नयाँ सत्ता समीकरणमा जसपा (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

       

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि सत्ता सञ्चालनमा नयाँ समीकरणको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै नयाँ समीकरणको अड्कलबाजी पनि हुन थालेको छ ।

नयाँ समीकरणमा सत्तारुढ नेकपाको भूमिका अहम छ । पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित नभएसम्म नयाँ समीकरण यस्तै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजित नभएका कारण भावी सत्ता समीकरणका लागि चालिने ‘मुभ’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै भूमिकाले निर्धारण गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको खुट्टामा बल छ र उनले आत्मघाती गोल गर्न पनि सक्नछन्, जोगाउन पनि सक्छन् । उनले कस्तो स्टेप चाल्छन् त्यसले भावी सत्ता समीकरण कतातिर लैजान्छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।

ओलीका लागि यतिबेला पार्टी जोगाउने अवसर पनि आएको नेकपाभित्र टिप्पणी हुन थालेको छ । उनले राजीनामा दिएर दुई नेताबीचको समझदारीअनुसार अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे पार्टी एकता जोगिने र राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम कतिपयको विश्लेषण छ ।

यदि नेपका विभाजन भएन भने त्यस्तो बेला नेकपालाई अन्य दलको साथ आवश्यक पर्दैन । एकल बहुमतको सरकार बन्छ । सडकबाट भइरहेको द्वन्द्व र ओलीको आफ्नै ‘इगो’ का कारण नेकपाका धेरै नेताले यस्तो बाटोमा जाने सम्भावना कम देखेका छन् । ओलीपक्षीय नेताहरूले अहिल्यै के हुन्छ भन्नेबारे बताउन चाहिरहेका छैनन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर पार्टी एकता जोगाउने बाटो लिएनन् भने फरक समीकरणका लागि दलहरु तयार हुनेछन् ।

यदि नेकपा विभाजन भयो भने नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ । योभन्दा फरक समीकरणमा पनि सरकार बन्न सक्छ । दाहाल–नेपाल समूहले आफैं सरकारको नेतृत्व लिनका लागि कसरत गर्ने सम्भावना प्रबल छ । तर उसका लागि काँग्रेस र जसपाको सहयोग अवश्य चाहिन्छ ।

जसपासँग मात्रै समीकरण बनाउने हो भने दाहाल–नेपाल समूहले ओली समूहका दुई दर्जनभन्दा बढी सांसद तान्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षलाई कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार बनाउन अरू विकल्पभन्दा सहज छ । अहिले जसपासँग ३४ सांसद छन् । तीमध्ये दुई जना निलम्बनमा छन् ।

पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्न दाहाल–नेपाल समूहले लिनासाथ ओली समूहका दुई दर्जनभन्दा बढी सांसद फिर्ता हुने आकलन यो समूहको छ र यदि यस्तो भयो भने दाहाल–नेपाल समूहले जसपासँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउन सक्छ ।

तर जसपा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको गठबन्धनमा नजोडिने प्रस्ट छ । उसको निकटता नेकपा दाहाल–नेपाल समूहसँग देखिन्छ । जसपाका नेताहरु प्रतिगमनकारी ओलीसँगै फेरि गठबन्धन सम्भव नभएको बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएकाले उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने पक्षमा पनि जसपा उभिने सम्भावना छ र जसपाको मुख्य चासो संविधान संशोधनको एजेन्डा हो र अब बन्ने सरकारसँग यो विषयमा सहमति बने मात्र जसपाले सहयोग गर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया