आफू सत्तामा हुँदा केही गर्न नसक्ने र अहिले प्रयास गरेको काम हुँदा त्यसको केही अर्थ छैन भन्ने ? : राजेन्द्र महतो (विशेष अन्तर्वार्ता)

अन्तर्वार्ता

       

राजेन्द्र महतो, वरिष्ठ नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

० सरकारले १२० जना आन्दोलनकारीमाथिको मुद्दा फिर्ता लिएको छ, यसलाई कुन रुपमा लिनुभएको छ ?

— वर्षौंदेखि हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरु पीडामा थिए । सरकारद्वारा झुठा मुद्दा लगाएर परेशान गरिएको थियो । झुठा मुद्दा फिर्ता र राजबन्दी रिहाइका लागि हामीले पटक–पटक सबै सरकारहरुसँग आग्रह गर्दै आएका थियौं र यो सरकारलाई पनि आग्रह गरेका थियौं । यो सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बुधबार जुन सार्वजनिक भयो, त्यसबाट एउटा शुभ संकेत देखिएको छ र सकारात्मक पहल भयो यो सरकारबाट । पहिलो चरणमा १५ वटा मुद्दाका १२० जना हाम्रा साथीहरुमाथिको मुद्दा फिर्ता भएको छ । अझ पनि १० वटा मुद्दामा करिब एक सयभन्दा बढी साथीहरुमाथि मुद्दा छँदैछ । त्यो पनि फिर्ता गरिदिनुस् भनेर हामीले सरकारलाई आग्रह गरेका छौं । त्यो पनि प्रक्रियामा छ, चाँडै फिर्ता हुन्छ होला । सरकारको यो कामका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

० शुभ संकेत भन्नाले मागहरु पूरा हुनेतिर हो कि सत्ता सहकार्यका लागि ?

— हाम्रो यी दुइटै कुरा जोडिन सक्छ । हाम्रा राजनीतिक मागहरु जुन विगतमा पूरा हुन सकेन । यो केपी ओलीको सरकारलाई हामीले विगतमा बाहिरबाट समर्थन गरेका थियौं र उपेन्द्र यादवजी दुईबुँदे सहमति गरेर सरकारमै सहभागी हुनुभएको थियो । खासगरी, त्यो संविधान संशोधनका सवालहरु थिए, त्यतिबेला त्यो सवाल सम्बोधन गरिएन । त्यसपछि हामीले समर्थ फिर्ता लिएका थियौं, उपेन्द्रजी सरकारबाट बाहिर आउनुभएको थियो । त्यो सवाल मुख्य हो । यो शुभ संकेत त हो, विश्वासको वातावरण बनाउने सरकारको यो निर्णयबाट भएको हो । अब मुख्य सवाल संविधान संशोधनको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीजीले भन्दै आउनुभएको आवश्यकता र औचित्य स्वीकार गरेर संशोधनको प्रक्रियामा लैजानका लागि अब त गृहकार्य सुरु गर्नुप¥यो । संविधान संशोधनका लागि सरकार अब सकारात्मकरुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौं । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तीन वर्षदेखि संसदमा थन्किएको छ, त्यसबाट जन्मसिद्ध नागरिकका लाखौं सन्तानहरु विचलित अवस्थामा छन्, ती मुद्दाहरुसमेत सकारात्मकरुपमा अगाडि बढाउनुप¥यो, संसदबाट पारित गराउनुप¥यो । यी सवालमा सरकार सकारात्मकरुपमा अगाडि बढेको अवस्थामा सरकारसँग सहयोग आदान–प्रदान हुन सक्छ । सरकारलाई सहयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । पार्टीभित्र यी कुराहरु उठाउन सकिन्छ र पार्टीको निर्णयअनुसार सरकारलाई सहयोग गर्न पनि मिल्छ । त्यसैले सुरुवात सकारात्मक हो ।

० तपाइँहरु शुभ संकेत भनिरहनुभएको छ भने उपेन्द्र यादवले यसलाई अर्कै तरिकाले अथ्र्याउनुभएको छ नि ?

— यो लोकतन्त्र हो, पार्टीभित्र पनि लोकतन्त्र हो । पार्टीभित्र कुनै पनि नेताले कुनै पनि आफ्नो धारणा बनाउन सक्छ र विभिन्न कारणले धारणा बन्छ । अहिले पार्टीको कुनै निर्णय नभइसकेको अवस्थामा सत्ता समीकरणको सवालमा कुन सरकारलाई सहयोग गर्ने, कता जाने, कोसँग जाने, कुन समीकरणमा जाने, आफ्नो माग मुद्दा सम्बोधन गराउने तर्फ जाने वा अर्कोतर्फ जाने लगायतका विभिन्न सवालहरु छन् । यो सन्दर्भमा अहिलेसम्म पार्टीको कुनै पनि निर्णय भएको छैन । समय आएपछि पार्टीले यो सन्दर्भमा पनि एउटा निर्णय गर्छ र पार्टीले जेन निर्णय गर्छ सोही अनुसार नै चल्छ । पार्टीको निर्णय नभइसक्दा हामी सबैले आआफ्ना विचार राख्न सक्छौं । पार्टीको निर्णयमा चित्त बुझेन भने नोट अफ डिसेन्ट पनि लेख्न पाइन्छ । त्यसैले उपेन्द्र यादवजीको भनाइलाई अन्यथा लिनुहुन्न । हाम्रा पार्टीका कुनै नेताले केही भन्दैमा त्यहीं कुरा पार्टीको लाइन हुँदैन । अन्ततोगत्वा पार्टीको निर्णयअनुसार नै हुन्छ । मुद्दा मामिला सरकारले नै फिर्ता गर्ने हो । विगतमा ओली, प्रचण्ड र कोइरालाहरुले मुद्दा फिर्ता लिएन तर अहिलेको सरकारले लिइरहेको छ । जुन दुईबुँदे सहमति गरेर उपेन्द्रजी सरकारमा जानुभएको थियो, त्यो उहाँले कार्यान्वयन गराउन सक्नुभएन । अब सरकार त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ । सरकारसँग सहकार्यका लागि जहाँबाट सम्बन्ध टुटेको थियो, त्यहाँबाट सरकारले त्यो सम्बन्ध जोड्नुपर्छ । त्यसपछि हाम्रो कुरा सकारात्मकरुपमा अगाडि बढ्न सक्छ । त्यसपछि पार्टीले यो सरकारसँग पनि सहकार्यको अवस्था बनाउने निर्णय गर्छ । त्यसैले आगामी दिनमा पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यो सरकारको क्रियाकलापमा नै निर्भर गर्छ ।

० तपाइँहरु (पूर्वराजपा)ले यो सरकारसँग सहकार्यको वातावरण बन्न सक्छ भन्नुहुन्छ भने अर्कोतिर पूर्वसमाजवादीका नेताहरु कुनै पनि हालतमा ओलीसँग सहकार्य हुन सक्दैन भन्दै आउनुभएका छन् । यस्तो अवस्थामा जसपा एक रहन सक्छ त ?

— त्यो व्यक्तिको विचार हो, पार्टीको विचार होइन । पार्टीले यो सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । केपी ओलीको बहिर्गमन र यसको विकल्पमा अर्को सरकार निर्माण गर्ने वा केपी ओलीको सरकारले नै माग पूरा गरिरहेको छ भने यही सरकारको निरन्तरता, यही सरकारलाई सहयोग, समर्थन र सहकार्यसम्मको निर्णय पार्टीले गरेको छैन । त्यसैले यस विषयमा आ–आफ्नो विचार आइरहेका छन् । यस्ता विचारहरु आउनु स्वाभाविकै हो । कुनै निर्णय भइसकेपछि त्यो लागू हुन्छ र चित्त बुझेन भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्न पाइन्छ । दुनियाँको लोकतान्त्रिक पार्टी यही प्रक्रियाबाट चल्छ ।

० माग पूरा गरेपनि प्रतिगमनकारीसँग कसरी सहकार्य हुन्छ त ?

— हाम्रो नजरमा त सबै प्रतिगमनकारी नै हुन् । केपी ओली, प्रचण्ड र कोइरालाहरुले हामीमाथि गोली चलाएर संविधान जारी गरेको होइनन् ? जनताले प्राप्त गरेको अधिकार पनि खोसेर यिनीहरुले संविधान बनाएका हुन् । त्यसैले यी सबै प्रतिगमनकारी नै हुन् । त्यसमा केपी ओलीजीले संसद विघटन गरर थप प्रतिगमन गर्नुभएको थियो । त्यसको विरुद्धमा हामी सबै मिलेर लड्यौं र अन्ततोगत्वा सर्वो अदालतले त्यसलाई पराजित ग¥यो । त्यो प्रतिगमन अदालतको निर्णयबाट सच्चिएको हो । अहिले सत्ता र कुर्सीको लडाइ हो । उपेन्द्रजीहरु अर्को सरकार बनाएर सरकारमा जाने सोच बनाउनुभएको छ, यदि त्यसो हो भने माग र मुद्दा सम्बोधन नभइकन त्यसरी त सरकारमा जान पाइँदैन । हाम्रो माग र मुद्दाको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले नै पूरा गरिरहेको छ । पार्टीले के निर्णय गर्छ सोही कुरालाई अगाडि बढाउने हो ।

० पार्टीको बैठक किन बसिरहेको छैन त ?

— अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीमा सत्ता समीकरण वा सहकार्यको एजेन्डा बनेको छैन । पार्टीको एजेन्डा भनेको आफ्नो माग र मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गराउने तर्फ हामी अग्रसर छौं । सत्ताको एजेन्डा भनेको नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेको छ, उसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुप¥यो त्यो उसको एजेन्डा हो, हाम्रो होइन । उसको पछि दौडिने जसपाको काम होइन । माओवादीको एजेन्डा हो केपी ओलीको बहिर्गमन । आफै समर्थन जारी नै राखेको छ, अनि बहिर्गमन गराउने रे । माओवादीको पछि लाग्ने हाम्रो एजेन्डा होइन । जब यो संसदमा सरकार र सत्ताको कुरा प्रवेश गर्छ त्यतिबेला स्वाभाविक एजेन्डा बन्छ त्यतिबेला पार्टीको बैठक बस्छ । त्यसैले पार्टीले कुनै निर्णय गरिहाल्नुपर्ने परिपक्क समय आएको छैन । परिपक्क समयमा पार्टीले उपयुक्त निर्णय गर्छ र त्यो कार्यान्वयन हुन्छ ।

० माओवादीको एजेन्डामा उपेन्द्र यादवहरु किन लागिरहनुभएको होला ?

— माओवादी र प्रचण्डजीसँग उपेन्द्रजीको के हो सम्बन्ध, त्यो त उहाँसँग नै सोध्नुहोला । हामी त कसैको अनुहार हेर्ने होइन, आफ्नो मुद्दा हेर्ने हो । विगतको मधेश आन्दोलनको लिगेसी हाम्रो टाउकोमा छ । हामीले आन्दोलनका बेला उठाएको मुद्दा सम्बोधन गराउन सकेनौं । त्यो भनेको संविधान संशोधन थियो । त्यो संविधान संशोधनको स्वीकारोक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब बनाउने हाम्रो दायित्व हो । त्यो हामीले गरिरहेका छौं । हाम्रो आह्वानमा गरिएको आन्दोलनमा सयौं नेता कार्यकर्ताहरुमाथि झुठा मुद्दाहरु लगाइदिए । साथीहरु जेलमा छन्, साथीहरु पीडामा छन् । ती मुद्दाहरु फिर्ता गराउने, बन्दी रिहाइ गराउने हाम्रो नैतिक दायित्व हो । त्यसैले विगतको आन्दोलनको जुन अभिभारा हो, त्यसलाई हामीले दायित्व बोध गर्नुपर्छ । औपनिवेशिक सोच र चिन्तनबाट यो देशलाई कसरी मुक्ति दिलाउने हो, देशमा अधिकार, पहिचान, सुशासन कसरी ल्याउने हो त्यो एजेन्डाका साथ जसपाको निर्माण भएको हो । त्यो एजेन्डाका लागि हामीले आगामी दिनमा संघर्ष गर्ने नै हो । विगतको कार्यभारलाई अहिले हामी पूरा गर्न खोजेका हौं ।

० उपेन्द्र यादवले मुद्दा फिर्तालाई तपाइँहरुले पोलिटिकल ब्ल्याकमेलिङ्ग गर्दै सत्तासँग साट्न खोज्नु भएको भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ नि ?

— यो शोभनीय कुरा होइन । कार्यकर्ताको पीडा नेताले बुझ्नुपर्छ । मुद्दा फिर्ता सत्ता र सहकार्यसँग कुनै सरोकार नै छैन । सरकार र सत्ताको सम्बन्ध आउँछ । त्यो कसरी आउँछ भने जसरी दुईबुँदे सहमति गरेर उपेन्द्रजी सरकारमा कुदिहाल्नुभएको थियो र काम गराउन सक्नुभएन । त्यहाँबाट यदि माग सम्बोधन गराउने हो भने सत्ता सहकार्यको कुरा आउँछ । उहाँले संविधान संशोधन गराउन सक्नुभएन अनि सरकार नै छोड्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यो काम हामीले सरकारभन्दा बाहिर बसेर गराउन खोजेका छौं । त्यो काम यदि हामीले सरकारबाट गराउन सक्यौं भने मुद्दा र राजनीतिक सवालका लागि अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसैले मुद्दा फिर्तालाई सत्तासँग जोड्न जरुरी नै छैन । सरकारमा सहभागिता वा सहकार्यका लागि यो मुद्दा फिर्ता भएको होइन । हामीले निःशर्त भनेका थियौं, त्यहींरुपमा भइरहेको छ । आगामी दिनमा राजनीतिक मुद्दा लिएर हामी अगाडि बढ्छौं । त्यो सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक रुपमा आएको अवस्थामा पार्टीले सकारात्मकरुपमा निर्णय लिन सक्छ । उपेन्द्रजी वा राजेन्द्रजीले के भन्छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन । पार्टीले के भन्छ त्यसको अर्थ छ र सोही अनुसार पार्टी चल्छ । पार्टी भने कुनै व्यक्तिको होइन । कसैको हैकमवादी वा एकल विचारबाट जसपा चल्दैन । सामूहिक विचार र संस्थागत निर्णयबाट चल्ने पार्टी हो जसपा । त्यसैले आफ्नै गोरुको बाह्रैटक्का कसैको चल्नेवाला छैन ।

० उपेन्द्र यादव सरकारमा गएर पनि माग पूरा गराउन सक्नुभएन, तपाइँहरु बाहिर भएर पनि मागहरु पूरा गराउँदै हुनुहुन्छ । भनेपछि यसको श्रेय तपाइँहरुले मात्र लिनुहुन्छ भन्ने मानसिकता पनि होला कि ?

— संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आह्वानमा मधेश आन्दोलन भएको थियो । त्यतिबेला उपेन्द्रजीको फोरम पनि थियो र हामी पनि थियौं । त्यो आन्दोलनमा हाम्रा सयौं आन्दोलनकारीहरुले शहादत दिएका थिए, हजारौं घाइते भएका थिए, सयौंमाथि मुद्दा हालिएको छ र दर्जनौं साथीहरु जेलमा छन् । अनि यसबारे कसले सोचिदिने ? हाम्रो आह्वानमा आन्दोलन हुने अनि ती कार्यकर्ताहरुलाई बीचमा नै छोड्ने ? आफू सत्तामा हुँदा केही गर्न नसक्ने र अहिले प्रयास गरेको काम हुँदा त्यसको केही अर्थ छैन भन्न मिल्दैन । जसरी पनि पार्टीले काम गराउन सकेमा हाम्रा कार्यकर्ता र जनताका लागि सुखद कुरा हो । यसमा जस–अपजसको सवाल होइन । अब कसैले गराउन सकेन, किन गराउन सकेन त्यसको मूल्यांकन आफैले गर्ने हो । देश र जनताले हेरिरहेका छन् । सत्तामा कुर्सीका लागि मात्रै जाने होइन, जनताको कामको लागि पनि जाने हो नि त । त्यसैले अहिले भइरहेको छ भने रिसराग राख्ने कुरा पनि छैन । अहिले भइरहेको छ भने आत्मसात गर्नुपर्ने, स्वागत गर्नुपर्ने, खुशी मनाउनुपर्ने हो । उल्टो–उल्टो कुरा गरेर हुँदैन नि ।

० सांसद रेशमलाल चौधरी रिहा नभइकन सत्ता सहकार्यको वातावरण बन्न सक्छ ?

— मुद्दा, मामिला फिर्ता सत्ता सहकार्यसँग सम्बन्ध नै होइन । सत्ता सहकार्यको सम्बन्ध राजनीतिक मुद्दासँग छ । केही मुद्दाहरु फिर्ता भएका छन्, केही हुने क्रममा छन् । सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दा अदालती प्रक्रियाबाट नै समाधान हुने हो । रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटनाका करिब ६ जनाको मुद्दा सर्वोच्चमा छ, त्यो अदालती प्रक्रियाबाट नै टुंगिन्छ भन्ने कुरा नियम कानूनअनुसार हुने बताइएको हो । सर्वोच्चमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । अदालतमा सफाई पाउने हामीलाई विश्वास छ । अदालतमा टुंगिसकेपछि केही रहन्छ भने सरकारको काम हुन्छ । सरकारले हामीलाई वचन दिएको छ ।

० लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण पनि तपाइँहरुको माग हो, यसबारे के भइरहेको छ ?

— लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गर्दै आएका छौं । त्यो सार्वजनिक भयो भने सरकारलाई पनि सहयोग हुन्छ र मुद्दामा फैसला गर्न पनि सहयोग हुन्छ । त्यो राजनीतिक मुद्दा हो, मधेश–थरुहट आन्दोलनमा के कसरी भएको हो भन्ने कुराको सत्यतथ्य त्यो प्रतिवेदनमा आएको छ भन्ने सुनेका छौं । नेपाली जनताले पनि थाहा पाउलान् । त्यसैले हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् भनिरहेका छौं ।

० अहिले मुद्दा फिर्ता भइरहेको बेलामा प्रतिवेदन सार्वजनिक भइदियो भने अड्डा अदालत र सरकारलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो नि ?

— लाल आयोगको प्रतिवेदनले मुद्दा मामिलामा निर्णय दिन सहयोग गर्छ, त्यो सही हो । तर त्यो सार्वजनिक भएन भने मुद्दै फिर्ता नहुने, केही काम कारबाही अगाडि बढ्दैन भन्ने होइन । त्यो सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । त्यो झुठा मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो । त्यसैले सरकारले फिर्ता पनि गरिरहेको छ । तर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने टीकापुर घटनाबारे फैसला गर्न सजिलो हुन्छ । हामीले पनि सरकारलाई भनिरहेका छौं ।

० अब अन्त्यमा, सत्ता सहकार्यको वातावरण बन्दै गर्दा जसपा विभाजनको सम्भावना कति छ ?

— मुद्दा फिर्ता गर्दैमा सत्ता सहकार्यको कुरा हुनै सक्दैन । मुद्दा फिर्ता लियो भने पार्टी सरकारमा गइहाल्ने अवस्था छैन । राजनीतिक मुद्दाहरु संविधान संशोधन लगायतका सवालहरु जसबाट जनता प्रभावित छन्, त्यो सन्दर्भमा सरकार सकारात्मक रुपमा आएको अवस्थामा पार्टीको बैठकमा सकारात्मक परिस्थिति बन्न सक्छ । राजनीतिक मुद्दामा सरकारको व्यवहार र पार्टीको निर्णय आउन बाँकी छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया