संसद् पुनःस्थापनादेखि नेकपा नाम खारेजसम्म

सम्पादकीय

       

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योलको किनारा ६५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि लागेको छ । संवैधानिक इजलासको संसद् पुनःस्थापना गरे पनि त्यसपछि राजनीति सीधा रेखामा हिँड्न सकेको छैन । पुनःस्थापनाको आदेशसँगै निकै कमजोर हुने अनुमान गरिएका प्रधानमन्त्री ओली झन् जब्बर भएर बसेका छन् ।

यतिकै मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसलामार्फत एकीकरण भएका एमाले र माओवादीलाई पनि छुट्टाछुट्टै रहेको भनेर आदेश दिएको छ । यद्यपी संसद विघटन पछि यी दुई पार्टी व्यवहारिक रुपमा अलग भइ सकेका नै थिए र तर सर्वोच्चको अर्को आदेशले उनीहरु पूर्ववत् अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अर्थात एमाले अब एमाले नै र माओवादी केन्द्र अब माओवादी केन्द्र नै रहेको सर्वोच्चको फैसलाले भनेको छ ।

सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुनरजन्म दिए पनि यसले थुप्रै प्रश्नहरु पनि थपिदिएको छ । यो फैसलाले सत्तारूढ नेकपा र वर्तमान सरकार अनि नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याउनेजस्तो मात्रै देखिए पनि यसले जारी संसदीय, संवैधानिक र राजनीतिक कोर्सलाई नै परिवर्तन गर्ने पक्कापक्की छ ।

सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले राजनीतिको केन्द्र तत्कालका लागि वामपन्थी ध्रुवबाट गैरवामपन्थी ध्रुवमा जबरजस्त लैजान यो फैसलाले सहयोग गरेको छ । नेपालमा बढ्दो वामपन्थी प्रभावलाई जनमतबाट रोक्ने प्रयास गत निर्वाचनमा सफल हुन सकेन, सत्तारूढ दलभित्रको किचलो र प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो प्रयासले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलासँगै सफलता प्राप्त गर्न सकेन ।

सबैका आँखा परेको र संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरिएका कारण बहुचर्तित त्यो मुद्दामा अरू कसैका लागि आफ्नो विवेक बन्धकमा राख्न संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू तयार भएनन् र अनेक दबाबका बाबजुद प्रतिनिधिसभा विघटन असफल भयो ।

तर यो मुद्दालाई भने सत्तापक्षबाहेक अरूले चर्चामा ल्याउने र ध्यान दिने गरेकै थिएनन् एवं यो मुद्दाको विषयवस्तु र माग पनि राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स परिवर्तन गर्ने प्रकृतिको थिएन । तर दुनियाँलाई खास महत्व नभएको र छायामा परेको विवादको गर्भबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने पाँच न्यायाधीशको फैसलालाई नै अप्रत्यक्ष रूपले ‘ओभर रुल’ गर्ने गरी यो फैसला सार्वजनिक भयो, जसले गत निर्वाचनमा जनमतबाट परास्त नभएको वामपन्थी जनमत परास्त गर्ने अस्त्रको रूप धारण गरेको छ ।

यो फैसला त्यस्तो समयमा आएको छ, जतिबेला हिजो एक भएका दुई दल फेरि फरक ढंगले दुवै चिरामा विभक्त भएका छन् । यही प्रक्रियाकै कारण मुलुकको समग्र राजनीति प्रभावित बनिरहेका बेला सर्वोच्चको फैसलाले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाइदिएको ।

अदालतको यो फैसलाबाट कुन पक्षलाई कस्तो राजनीतिक लाभहानि पुग्छ भन्ने प्रश्न प्रधान होइन । फैसलाबाट जन्मिएका प्रश्नहरूले उत्तर नभेट्दा निम्तिन सक्ने परिणतिका कारण कतै देशले बाटो बिराउने त होइन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । यही कारण कतै हाम्रो न्यायालयको गरिमामै आँच आउने त होइन भन्ने सवाल मुख्य हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेर अदालतले धेरै हदसम्म दिशाबोध गराएको पनि थियो । अहिले फेरि अदालतकै फैसलाका कारण मुलुकको राजनीतिक गाँठो थप बलियो बनेको छ । किन सर्वोच्चले एकीकृत दललाई अर्को नाम छान्ने सहज बाटो सुझाएन भन्ने प्रश्न यहाँ मननीय छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया