बजेट कार्यान्वयनको भरपर्दो आधार तयार गर्न प्रदेश २ सरकारलाई सुझाव

समाचार

       

जनकपुरधाम, २७ जेठ । प्रदेश २ का विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयन गर्ने भरपर्दो आधार तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आकर्षक बजेट ल्याए पनि प्रदेशवासीको जीवनस्तर उठ्न नसकेको र कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार आउन नसकेको उनीहरूको आरोप छ । प्रदेशसभामा पूर्वबजेट छलफलमा सहभागी सांसदहरूले स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षाको नयाँ योजना ल्याउन सुझाव दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले बजेट र कार्यक्रम ल्याएर मात्र नहुने बताउँदै प्रदेश सरकारमा जागरुकता आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमा विदेशबाट आएका युवालाई रोजगारी दिने उल्लेख भए पनि त्यसका आधारहरू के–के हुने चौधरीले प्रश्न गरे । प्रदेश सरकारको सिँचाइ योजना पहुँचवालाले मात्रै पाएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

माओवादी केन्द्रका सचेतक दिलीप साहले प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखे पनि सिँचाइमा पुरानै प्रवृत्ति कायम रहेको उल्लेख गरे ।

कृषि र चुरेलाई छुट्याउन नमिल्ने बताउँदै चुरे संरक्षण नभए सिँचाइको समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो । त्यसैले बजेटमा चुरे संरक्षण र कृषिलाई सँगै जोडेर अगाडि बढाउन उनले सुझाव दिए । प्रदेशको प्राविधिक र कर्मचारीले कमिसनका आधारमा मात्रै विकासको काम गर्दै आएको सांसद साहले आरोप लगाए ।

नेकपा एमालेका सांसद गोविन्द न्यौपानेले नीतिमा कोरोना नियन्त्रण, कृषि र शिक्षाजस्ता विषय उल्लेख भए पनि कार्यक्रमहरू प्रस्ट नभएको बताए ।

‘कृषिको उद्योग कस्तो खाले बनाउने हो ?’ उनले भने, ‘विनियोजन विधेयकमा अमूर्त कुराहरू राखिएको छ ।’ कृषि उद्योगलाई प्राथमिकता दिन उनले सरकारलाई सुझाव दिए । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामआशिष यादव, एमाले सांसद किशोर साहले सरकारले चुरे संरक्षणको नीति लिनुपर्ने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले सांसदहरूले दिएको सुझावका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने बताए ।

कोभिडका कारण राजस्व संकलन प्रभावित हुनुका साथै संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेका कारण प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावित हुन सक्ने मन्त्री यादवले संकेत गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया