मात्रै नभएर संसद् विघटनका बखत तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएको छैन । संसद् विघटन गर्ने दलले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको पनि छैन ।

सबैभन्दा खतरनाक कुरा त संसद् विघटनले लोकतन्त्रमाथिको जनविश्वास धर्मराउने डर छ । विगतमा त निरङ्कुशता निम्तिएको, प्रतिगमन हावी भएको र संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप लागेको हाम्रै अनुभव छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि सत्ताइतर राजनीतिक दलहरू अदालत कि आन्दोलन ? भन्ने प्रश्नमा अल्मलिएका छन् । कसैले दुवै बाटो रोज्न खोजेका देखिन्छन् भने कोही अदालतको फैसला पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । आन्दोलन र अदालत दुवै बाटो समात्दा दुवै हातमा लड्डु आउने अनुमान एकथरिको छ । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले अदालतभन्दा आन्दोलनलाई प्राथमिता दिएको देखिन्छ । उसले गर्ने आन्दोलन भनेको संसद्को पुनस्र्थापनाका पक्षमा नै हो । अदालतसँग गरिएको माग पनि पुनस्र्थापना नै हो ।

राजनीतिक दलका हैसियतमा अदालत गएको नेकपाको यो समूह मात्रै हो । बरु आन्दोलनमा जाने नैतिक अधिकार अदालतमा नगएका नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई छ । उनीहरू प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्ध नागरिकमा गएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर नै उनीहरू जनतामा गएका हुन् ।

अदालतले निर्वाचनका पक्षमा फैसला दियो भने सरकारले निर्वाचन नै गराउँदैन भन्ने आशङ्का पनि दलहरूले उठाउने गरेको देखिन्छ । आन्दोलनका पक्षमा उत्प्रेरित गर्न पनि यो तर्कलाई अघि सार्ने गरिएको छ । अहिले नै यो आशङ्काका आधारमा कुनै निर्णयमा पुग्नुभन्दा दुई महिना कुरेर निर्णय लिनु नै श्रेयष्कर हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया