प्रभु साहले स्वार्थका लागि मन्त्री पद साटे : महेन्द्र पासवान

अन्तर्वार्ता

       

महेन्द्र पासवान, पूर्वमन्त्री तथा नेकपा माधव–प्रचण्ड समूहका प्रदेश २ कमिटी सह–इन्चार्ज

० नेकपा विभाजनको प्रभाव प्रदेश २ मा कस्तो छ ?

— प्रदेश २ मा पनि नेकपा विभाजनको असर परेको छ । यस प्रदेशमा पनि हामी प्रचण्ड– माधव समूह बलियो अवस्थामा छौं । प्रचण्ड– माधव समूहको नेकपा एकदम सवल छ । यस प्रदेशका केन्द्रीय कमिटीका साथीहरु बहुमत हामीसँग छ । प्रदेश कमिटीमा पनि २१४ मध्ये १३४ हामीसँग छ, १२ तटस्थ जस्तो देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा १६ जनामध्ये ११, राष्ट्रियसभामा ४ मध्ये २ हामीसँग नै छन् । त्यसकारणले सांगठनिक रुपले हामी प्रदेश २ मा सशक्त नै छौं । यसैगरी प्रदेशमा पनि ३२ जनामध्ये २० जना हामीसँग छन् । हामीले प्रदेश २ को संसदीय दलका नेतासमेत चयन गरिसकेका छौं । यस प्रदेशमा हाम्रो पक्षमा जनताको आधार पनि सशक्त छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चिन्तन प्रवृत्तिका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो र प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो । यो नेपाली जनता र राष्ट्रको विरुद्धमा छ । ओलीजीको कदम गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताको विपक्षमा देखिएको छ । त्यसकारणले यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा प्रदेश २ का जनता सशक्त छन् । हामीले प्रत्येक जिल्लामा गरेको नेता कार्यकर्ता भेलाले पनि यो कुरा सिद्ध गरेको छ । ओली समूहको भेलामा जनताको उपस्थिति पनि देखिँदैन । यसले पनि पुष्टि गरेको छ कि हामी धेरै सवल छौं ।

० प्रदेश २ कमिटीका अध्यक्ष नै केपी ओली समूहमा गइसकेको देखिन्छ नि ?

— प्रदेश २ कमिटीका अध्यक्ष प्रभु साह जसरी मन्त्री पदका लागि ओली समूहमा जानुभयो, एकदमै हास्यास्पद कुरा हो । पुस ७ गतेको बैठकमा उहाँले माधव–प्रचण्ड समूहमै छौं, भन्नुभएको थियो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि ओलीले चालेको कदमको उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कडा विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँले संसद विघटनलाई आत्मघाती र असंवैधानिक भन्नुभएको थियो । तर पछि ओलीको प्रलोभनमा परेर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने हिसावले उहाँले छलाङ हान्नुभो र रातारात मन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँले नै भनेको कुरालाई उहाँले ठाडै खारेज गर्नुभएको छ । उहाँले यस्तो कदम चाल्नु देश र जनताका लागि घातक नै हो । मन्त्री पदकै लागि उहाँले समूह परिवर्तन गरेको छर्लङ्गै छ ।

० प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भइसकेको छ, तपाइँहरुले पनि निर्वाचनको तयारी स्वरुप विरोधका कार्यक्रमहरु गरिरहनुभएको छ ?

— निर्वाचन गराउनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मिति तोकेकै होइन । निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा जनतालाई पनि विश्वास छैन । चुनाव गराउने उद्देश्य लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेका होइनन् । ओलीले जहिले पनि झुठो बोल्ने र बकवास गर्ने मात्रै काम गर्दै आउनुभएको छ । जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई लगभग दुई तिहाइको जनमत दिएको थियो र पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने जनादेश दिएको थियो । देशमा आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माणका कुराहरु अगाडि बढाउनका लागि जनताले करिब दुई तिहाइको मत दिएका थिए । तर केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको मतभेद र अन्तरविरोधलाई देखाएर षड्यन्त्रमूलक ढंगले गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधानलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यका साथ असंवैधानिक कदम चाल्नुभो । केपी ओलीले देशलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्न खोज्नुभएको छ । यो धेरै गम्भीर कुरा हो । त्यसकारणले केपी ओली चुनाव गराउनकै लागि संसद विघटन गर्नुभएको हो भन्ने कुरामा विश्वासै गर्न सकिन्न । किनभने जनताले एक पटक त पाँच वर्षको म्यान्डेट दिएको थियो तर त्यसको विपरीत ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमले देशलाई संकटमा पु¥याएको छ । यसको विरुद्धमा आम नागरिकदेखि सबै तह र तप्काबाट विरोध भइरहेको छ । ओलीको कदमको सशक्तरुपमा विरोध भएन भने अन्ततोगत्वा संघीयता र गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नेछ ।

० गत निर्वाचनमा केपी ओलीकै कारण करिब दुई तिहाइको बहुमत आयो रे नि त ?

— यो विल्कुल गलत छ । जनताको म्यान्डेट थियो कि वामपन्थीहरु जुन फुटको अवस्थामा छन्, ती सबै मिलोस् । वामपन्थी मत बाँडिएको छ, विभाजित भएको छ, यो एक ठाउँमा आउँदा मुलुकमा स्थिर सरकार बनाउन सक्छ । जसले देशलाई आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटोमा लग्छ । त्यस हिसावले जनताले गत चुनावमा करिब दुई तिहाइ बहुमत दिएको थियो । त्यो दुई तिहाइको मत जनताले केपी ओलीको अनुहार हेरेर दिएको होइन । अर्को कुरा यो पार्टी एकता कमरेड प्रचण्डको सुझबुझका कारण भएको थियो । विभाजित रहेका कम्युनिष्टहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने, एकताबद्ध गर्ने महान सोच हाम्रो प्रचण्डको थियो । प्रचण्डकै चाहनाअनुसार पार्टी एकता हुँदा जनतामा एउटा आशा, भरोसा जागेर आयो । सोहीअनुसार जनताले कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई लगभग दुई तिहाइको बहुमतसम्म पु¥यायो ।

० पार्टीभित्रबाटै प्रधानमन्त्रीलाई किन घेराबन्दी गर्न थालियो त ?

— उहाँले आम जनसमुदायमा एउटा भ्रम सिर्जना गर्न खोज्नु भयो र अहिले पनि भ्रम फैलाइरहनुभएको छ । पार्टीले उहाँलाई सहयोग गरेन भन्ने कुरा सरासर गलत हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कहाँ कसले काम गर्न रोक्यो ? विकास गर्न, राष्ट्रिय महत्वको योजनाहरु निर्माण गर्न पार्टीले असहयोग गरेको छैन ।

० तर तपाइँका नेताहरुले जेमा पनि भागवण्डा खोज्ने ?

— यो भागवण्डाको विषय नै होइन । वामपन्थीको सरकारले जुन प्रकारको जनतामा अनुभूति दिने खालको कुनै पनि काम गर्न सकेन । जसले पार्टीले उहाँलाई सल्लाह सुझाव दिन खोज्यो । पार्टीको नीति र योजनाअनुसार पनि यो सरकारले काम गर्न सकेन । पार्टीलाई जनताले दिएको म्यान्डेटहरु सरकारले लागू गरेर जानुपर्ने थियो । त्यहीं कुराहरु पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई लागू गर्न भनेको हो । पार्टी एकता हुँदा आधा–आधा कार्यकाल सरकार चलाउने सहमति पनि भएको थियो तर त्यसलाई कमरेड प्रचण्डले छोडेर ओलीलाई नै पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन दिनुभएको थियो । यो देशमा जनताले हाम्रो सरकार छ भनेर अनुभूति गर्न पाओस् भन्ने उद्देश्य प्रचण्डले उहाँलाई सल्लाह सुझाव दिनुभएको थियो । त्यो हिसावले प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न सक्नुभएन । जसले गर्दा पार्टी र सरकारप्रति पनि जनताको वितृष्णा फैल्न थाल्यो । केपी शर्मा ओलीका कारण देशमा संविधान विरोधी तत्वहरु सल्बलाउन थाले ।

० संसद विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ, यदि अदालतले यसलाई सदर ग¥यो भने तपाइँहरु के गर्ने ?

— संविधानविपरीत भएको संसद विघटनलाई यदि सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेन भने जनताले अदालतमाथि पनि प्रश्न उठाउन थाल्छन् । तर हामीलाई न्यायालयमाथि आशा र भरोसा छ कि असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्चले खारेज नै गर्नेछ । संसद विघटन संविधानको पनि बर्खिलाप छ । न्यायमूर्तिहरुले संविधानअन्तर्गत नै रहेर फैसला गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

० संविधानमा संसद पुनर्बहाली गर्ने धारा पनि छैन नि ?

— संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरेको हामीसँग दुई–दुईटा नजिरहरु पनि छन् । यदि सर्वोच्चले संसदलाई पुनर्बहाली गरेन भने जनताले सडक संघर्षको बलमा पनि संसदलाई पुनर्बहाली गर्न सक्छ । यसअघि पनि संसद विघटनलाई जनताले सडक संघर्षबाटै त्यसलाई पुनस्र्थापना गराएका थिए ।

० ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने तपाइँहरु आँट किन गर्नु हुन्न ?

— कुनै पनि हिसावले संविधानको बर्खिलाप काम हामीले गर्न हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले पनि असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गर्दैन । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गर्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया