सीडीओ अर्थात् ‘छोटे राजा’ (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७५ साल. फागुन ३ गते शुक्रबार   

संघीय संसद्मा सरकारले ल्याएको प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म र संघीयताविरोधी भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गरेका छनर ।

संघीयता भनेको त मुख्यमन्त्रीलाई मजबुत बनाउनु हुनुपर्छ । यसरी चल्दा संघीयता नै समाप्त हुन्छ । सीडीओलाई दिने भनिएको अधिकार गैरसंवैधानिक हो । यसले प्रदेशको गृह मन्त्रालयभन्दा सीडीओलाई अधिकारसम्पन्न गर्न खोजेको छ । यस्तो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ ।
प्रदेश प्रहरीको खटनको अधिकारसमेत सीडीओलाई दिइएको छ । प्रदेश प्रहरीले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति र सीडीओको निर्देशनअन्तर्गत रही काम गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

संघले अभिभावकत्व गर्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन इकाईका रूपमा मात्र लिएर संघीयताविरोधी रुझान यसमा स्पष्ट देखिन्छ ।

त्यसैले सीडीओलाई समेत प्रदेश सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्छ र संविधानले दिएको अधिकार विधेयकले कटौती गरिरएकाले यसलाई संशोधनको माध्यमबाट सच्याउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वतन्त्र हुन, केन्द्रको कुनै मातहतको युनिट हो भन्ने भान नहोस् । विधेयकमा प्रदेश सरकारलाई कुनै अधिकार दिइएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बडाहाकिम बनाइएको छ । सरकारको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश सरकारले भने केन्द्रले धेरै अधिकार राखेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सिडिओमातहत प्रहरी परिचालन हुँदा शान्तिसुरक्षाको उत्तरदायित्व कसको भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ठूला किमिसका घटना भए तत्काल प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा जानकारी दिने र थप जनशक्ति आवश्यक भए मद्दतका लागि लेखी पठाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित ऐन पारित भएमा जननिर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय अधिकार खोसिनेछ भने सिडिओको रूपमा एक कर्मचारी नै जिल्लाको शासक बन्नेछ । प्रशासकीय, न्यायिक तथा सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार सिडिओलाई दिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पंगु बनाउने यो ऐनले केन्द्रीकृत शासनको पुरानो परम्परालाई भने कायमै राख्ने देखिन्छ ।
 ।

तपाईको प्रतिक्रिया