जनताको चाहनानुसार पूर्ण संघीयता आएकै छैन : अधिवक्ता कर्ण

अन्तर्वार्ता

       

पंकज कुमार कर्ण, अधिवक्ता

० संघीयताको कार्यान्वयन अहिले कुन अवस्थामा छ, तपाइँ कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?

— नयाँ संविधानअन्तर्गत हामीले संघीय शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरेका छौं । संघीयता भनेको राज्य शक्तिको समान वितरण हो । यो राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण होइन । यी दुइटा तत्वको बीचमा के विभेद र फरक छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । हामी अझै पनि शक्तिको समान वितरण भन्दा पनि शक्तिको विकेन्द्रीकरणमै रुमलिरहेका छौं । त्यसकारण संघीयता भनेको पावर डिभल्यूशन अर्थात् शक्तिको वितरण हो । त्योअनुसार जसरी हामीले विभिन्न कामहरु गर्नुपर्ने थियो, विभिन्न कानूनहरु बनाएर तत्कालिक अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, ती विषयहरुमा एकदम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । यो सुस्त गतिले हामीले खोजेको लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठिन हुनेछ । त्यसकारण वर्तमान अवस्थामा संघीयता अलिकति कठिन र जटिल मोडमा छ । यसको सुखद र सफल कार्यान्वयनका लागि जति पनि आवश्यक तत्वहरु छन्, शीघ्रातिशीघ्र सबैले आआफ्नो ठाउँबाट चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्नुपर्छ । संविधानको परिकल्पनाअनुसारको तयारी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट गरेर इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्ने हो भने संघीयता सफल हुनसक्छ । अन्यथा संघीयता सफल हुने अवस्थाको बारेमा धेरै चुनौतीहरु छन् ।

० संघीयता संस्थागत हुँदै गर्दा विभिन्न विकृत्तिहरुका कारण जनतामा यसप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको अवस्थामा सफल कार्यान्वयन हुनसक्छ त ?

— निश्चय नै संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा यसका केही कमजोर पक्षहरु देखिएका छन्, तर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । सुरुवाती अवस्थामै कुनै व्यवस्था असफल भइहाल्छ भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन । बरु त्यसको सफलताका लागि हामीले के–के पहल गर्नुपर्छ, कुन–कुन ठाउँमा ग्याप छ, त्यसलाई कसरी पूरा गर्ने त्यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्ने हो । हामी निराशावादी सोच लिएर अगाडि बढ्नु हुँदैन । हामी आशावादी हुनुपर्छ, यसका लागि सबै ठाउँमा आवश्यक गृहकार्यहरु हुनुपर्छ । संघीयता आमनेपाली जनताको माग नै थियो । कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका चुनौतीहरु डरलाग्दो छ । सबै ठाउँमा केही सीमित व्यक्तिहरुले यसको दुरुपयोग गरिरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौं । जुन उद्देश्यका साथ हामीले संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेका छौं, त्यो बाटोबाट हामी कहीं न कहीं पछाडि हुने प्रयासमा छौं ।

० नेपालमा संघीयता आवश्यक थियो त ?

— संघीयता आवश्यक छ छैन भन्ने कुराको तय जनताले तय गर्ने हो र लोकतन्त्रको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष जनता नै हो । नागरिककै अनुसार शासन व्यवस्था र विधि विधान हुनुपर्ने हो । नागरिक स्वतन्त्र र सार्वभौम छन् भनेर हामी भन्छौं, भनेपछि उसले रोजेको र चाहेको व्यवस्था हामीले मान्ने कि नमान्ने ? यदि लोकतन्त्रलाई हामी मान्ने हो भने जनताको चाहनालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । होइन भने निर्देशित र नियन्त्रित प्रणालीमा जान्छौं भने अहिलेको २१औं शताब्दीले सहन गर्न सक्दैन । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत छन् र जनताले आफ्नो अनुकूलको शासन व्यवस्था निश्चय नै खोज्छन् । संघीयताप्रति अहिले कहीं न कहीं निराशा देखा परेको हो । तर संघीयता चाहिएकै थिएन भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । मुलुकमा जुन किसिमका आन्दोलनहरु भयो, त्यसले प्रमाणित हुन्छ कि जनताको अभिमतबाट नै संघीयता आएको हो । जनताको आधारभूत आवश्यकता स्थानीयस्तरबाट नै पूरा होस् भन्ने अपेक्षा थियो तर अहिले जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । व्यक्तिवादी सोचका कारण नागरिकका मौलिक अधिकारहरुलाई अनदेखा गरेर जनतामा वितृष्णा पैदा हुन गएको हो । त्यसैले संघीयतालाई सफल बनाउनका लागि जनताकेन्द्रित कार्यक्रमहरु बनाउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ ।

० नेपालमा अहिले कुन खालको संघीयताको अभ्यास हुँदैछ ?

— नेपालमा अहिले अमेरिकन सिस्टमको संघीयता पनि छैन, भारतीय सिस्टमको पनि छैन । यो आफैमा एक किसिमको धेरै ठाउँबाट मिलाएर बनेको हाइब्रिड जस्तो देखिएको छ । हाइब्रिड भएकोले यसको कार्यान्वयनमा अलिकति जटिलताहरु देखिएका छन् । त्यसकारणले यो संघीयतामा भएका कमी कमजोरीलाई संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गर्न जरुरी छ । संशोधन गरेर एउटा मजबूत संघीय प्रणाली अपनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो । अहिले नेपालमा कार्यान्वयनको अवस्थाको संघीय प्रणाली पूर्णरुपमा होइन । विभिन्न ठाउँको संवैधानिक अभ्यासहरुबाट लिएर बनाएको जस्तो देखिन्छ । नेपाली जनताको जुन माग थियो पूर्ण संघीयता, त्यो आएकै होइन ।

० पूर्ण संघीयताको मोडेल कस्तो हुन्छ ?

— संघीयताका विभिन्न मोडलहरु छन् । अहिलेको सबभन्दा उपयुक्त मोडलमा अमेरिकाको संघीयतालाई लिन सक्छौं, त्यसपछि भारतको संघीय संरचना पनि छ । हामीकहाँ न त अमेरिकन भो, न त भारतीय । त्यसकारणले पूर्ण संघीयताका लागि अमेरिकन मोडल अपनाउनुपर्ने हुन्छ । शासन व्यवस्थामा मेरो अलि फरक किसिमको दृष्टिकोण छ । प्रत्येक मुलुकको आफ्नै किसिमको विशिष्टकरण र जनताको इच्छा अनुकूल हुन्छ । हाम्रा जनताले जुन किसिमको संघीयता खोजिरहेका छन्, त्यो किसिमको हामीले दिन सक्नुपर्ने हुन्छ । पूर्णरुपमा प्राप्त भइसकेको संघीयता हामी कहाँ छैन । जनताले खोजेअनुसारको पनि संघीयता होइन ।

० नेपाली जनताले कस्तो किसिमको संघीय व्यवस्था खोजेका थिए ?

— जनताले आफ्नो प्रदेशमा भएको सरकारले नै सबै किसिमको आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गरोस् भन्ने खालको संघीयता खोजेका थिए । त्यसपछि स्थानीय तह पनि अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । ती अधिकारहरु प्रदेश सरकारसँग पनि देखिएन । यस्तै, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच सामन्जस्यता र सहकार्यको पनि निकै अभाव देखिन्छ । तिनीहरुबीच आन्तरिक सम्बन्ध हुनुपर्ने थियो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच एउटा ग्याप छ, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच पनि ग्याप छ । कुनै–कुनै मुद्दामा प्रदेश र संघीय सरकारबीच कुरा मिलिरहेको हुँदैन । तीन तहको सरकार भइसकेपछि प्रत्येक सरकारसँग समन्वय र सहकार्य हुनुपर्दथ्यो । तीनै सरकारबीच समन्वय र सहकार्य छैन, सबै आआफ्नै ढंगले अगाडि बढिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको आरोप के छ भने संघीय सरकारले सहयोग गरेन । संघीय सरकारको पनि आफ्नै गुनासाहरु छन् कि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले हामीसँग सहकार्य नै गर्दैन । त्यसकारणले नेपालमा अहिले रहेको संघीयताको मोडलमा सबभन्दा ठूलो समस्या समन्वय र सहकार्यको अभाव छ । समन्वय, सहकार्यको अभावका कारण तीनै तहको सरकारबीच धेरै नै अस्पष्टताहरु छन् । जसले गर्दा संघीयता सहजरुपमा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएका छन् ।

० संघीयताको जननी प्रदेश २ लाई भन्ने गरिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा कठिनाइ र चुनौतीहरु आइरहँदा प्रदेश २ को जनतासँग चुक भएको हो ?

— जनताले कहिल्यै पनि चुक गर्दैन । जनताले मत हाल्छन्, निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरुले भुल–चुक गर्न सक्छन् । जनप्रतिनिधिहरुले जति इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्न सक्दैनन् भने जनप्रतिनिधिले चुक गरेका हुन्, जनताले गरेका होइनन् । जनताले निर्वाचनमा भाग लिएर कसैलाई विजयी बनाउन चुक होइन, जनता भनेको सार्वभौम हो । प्रदेश २ को सरकारले जनताको अभिमतअनुरुप काम गर्नुपर्ने थियो । समानुपातिक समावेशी, पारदर्शिता, सहभागितालगायतका कुराहरुमा प्रदेश सरकार कहीं न कहीं चुकेको छ । त्यसैले, प्राविधिकरुपमा धेरै ठाउँहरुमा प्रदेश सरकार जसरी जानुपर्ने थियो, त्यसरी जान सकेको अवस्था छैन । समानुपातिक समावेशीकरणको एजेन्डा आन्दोलनको थियो । यस सवालमा प्रदेश सरकार रोलमोडल भएर काम गर्नुपर्ने थियो । किनभने त्यहाँका जनता जब संघीयताको जननीको रुपमा मानिन्छ भने त्यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले त्यसैअनुरुप काम गर्नुपर्ने थियो । प्रदेश सरकारले आफैलाई समानुपातिक समावेशितामा ढाल्न सकेन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हेर्ने हो भने प्रदेशको संसदमा सातवटा संसदीय समितिहरु छन् । महिला तथा बालबालिका समिति छ, त्यसको सभापति महिला हुनुपर्ने हो तर त्यहाँ पनि पुरुषलाई दिएको छ । जति पनि संसदीय समिति छन्, सबैमा पुरुष मात्रै छन् । क्याबिनेटस्तरमा एक जना पनि महिला मन्त्री छैनन्, दलित छैनन् । त्यसैगरी अन्य विभिन्न पदहरुमा हेर्दा, आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेका दलित, महिलाहरु महत्वपूर्ण स्थानहरुमा कहीं पनि देखिएका छैनन् । यो विषयमा प्रदेश २ मा धेरै ठूलो गुनासो देखिएको छ । अर्को नीति आयोग छ । पहिला रहेको नीति आयोगका सबै सदस्यहरुलाई हटाएर एउटा उपाध्यक्ष तोकियो । तर त्यो नीति आयोगलाई पूर्णता अझै पनि दिइएको छैन ।

त्यसकारणले के देखा परेको छ भने प्रदेश सरकार जति गम्भीर हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकिरहेको अवस्था छैन । वक्तव्य निकालेर अथवा कुनै सरकारलाई विरोध गरेर जसरी समय बिताउँछ, त्यसको अलावा आफैले के गर्न सक्छु भन्ने भिजन देखिएको छैन । बजेटकै निर्माणको सन्दर्भमा विचार गर्न सक्नुपर्छ । यो आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै गुनासाहरु आएका छन् । बजेट जस्ता विषयमा प्रदेश सरकार जसरी गम्भीर हुनुपर्दथ्यो, त्यो गम्भीरता उहाँहरुमा देखिएन । यसले के देखाउँछ भने असल शासनका जति पनि मेकेनिज्म र कम्पोनेन्टहरु छन्, ती कुराहरुमा उहाँहरु चुक्नुभएको छ । त्यसकारण जनताले जति लाभ लिन सक्नुपर्दथ्यो, जति आशा र विश्वास थियो, ती आशाहरुमा कही न कहीं तुषारापातमा परिणत हुँदैछन् । बजेट जनताकेन्द्रितभन्दा पनि टुक्रे–टुक्रे योजनाहरु बनाएर अन्तिम अवस्थामा खर्च गर्ने अवस्थाहरु देखिन्छन् । जसबाट जुन किसिमको विकासका कार्यहरु हुनुपर्दथ्यो, त्यो विकास लक्षित कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, सडक लगायतमा राम्ररी लगानी हुन सकेको छैन । लगानी केमा भइरहेको छ भने पोखरी र मन्दिरको सौन्दर्यीकरणमा । त्यो सौन्दर्यीकरण हुनुहुँदैन भन्ने होइन, तर प्राथमिक कार्य के हो त ? शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सडक यातायात हो । राम्रो कृषिमा आधारित कृषि उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्ने हो भने त्यसबाट राम्रो आयआर्जन सकिन्छ, त्यहींका जनता सुखी र सम्पन्न हुन सक्छन् । हामीसँग आएको बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश २ को सरकारले लगभग ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट नै खर्च गर्न सकिरहेको छैन । त्यो पैसा खर्च गर्न नसक्नुको कारण कहीं न कहीं असक्षमता त देखिन्छ ।

० तर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको असहयोगका कारण काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो छ नि ?

— प्रदेश सरकारको केही गुनासो जायज होलान्, तर प्रदेश सरकारले गुनासो मात्रै गरेर हुँदैन । प्रदेश सरकारको आफ्नो कार्यक्रम, बजेट, स्रोत साधनहरु छन्, ती ठाउँहरुमा पैसा खर्च सकेको छैन । उत्पादनमूलक ठाउँमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च भएको छैन । त्यसमा त प्रदेश सरकारले अन्य सरकारलाई दोष दिन मिल्दैन । जुन ठाउँमा प्रदेश सरकारले राम्रो गर्न सक्थ्यो, त्यो गर्न सकेन नि ।

० प्रदेश सरकारसँग आफ्नो कर्मचारी छैन, सचिवको सरुवा दुई/तीन महिनामा संघीय सरकारले गरिरहेको हुन्छ । कसरी काम गरोस् त ?

— निश्चय नै संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबैले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । त्यहाँ कमजोरी त देखिएका छन् । तर त्यति मात्र कारणले प्रदेशको पैसा खर्च हुन सकिरहेको छैन, राम्रो कार्यक्रम बनाएर जनतासमक्ष जान सकेको छैन भन्ने कुरा होइन । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको हुन्छ नि त । तर त्यसको प्रतिफल सबै ठाउँमा देखिएको छ त ? त्यसले गर्दा जुन प्रकारले सरकारको पूर्णरुपमा शासन प्रणाली हुनुपर्दथ्यो, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुनुपर्दथ्यो, त्यो देखिएन । केवल अरुलाई दोष लगाएर आफ्नो असफलता ढाक्न र छोप्न सकिन्न । कतिपय अवस्थामा संघीय सरकारको कमजोरी छन्, सुरुवाती अवस्थामा जसरी सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । आफू पनि असफल हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । जसरी विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञहरु राख्नुपर्ने त्यो राख्न सकिएको छैन । केही सीमित व्यक्तिहरु छन्, तिनीहरु नै सबै कुराको विज्ञ भएर बसेका छन् ।

० संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा तपाइँले सरकारको तर्फबाट बहस गरिरहनु भएको छ, के छ अवस्था ?

— यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, मैले आफ्नो तर्फबाट बहस गरिसकेको छु । विचाराधीन अवस्थामा हामीले धेरै बोल्नुपर्ने हुँदैन । कुनै पनि मुद्दा जब अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ भने अदालतको फैसलासम्म कुर्नुपर्छ । त्यो मुद्दामा हामीले भन्नुपर्ने कुराहरु आधार, प्रमाणहरु राखिसक्यौं । अदालतलाई जे उचित लाग्छ, फैसला उचित समयमा आउँछ । यो मुद्दामा यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले बोल्नु हुँदैन । किनभने मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको बेलामा यस्तै फैसला हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्नु हुँदैन । विचाराधिन मुद्दामा हामीले आफ्ना भनाइ राख्ने हो, त्यो पनि न्यायको प्राप्तिका लागि । अदालतमा बहस गरिरहँदा बाहिर आएर यही नै हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा अदालतमाथि दबाब दिने कुरा पनि हुन्छ । यो विषयमा हामी अदालतलाई निर्णय गर्न दिऔं । अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई हामीले पालन गर्ने हो ।

० अदालतले कहिलेसम्म फैसला दिन सक्छ ?

— अहिले सरकारको पक्षबाट बहस सकिएको छ । सभामुखको पनि पक्ष आउँला । अन्य प्रतिवादी बनाउने सबैको पक्ष आइसकेपछि फेरि निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस हुन्छ । त्यसै क्रममा एमिकस क्युरीका पदाधिकारीहरुको बहस आउँला । त्यसैले गर्दा ८–१० दिनभित्र फैसला आउँछ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया