ओलीको संघीयताविरोधी मानसिकतालाई बल पुर्‍याउँदै प्रदेश २ सरकार : रामसरोज यादव

अन्तर्वार्ता

       

रामसरोज यादव, प्रदेश २ को संसदीय दलका नेता, नेपाली कांग्रेस

० प्रदेश २ सरकारको तीनवर्षे अवधिलाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ ?

— प्रदेश २ सरकारको तीनवर्षे कार्यकाल विकास र पूर्वाधार निर्माणको दृष्टिकोणले असफल नै हो । यो सरकारको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसकेको छ । यो सरकारले कार्ययोजना बनाएको थियो, त्योअनुसार प्रदेशस्तरीय देखिने गरी कामै गर्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको थियो, हामीले प्रशंसा पनि ग¥यौं । तर बजेटको पैसा डेढ लाख, दुई लाख गरी कनिका छरेजस्तै देखियो । सरकारको बजेट डेढ दुई लाखको हुँदैन । उपभोक्ता समितिहरु बनाएर कार्यकर्ता पाल्ने, कमिशन खानेभन्दा अन्यथा कुनै राम्रो काम भएको छैन ।

० तर प्रदेश सरकारले कार्यको विवरण त धेरै राम्रो प्रस्तुत गरेको छ नि ?

— झुठो बोलेर जनतालाई ठग्नु बेग्लै कुरा हो । प्रदेश २ मा प्रचूर सम्भावना भएको मुख्यगरी तीनवटा कुराहरु छन् । यस प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो आधार कृषि हो, पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ र उद्योग कलकारखानाको पनि निकै सम्भावना छ । कृषि, पर्यटन र उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा पटक्कै काम भएको छैन । यहाँका अधिकांश जनता कृषिमा निर्भर छन्, यदि कृषि, उद्योग र पर्यटनमा लगानी हुँदैन भने कसरी समृद्धि आउँछ । खेत–खेतमा पानी, हात–हातमा काम भनेर यो सरकारले नारा दिएको थियो । चुरे विनासका कारण वर्षेनी हजारौं बिघा जमीन बालुवामा परिण हुँदै गएको छ । तर, यो सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकतालाई टेकेर बजेट छुट्याएको छैन । कुनै पनि उत्पादनमूलक काममा सरकारको लगानी छैन । प्रदेश २ को मानव सूचकांक हेर्ने हो भने लगभग कर्णाली प्रदेशको हाराहारीमा छ । कुनै पनि कुरामा प्रदेश सरकारको विषयगत लगानी छैन । यहाँका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग भिजन नै छैन, विकासको प्राथमिकता र सिद्धान्त बुझेका छैनन्, अनि यो सरकारले के गर्छ त ?

० भनेपछि प्रदेश सरकारको प्रगति विवरण कागज मात्र सीमित छ ?

— निश्चितरुपमा प्रदेश २ को सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण कागजमै सीमित छ, जनतालाई ठग्ने काम हो । यो प्रदेशलाई सबभन्दा समृद्ध, विकसित र सातै प्रदेशमध्ये एक नम्बरको प्रदेश बनाउँछु भने हावादारी कुरा गरेर जनतालाई ठग्नु नितान्त जनविरोधी कार्य हो । यो सरकारले भैंसी बाँड्यो, त्यो भैंसी भूतपूर्वमन्त्री, आफ्ना नातागोतालाई बाँडियो । अहिले पनि धेरै शहीद परिवारहरु रोइरहेका छन् । कमसेकम तिनीहरुका लागि पनि राम्रो काम गरिदिएको भए हुन्थ्यो । अर्को कुरा छोरीहरुलाई साइकल बाँड्ने काम भयो, यो गलत होइन । तर साइकल मात्रै बाँडेर शिक्षाको स्तर राम्रो हुन्छ त ? यो सरकारले अर्बौं रुपैयाँ पोखरी सौन्दर्यीकरणमा लगानी गरेको छ, त्यसले प्रदेशको समृद्धि हुन्छ ? त्यो अर्बौंको लगानी यदि चुरे संरक्षणमा गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

० तर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको असहयोगका कारण राम्ररी काम गर्न पाएन भन्ने गुनासोहरु हुन्छन् नि ?

— संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेन भन्ने कुरालाई हामी पनि स्वीकार गर्छौं । संघीय सरकारका कारण सचिव तथा मुख्यसचिव सरुवा हुने, कर्मचारीको अभाव हुने एउटा कारण त छ । तर हामीले त करारमा कर्मचारी राख्ने बिल पनि पास गरेका छौं । करारमा कर्मचारी राखेर काम गर्दा हुन्थ्यो नि त । विभिन्न कामहरुमा प्रदेश सरकारको पैसा खर्च भइरहेको छ, त्यसमा कसैले रोकेको छैन । अन्य कामहरु संघीय सरकारले अवरोध ग¥यो भनेर हुँदैन नि । जबदेखि प्रदेशमा बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्य आएको छ, तबदेखि महिला हिंसा, बलात्कार, चोरी, डकैती, असुरक्षा लगायतका घटनाहरु सबभन्दा बढी भएको छ । हामीले प्रदेश प्रहरीको कानून पनि संसदबाट सर्वसहमतिले पास गरेका छौं, तै पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेन । भ्रूण हत्या त्यतिकै भइरहेको छ, यदि छोरी नै बाँच्दैन भने विद्यालयमा को पढ्न जान्छ ? प्रदेश सरकारले भारतको नक्कल गरेको छ । भारतमा बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान । बेटी बाँचेपछि पढ्छ । नक्कल गर्दा अक्कल चाहियो नि । त्यसैले यो सरकार असफल नै हो, म यो सरकारलाई ५÷७ मार्क मात्रै दिन्छु ।

० संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश २ सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो ?

— अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै घोर संघीयता विरोधी र लोकतन्त्र विरोधी हुनुहुन्छ । अहिलेको घटनाक्रमले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । पहिला पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्यताले संघीयता मानिदिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । प्रदेश सरकारको अहिले जुन काम गराई र क्रियाकलाप छ, ओलीको मानसिकतालाई बल दिने खालको छ । यिनीहरुको क्रियाकलापले संघीयता विरोधी संघीय सरकारलाई बल पु¥याएको छ ।

० संघीयता विरोधीलाई प्रदेश २ को सरकारले कसरी बल पु¥याएको छ त ?

— विकास भएको छैन, कमिशन मात्रै खाने, उपभोक्ता समिति बनाउने, कार्यकर्तालाई बाँड्ने । अहिले प्रदेशभरिका जनताले पनि यस्ता गुनासाहरु गरिरहेका छन् र मिडियाहरुमा पनि तथ्यसहित समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । प्रदेश २ लाई संघीयताको जननी पनि भन्छन्, भनेपछि यदि यो प्रदेशका जनता नै सन्तुष्ट हुँदैन भने संघीयता असफल भयो, खारेज गरौं भन्न पनि बेर लगाउँदैन प्रधानमन्त्रीले ।

० प्रदेश २ का बेथितिहरुबारे मिडियामा समाचार आउँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रदेश २ लाई बदनाम गर्न खोज्यो, संघीयता विरोधी लगायतका आरोपहरु पनि लगाउँछन् नि ?

— जो मान्छे गलत हुन्छ, उसमाथि आरोप लाग्ने गर्छ । यदि मिडिया, नागरिक समाज वा प्रतिपक्षले कमी कमजोरी उजागर गर्छ भने त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । मिडिया र प्रतिपक्षको काम नै हो कि कमीकमजोरीलाई उजागर गर्ने । काम गर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा नेताले यस्ता कुरालाई सकारात्मक लिन्छ, तर जो कामै गर्दैन, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ, उसको कमीकमजोरी बाहिर ल्याउँदा उनीहरु उल्टै आरोप लगाउनु स्वाभाविक हो ।

० भनेपछि, संघीयता कार्यान्वयनमा पनि यो सरकार असफल रह्यो ?

— यो प्रदेश सरकारको क्रियाकलापले संघीयता धरापमा पर्दै गएको छ । प्रदेश २ संघीयताको जननी त हो, मधेशका जनता शहीद भए । प्रदेशको सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरो नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेशसभामा अड्किएको छ । हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आयो कि नाम र राजधानीको प्रस्ताव सरकारले ल्याओस्, तर ल्याएन । बरु हामी सांसदहरुले नै सभामुखलाई विश्वासमा लिएर भित्रबाटै समिति ल्यायौं । उनीहरु भन्छन् मधेश प्रदेश । मधेश आन्दोलनमा धेरै शहीद भए, अंगभंग भए । एक मधेश स्वायत्त प्रदेशको नारा दिएर यिनीहरुले अन्तिम लडाइ लडेका हुन् । एक मधेश भनेको २२ जिल्लाको मधेश हो । यदि यो पाइएन भने यिनीहरु किन आठ जिल्लाको मधेशमा मन्त्री बने, यसलाई स्वीकार गरे । संविधान पनि जलाउने, यही संविधानको सपथ पनि लिने ।

० प्रदेश सरकारले यो कार्यकालमा प्रदेशको राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाउन सक्छ कि सक्दैन ?

— यो कार्यकालमा प्रदेश सरकारले राजधानी टुंगो लगाउन सक्छ तर नामाकरणमा सक्दैन । किनभने दुई तिहाइ न त सरकारी पक्षलाई पुग्छ न त हामीलाई । प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि यसभन्दा पहिला नै सर्वदलीय सहमति बनिसकेको थियो । तर सत्तारुढ दलको हठका कारण राजधानीको प्रस्ताव विफल बनाइयो । हामीले राजधानीमा सहमति ग¥यौं र नामाकरणका लागि सहमतिको वातावरण बनाउँदै टुंगो लगाउने भनेका थियौं । तर सत्तापक्षले नामाकरण टुंगो नलागे राजधानी पनि सफल हुन्न दिनौं भन्ने हठ राख्यो । त्यसैले प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाको यो अवधिमा हुँदैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया