प्रदेश सरकारहरूको तीनवर्षे यात्रा (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

       

प्रदेश सरकारहरु गठन भएको फागुन ३ गते तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ फागुन ३ मा गठन भएयता प्रदेश सरकारहरूले जनताको तहसम्मै प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकेको आमबुझाइ छ ।

जनशक्ति, संरचना, कानुन, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रका सबैजसो काम नयाँ भएकाले पहिलो वर्ष अलमलमै बिताएका प्रदेश सरकारहरूले पछिल्ला दुई वर्ष पनि गतिशील बनाउन सकेका छैनन । कानुन निर्माण र विकासका काममा केन्द्रित भएर जनमुखी बनिरहेको दाबी गरिए पनि सरकार गठनताका गरेका प्रमुख निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन । नेकपा नेतृत्वको सरकार रहेका ६ वटा प्रदेशमा पार्टी विभाजनले झन् अन्योल थपिदिएको छ ।

वस्तुतः प्रदेश सरकारले लगानी, योजना र बजेट कार्यान्वयन गरेर संघीयताको अनुभूत गराउन सकेको छैन । यस अवधिमा राजनीतिक रूपमा मात्रै केही काम भएको देखिन्छ । सरकारले संघीय संरचना र कानुनहरू बनाउनु सकारात्मक भए पनि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा हात पनि हाल्न नसक्नु दुर्भाग्य हो  ।

प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको बहुमतको सरकार छ । संघीयता कार्यान्वयन हेतु प्रदेशलाई दिइएको अधिकार खोसेको भन्दै यहाँको सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध आधा दर्जन मुद्दा हालेको छ  । जसमा सागरनाथ वन परियोजना, सिँचाइ, प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजनलगायत छन् । प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको आधार तय गर्न र सामाजिक रूपान्तरणकै काममा सरकारले तीन वर्ष खर्चिएको दाबी गर्छ तर व्यवहारमा भने देखिएको छैन ।

च्याउको बीउ तथा घाँस–पराल काट्ने यन्त्र वितरण, लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन, शौचालय निर्माणजस्ता टुक्रे योजनालाई समेत प्रदेश सरकारले तीन वर्षको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सोचेजति काम गर्न नसकिए पनि सरकार गठनको तीन वर्षमा जनताको समस्या पहिचान भने भएको छ ।

सुरुवातका वर्षमा केही राम्रा कार्यक्रम ल्याएर चर्चा बटुलेको प्रदेश २ सरकार पछिल्ला वर्ष सुस्त देखिएको छ । विकास निर्माणमा गति बढाउन सकेको छैन । प्रदेश २ सरकारमाथि फजुल खर्च तथा आर्थिक अपारदर्शिताको औँला उठिरहेको छ । सुरुवातमा निकै चर्चित बनेका केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरतासमेत दिन सकेको छैन ।

तर, आफ्नो तीनवर्षे सफलता सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री महोम्मद लालबाबु राउतले ९३ बुँदे उपलब्धि पढेर सुनाए । उनले पछिल्लो तीन वर्षमा ३९ वटा कानुन बनाएर उपलब्धि गरेको दाबी पनि गरे । बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान, एक सहिद परिवार एक रोजगारी, ३९ विधेयक प्रमाणीकरण, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणलगायतलाई उपलब्धिका रूपमा प्रदेश २ सरकारले लिएको छ ।

ठूलो चर्चा गरिएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत २४१ वटा विद्यालयका १४ हजार किशोरीलाई साइकल वितरण गरिएको तथा सात हजार छोरीको खातामा शिक्षा बीमाको रकम गराइसकेको सरकारले जनाएको छ । तर केही महिनादेखि यो कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा पोलिसीको रकम टुंगो नलाग्दा कार्यक्रम नै प्रभावित भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्षमा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लागेको छैन । मुख्मयन्त्री राउतले सरकारको काम सार्वजनिक गर्दा प्रदेशको नाम र राजधानी तयबारे एक शब्द निकालेनन् ।

नाम र राजधानीको टुंगो चुनावबाट पनि नलाग्दा करिब २ वर्षदेखि यसबारे सरकार पनि मौन देखिन्छ । कांग्रेसले प्रदेशको नाम मिथिला वा जनक राख्नुपर्ने र नेकपाले मिथिला(भोजपुरा राख्नुपर्ने अडान अझै त्यागेका छैन । प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो नलाग्दा मन्त्रालयहरूको स्थायी भवन निर्माण गर्ने योजना अलपत्र छ । यस प्रदेशमा उद्योग कलकारखाना खोल्न चाहने लगानीकर्ताहरू उदासीन बनेका छन् ।

प्रदेश सभाबाट हालसम्म ४२ वटा विधेयक पारित भइसकेको छ । जसमध्ये ४० वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइ ऐनको रूप लिइसक्यो । तर, कुनै पनि ऐन कार्यान्वयन हुन सकेका छैन । दलित सशक्तिकरण, प्रदेश प्रहरी, निजामती कर्मचारी, सुशासनका लागि लोकपाललगायतका ऐन बनिसक्दा पनि कार्यान्व्यन गर्न चुनौती देखिएको छ ।

संघीय सरकारको असहयोगले ऐन कानूनहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेको मन्त्रीहरू बताउँछन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको डेढ वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना भएका छैनन् । आयोगले २८ जना इन्जिनियर माग गरेपनि त्यसको प्रक्रिया कहिल्यैदेखि शुरू हुने अन्योल छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया