‘बहुमत प्राप्त दलका नेताले जनतामा जान्छु भन्नु कसरी संविधानविपरीत भयो’

अन्तर्वार्ता

       

सञ्जीव झा सुरज, युवा नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ओली समूह

० संसद विघटन संवैधानिक छ भनेर कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

— नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई आम जनसमुदायले भरोसा र विश्वास गरेर करिब दुई तिहाइको बहुमत दिएर पठाएको थियो । जसले जति फूर्ति लगाए पनि गत निर्वाचनमा केपी ओलीकै नाममा त्यत्रो बहुमत आएको थियो । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कुनै पनि किसिमको अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउँदैन भनेर संविधानमै उल्लेख छ । त्यो अवधि कटिसकेपछि हाम्रै पार्टीका केही पदलोलुप नेताहरुले विभिन्न किसिमका चलखेल र षड्यन्त्रहरु गर्न सुरु गरे । प्रधानमन्त्रीलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेर जनमुखी काम गर्न सरकारलाई बाधा अवरोधहरु गर्न सुरु गरे । पद र कुर्सीबिना बस्न नसक्नेहरु विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएर प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा राख्न खोजे । त्यसले गर्दा यो देशलाई पुनः अस्थिरतातर्फ लान खोज्ने र अवसरवादीहरुको हातमा जान नदिनका लागि जनतामै जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो । दुई तिहाइ भएको दलका नेता एवं प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान्छु भन्नु विधिवत् नै हो । एक तिहाइले सरकार बनाउने अवस्था रहेन, त्यही भएर पुनः नयाँ जनादेश लिन प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य नै हो ।

० आफ्नै पार्टीका नेताहरुको असहयोगका कारण प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नुभएन त ?

— उहाँले देश र जनताका लागि धेरै काम गर्नुभएको छ । उहाँले गरेको कामको फेहरिस्त हेर्नुभयो भने उल्लेखनीय कामहरु छन् । तर पछिल्लो कालखण्डमा जब दुई वर्ष बितिसक्यो त्यसपछि पदलोलुप नेताहरुले सरकारलाई असफल बनाउन खोजे । त्यो षड्यन्त्रलाई संसद विघटनमार्फत् उहाँले जनतामाझ पु¥याउनु भएको हो ।

० तर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनुपर्ने कुनै अधिकार संविधानले दिएकै छैन नि ?

— बहुमत प्राप्त दलका नेताले यदि जनतामा जान्छु भन्छ भने कसरी संविधानविपरीत भयो त ? एक तिहाइको संख्याले सरकार बनाउन सक्दैन । भनेपछि स्वतः जनतामा जाने कुरा भयो । कतिपयले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भ्रम फैलाउन खोजेका छन् । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलले जनता जान्छु भन्यो भने एक तिहाइले सरकारै बनाउने अवस्था आउँदैन ।

० तर संसद विघटनका लागि संविधानमा चार वटा विकल्प पूरा नभएपछि स्वतः संसद विघटन हुने व्यवस्था छ, प्रधानमन्त्रीले कसरी सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ ?

— जति वटा विकल्प रहेपछि त्यसको सारमा हेर्नुपर्छ । जब दुई तिहाइको पार्टीले नै जनतामा जाने निर्णय गर्छ भने अन्य कुनै पनि विकल्पमा जाँदा पनि अन्त्यमा संसद विघटन नै हुने हो । नभए त्यसमा बीचमा संसदीय अभ्यासका नराम्रा पक्षहरु देखिन थाल्छन् । जस्तै, सांसद किनबेच गर्ने, पार्टी फुटाउने, देशलाई अस्थिरतामा लाने षड्यन्त्रहरु हुन थाल्छन् । देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउनका लागि यो उत्तम विकल्प हो । कांग्रेस र जसपाले सरकार नै बनाउन सक्दैन, उनीहरुसँग बहुमत नै पुग्दैन ।

० नेकपाको चुनाव चिन्ह सूर्य र चल–अचल सम्पत्तिमाथि माधव–प्रचण्ड समूहले दाबी गरिरहेका छन् नि ?

— जसलाई शंका हुन्छ, उसले यो हाम्रो हो भनेर दाबी गर्छन् । हामीलाई त कुनै शंका नै छैन कि चुनाव चिन्ह सूर्य र नेकपाका चल–अचल सम्पत्ति हाम्रो हो भनेर । आफ्नै सामानका लागि हामीले के दाबी गर्ने हो । जहाँ केपी ओली हो त्यहाँ नेकपा हो, त्यहीं सूर्य चुनाव चिन्ह हो । उहाँहरु जतिसुकै दाबी गरेपनि अर्काको सामान पाउने हैन । प्रचण्डजीलाई यदि आफ्नो लोकप्रियतामाथि विश्वास छ भने हँसिया हथौडामा चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभामा आउने आँट गर्नुप¥यो । सूर्य चुनाव चिन्हलाई आफ्नो भनेर दाबी गर्नु प्रचण्डका लागि लाजमर्दो कुरा हो । अर्को कुरा माधव नेपालहरु पार्टी छोडेर जानुभएको छ । उहाँहरु पार्टी छोडेर गइसकेपछि, उहाँहरुसँग अब नेकपा पनि भएन र सूर्य पनि भएन । त्यसोभए उहाँहरु अब अर्को पार्टी गठन गर्नुहोला । त्यसपछि हामी पनि हेरौंला । अहिले सबैले हेरिरहेका छन् कि जनमत र जनलहर कहाँ छ । जुन मधेशमा केही ओलीलाई मधेश विरोधी भन्थे, आज पूरै मधेश उल्टेर केपी ओलीको पक्षमा छन् । हजारौं हजारको मासले केपी ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन आतुर देखिएका छन् ।

० माधव–प्रचण्ड समूहको पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य छन् भनेर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ त ?

— उहाँहरुको पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरु निर्वाचित होइनन्, सबै मनोनितहरु मात्र छन् । यिनीहरु सबै केपी ओलीको हस्ताक्षरले केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् । अहिले केन्द्रीय सदस्य १२ सयभन्दा बढी छन् । त्योभन्दा बढी बहुमत पु¥यायो भने निर्वाचन आयोगमा उनीहरुको दुई तिहाइ हुन्छ ।

० तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेताहरुले केपी ओलीको साथ छोड्नुभएको छन् नि ?

— केपी ओलीबिना माधव–प्रचण्ड समूहलाई चुनाव जित्न गाह्रो छ । मेरो चुनौती छ, केपी ओलीबिना चुनाव जितेर देखाओस् । जनताको मनमष्तिस्कमा बसेका नेता नै प्रभावशाली हुन्छ । जुन अहिले सिंगो देशले देखाइरहेको छ कि केपी ओली कति प्रभावशाली छन् । उहाँहरु त्यतिकै प्रभावशाली हुनुहुन्छ भने चुनावको घोषणा भएको छ, जितेर देखाउनुस् । केपी ओलीको सहयोगबिना कमसेकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेर देखाउनुस् ।

० संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं रिटहरु परेका छन्, सर्वोच्चले यदि संसद पुनर्बहाली ग¥यो भने त्यसपछि तपाइँहरुको अवस्था के हुनेछ ?

— सर्वप्रथम त अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा कुनै टिकाटिप्पणी गर्न चाहन्न । संविधानको कुनै धारामा संसद पुनस्र्थापनाको कुरै छैन । अब कुन धारामा टेकेर सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना गर्छ त्यो त पछि हेर्ने कुरा हो । मैले पढेको संविधानमा कतै पनि संसदको पुनस्र्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छैन ।

० प्रदेश २ मा प्रधानमन्त्री ओली समूह कमजोर देखिएको छ नि ?

— प्रदेश २ मा हामी झन् बलियो हुँदै गएका छौं । हाम्रो कार्यक्रमहरुमा जनलहरलाई हेरेर तपाइँले आँकलन गर्न सक्नुहुन्छ कि हामी कति बलियो छौं । त्यहाँ जसपा, कांग्रेस र माधव–प्रचण्डको कार्यक्रम हेर्नुस् कति मान्छे आउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा भएका कार्यक्रमहरुमा गाउँ–गाउँबाट मान्छेहरु स्वस्फूर्त सहभागी हुन्छन् । मतदान गर्ने आम जनता हुन्, नेता होइनन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले पुनः निर्णय गर्ने अधिकार जनतामाझ राखिदिनुभएको छ । प्रदेश २ मा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा जनलहर छ । जनताका आशाका केन्द्र प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् । मैले नै पुस ७ गते धनुषामा कार्यक्रम आयोजना गरेको थिएँ, मैले त्यहाँ बढी १५ सय जनाको सहभागिताको आशा गरेको थिएँ, तर पाँच हजारभन्दा बढीको सहभागिता थियो । आम जनताहरु स्वस्फूर्त आए । यसले के देखाउँछ भने सही काम गर्नेहरुलाई जनताले अवलोकन गरिरहेका हुन्छन् ।

० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गर्ने नियुक्तिहरु समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार हुन्छ ?

— नियुक्तिहरु सबै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ । म आफै पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष नियुक्तिको सवालमा समानुपातिक समावेशिताबारे जिज्ञासा राखेको थिएँ कि संख्यात्मक हिसावले अलि कम भयो । उहाँले सरल ढंगले भन्नुभो कि जुनसुकै नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धामा हुन्छ । नियुक्तिका लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुले यदि त्यसमा सहभागिता नै जनाउँदैन भने के गर्ने ? अहिले हुने नियुक्तिहरु प्रतिस्पर्धामा आएकाहरुबाट नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्दै आएको छ । जति बेला सरकारले आह्वान गर्छ, यदि सम्बन्धित विषय विज्ञहरुले भर्दैन भने प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्नुहुन्छ । अर्को कुरा, उदाहरणका लागि राजदूत नियुक्तिकै कुरा छ भने यो पूर्णतः राजनीतिक नियुक्ति हुँदैन । कुनै पनि देशका लागि राजदूत भनेको त्यो देशकै प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्छ । कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सो क्षेत्रका बारे जानकार हुनुपर्छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया