थरुहट÷थारुवान संघर्ष समितिको मागप्रति सरकार सकारात्मक

समाचार

       

काठमाडौं, २४ चैत । सरकार र थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच जारी वार्ता सकारात्मक देखिएको छ । सरकारले समितिको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी समाधान खोजिरहेको बताइएको छ ।

सिंहदरवारस्थित गृह मन्त्रालयमा सरकार र समितिबीच मंगलबार तेस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको थियो ।

वार्तामा सहभागी सदस्यहरुले थरुहटले उठाएको १९ बुँदे मागको बुँदागतरुपमा अध्ययन गरी सम्बोधनमा सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बैठकमा जानकारी गराएका थिए । थरुहटका तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य प्रेमीलाल चौधरीकाअनुसार बैठकमा बुँदागत रुपमा मागबारे छलफल भएको हो ।

छलफल सकारात्मक रुपले अघि बढेकाले अब बस्ने बैठकमा निष्कर्षमा पुग्ने गरी अगाडि बढ्ने सहमति बनेको पनि उनले बताए ।

थरुहट पक्षले उठाएको मागमध्ये सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाई तथा झुठा मुद्दा खारेजको विषयलाई कानुनी आधारमा समाधान खोज्ने र बाँकी मागहरु वार्ताबाटै सहमतिमा पुग्ने करिब सहमति बनिसकेको तर अन्तिम रुप दिन मात्र बाँकी रहेको चौधरीले बताए ।

थरुहट पक्षले उठाएको मागमा लोक सेवा आयोगमा जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, थरुहट आन्दोलनका बेला शहिद भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सहादत्त प्राप्त गरेकालाई शहिद घोषणा गर्नुपर्ने मागमा करिब सहमति बन्ने वातावरण बनेको वार्ता समिति सदस्य चौधरीले बताए ।

थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) का अध्यक्ष धनीराम चौधरीको संयोजकत्वमा रहेको थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ ।

सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री बादल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र विज्ञ डा. राजन भट्टराई, पूर्व राज्यमन्त्री भगवती चौधरी छन् ।

त्यस्तै, थरुहट पक्षको तर्फबाट संयोजक पूर्व सांसद रुक्मिणी चौधरी, सदस्य पद्मनारायण चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, चन्द्रपसाद चौधरी र प्रभातकुमार चौधरी रहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया