राजनीतिक निकासको बाटो

सम्पादकीय

       

राज्य एउटा संस्था हो । यो व्यक्तिको गुण र दोषले कम तर संस्थागत संरचनाले बढी प्रभावित हुन्छ । तर निराश हुनुपर्ने र बाह्य शक्तिसँग आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने यी जति समस्या देखा परेका छन्, ती सबै नेपाल र नेपालीमाथि नै भएको हो ।

राजनीति मूलतः सामाजिक आवश्यकता र सहायक रूपमा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने साधन हो । अर्को अर्थमा यसलाई आर्थिक परिचालनको सामाजिक दस्तावेज भन्न सकिन्छ, जसको साइनु सामाजिक सांस्कृतिक पक्षसम्म विस्तारित हुन्छ ।

सरकारमा रहँदासम्म नवउदारवादी खुलाबजार अर्थनीति लागु गर्न नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । एमाले र पछि माओवादीका नाममा देखा परेका सरकारसमेतले कांग्रेस र एमालेकै नवउदारवादी बाटो पछ्याए । राजनीतिक हिसाबले यी तीन पार्टीबीच विचारधारात्मक रूपमा भिन्न भनिए पनि राजनीतिको मेरूदण्ड अर्थनीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा व्यावहारिक रूपमा यी कसैमा फरक देखिएन ।

चुनावका बेला जनतासमक्ष जानुपरे पनि बाँकी समय पुँजीपति वर्गको बजारलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्नमा व्यस्त हुन्छ । यसको असर स्वाभाविक रूपमा दैनिक आर्थिक व्यवस्थापनमा पर्न जान्छ । जसका कारण भ्रष्टाचार, कुशासन, कमिसनको खेल र आर्थिक अनियमितता जस्ता अनेक कुचक्र संसदीय व्यवस्थाका क्यान्सर बन्न पुग्छन् ।

यसको असर के पर्छ भने सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर गिर्दो अवस्थामा खस्कँदै जान्छ तर सत्ताधारी वर्गको निकै उपल्लोस्तरमा पुग्छ । यसको एउटै कारण हो राज्य व्यवस्थामा आम सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच नहुनु । यी सबै कारणले तेस्रो मुलुकमा संसदीय व्यवस्थामा राज्य स्थिरता, समृद्धि र दिगो विकास हुनबाट वञ्चित भइरहन्छ र देशको व्यवस्था र नेतृत्व नै बहुराष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको खेलौना बन्न पुग्छ ।

हामीलाई अब यस्तो व्यवस्था चाहिएको छ, जसको प्रयोगले संसदीय व्यवस्थाको विकृति देखा नपरोस् । त्यस्तो व्यवस्थामा देश र जनता निरीह नहोऊन् । सत्ताको सम्पूर्ण अधिकार नागरिकमा अविछिन्न भइरहोस् । यही आवश्यक्तालाई परिपूर्ति गर्ने व्यवस्थाको नाम हो जनताको लोकतन्त्र ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियता दुवै वर्तमान व्यवस्थाको पकड बाहिर छन् । यो व्यवस्था र नागरिकका बीचमा दलाल पुँजीवाद खडा छ । सबै जाति, भाषा, लिंग र क्षेत्रका जनसमुदायको राजकीय अधिकारको समग्रता राष्ट्रियता हो । यो पनि कमजोर छ । किनकि अधिकारका नाममा दलाल पुँजीवादका सेवकलाई मात्र भोट दिन जनता बाध्य छन् । जनता र शासकबीचको खाडल असाध्यै गहिरो छ ।

कूल बजेटको असी प्रतिशत रकम तलब भत्तामा मात्र खर्च गरेका छन् । ती तीस वर्ष जनताले यो व्यवस्थाबाट ग्रिन सिग्नलको आशा गरिरहे । नतिजा त हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साबाहेक नेपाली राजनीतिमा दोस्रो हुन सकेन । यसकारण जनता आज चरम निराशामा पुगे । यसको औषधि स्वयं जनताले जनताको लोकतन्त्रमा बाहेक कहीं भेट्ने छैनन् । किनकि जनताको लोकतन्त्र स्पेसल जनताको तन्त्रमा चल्ने व्यवस्था हो । जनताको लोकतन्त्र जसले दलहरूको अस्तित्व स्विकर्छ ।

दलहरूको आचरण सुधार गरी आत्मनिर्भर बनाउँछ र देश र जनतालाई शीर्ष स्थानमा राखी दलीय स्वार्थबाट माथि उठाउँछ । असमानता कम गर्दै सामाजिक उत्पादन प्रक्रियाद्वारा नागरिकलाई आर्थिक समानताको विन्दुमा ल्याउँछ । सामाजिक उत्पादन र न्यायोचित वितरणलाई मुख्य आधार मान्दै औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलविद्युतको अधिकतम विकास गरी देशको गरिबी, बेरोजगार र परनिर्भरताको अन्त्य गर्छ ।

यो सत्य हो कि वर्तमान तरल राजनीतिको निकास यही व्यवस्थाबाट अब सम्भव हुन सक्दैन । मिलिभगतको सरकार गठन गर्दैमा या फेरि चुनाव गरेर नयाँ सरकार बनाउँदैमा जर्जर बनेको मुलुकको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक विषमताको निकास निस्कने छैन । किनकि यो व्यवस्था नै राष्ट्र र जनताको पक्षमा छैन । जनताको मुठीभित्र नरहेको राज्य व्यवस्थाबाट त्यसो हुन पनि सम्भव छैन । यसैका लागि जनताको लोकतन्त्र नै आवश्यक व्यवस्था हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया