नेपाली कांग्रेसको भूमिका

सम्पादकीय

       

संसदीय लोकतन्त्र संकटमा परेका बेला दलहरुलाई लोकतन्त्रको पहरेदारको रुपमा चिनिन्छ । प्रतिनिसभा विघटन गरेर संविधान मिचेको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद पुनस्र्थापित भएपछि पनि राजीनामा नदिनु अर्को आरोप लागरिहेको छ । तर जो जसले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरिरहे पनि उनलाई सत्ताच्युत गर्न असक्षम सावित भइरहेका छन् ।

अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णयसम्म गर्न नसकेको ओलीको पुरानो साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले आफै दोधारे अवस्थामा छ । एकातर्फ सरकारको विरोध गरिरहेको छ भने अर्को तर्फ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन असहज भएको छ ।

अर्को तर्फ नेपाली कांग्रेस आफनो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहे पनि उसले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई विश्वास गर्न सकेको छैन भने अर्को महत्वपूर्ण घटक जसपाले काँग्रेसलाई विश्वा गरेको छैन । तर जसपाको दुई समूह एक ढिक्का बन्छन् कि एउटा समूह ओलीका पक्षमा जान्छ भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।

आगामी सरकारको नेतृत्वका विषयमा स्पष्ट सहमती नभएकाले ओलिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने विषयमा विपक्षी दलहरूको नेतृत्वको खिचातानीमै बित्न थालेको छ । ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने विषयमा कांग्रेसको निर्णय कतै ‘साप चाहिँ नमर्ने लठ्ठी भने भाँचिने’ जस्तो भएको छ ।

कम्युनिस्ट विग्रहबाट हौसिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसलाई ‘पुरानो अवस्थामा फर्काउने’ प्रतिबद्धता प्रकट गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाइराख्ने रणनीतिमा लागेका देखिन्छ्न । सकेसम्म अधिवेशनको मिति तन्काएर भए पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जाने देउवाको चाहना देखिन्छ । तर, रबर पनि धेरै तन्काउन खोज्यो भने चुँडिन्छ भन्ने हेक्का सभापति देउवालाई समेत हुनुपर्ने हो ।

ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा कांग्रेसले दीर्घकालीन फाइदा हेरेर रणनीति तय गर्न जरुरी हुन्छ । विभिन्न चरणमा विश्वसनीयता गुमाइसकेका दलहरुको साथ लिएर सरकारको नेतृत्व गर्नु कांग्रेसको लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

त्यसैले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न ओलीलाई हटाएर सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व निःसर्त स्वीकार हुने अवस्था नभएर सही गलत सम्झौता गर्न पर्ने हो भने आगामी चुनावमा कांग्रेसले फेरि नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ ।

मूलधारको राजनीतिमा लोकतन्त्रको पक्षधर प्रमुख शक्तिका रूपमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण र राजनीतिक निर्णयको नेपालको राजनीतिमा प्रमुख भूमिका हुनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको यही विश्वासका कारण नेपालमा राजनीतिक संकटमा पर्दा कांग्रेसले नेतृत्व लिने र संकटमोचन गर्ने गरेको साक्षी इतिहास छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनको विरोध नेपाली कांग्रेसले वडास्तरसम्म कार्यक्रम गरेर त गरेको थियो तर लोकतन्त्रवादीले गरेको सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकाको अपेक्षा भने पूरा गर्न सकेन । उल्टै काग्रेस नेतृत्वको ढलमुलका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको असवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई पो सहयोग पुगेको देखियो । काग्रेस भने यस विषयमा पार्टीमा स्पष्ट एकीकृत बनाउन अक्षम भयो । बरु, काग्रेस नै पुष्पकमल दाहाल पक्षधर र ओली पक्षधरमा विभक्तजस्तो देखियो । नेपाली जनताले कांग्रेसबाट यस्तो भूमिका खोजेको होइन । यो नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिका हकमा पनि राम्रो सन्देश थिएन ।

कम्युनिस्टहरूबीच पदको लडाइँ अहिले पनि जारी छ भने जसपासमेत यही खेलमा मच्चिएको देखियो । तर, कांग्रेसले स्पष्ट रणनीतिसमेत बनाउन सकेको देखिएन । कांग्रेसको यस अकर्मण्यताका कारण शंका बढ्नु स्वाभाविकै थियो । प्रमुख विपक्षी दलले संवैधानिक, कानुनी र नैतिक हैसियतसमेत गुमाएका प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प दिन नसकेको हो वा दिन नचाहेको हो भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।

जेहोस्, नेपालको राजनीतिक तरलता र अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न भने अग्रसर हुनुपर्ने कांग्रेसले नै हो । आफ्नो राजनीतिक परम्परा जोगाउन र राष्ट्रिय राजनीतिक समस्या समाधानका लागि पनि अहिले काग्रेसको नेतृत्व हुनु जरुरी छ । कांग्रेसबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक शक्तिले यही अपेक्षा गरेका छन् । तिनले काग्रेसको यस्तै केन्द्रीय भूमिकाको प्रतीक्षा गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया