परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

       

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली अहिले भारत भ्रमणमा छन् । दुई देशका विदेशमन्त्रीले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता हुने संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठक नयाँदिल्लीमा बसेको हो । यसअघि पाँचौँ बैठक काठमाडौँमा सन् २०१९ मा बसेको थियोर ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विवादपछि नेपालका तर्फबाट हुने यो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । भारतका तर्फबाट अक्टोबरमा गुप्चतर एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, नोभेम्बरमा भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे, भारत विदेश सचिव हर्षबर्धन श्रृङ्गला र सत्तारूढ भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको भ्रमण भएको छ । नेपालबाट लगातार भ्रमण हुने र भारतबाट नहुने अभ्यासमा यो क्रमभङ्गता हो । अहिले भारतबाट लगातार भ्रमण भएका छन् र नेपालबाट कम ।

ज्ञवालीले भारतसँग कालापानी–लिपुलेक सीमा मुद्दादेखि द्विपक्षीय महत्वका सबै विषयमा छलफल गर्ने जनाइएको छ  । यसले पनि भारतको तयारीलाई उजागर गर्छ । नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएपछि यो भ्रमण तय भएको होइन । यो पूर्वनिर्धारित भ्रमण हो ।

भारतीय विदेश सचिव नेपाल आएको बेला द्विपक्षीय सचिवस्तरीय बैठकले मध्य डिसेम्बरमै यो भ्रमण हुने तय गरेको थियो । त्यसबेला भ्रमण २२–२३ डिसेम्बर तय भएको थियो । तर, २० डिसेम्बरमा नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पूर्वनिर्धारित समय प्रभावित भयो । त्यस अर्थमा यो भ्रमणको तालिकामात्र परिवर्तन भएको हो, एजेण्डा यथावत् छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीको यो भ्रमण नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन मात्र केन्द्रित रहेको छैन । नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने तथा आपसी हितका विषय पनि उनको भ्रमणसँग जोडिएको छ ।

भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको व्यापार, पारवहन विस्तार, ऊर्जा तथा जलाधार क्षेत्रमा भएका विकासका प्रगति तथा आगामी परियोजना, सीमा विवाद, पूर्वाधार विकासमा साझेदारी, दुई देशीय सम्पर्क सञ्जाल विस्तारसहितका विषयमा छलफलको कार्यसूची तय गरिएको छ ।

त्यसैगरी लगानीमैत्री सहकार्य, कृषिमा दुईपक्षीय सहयोग, पर्यटनमा साझेदारी तथा दुई देशबीचको सांस्कृतिक सहकार्यलगायतका अन्य कार्यसूची छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि भारतले यसअघि गर्दै आएको सहयोगलाई विस्तार गर्दै त्यहाँ निर्मित खोप नेपालका लागि उपलब्ध गराउने विषय पनि रहेको छ । यस विषयमा दुई देशबीच थप समझदारी हुने अपेक्षा गरिएको छर ।

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच विभिन्न समयमा भएका औपचारिक वार्ता र टेलिफोन वार्ताहरूमा उठेका विषय पनि मन्त्रिस्तरीय बैठकका एजेण्डा हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया